स्थानीय निर्वाचनको सार्थकता

shiva p bhattraiशिवप्रसाद भट्टराई



यतिखेर दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ र आउँदो असोज २ गते प्रदेश नं. २ मा हुन गइरहेको तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन सुसम्पन्न भइसकेपछि नेपालको सम्पूर्ण स्थानीय लोकतान्त्रिक संस्था जननिर्वाचित पदाधिकारीबाट सञ्चालित हुने स्थिति सिर्जना भएको छ ।  झण्डै बीस वर्षपछि आएर देखापर्न सकेको यो स्थिति निश्चय पनि अत्यन्त उपलब्धिपूर्ण विषय बन्न पुगेको छ ।  यसले स्थानीय स्तरमा जनताको घरदैलोमा नै लोकतन्त्रको सही अनुभव, भनुुभूति र स्पर्श गराउन सक्ने गुरुत्तर दायित्व निर्वाह कसरी र कुन रूपमा गर्ला भन्ने विषय भने अझै पनि सबैको विशेष चाख, उत्सुकता र तीव्र प्रतीक्षाको विषय पनि बन्न पुगेको छ ।  यो प्रतीक्षामा लोकतन्त्रमा राष्ट्रिय संस्कृतिकै रूपमा विकसित हुनुपर्ने जनअपेक्षा पनि रही आएको छ ।  
    निर्वाचन सुसम्पन्न हुनु र त्यसका माध्यबाट स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चयन हुनुले मात्र स्थानीय जनताको दैनन्दिन जीवन पद्धतिमा सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न गर्न सक्तैन ।  यसका लागि सम्बद्ध र स्थानीय तहको सर्वाङ्गीण पक्षका विकासमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले विशेष ध्यान दिन सक्नुपर्ने तथ्य निर्विवाद छ ।  स्थानी जनताका भावनाअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक विस्तार र यसको स्तरोन्नति अनि स्थानीय स्रोत र सीपमा आधारित उद्योग व्यवसायको सञ्चालनका माध्यमबाट आर्थिक विकासको भरपर्दो आधार निर्माणमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अथक प्रयास सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ ।  यसो हुन सकेमा आर्थिक विकासका माध्यमबाट स्थानीय जनताको जनस्तरमा सुधार ल्याउने र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका सबैले सहज रूपमा जीवनयापन गर्न सक्ने समुचित वातावरण निर्माण गर्ने कार्यमा विशेष सघाउ पुग्न सक्छ ।  यसका लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना निर्माण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिने, जातीय अपमान, भेदभाव, रुढिग्रस्त संस्कार र कुरीति आदि निर्मूल गर्ने कार्यमा स्थानीय जनतालाई सँगसँगै लिएर जनचेतना विस्तार गर्ने अनि यसका माध्यमबाट सबैमा रचनात्मक र सकारात्मक प्रवृत्तिको विकास र विस्तार गर्दै अघि बढ्ने अभियन्ताको रूपमा पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सार्थक भूमिका निर्वाह गर्न अग्रसर हुन सक्नुपर्ने देखिन्छ ।
    निश्चय पनि कोही वा कुनै दल विशेषको उम्मेदवारले चुनाव जित्नुको मात्र त्यस्तो कुनै विशेष अर्थ र महŒव राख्न सक्तैन ।  लोकतन्त्र स्थापनाका लागि सदैव सङ्घर्ष गर्दै आएका र अभावै अभावको दुष्चक्रमा जेलिई थाप्लोमा समयको क्रुर प्रताडना सहेर पनि भोलिको आशामा सकी नसकी आफ्नो जीवन घिसार्दै आएका जनताले आन जो जसलाई आफ्नो नेता र प्रतिनिधि चुनेका छन्, तिनले स्थानीय जनताका आकाङ्क्षा र उनीहरूका रसिला आँखाप्रति सम्यक् दृष्टि दिएर उनीहरूको जीवन पद्धतिमा क्रमिक सुधार ल्याउने किसिमको रचनात्मक र सिर्जनशील कार्यमा आफूलाई समर्पित गराउनु आवश्यक छ ।  यसरी मानवतावादको पक्षमा असल काम गर्न सकिएको स्थितिमा मात्र प्रत्येक नागरिकका घरदैलोमा लोकतन्त्रको बिहानीले प्रवेश गर्न पाउने आधारभूमि सिर्जना गर्न गराउन सक्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ ।  यसका लागि स्थानीय निकाय सञ्चालनसम्बन्धी समयसापेक्ष ऐन ल्याउनु जरुरी छ ।
    स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन भनेको लोकतन्त्रको जग निर्माण हुनु हो ।  यो जग बलियो बन्न सकेमा नै लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र सुदृढीकरण हुँदै जाने विश्वास सँगाल्न सकिन्छ ।  यसका लागि निःस्वार्थी भावना, सहिष्णु प्रवृत्ति, सद्भाव, सहयोग, दृढ आत्मबल, धैर्य, साहस र अठोट आदि गुणलाई कुनै पनि जनप्रतिनिधिले आफूभित्र पूर्ण रूपमा विकसित गर्नु र आफूमा नेताभन्दा पनि बढी असल व्यक्ति र जनसेवक हूँ भन्ने सकारात्मक भाव एवम् सोही भावमा आधारित क्रियाकलापयुक्त मानवीय प्रवृत्ति समाहित गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।  
निश्चय पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका सबैले विजय हासिल गर्न सक्तैनन् ।  निर्वाचनमा कसैको जित र कसैको हार हुनु स्वाभाविकै हो ।  हार्नेको पनि र जित्नेको पनि लक्ष्य नेपाल र नेपालीको सर्वाङ्गीण विकास नै हो ।  यस किसिमको कार्य पदमा रहेर मात्र गर्न सकिने र पदमा नरहँदा गर्न नसकिने विषय बन्न सक्तैन ।  देश र जनताका सेवा गर्न पद र प्रतिष्ठा नै चाहिन्छ भन्ने पनि छैन ।  एउटा राजनीतिक दलले अर्को राजनीतिक दलसँग हातेमालो गर्दै सकारात्मक किसिमले स्थानीय तहका सबै पक्षको विकासमा सहयोगी हात बढाउन नसक्ने विषय पनि बन्न सक्तैन ।  विकास सबैको चाहना हो ।  यसका लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सँगसँगै हिँड्नुपर्छ ।  सबैमा राष्ट्रिय एकताको भाव सञ्चार हुनुपर्छ ।  
निर्वाचनमा विजय प्राप्तिका लागि रचनात्मक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक हो ।  निर्वाचनको परिणामबाट जनअभिमत व्यक्त भइसकेको स्थितिमा विरोधका लागि विरोध गर्ने संस्कारले विकासका कार्यक्रममा पनि दलगत स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिक अभीष्ट नै हावी हुन पुग्ने हो भने त्यस किसिमको गतिविधिले लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र सुदृढीकरण हुन सक्तैन ।  फेरि पनि यो ‘माछा...माछा....भ्यागुतो !’ भनेजस्तै हुन पुग्ने सम्भावना रहन्छ ।  यस सम्बन्धमा हाम्रो विगतले नै हामीलाई यथेष्ट पाठ सिकाउँदै आएको पनि छ ।  त्यसैले पनि विविध राजनीतिक दल सम्बद्ध सबैले जनताको सद्भाव र सहयोगसमेत प्राप्त गरी जनसहभागिताका आधारमा एकात्मभावले विकासका लागि स्थानीयस्तरमा मैत्रीपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्न अग्रसर हुनु आजको सर्वोपरि आवश्यकता बन्न पुगेको छ ।  यस किसिमको संस्कृति निर्माण नै लोकतन्त्रको सर्वोत्तम आभूषण हो र यसले प्रदेश अनि केन्द्रमा पनि लोकतान्त्रिक संरचनाका निर्माणमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न पुगी यसका माध्यमबाट अझ घनीभूत रूपमा लोकतन्त्रको विकास, विस्तार र सुदृढीकरण गर्दै अघि बढ्ने विषयमा अत्यन्त महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न पुग्ने यथार्थ अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।  प्रदेशसभा, राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको आसन्न निर्वाचन गर्नु गराउनुमा पनि मूल रूपमा यही उद्देश्य राम्ररी परिभाषित हुन सक्नुपर्छ ।  
स्थानीय तहमा निर्वाह गरिएको भूमिकाले नै भविष्यमा प्रदेश अनि केन्द्रमा समेत स्थापित हुन जोसुकैलाई पनि सघाउ पुग्न सक्छ ।  यसका लागि ‘सेवा गरे मेवा मिल्छ’ भन्ने लोकोक्तिलाई आत्मसात् गरी पहिले नै पद र प्रतिष्ठाको खोजीभन्दा निःस्वार्थ सेवाभावमा समर्पित हुन सक्नुपर्छ ।  यो स्थितिमा स्वतः पद र प्रतिष्ठा आफू अगाडि आएर उभिन सक्छ ।  यस क्रममा अनेकौँ उदाहरण पनि पाइन्छन् ।  दक्षिण अफ्रिकाका नेल्सन मण्डेला, म्यानमारकी आङ् साङ् सुकी लाई पनि यसका साक्ष्य उदाहरणका रूपमा यहाँ अघि सार्न सकिन्छ ।  यसका लागि जिम्मेवार र पदासिन सबै पक्षले आ–आफ्नो दायित्व निर्वाहका क्रममा आफूलाई शासक होइन, जनसेवक ठानेर अघि बढ्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।  
सबै तहमा गरिबीले पार्ने र पार्दै आएको दुःखद प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै अघि बढ्नुमा नै लोकतन्त्रको दिगो विकास सम्भव हुन्छ ।  शिक्षा आर्जनमा नै गरिबीले नकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै आएको एक्काइसौँ शताब्दीको आजको हाम्रो समय–सन्दर्भमा ग्रामीण समाजका कतिपयले अझै पनि स्कुलको प्राङ्गण टेक्न नपाएको अवस्था विद्यमान छ ।  टेक्न पाएका कतिपयले गरिबीकै कारण प्राथमिक तह पूरा नगर्दै विद्यालय छाड्ने गरेको यथार्थ पनि छ ।  दिनभरि भारी बोक्ने र रातभरि आकाश ओढेर जमिनमा सुत्नेका जीवन यथार्थलाई बिर्सिएर केवल पद र प्रतिष्ठाको लडाइँ गर्ने र दलगत राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि जे पनि गर्ने किसिमको क्रियाकलापमा लोकतान्त्रिक संस्कार परिभाषित हुन सक्तैन ।  यसैकै लागि ‘विकासमा पनि राजनीति’ गर्ने प्रयास छाडेर निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य र विवश बनाइएका सबैको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सबै राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताले स्थानीय स्तरमै एकात्मभावले ‘विकासका लागि राजनीति’ गर्न अग्रसर हुन सकेमा नै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको सार्थकता अझ प्रष्टिन सक्छ ।  
निश्चय पनि ‘लोकतन्त्र’ शब्दले मात्र आफैँमा केही हुने होइन ।  यसले स्वयम््मा केही गर्न सक्ने विषय पनि बन्न सक्तैन ।  लोकविश्वास आर्जन गर्न नसकेको लोकतन्त्र लोकप्रिय बन्नै सक्तैन ।  यसलाई लोकप्रिय बनाउन अनि यसलाई लोकव्यवहारको विषयका रूपमा विकसित गरी सबैमा यसको सांस्कृतिक हस्तान्तरण र स्थानान्तरण गर्दै अघि बढ्ने क्रममा सर्वप्रथम आजका सबै राजनीतिक दल विशेषमा लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता र आदर्शमा आधारित लोकतान्त्रिक संस्कार पहिलो आवश्यकताको विषय बन्न पुगिरहेको स्पष्ट देखिन्छ ।  यो आरोप वा आक्षेप होइन, आजको यथार्थ हो ।  यसका प्रति आजका सबै राजनीतिक दलले आफ्ना क्रियाकलापको आत्मनिरीक्षण गर्न सक्नुपर्ने आवश्यकता छ ।  अहिलेको जनअपेक्षाको विषय पनि यही नै बन्न पुगेको पाइन्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना