स्थानीय तह निर्वाचनः फेरिएको राजनीति

suresh acharyaडा. सुरेश आचार्य

 

दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन परिणाम अन्तिम चरणमा पुग्दा नेपाली नागरिक परिवर्तनको पक्षमा उभिएको सङ्केत गरेको छ ।  राजनीतिक दलका आँखाले हेर्दा यी आशातीत नभएका मात्र होइनन्, अप्रत्याशितसमेत लाग्न सक्छन् ।  किनभने एमालेको गढ मानिएको एक नम्बर प्रदेश एक नम्बरजस्तो रहेन ।  शेरबहादुर देउवाको पकड क्षेत्र मानिएको सात नम्बर प्रदेश पनि सात नम्बरजस्तो रहेन ।  जसै एक नम्बरलाई लालकिल्ला देख्ने एमाले आँखा धमिलिए, सात नम्बरलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र ठान्ने काँग्रेस तिल्मिलाउने परिणाम आयो ।  एमालेले एक नम्बर धनकुटामा चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था रह्यो ।  भोजपुरमा एमालेको किल्लालाई काँग्रेसले भत्काइदियो ।  झापामा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिव सबैले पराजय भोग्नुप¥यो ।  सुनसरीको धरान र इटहरीमा पनि विजय पाउने अवस्था नरहेको भए, एमाले अध्यक्ष ओलीले अरू जहाँ जति जिते पनि उहाँको चुरीफुरीको अर्थ रहने थिएन ।  
सुदूरपश्चिममा सूर्य अस्ताउन मात्र जान्छ भन्थे तर त्यस्तो भएन ।  सूर्य मधुरो त पक्कै भयो तर पूरै ओइलाइ सकेको देखिएन ।  काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्लामा रहेको एक मात्र नगरपालिका अमरगढीमा विजय प्राप्त गरेर एमालेले सिङ्गै सुदूरपश्चिम जितेको अनुभूति गर्न पाएको छ ।  त्यही पराजयले पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आछाम र बाजुरामा एमालेको पुरानो वर्चस्व भत्काउनुको आनन्द आउन सकेन ।  काँग्रेसले कम्तीमा दुईतिहाइ स्थान हात पार्ने अनुमान गलत साबित भयो ।  बैतडी र दार्चुलामा उत्साहजनक परिणाम पाउँदै गर्दा काँग्रेस धेरै स्थानीय तह भएका कैलाली र कञ्चनपुरका पराजयको पीडाबोध गरिरहेको थियो ।  यसपटक काँग्रेसको पीडा यतिमा सकिएन ।  संविधानसभामा एकलौटि विजय पाएको दाङमा काँग्रेस दयनीय अवस्थामा झ¥यो ।  रूपन्देहीमा गठबन्धन समेतका कारण जुन विजय पाउने आशा काँग्रेसले गरेको थियो, त्यस प्रतिकूल परिणाम हात लाग्यो ।  रूपन्देहीको पराजयमा नवलपरासी र कपिलवस्तुका विजयले केही मलमपट्टि गरेको हुनुपर्छ ।
चुनावमा भाग लिएका दुई मधेशी पार्टीले पनि अपेक्षित परिणाम पाएनन् ।  मोरङ सुनसरीमा सङ्घीय समाजवादीले जे जति हात पार्न सक्नुपथ्र्यो, त्यो देखिएन ।  न त लोकतान्त्रिक फोरमले सुनसरी र कैलालीमा त्यो सफलता प्राप्त गर्न सक्यो तर अपेक्षा विपरीत रूपन्देहीमा प्राप्त गरेका विजयले सङ्घीय समाजवादीको लाज जोगाइ दिएको छ ।  चुनावबाट बिच्किएको छ गठबन्धनको दल राष्ट्रिय जनता पार्टीले रूपन्देही र कपिलवस्तुमा आफ्नो उपस्थितिलाई स्थापित त ग¥यो तर आशातीत परिणाम दिलाउन सकेन ।  पार्टीका हैसियतमा नभएर स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लड्नु यसको कारण हुन सक्छ ।  जनयुद्धका आधारभूमि भनिएका रोल्पा र रुकुम हुने थिएनन् भने माओवादीलाई इज्जत जोगाउन मुस्किल पर्ने रहेछ ।  माओवादीले दोस्रो चरणमा जितेका कुल तहमध्ये दुई तिहाइ विजय यी दुई रुकुम र रोल्पाmे धानी दिए ।  यद्यपि, एमाले र काँग्रेसले रोल्पामा माओवादीमाथि धावा बोल्न शुरु गरेका छन् ।  अरू ठाउँमा भने सिला खोज्दै सङ्गठन जोगाउँदै जाने स्थितिमा माओवादी पुगेको छ ।  हारेर पनि तेस्रो दल बन्न सक्नु माओवादीको विशेषता रह्यो ।  अन्तिम चरणको निर्वाचनसम्म पनि माओवादी तेस्रो दल हुनेमा कुनै शङ्का रहेन ।
यी मत परिणामले स्पष्ट रूपमा आमनागरिकमा परिवर्तनको चाहना प्रतिबिम्बित भएको छ ।  जहाँ हिजो काँग्रेसले गढ ठान्यो, त्यहाँ एमाले आएको छ, माओवादी देखापरेको छ ।  एमालेले आफ्ना गढ ठानेका ठाउँमा काँग्रेसले अपत्यारिलो विजय हासिल गरेको छ ।  यो परिणामले नागरिक मत कसैको विर्ता होइन भन्ने देखाएको छ ।  यद्यपि, पराजित हुनेले यसका विभिन्न कारण देखेका, फेला पारेका हुन सक्छन् ।  उनीहरूको विश्लेषणको पनि अर्थ होला ।  नागरिकले परिवर्तन खोजी रहँदा त्यति धेरै नयाँ परिवर्तनको आवश्यकता बोध गरेको भने देखिएन ।  उनै पुराना दुई दल काँग्रेस र एमालेलाई नै मुख्य विकल्पका रूपमा लिए ।  यी दुई पार्टीपछि तेस्रो बलियो विकल्प देखिएन ।  यद्यपि, यो मुलुकमा पार्टीको नाम र सङ्ख्याको कुनै दुःख छैन ।  
धेरै मुलुकमा शताब्दीदेखि सीमित पार्टीको वर्चस्व देखिन्छ ।  बेलायतमा लेबर र कञ्जरभेटिभ पार्टी नै आलोपालो सत्तामा रहँदै आएका छन् ।  अमेरिकामा डेमोक्रेट र रिपब्लिकन पार्टी नै सत्ता वृत्तमा सदियौँदेखि घुमिरहेका छन् ।  भारतमा काँग्रेस पार्टी कमजोर देखापर्दै गए पनि दोस्रो विकल्प उही हो ।  प्रदेश सरकार बनाउने हैसियत क्षेत्रीय पार्टीले बनाए पनि भारतीय जनता पार्टीको विकल्प काँग्रेस नै हो ।  लामो समयको अन्तरालमा पुराना पार्टीलाई पाखा लगाउँदै उदीयमान बनेको पार्टी भनेको फ्रान्सको मात्रै हो ।  नेपालमा नयाँ विकल्पको नारा दिएर खुलेको डा. बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टी दुई वर्षमा पत्तासाफको अवस्थामा पुग्यो तर यस विपरीत फ्रान्समा डेढ वर्षअघि गठन भएको ला रिपब्लिक एन मार्च पार्टी पहिलो मात्र होइन, स्पष्ट बहुमतसहितको पार्टी बनेको छ ।  दुई सय वर्षभन्दा लामो समयदेखि फ्रान्समा सोसलिष्ट पार्टी र रिपब्लिकन पार्टीको शासन सत्ता चल्दै आएको थियो ।  
स्थानीय तहको निर्वाचनको महŒवलाई दलले बुझ्न नसक्दा पनि उनीहरूले सोचेजस्तो परिणाम आएको छैन ।  स्थानीय नेतृत्व स्थानीय तहबाटै माथि उठेको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका भए सायद पुरानो वर्चस्व गुमाउने अवस्थामा कुनै दल पुग्ने थिएनन् ।  पार्टी प्रमुख पनि आफैँ हुने र पाए नगरपालिका र नभए गाउँपालिका प्रमुख पनि आफैँ बन्नुपर्ने सोच नराखेका भए झापामा एमालेका अध्यक्षदेखि सचिवसम्मले पराजय भोग्नुपर्ने थिएन ।  मोरङ अध्यक्षसमेत रहेका एमाले उम्मेदवार विनोद ढकालले कमजोर प्रमाणित हुनुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।  यही कुरा काँग्रेसमा पनि व्याप्त रह्यो ।  इलाम र तुल्सीपुरमा काँग्रेसका मेयरका उम्मेदवार पार्टीका पूर्व अध्यक्ष मात्रै होइनन्, पूर्व सांसद पनि हुन् ।  पाएसम्म जहाँ पनि आफैँ हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नराखेको भए सायद काँग्रेसले यी दुवै ठाउँ हार्ने थिएन ।  रोल्पामा पूर्व सांसद लेखनाथ आचार्यले आफैँ उम्मेदवार हुनुपर्छ भन्ने नठानेका भए अर्को पटकका लागि कुनै युवा बलियो उम्मेदवार बन्न सक्थ्यो ।  वडाध्यक्ष हारिरहँदा प्रमुख वा उपप्रमुखले बढी मत पाउने वा उनीहरूले कम मत पाउँदा वडा अध्यक्ष र सदस्य विजयी बन्ने कारण उम्मेदवारी छनोटमा देखिएको कमजोरीको परिणाम हो ।  
उम्मेदवारी चयनमा हरेक पार्टीमा गुटको प्रभाव रह्यो तर परिणाम सिङ्गो पार्टी पराजित हुन पुग्यो ।  उम्मेदवारी दिलाएर गुट प्रमुखले सन्तोषको सास त फेरे होलान् तर पार्टी पराजयको पीडामा उनीहरू रमाउने अवस्था रहेन ।  एमालेमा ओलीको दबदबाका अगाडि खुलेआम अन्तर्घात भएका उदाहरण सार्वजनिक भएनन् तर एमालेले झापामा बेहोरेको पराजयले अन्तर्घात हुँदै भएन भन्ने आधार रहेन ।  काँग्रेसमा त अन्तर्घात एउटा दीर्घ रोगका रूपमा स्थापित भएको छ ।  चुनावको दुई दिनअघि पार्टी उम्मेदवारविरुद्ध उम्मेदवारी दिनेलाई पार्टीबाट हटाइएको सूचना जारी गर्नुपर्ने अवस्थामा काँग्रेस पुग्यो ।  आज आफूले अर्कालाई सहयोग गरे भोलि आफूले उसको सहयोग पाइन्छ भन्ने भावनाको विकास अत्यन्त कम देखियो र यो चुनावमा टिकट नपाए अर्को पटक राजनीतिक भविष्य समाप्त हुन्छ भन्ने मानसिकता हरेक पार्टीका उम्मेदवारका दाबेदारमा देखाप¥यो ।  पार्टीले आफ्ना कमजोरी विश्लेषण गरिरहँदा नागरिक चेतनाले खोजेको परिवर्तनलाई भने बिर्सन हुँदैन ।  यो वर्ष संयोगले चुनाव वर्ष हुँदैछ ।  तीन वटा चुनाव गराउँदा स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्मको चुनाव सकिनुपथ्र्यो ।  दुर्भाग्यवश, तीन वटा चुनाव सकिँदा केवल स्थानीय तहको चुनावले पूर्णता पाउँदै छ ।  बाँकी चुनावको सामना गर्न दलहरू फेरि नागरिक समक्ष जानैपर्ने छ ।  यो निकट भविष्यलाई नबिर्सेर अहिलेका कमजोरी सच्याउन सके भने परिणामलाई दोष दिने अवस्थामा दलहरू पुग्ने थिएनन् ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना