चुनावी नतिजाको राजनीतिक सङ्केत

rajendra kiratiराजेन्द्र किराती
   

 

ऐतिहासिक स्थानीय तह निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न भइसकेको छ ।  दुई नम्बर बाहेक दुई चरण गरेर सबै प्रदेशमा चुनाव सकिएको छ ।  अर्थात् सिङ्गो राष्ट्रिय राजनीति नै चुनावममा होमिएको छ ।  वर्षायाम र कामको चटारो बीचमा पनि जनताको उत्साह अत्यधिक रहेको छ ।  विगत लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहको निर्वाचनले आमनागरिकमा ठूलो तरङ्ग ल्याउन सफल भएको छ, जुन अनौठो होइन ।  यो चुनावको भावनात्मक, व्यवहारिक र प्राविधिक पाटा रूप पक्ष हुन् ।  यी औसत आयाम हुन् ।  तर यस आलेखमा विशेष गरेर यसको राजनैतिक पक्षको चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ, जुन मूल पक्ष हो ।  यसका समग्र पक्षलाई विश्लेषण गर्दा थुप्रै सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्ष अन्तरनिहित देखिन्छ ।  चुनावको भावनात्मक तथा प्राविधिक आयाम रूप पक्ष हो ।  यसले औसत परिणाम र निरन्तरताबाहेक अरु दिन सक्दैन ।  यता राजनीतिक आयाम सार पक्ष हो ।  यसले क्रमभङ्ग सहितको गुणात्मक परिणाम दिने गर्दछ ।  यसैमा आमूल परिवर्तन अन्तरनिहित हुन्छ ।  बहुसंख्यक जनताको वास्तविक चाहना पनि यही हो ।  यसकारण राजनीतिक कोणबाट मूल्याङ्कन गर्दा यसबाट औधी नै हौसिनु बेकार छ ।  कसैलाई नियत वा स्वार्थमा र कसैलाई दिग्भ्रमको कारण यो यथार्थ अनौठो लाग्न सक्छ ।  तर वास्तविकता यही हो ।
सर्वप्रथमतः चुनावी परिणामको राजनीतिक पक्षले अग्रगामी एजेण्डाहरू सङ्कट उन्मुख देखिन्छ ।  यसले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समानुपातिक र समावेशितालाई आत्मसात् गर्न नसकेको प्रस्ट हुन्छ ।  जनताको चाहना भए पनि यसबारे विभिन्न दिग्भ्रम सिर्जना गरिएको छ ।  फेरि सङ्घर्षको प्रक्रियामा स्थापित एजेण्डाहरूको सुरक्षा सङ्घर्षले मात्र गर्न सक्दछ ।  एउटा आवधिक चुनावले न यसलाई बचाउन सक्दछ न त परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दछ ।  यो सार्वभौम नियम हो ।  किनकि नेपाली जनताले धेरै चुनावहरू भोगिसकेका छन् तथापि समस्याको समाधान भएको छैन ।
दोस्रो, राष्ट्रिय राजनीतिमा पश्चिमाहरू हावी भइरहेको विडम्बनापूर्ण परिवेशमा चुनावमा पनि उसैको प्रभाव पर्नु स्वभाविककै विषय हो ।  दलाल एकाधिकार पुँजीवादले आफ्नो नवऔपनिवेशिक सत्ता वा प्रभुत्व कायम गर्न विभिन्न वैशाखीहरूको साहरा लिने गर्दछ ।  २१ औं शताब्दीको नवऔपनिवेशिक प्रणालीको आधारभूत चरित्र यही हो ।  उसले मानव अधिकार र कानुनको शासनको पातलो पर्दा भित्रआफ्नो साम्राज्यवादी रणनैतिक भ्रमहरू हुर्काइरहेको हुन्छ ।  नेपालको सन्दर्भमा पनि मानव अधिकार र कानुनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ संस्थाहरूमा पश्चिमाहरूको लगानी रहेको कसैमा छिपेको छैन ।  त्यसमा पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी सङ्घ संस्थाहरूमा एमालेको पकड रहेको छ ।  अधिकांश कार्यकर्ताहरू यस्तै संस्थाहरूमा संलग्न छन् ।  गाउँस्तरको चुनावमा अत्यधिक र अकल्पनीय मात्रामा खर्च गरिएको तथ्याङ्क हेर्दा पनि यसको पुष्टि हुन्छ ।  यसबाट चुनाव जित्न पश्चिमको आशीर्वाद वा पैसाको बिटो चाहिने आधारभूत शर्त स्थापितभएको देखिन्छ, जसले जनपक्षीय राजनीतिको सेवा गर्ने सम्भावना रहँदैन ।  यसले अन्ततः दलाल पुँजीपतीकै पक्षपोषण गर्दछ ।
     बहुदलीय लोकतन्त्रको कभरमा विश्वमा दुईदलीय राजनीति हावी हुँदै गएको छ ।  भारत, अमेरिका, बेलायत लगायतका मुलुकहरूको दलीय उपस्थिति र चुनावी परिणामले यही तथ्यलाई उजागर गर्दछ ।  यसले रूपमा बहुदल भनिए पनि चुनावी प्रक्रियामा विशेष गरेर दुई दलको मात्रै भूमिका रहने परम्परा विकास भइरहेको छ ।  अझशासन सञ्चालन भने एकदलले मात्र गर्दछ ।  यसकारण सबै परिस्थितिमा पच्चीस तिस प्रतिशतले सत्तरी पचहत्तर प्रतिशत माथि शासन गर्ने परिपाटी बस्दैछ ।  अल्पमतले बहुमतलाई शासन गर्नु राम्रो होइन ।  दुई दलले आवधिक रूपमा निरन्तर आलोपालो गरिरहने सुनिश्चितताको वरिपरि बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सीमित हुँदैछ ।  यस्तो संस्कृतिले लोकतन्त्रलाई सङ्कुचित पार्दछ ।  अर्थात् शासन सञ्चालनमा एक दल र चुनावी प्रतिस्पर्धामा दुई दलको अवधारणा अन्तर्गत लोकतन्त्रको अपव्याख्या गरिँदैछ ।  नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्यले पनि यसैको सङ्केत गरिरहेको छ ।  यसले परिवर्तनको खातिर महङ्गोमा स्थापित अग्रगामी मुद्दाहरू ओझेल पर्ने खतरा बढेको छ ।  बहुसंख्यक जनताको चिन्ता र चासोको वास्तविक मर्म यही नेर हो ।
चौथो, समाजमा असाध्यै न्यून पहुँच भएकाहरूको लागि भनेर नै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अवधारणा अघि सारिएको हो ।  यसको अगुवाइ माओवादीले नै गरेको हो ।  पहिलो हुने व्यक्ति निर्वाचित हुने प्रणालीमा रहेको कमजोरीहरू हटाउनकै लागि समानुपातिक प्रणाली अपनाइएको हो ।  तर यसपालिको स्थानीय तह निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीलाई पूरै नामेट गरिएको छ ।  यो दुखद् र दुर्भाग्यपूर्ण कदम हो ।  यसले पैसा, पढेलेखेका, बुद्धिजीवी, पहुँचभएका, हाउभाउ, चाप्लुसी, साम, दाम, दण्ड र भेदको कर्मकाण्डमा सिपालुलाई मात्र स्थान दिनेछ ।  यसो भएपछि सहभागितामूलक, समावेशी र समानुपातिक राजनैतिक संस्कृति टाढाको विषय बन्नेछ ।  व्यक्ति टिपुवा समावेशी पद्धति त पञ्चायतकालमा पनि थियो ।  तर यसले पछौटे समुदायको पटक्कै हित गर्न सकेन ।  यसले एकता र सदभाव भन्दा पनि गाउँगाउँमा विभाजन ल्याइरहेको देखिन्छ ।  यो आज ख्याल ख्याल जस्तो भए पनि भोलि विकराल समस्याको रूपमा नआउला भन्न सकिन्न ।  
यहाँका राजनैतिक दल र विश्लेषकहरू उत्तर र दक्षिणको कुरा गरेर जनतालाई ब्ल्याकमेलिङ गरिरहेका छन् ।  तर सारतìवमा जाँदा त्यो भ्रम र अफवाह मात्र हो ।  नेपालमा बेलायत, नर्वे फिन्ल्याण्ड लगायतका युरोपेली मुलुकहरू मार्फत दिल्ली हुँदै अमेरिका हावी भइरहेको छ ।  काङ्ग्रेस आई, रिसर्च याण्ड अन्यालशीस विङ्ग र कर्मचारीतन्त्रमार्फत उसको नेपाल रणनीति सफल हुँदै गएको छ ।  
यसले अमेरिकाको चिन घेराउ गर्ने रणनीतिलाई मलजल गरिरहेको छ ।  नव उपनिवेशवादले एउटाको काँधमा बन्दुक बोकाएर अर्कैलाई ट्रिगर दाब्नु लगाउने ट्याक्टिस नयाँ होइन ।   यसमा अमेरिका असाध्यै खप्पीस रहेको छ ।  यस्तो रणनीतिमा ऊ सारै ट्याक्ट्फुल देखिन्छ ।  चलाखी रणनीतिमा उसले चीनलाई पनि पछि पारिसकेको दाबी गरिन्छ ।  खास गरेर दक्षिणले नेपाललाई भुटानीकरण गर्न चाहन्छ भने अमेरिकाले अफगानीकरण र लेवनानीकरण गर्न चाहन्छ ।  यद्यपि पछिल्लो समय दक्षिण र पश्चिमको रणनैतिक स्वार्थ केही मिलेजस्तो देखिन्छ ।  यसको मूलभुत रणनैतिक स्वार्थ चीनसँगको टक्करमा जोडिएको अनुमान गरिँदैछ ।
नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा घटेका विभिन्न गम्भीर घटनाक्रमहरू नियालेपछि मात्र नेपालमा कसको प्रभाव र हस्तक्षेप कति छ भन्ने देख्न, छाम्न र नाप्न सकिन्छ ।  विडम्बना बुझ्नुपर्ने र जान्नुपर्ने धेरै सरोकारवाला नागरिकहरूलाई यसबारे सही र वस्तुपरक जानकारी छैन ।  तब राजनीति दृष्टिविहीनले हात्ती छामे जस्तो भइरहेको छ  ।  १२ बुँदे सम्झौता, शान्ति प्रक्रिया, अनमीनको आगमन र फिर्ताको शृङ्खला हेर्दा पश्चिम र दक्षिण बीच केही अन्तरविरोध टकराएको थियो ।  तर आज चीन घेराउ गर्न पश्चिम–दक्षिणले रणनीतिक साझेदारीको नीति लिएको देखिन्छ ।  
आजको नवऔपनिवेशिक रणनीति उहिलेको उपनिवेश जस्तो काँचो र सरल छैन ।  उनीहरूले कार्यान्वयनको तहसम्मन पुगे पनि कम्युनिस्टहरूको सबै नारा क्यास गरिसकेको छ ।  आईएनजीओ र एनजीओ मार्फत आफ्नो रणनीतिहरू विस्तार र सुदृढ गरिरहेको छ ।  नेपालमा पनि युएसएड, युएनडिपी, कानुन समाज, इन्सेक र स्कुल अफ ल लगायतका विभिन्न मानवअधिकार तथा कानुुनसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरू उनीहरूकै लगानीमा सञ्चालित रहेको बताइन्छ ।  यस्ता संस्थाहरूले राष्ट्रिय राजनीतिलाई ह्याण्डल गरिरहेको छ ।  अदालत हावी पनि उसैको डिजाइनमा गराइएको भन्नेहरू पनि छन् ।  अर्थात् नेपाली राजनीतिमा पश्चिम हावी हुँदै गएकोमा कुनै शङ्का छैन ।  पछिल्लो समग्र राजनीतिक हर्कत र चुनावी परिणामले यसैको पुष्टि गर्दछ ।
     त्यसैले सचेत नागरिकहरूले आवधिक निर्वाचनमाअति तरङ्गीत हुनु भन्दा अली वस्तुवादी किसिमले राजनैतिक परिघटनाहरूलाई बुझ्न र विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।  चुनावले राजनैतिक नभएर उपभोक्तावादी चरित्र ग्रहण गरिरहेको देखिन्छ ।  यो सही राजनैतिक संस्कृति होइन ।  परिभाषामा सही भए पनि व्यवहारमा चुनाव असाध्यै विकृत भइरहेको छ ।  यो लोकतन्त्रको लागि साम्रो संकेत होइन ।  त्यसैले विदेशी चलखेललाई पहिचान गर्दै त्यसको दलालरूपी प्रतिनिधि दल र तिनको नेताहरूलाई जनतासामु नाङ्गेझार पार्नुपर्दछ ।  चुनावी ब्ल्याकमेलिङ गर्ने गलत राजनीतिक संस्कृतिलाई निस्तेज गर्दै अग्रगामी राजनैतिक एजेण्डा, आमपद्धति र संस्कृतिको विकास गर्नुपर्दछ ।  परिवर्तनका मुद्दाहरूको सुरक्षा र विकासमा ध्यान दिनुपर्दछ ।  पश्चिम र दक्षिण केन्द्रीय राजनीतिक धाराहरूलाई विस्थापित गर्नुपर्दछ ।  यसको ठाउँमा छुट्टै क्रान्तिकारी, स्वाभिमानी र प्रगतिशील राष्ट्रवादी धारालाई स्थापित गर्नुपर्दछ ।  नत्र नेपालको विकास र समृद्धिको त कुरै नगरौँ अस्तित्व र पहिचान पनि इतिहासको पानाहरूमा सीमित हुनेछ ।  यसमा सबै सचेत बन्न जरुरी छ ।


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना