निजामती कर्मचारी ः अदृश्य मोडमा

Bhim dev bhattaप्रा.डा. भीमदेव भट्ट

 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३०२ मा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालनबारे व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।  उक्त धाराको उपधारा (२) मा “यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउनसक्ने  उल्लेख गरेको छ ।  बदलिँदो परिवेशमा केन्द्रमा मन्त्रालय र विभागको सङ्ख्या न्यून हुन जाने भएकाले र स्थानीय तहमा बढ्दो जिम्मेवारी सम्पन्न गर्न थप कर्मचारी आवश्यक पर्ने भएकाले केन्द्रमा रहेका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पदस्थापना गर्नुको विकल्प देखिन्न ।  हाम्रोजस्तो देशमा कर्मचारी भर्ना, पदस्थापना, सरुवा कार्य ज्यादै जटिल रहन्छ ।  विगतमा पनि कर्मचारी मोफसलका जिल्लामा गई काम गर्न उत्सुक देखिएनन् ।  दुर्गम जिल्लाको कुरै छोडौँ काठमाडौँ उपत्यका बाहिर कर्मचारी पदस्थापना सरुवा गर्न सरकारले निकै कठिनाइ भोग्नुपरेको यथार्थ जगजाहेर छ ।  यसका लागि निजामती सेवा ऐन नियमावलीमा विशेष व्यवस्था गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन सदा विवादित नै रह्यो ।  
देशमा अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा सम्पन्न भइसकेको छ ।  तेस्रो चरणको निर्वाचन २ असोजका लागि तोकिएको छ ।  यसका साथै निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा २०७४ असोजको अन्तिम साता, राष्ट्रियसभा २०७४ कात्तिकको दोस्रो साता र प्रतिनिधिसभा २०७४ मङ्सिरको पहिलो साता सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक कानुन निर्माण गर्न र अन्य व्यवस्था मिलाउन सरकारसित आग्रह गरेको छ ।  पहिलो चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरिसकेको र दोस्रो चरणमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि लगत्तै आफ्नो कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने हुँदा सरकारले ती तहमा कर्मचारीको व्यवस्था मिलाउन विलम्ब गर्नुहुँदैन ।  यस सन्दर्भमा सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी ढाँचा सार्वजनिक गरे पनि असार मसान्तपछि मात्र यस कार्यले मूर्तरूप लिने देखिन्छ ।  १ साउनदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुन्छ ।  
वर्तमान समयमा निजामती सेवामा जम्मा ८५२७० कर्मचारी सेवारत देखिन्छन् (२०७४।२।८ को तथ्याङ्कअनुसार) ।  यसमध्ये ६७,१०१
(७८.६९%) पुरुष र १८१६९ महिला (२१.३१%) कर्मचारी छन् ।  यी कर्मचारीमध्ये नियमित निजामतीतर्फ ५४,३५०, स्वास्थ्य सेवातर्फ १६,२३६ र न्यायतर्फ २८२ कर्मचारी सेवारत देखिन्छन् ।  सम्पूर्ण कर्मचारीमध्ये करिब २६ प्रतिशत कर्मचारीको दरबन्दी उपत्यकाभित्र र बाँकी ७४ प्रतिशतको दरबन्दी मोफसलमा रहेको छ ।  स्मरण रहोस् विगतमा स्थानीय तहमा जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समितिले भर्ना गरेको कर्मचारी सङ्ख्या करिब २०,००० को हाराहारीमा देखिन्छ ।  
सेवारत निजामती कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सकियोस् भन्ने हेतुले सरकारले आउँदो एक वर्षसम्म नयाँ भर्ना नलिनेबारे निर्णय लिन लागेको समाचारसमेत सार्वजनिक गरिएको छ ।  यस निर्णयले कर्मचारी भर्ना गर्ने कार्य मात्र प्रभावित नभई वृत्ति विकासको कार्यमा समेत असर पर्नेछ ।  बदलिदो परिवेशमा लोक सेवा आयोगले सङ्घ संस्थानका कर्मचारीको भर्ना कार्यसमेत प्रारम्भ गरेकोले निजामती सेवाजस्तै त्यस्ता संस्थानको कार्य समेत बन्द गरेमा कर्मचारी आपूर्तिमा गम्भीर सङ्कट पर्ने निश्चित छ ।  अतः यस्ता निर्णय गर्दा सरकारले विशेष ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ ।  केन्द्रमा के कति मन्त्रालय रहने, अन्य कार्यालयको उपस्थिति कति रहने भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान नगरी हचुवाका भरमा कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने निर्णय लिन मिल्दैन ।  हाल निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारी केन्द्र (सङ्घ) अन्तर्गत पर्छन् ।  तिनलाई अस्थायी रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा, पदस्थापना गरे तापनि स्थानीय रूपमा यो निर्णय लिन मिल्दैन ।  
सेवारत केही कर्मचारीले प्रदेश, स्थानीय तहमा सरुवा हुने सन्दर्भमा सरकारसमक्ष सर्तहरू राखेको बुझिएको छ ।  ती सर्तमा (क) सरुवा आफूले रोजेको ठाउँमा वा घरपायक हुनुपर्ने (ख) केन्द्रको भन्दा आकर्षण तलब भत्ता दिइनुपर्ने (ग) एक तह पदोन्नति दिनुपर्ने (घ) सरुवा भई जान नचाइने कर्मचारीलाई सुनौलो हात मिलानको अवसर खुला गरिनुपर्ने आदि छन् ।  यी विभिन्न बुँदामा समेत सरकारले पर्याप्त गृहकार्य गरेको देखिन्न ।  कर्मचारी व्यवस्थापन मानव स्रोतसित सम्बन्धित भएकाले र यसमा कहीँ कतै पनि त्रुटि हुन गएमा सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा गम्भीर असर पर्न सक्छ ।  सरकारद्वारा प्रदेश, स्थानीय तहमा खटाइएको कर्मचारीलाई एक तह पदोन्नति दिने कुरा व्यावहारिक देखिए पनि यसलाई विगतमा निजामती सेवा ऐनको दफा २४
(घ) १ को पृष्ठभूमिमा मनन् गर्नु जरुरी छ ।  विगतमा सरकारले ट्रेड युनियनको दबाबमा सो निर्णय लिदा सम्पूर्ण कर्मचारी प्रशासनमा समस्या देखियो ।  तोकिएको वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई स्वतः पदोन्नति दिँदा निजामती सेवामा योग्यताको कुनै कदर भएन ।  सामान्य सेवाको कुरै छाडौँ प्राविधिक पदमा समेत सेवा वर्षकै आधारमा पदोन्नति दिने गलत निर्णय लिइयो ।  यस्ता निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत नेपाली प्रशासन आलोचित बन्न पुग्यो ।  अतः सरकारले यस्तो कार्य गरेर विगतको भूल दोह¥याउन हुँदैन ।  
विगतमा कर्मचारी जिल्ला स्तरमा समेत जान नरुचाउने सन्दर्भमा बदलिँदो परिस्थितिमा स्थानीय तहमा कसरी जालान् भन्नेबारे समेत निर्णय लिनु जरुरी छ ।  वर्तमान समयमा कतिपय निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यालय भवन व्यवस्था गर्न नसकि रहँदा त्यहाँ खटाइने निजामती कर्मचारीको कार्यालय एवं बासस्थानको व्यवस्था मिलाउन त्यति सहज देखिन्न ।  यस सन्दर्भमा खासगरी महिला कर्मचारीको समस्या झनै जटिल देखिन्छ ।  भूकम्पका समयमा विभिन्न जिल्लामा खटिई गएका केही इञ्जिनियर किन खटाइएका ठाउँबाट फिर्ता आए भन्नेबारे मात्र सामान्य बोध गर्न हो भने, सरकारलाई यसबारे निर्णय लिन सहज हुनेछ ।  
निजामती कर्मचारी स्थायी हुन् ।  यिनीहरू लोक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरी सेवा प्रवेश गरेका हुन् ।  तर जनप्रतिनिधि पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भएर आएका हुन् ।  यस पृष्ठभूमिमा स्थानीय तहमा खटिएर जाने कर्मचारीले आफ्नो मर्यादाक्रमबारे समेत प्रश्न उठाउन सक्छन् ।  स्थानीय तहमा स्थापना गरिने कार्यालयका कर्मचारीको जवाफदेही कहाँ रहने, निजले स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीले लगाए अह्राएको काम मात्र गर्ने वा आफ्नो  विज्ञता अनुरूपको कार्य स्वस्फूर्त ढङ्गले गर्ने भन्ने विषयमा समेत विवाद सिर्जना हुन सक्छ ।  यस्तो अवस्था आइपरेमा समस्याको निराकरण कहाँ र कसबाट भन्नेबारे समेत कानुनी व्यवस्था हुनु जरुरी देखिन्छ ।  
नेपाल सरकारले स्थानीय तहमा खटाएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित निकायले स्वीकार नगरेमा, उनीहरूले आफ्नै कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रस्ताव गरेमा के गर्ने भन्नेबारे समेत निर्णय लिनु जरुरी छ ।  देशमा सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नुका विभिन्न आयाममध्ये यसले स्थानीय तहका व्यक्तिलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्छ भन्ने पनि हो ।  विगतमा राजपत्रअनङ्कित तहका कर्मचारीसम्बन्धी अञ्चल, जिल्ला भित्रैबाट भर्ना गरियोस् भन्ने सुझाव दिँदा सो कार्यान्वयन गरिएन ।  यसको प्रत्युत्तरमा स्थानीय तहले अब हामी केन्द्रले पठाएका कर्मचारी स्वीकार्दैनौँ भन्ने अधिकार सुरक्षित गरेमा त्यसको उत्तर के दिने र यो समस्या कसरी सल्टाउने ? कतिपय जनप्रतिनिधिले कर्मचारी भर्ना गर्ने कार्य मात्र नभई अब केन्द्रलाई हामीउपर कुनै पनि आदेश दिने अधिकारसमेत छैन भनी उद्घोष गर्दै आएका समाचार पनि छापिएका छन् ।  अतः केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एक आपसी अधिकार कुन बिन्दुबाट सुरु हुन्छ र कहाँ गएर अन्त हुन्छ भन्नेबारे पनि कानुनतः प्रष्ट पारिनु पर्दछ ।  
कर्मचारी समायोजन गर्ने सन्दर्भमा मौजुदा आधि दर्जन ट्रेड युनियनले सरकारले गरेका सबै निर्णय हुबहु स्वीकार्लान् भन्ने पनि छैन ।  अतः उपरोक्त विविध पक्षमा विचार पु¥याइ यसबारे निर्णय लिनु उपयुक्त देखिन्छ ।  सरकारले कर्मचारीको मनोबल कमजोर तुल्याउने, उनीहरूको भविष्य अदृश्य मोडमा पु¥याउने, क्याच २२ को अवस्था सिर्जना गर्ने आदि कुनै पनि कार्य गर्नु हुँदैन ।  यसो भएमा सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा गम्भीर प्रश्न खडा हुनसक्छ ।  अतः यस संवेदनशील विषयमा सबैको विवेकी निर्णयको खाँचो देखिन्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना