सूचनाको हक र अभियन्ताको भूमिका


 Krishnahari banskotaकृष्णहरि बास्कोटा
   


 

नागरिकको सूचनाको हक एउटा अभियान हो, यसलाई जीवन्त तुल्याउने जिम्मेवारी सूचनाको हकका अभियन्ताको काँधमा रहेको छ ।  सर्वप्रथम सन् १७६६ मा सूचनाको हकको आन्दोलनले स्वीडेनमा सफलता हात पार्दै छुट्टै कानुन जारी गराउन सफल भयो ।  यो आन्दोलन हाल विश्वव्यापी रूपमा सञ्चालित छ ।  जस अनुसार, संविधानको मौलिक हकका रूपमा सूचनाको हकलाई स्वीकार गर्ने मुलुकको संख्या ५९ रहेको र ११६ मुलुकले छुट्टै सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन जारी गरेको अनुमान छ ।  यसमा सूचनाको हकका अभियन्ताहरूले विश्वव्यापीस्तरमै सर्वाधिक महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिआएका छन् ।  
नेपालमा पनि सूचनाको हकको अभियानमा हिजो पनि अभियन्ताहरू अग्रपङ्क्तिमा थिए, आज पनि छन् र भोलि पनि रहिरहनेछन् ।  नेपालमा जनआन्दोलनसँगै सूचनाको हकका अभियन्ता, नेपाल पत्रकार महासङ्घमा आबद्ध सञ्चारकर्मी, कानुनविद् र नागरिक समाजका अगुवाले सूचनाको हकलाई संविधानमा राख्ने, छुट्टै कानुन जारी गर्ने, राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन गर्ने र सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रचलनमा निरन्तर खटिई रहने भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ ।  हालको स्थितिमा सूचनाको हकका अभियन्ताको काँधमा संविधानको धारा २७ लाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप संशोधन गर्ने पहल गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थपिएको छ ।  राष्ट्रिय सूचना आयोगले यो हक नागरिकको सट्टा सबै व्यक्तिलाई दिनुपर्ने, सूचना माग्ने र पाउने हकको साथै प्रवाहको हक पनि हुनुपर्ने, प्रादेशिक सूचना आयोग गठन गर्नुपर्ने, सङ्घीय र प्रादेशिक सूचना आयोगको कार्यक्षेत्र सहितको छाता ऐन निर्माण हुनुपर्ने र कानुनबमोजिम गोप्य राखिएका सूचना दिन बाध्य गरिने छैन भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यको सट्टा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले प्रवाह नगरिने भनिएका सूचना दिन बाध्य गरिने छैन भनी संविधान संशोधनका लागि गरिरहेको पहलमा ‘होस्टेमा हैंसे’ गरी गोलबद्ध र एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नु समयको माग हो ।  ख्यालयोग्य कुरा के पनि छ भने हाल नेपालमा ७४४ ओटा गाउँपालिका र नगरपालिका गठन भएका छन्, तिनीहरू प्रत्येकमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा सूचनाको हकको रखबारी गर्ने अभियन्ता, नागरिक समाजका अगुवा, सञ्चारकर्मी सहितको स्वतन्त्र अम्बुड्स्म्यान गठन गर्न पनि नितान्त जरुरी छ ।  
सूचनाको हकको प्रचलनका क्षेत्रमा देखिएका केही तगारोलाई हटाउन सूचनाको हकका अभियन्ताले ठाउँ ठाउँबाट सिर्जनात्मक विरोधका कार्यक्रमको थालनी गर्न जरुरी छ ।  कानुनमा व्यवस्था नभए पनि सरकारी कागजातमा गोप्य र अतिगोप्य छाप लगाउने प्रचलन यद्यपि छ ।  यसर्थ, अभियानकै रूपमा हाम्रो कार्यालयले गोप्य छाप प्रयोग नगर्ने निर्णय गर्दछ भनी सार्वजनिक निकाय मै असल अभ्यासको खोजी गर्नु जरुरी छ ।  यसै गरी कर्मचारीले गोपनीयताको शपथ लिने गरेका छन् ।  जसमा कानुनले तोकेको अवस्थाबाहेक गोपनीयता कायम गर्नेछु भनी शपथ लिने हो ।  जसअनुसार सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको पालना गर्दा शपथको शर्त पालना गरेकै ठहर्छ ।  यो कुरामा कर्मचारीलाई व्यक्तिगत रूपमै भए पनि ‘काउन्सिलिङ’ गर्न जरुरी छ ।  साथै सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको मर्म विपरीत करिब २७० ओटा कानुनमा भएका गोपनीयताको प्रावधान हटाउनु परेको छ ।  यी सबै काममा राष्ट्रिय सूचना आयोगको पहललाई सूचनाको हकका अभियन्ताले आ–आफ्नो स्थानबाट सहयोग गर्न आवश्यक छ ।  यथार्थमा घर परिवार र समाज नै खुल्ला कार्य संस्कृतिमा विकसित नभएसम्म सरकारी काम–कारबाहीलाई मात्रै पारदर्शी होऔं भनेर सफलता हात पार्न सकिन्न ।  यसर्थ सूचनाका हकका अभियन्ताले गोप्य कार्य संस्कृतिमा हुर्किएको समाजलाई नै खुल्ला कार्य संस्कृतितर्फ रूपान्तरित गर्नुपर्छ ।  यसका लागि ‘कानेखुसी’ गर्ने प्रणालीमा रोक लगाउनुका साथै सामाजिक क्षेत्रको काममा खुल्ला बहस गरी सामूहिक निर्णय गर्ने र सामूहिक जिम्मेवारी लिने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ ।  घरमा अभिभावकले बच्चासँग र स्कुलमा शिक्षकले विद्यार्थीसँग पूर्णतः पारदर्शी व्यवहार गर्नुका साथै विद्यार्थीलाई अतिरिक्त जिज्ञासु भएबापत पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रमलाई बढावा दिनुपर्छ ।  
सूचनाको हकको अभियानलाई तीव्रता दिन अभियन्ताले सूचना माग्ने र पाउने अवस्थालाई पनि चुस्त र दुरुस्त तुल्याउनै पर्छ ।  आ– आफ्नो कार्य क्षेत्र रहेको जिल्ला वा संगठनमा वर्षभरीमा कति सूचना माग भयो ।  कति सूचना प्रवाह भयो भन्ने कुराको तथ्याङ्क राख्नुपर्छ ।  आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक निकायले आयोजना गर्ने बैठक सञ्चारकर्मीका लागि खुल्ला गराउन पहल गर्नुपर्छ ।  कानुनबमोजिम सबै सार्वजनिक निकायलाई सूचना अधिकारी तोक्न र तीन–तीन महिनाका गतिविधि सार्वजनिक गर्न दबाब दिनुपर्छ ।  यसका लागि प्रत्येक कार्यालयमा कम्तीमा महिनामा एक पटक सबै कर्मचारी भेला भएर सूचनाको हकका क्षेत्रमा भएका कामको समीक्षा गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।  
वर्तमान नेपालको संविधानअनुसार ७४४ ओटा स्थानीय निकाय तह ज्यादै महìवपूर्ण निकायका रूपमा रहेका छन् ।  यसर्थ अब सूचनाको हकका अभियन्ताले यिनै ७४४ ओटा एकाईलाई आधार मानी सूचनाको हकको अभियानलाई बढावा दिनु पर्छ ।  यी निकायमा अत्यन्त उत्साहकासाथ निर्वाचित प्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हाल्दै छन् ।  उनीहरूले आफ्नो स्थानको पूर्वाधार विकास गर्ने, जनताको दैनिक जीवनलाई सहज तुल्याउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी तुल्याउने र आम जनतामा सबै काम कारबाही पारदर्शी गरी स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्ने ध्येय लिएको प्रस्टै छ ।  यस अवस्थामा ती निर्वाचित जनताका प्रतिनिधिहरूलाई सूचनाको हकप्रति आकर्षित गरी आम नागरिकको सूचना माग्ने र पाउने हकको उनीहरू मार्फत प्रभावकारी प्रचलन गराउन सूचनाको हकका अभियन्ताले मार्गदर्शकको भूमिका निर्वाह गर्नु उचित हुने ठानेको छु ।  
कैयौँ सरकारी सेवा प्रवाहको क्रममा नागरिकले प्रशासनिक सास्ती व्यहोरिरहनु परेको छ ।  यस स्थितिमा आम नागरिकलाई मेरो काम किन भएन, के के कागजात जुटाएमा अपेक्षित सेवा पाउँछु भनी प्रश्न गर्ने सूचनाको हकरूपी ज्ञानको अभाव छ ।  यस अवस्थामा सूचनाको हकका अभियन्ताले स्कुल वा कलेजका विद्यार्थीलाई स्वयंसेवकका रूपमा खास खास कार्यालयमा खटाई जनतालाई सूचना मागको निवेदन दर्ता गराउन उत्प्रेरित गर्नुपर्छ ।  यसबाट आम जनता माझ सूचनाको हकको महìवले स्थान पाउँछ ।  यसका लागि सूचनाको हकका अभियन्ताहरूले स्कुल र कलेजमा गएर विद्यार्थीलाई यस हकको बारेमा जानकारी दिनुपर्छ ।  
सञ्चार माध्यमको महìवबारे हामी सबै परिचित छौँ ।  यसर्थ प्रत्येक सूचनाको हकको अभियन्ताले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेका एफ एम रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिका र अनलाईनसँग सहकार्य गर्नुपर्छ ।  लोक कल्याणकारी विज्ञापन वा तत् सञ्चार माध्यमको सोसल कर्पोरेट रेस्पोन्सिविलिटी अन्तर्गत सूचनाको हकको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गराउन आग्रह गर्नुपर्छ ।  अभियन्ताले लेख प्रकाशन गर्ने र अन्तर्वार्ता दिनुपर्छ ।  साथै आम सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई स्थान दिनुपर्छ ।  पालैपालो सबै सरकारी निकायले आफ्ना ३÷३ महिने गतिविधि टिभी र रेडियोबाट प्रसारण गर्ने तथा अनलाइन र पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्छ ।  यसबाट सार्वजनिक निकायमा जिम्मेवारी बोधमा वृद्धि हुन्छ ।  आम जनता पनि सरकारी कार्यालयको गतिविधि सुनेर सरकारी निकायसँग नजिकिन पुग्छन् ।  यसबाट सेवा लिने र दिने बीच असल सम्बन्ध विकास गर्न मद्दत पुग्छ ।  दुवै पक्ष नजिकिए पछि स्वतः सूचना लिने दिने संस्कृति प्रोत्साहित हुन्छ ।  
सूचनाको हकका अभियन्ता आम जनताको पक्षमा क्रियाशील हुने नागरिक समाजको अगुवा हुन् ।  यसर्थ, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले पनि सूचनाको हकको अभियन्तासँग सहकार्य गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।  सूचनाको हकका अभियन्ताले नागरिक र मेरो कार्यालयबीच सेतूको काम गर्छन्, उनले हासिल गरेका सूचना सिधै जनतामा पुग्छ ।  विज्ञापनबापत खर्च गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचनाहरू मुफ्तमा सूचनाको हकका अभियन्ताले जनता सामु पु¥याउँछन् ।  आखिर मैले जागिर खाएको पनि जनताको सेवा गर्न नै हो ।  म भ्रष्ट्राचार विरोधी कर्मचारी हुँ ।  म विधिसम्मत ढंगले प्रशासन सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षपाती हुँ ।  मेरा लागि आम सेवाग्राही जनता समान छन् ।  म सदाचारमा विश्वास गर्दछु ।  यसर्थ, लोकतन्त्रको आधारस्तम्भको रूपमा रहेको उत्तरदायी, पारदर्शी र जिम्मेवारीपन बहन गर्न सधैँ जनता सामु खरो उत्रिन्छु भन्ने भावना आम कर्मचारीमा हुनुपर्छ ।   

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना