चुनाव त जितियो अब के गर्ने ?

pradip nepalप्रदीप नेपाल

 

अझै एउटा प्रदेश बाँकी छ ।  त्यसैले औपचारिक समीक्षकले असोज १० गतेपछि नै आफ्नो प्रतिक्रिया दिनु होला ।  दोस्रो चरणको परिणाम आएपछि मेरा लागि स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम आइसक्यो ।  दुई चरणमा सम्पन्न निर्वाचनले हिमाल, पहाड, दून र तराई सबैलाई समेटेको छ ।  भूगोलका यी चारै क्षेत्रमा भएको निर्वाचनको परिणाम नेकपा एमालेको पक्षमा आयो ।  जमिनदारी पिसाइमा पेलिएको, बाँकी रहेको २ नम्बर प्रदेशको परिणाम पनि योभन्दा अन्यथा हुनेछैन ।  अहिले ‘भारतीय मूल के मधेशी’ नेपाली मधेशीका बीचमा तीव्र धु्रवीकरण भइरहेको छ मधेशमा ।  त्यसैले त्यसभित्रको प्रमुख अन्तरविरोध पनि यी दुवैका बीचमा हुनेछ ।   तराई मधेशको सन्दर्भमा, माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेस एकातिर हुनेछन् ।  नेपाली मधेशी जनताको पक्षधर रहँदै आएको नेकपा एमाले अर्कातिर हुनेछ ।
वामपन्थी राजनीतिमा एउटा शब्द छ– उग्रवामपन्थ ।  यो उग्रवामपन्थ, माक्र्सवादी कम्युनिस्टबाट नराम्ररी डामिएको शब्द हो ।  माओवादी केन्द्रका नेताका लागि उग्रवामपन्थ गीतापाठ हो ।  यस्तो पन्थका बारेमा कम्युनिस्टको बुझाई छ– उग्रवामपन्थले अन्तिम निष्कर्षमा दक्षिणपन्थको सेवा गर्छ ।  नेपालमा यो प्रवृत्ति पटक–पटक दोहोरिएको छ ।  माओवादी केन्द्र उग्रवामपन्थी चेतना बोकेर जन्मिएको अनि हुर्किएको थियो ।  जन्मना उग्रवामपन्थी रोगको शिकार हुनु त्यत्ति अनौठो होइन तर माओवादी उग्रवामपन्थ, पटक–पटक पछारिँदा पनि सच्चिन मानेन ।  राजनीतिक इमान नभएको हुनाले माओवादी आफ्नै कारणले दिल्लीबाट पनि टाढा हुँदै गए ।  राजासितको सहकार्य पनि टुट्यो र पनि माओवादीको उग्रवामपन्थ सुध्रिएन ।  नेकपा एमालेलाई आफ्नो सबैभन्दा ठूलो शत्रु मानेर अहिले नेपाली काँग्रेससँग एकता गरेर काँग्रेसको साख बचाउने काममा लाग्नु त्यही उग्रवामपन्थी सोचको निरन्तरता हो ।  काँग्रेसको चुनावचिह्नमा माओवादीले उम्मेदवारी दिनुभनेको उग्रवामपन्थको पराकाष्टा हो ।  
सबैलाई थाहा हुनुपर्छ– आजको नेपाली काँग्रेसभित्रको समाजवाद २०५० सालमै समाप्त भएको थियो ।  माओवादी केन्द्रको उग्रवाम चिन्तनका लागि त्यसैले काँग्रेससँगको अटुट एकता सहज भएको हो ।  पछिल्लो समयमा यो एकता आउने दश वर्षसम्म कायम रहने घोषणा पनि माओवादी नेताहरूको मुखबाट सुन्न थालिएको छ ।  चिन्तनको यही परम्परा कायम रहेमा माओवादी केन्द्रको अस्तित्व अन्त्य नभएसम्म काँग्रेस माओवादी एकताले निरन्तरता पाउँछ ।
नेकपा एमालेका नेता, कार्यकर्ता र स्थानीय निर्वाचनमार्फत विभिन्न तहमा पठाइएको कार्यकर्ताले यो सत्य बुझेनन् भने उनीहरू चौतर्फी असफलताको भुँवरीमा फस्ने छन् तर अघिल्लो हप्तासम्म पढिएका एमाले नेताका निष्कर्ष र सुनिएका भाषणमा योे गहिराइ भेटिएको छैन ।  अधिकांशले अन्तर्घात र गुटबन्दीलाई सरापेका छन् ।  आन्तरिक गुटबन्दी र त्यसबाट जन्मिएको अन्तर्घात पनि एउटा कारण हो ।  अरू पार्टीका नेता कार्यकर्ताले धेरै पहिलेदेखि, पार्टीले टिकट दिए पनि व्यक्तिगत हैसियतमा चुनाव लडेका थिए ।  यसपालि नेकपा एमालेमा पनि यो घाटे रोग सरेको देखियो ।  अन्तर्घात सय, पाँच सय अथवा हजारसम्म हुन सक्छ तर तीन हजार, पैँतीस सयको अन्तर्घात हुने कुरो स्वाभाविक हुन सक्दैन ।  नगर र गाउँ पालिकाका मेयर–अध्यक्ष अनि उपमेयर–उपाध्यक्षको मत अन्तर चिताउनै नसकिने गरी तलमाथि परेको छ ।  यस्तो अन्तरमा व्यक्तिको लोकप्रियताले पनि काम गरेको छ ।  लोकप्रियतालाई चटक्कै छोडेर अन्तर्घातलाई मात्र देखाउनु सही मूल्याङ्कन हुँदैन ।
जे होस्, जिन्दगी हो हारजित भइरहन्छ ।  सधैँ त्यसैमा रोएर बस्ने हो भने अगाडि बढ्न सकिँदैन ।  हाम्रा मेयर, उपमेयर नगरपालिका तथा वडाका सदस्यलाई नेपालको संविधानले पर्याप्त अधिकार दिएको छ ।  तानाशाही सोच भएका केही नेता स्थानीय तहको अधिकार क्रमशः खोस्ने र त्यसलाई केन्द्रमा ल्याउने कोसिस गरिरहेका छन् ।  ठूलो लडाइँ लडेर प्राप्त भएको आफ्नो अधिकार फेरि सिंहदरबार अथवा प्रादेशिक केन्द्रतिर नजाओस् भन्ने कुरामा स्थानीय तहमा निर्वाचित सबै तहका नेताहरूको ध्यान जानुपर्छ ।
आफ्नो सुविधा बढाउने काममा लागिरहनाले सिंहदरबार बदनाम हुँदै आएको छ ।  यस्तो स्थिति स्थानीय निकायमा नआओस् ।  पहिले जनता त्यसपछि आफू स्थानीय नेताको मूलमन्त्र हुनुपर्छ यस्तो ।  पदाधिकारीको सुविधा बढाएर तिनको बदनाम गर्नेहरू स्थानीय तह र बाहिरका शुभेच्छुकका अनिकाल छैन नेपालमा ।  काठमाडौँ महानगरका सबै सदस्यलाई मोबाइल फोन दिने कुरालाई सही हो भन्ने पनि डङ्गुर भेटिए सामाजिक सञ्जालमा ।  त्यो चाहिएला ।  दिनु पनि पर्ला तर काठमाडौँ महानगर जितिएको १०१ बुँदाको प्रतिबद्धताका कारण हो ।  पहिले त्यो प्रतिबद्धता पूरा गर्नु प¥यो ।  त्यसपछि आफ्नो आवश्यकतातिर लाग्नुप¥यो ।  अर्थात् काठमाडौँ महानगरपालिका सदस्यका लागि मोबाइल फोन १०२ नम्बरमा चढ्ने भयो ।  
जनताका वास्तविक प्रतिनिधि भएको हुनाले काठमाडौँ महानगरपालिकाका पदाधिकारीले बेलैमा आफ्नो निर्णय सच्याएर राम्रो काम गरे ।  यो कामका कारण तिनीहरू, सबै असल नागरिकको धन्यवादका पात्र भए ।
नेपालमा उटपटाङ राजनीति गर्नेहरूको अभाव छैन ।  केही विजयी प्रतिनिधिले हिजो हामी पार्टीका थियौँ, अहिले हामी सबैका भएका छौँ ।  यो नचाहिँदो कुरो हो ।  एमालेका प्रतिनिधिले एमाले भएरै स्थानीय तहमा जितेका हुन् ।  काँग्रेसका प्रतिनिधि भएरै चुनाव जितेका हुन् ।  माओवादी, फोरम, राप्रपा आदिले पनि आआफ्नै पार्टीको प्रतिनिधिका रूपमा चुनाव जितेका हुन् ।  चुनाव जित्नेबित्तिकै उनीहरू कसरी पार्टीविहीन हुन सक्छन् ? स्थानीय तहमा पनि पार्टीको घोषणापत्रको आधारमा उनीहरूले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने हुन् ।  एउटा पार्टीको मेयर र अर्को पार्टीको उपमेयर भएका स्थानमा अथवा एउटा पार्टीको अध्यक्ष र अर्को पार्टीको उपाध्यक्ष भएको स्थानमा घोषणापत्रको आधारमा सम्झौता गर्नु पर्ला तर पार्टीविहीन स्थानीय तह हुनै सक्दैन ।
यसलाई प्रतिस्पर्धाबाट आफूलाई योग्य प्रमाणित गर्नु हो भन्ने सूत्रमा पनि बुझ्न सकिन्छ ।  एमाले, काँग्रेस र माओवादी बीचको प्रतिस्पर्धा यो चुनावमा देखियो ।  उग्रवामपन्थ र उग्रदक्षिणपन्थ, कित्तामा उभिएका माओवादी र काँग्रेसले १० वर्ष सहकार्य गर्ने घोषणा गरेका छन् ।  यस्तै भयो भने अब एमाले र काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।  त्यो प्रतिस्पर्धामा पनि एमाले नै श्रेष्ठ हुनुपर्ने छ  ।  त्यसैले स्थानीय तहमा पनि पार्टीगत प्रतिस्पर्धा रहिरहनेछ ।  बहुदलीय प्रणाली जीवित रहुन्जेल स्थानीय तहमा पार्टी प्रतिनिधित्व रहिरहने छ ।  फलानो पार्टीले राम्रो काम ग¥यो भन्ने अनुभूति मतदातामा पु¥याउन सक्नुपर्छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वास्तविक चरित्र स्थापित भयो नेपाली राजनीतिमा भने, सङ्घीय संसद्को जनसम्पर्क धेरै घटेर जान्छ ।  उनीहरूले अहिले जसरी जथाभावी पैसा बाँडेर राज्यकोषको दुरूपयोग गर्न पनि पाउने छैनन् ।  निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष खारेज हुनुपर्छ ।  त्यस्तो कोषको जिम्मेवारी पनि अब स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र समायोजन गरिनुपर्छ ।  सङ्घीय सांसदको काम कानुन बनाउने हो, धारो बनाउने होइन ।  उसको काम राष्ट्रिय राजमार्गको योजना बनाउने हो, कृषि सडक बनाउने होइन ।  उसको काम अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार्ने हो, स्कुल भवनको शिलान्यास गर्ने होइन ।
धेरै गाह्रो छ सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा लैजान तर आमजनतासँग जोडिएका सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा जानैपर्छ ।  यो अधिकार प्रदेश वा केन्द्रमा रहनुभनेको नेपालमा पुनः पञ्चायती व्यवस्था फर्किनु हो ।  मूल रूपमा नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर र गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षसँग सिंहदरबारभित्र थुनिएकोे अधिकार पुनः स्थानीय तहमै फर्काउने हिम्मत, योजना र कार्यविधि हुनुपर्छ ।  बुझ्नु होस् स्थानीय तह बलशाली भएमा मात्र यो देश बच्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना