प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश पराजुलीविरुद्ध उजुरी परेन

gopal-parajuliकाठमाडौं, असार ३० गते ।  प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले उजुरी आह्वान गरेको १० दिनको समय सीमामा एउटा पनि उजुरी दर्ता भएन ।  समिति सचिवालयका अनुसार उजुरी दिने अन्तिम दिन बुधबारसम्म कुनै पनि माध्यमबाट पराजुलीविरुद्ध उजुरी नपरेको हो ।  
समितिले प्रस्तावित पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइअघि सर्वसाधारणसँग समेत उजुरी माग्ने कार्यविधिअनुसार १० दिनको समय दिएर यही असार १९ देखि उजुरी माग गरेको थियो ।  एउटा पनि उजुरी नपरेपछि समितिले सुुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउनेबारे प्रारम्भिक छलफलको बैठक शुक्रबार बिहान बोलाएको छ ।  समिति सचिव ध्रुवप्रसाद घिमिरेले शुक्रबार बिहान सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउनेबारे बैठक बोलाइएको बताउनुभयो ।  घिमिरेले भन्नुभयो, ‘उजुरी एउटा पनि परेको छैन, अबको सुनुवाइ प्रक्रियाबारे छलफल गर्न शुक्रबार बिहान ८ः३० बजे बैठक बोलाइएको छ । ’
शुक्रबारको बैठकले सुनुवाइको मिति तोक्नेछ ।  प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको आइतबार सुनुवाइ गर्ने तयारी समिति सचिवालयले गरेको छ ।  समितिमा सुनुवाइपछि प्रस्तावित पदाधिकारीको नाम अनुमोदन हुने वा नहुनेबारे समितिले निर्णय लिनेछ ।  
समितिले असार १९ देखि उजुरी माग गर्दै सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।  समितिले १० दिनसम्म उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरे पनि एउटा पनि उजुरी दर्ता नभएको हो ।  समितिले तोकिएको समय सीमामा सर्वसाधारण र सरोकारवालाले उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।  
असार १५ गते संवैधानिक परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशमा पराजुलीलाई सिफारिस गरेको थियो ।  प्रमुख विपक्षी दलको असहमतिका कारण केही दिन रोकिएको सिफारिस दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सकिएलगत्तै भएको थियो ।  
संसद्को कार्य सञ्चालन नियमावली तथा सुनुवाइ कार्यविधिअनुसार उजुरी नपरेपछि अब पदाधिकारीको सुनुवाइको प्रक्रियामात्र बाँकी छ ।  समितिले सम्बन्धित पदाधिकारीको सुनुवाइपछि अनुमोदन वा अस्वीकृत दुवै गर्न सक्नेछ ।  तर, अस्वीकृत गर्न समितिको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्नेछ ।  अनुमोदन भने बहुमतले गर्न सक्नेछ ।  
समितिले सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भएको ४५ दिनभित्र प्रस्तावित पदाधिकारीको नाम स्वीकृत वा अस्वीकृत निर्णय लिइसक्नुपर्नेछ ।  ४५ दिनभित्र समिति अनिर्णित भएमा प्रस्तावित पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि बाधा पर्ने छैन ।  संवैधानिक प्रावधानअनुसार सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गरेपछि प्रधानन्यायाधीशलाई राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नुहुनेछ ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना