किनारीकृत समुदायका लागि निर्वाचन

tc wagleत्रिभुवनचन्द्र वाग्ले   
 


 

मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि भएका स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनले सङ्घीयता, प्रजातन्त्र र गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका मुलभूत विशेषशताको स्थानीयकरण गर्न अहम भूमिका निर्वाह गरेको छ ।  निर्वाचनले नेपालीले २००७ सालदेखि व्यक्त गरेका अभिलाषालाई स्थानीय निर्वाचनमार्फत जनस्तरमा पु¥याएको छ भने समकालीन विकासका आकाङ्क्षालाई अभिव्यक्त गरेको छ ।  समावेशी सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न पनि यी निर्वाचन सफल भएका छन् ।  स्थानीय तहको निर्वाचन अझै मुलुकभर सम्पन्न भएको छैन ।  तेस्रो चरण अन्तर्गत प्रदेश नं. २ का आठ जिल्लाका १२७ तहमा आगामी असोज २ गते निर्वाचन गरिनेछ ।  स्थानीय तहको दुई चरणको निर्वाचनपछि मुलुकको ध्यान प्रदेश र सङ्घीय संसद्को निर्वाचनमा केन्द्रित भएको छ ।  स्थानीय निर्वाचनले पहिलोपटक राजनीतिक नेतृत्वमा व्यापक सहभागिताको अभ्यास गरेको छ ।  खासगरी महिला, दलित महिला, अल्पसङ्ख्यकको उल्लेख्य सहभागिता भएकाले राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा मतदाता निकै उत्साहित देखिए ।  त्यसैले समुदायको सहभागिता र सशक्तीकरणका दृष्टिले स्थानीय निर्वाचन प्रजातन्त्रलाई स्थानीयकरण गर्ने पहिलो र सशक्त साधन मानिन पुगेको छ ।  
प्रदेश र सङ्घीय संसद्को निर्वाचनले यस्तो सहभागितालाई थप सशक्त बनाउनेछ ।   समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्ख्याको आधारमा महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, थारूसमेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने भएकाले यो निर्वाचन ती लक्षित वर्गको सहभागिताका लागि महìवपूर्ण हुनेछ ।  सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसमा र राष्ट्रिय सभा) मा प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एक तिहाई सदस्य महिला हुनुपर्ने संविधानको प्रावधानले महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ ।  यसैगरी, राष्ट्रिय सभाका लागि प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीनजना महिला निर्वाचित हुनुपर्ने र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने तीन जनामा कम्तीमा एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्थाले पनि सङ्घीय संसद्को निर्वाचन महिलाका लागि महìवपूर्ण छ ।  प्रतिनिधिसभाका सभामुख वा उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्थाले गर्दा पनि पनि प्रतिनिधिसभा सहित राष्ट्रियसभाको निर्वाचन महिलाका पक्षमा महìवपूर्ण मानिएको छ ।  
प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एक तिहाई सदस्य महिला हुनुपर्ने, प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने जस्ता व्यवस्थाका कारण प्रदेश सभाको निर्वाचनले तमाम नेपाली महिलाको राजनीतिक सहभागितालाई थप अर्थपूर्ण बनाउन सहयोग गर्नेछ ।  यसरीछ राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेकाले प्रदेश नं. २ को स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई प्रदेश र सङ्घीय तहको निर्वाचनको वातावरण बन्ने आशातीत अवस्था देखिएको छ ।  यसो भयो भने खागरी तराई क्षेत्रमा रहेको महिलाको बहिष्करण, किनारीकरण र विपन्न समुदायको सशक्तीकरणमा ठूलो योगदान पुग्नेछ ।  यो संविधान कार्यान्वयनको सशक्त पाटो पनि बन्नेछ ।  यसरी हेर्दा सङ्घीय संसद्
(प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन यी लक्षित समुदायका लागि अपरिहार्य छ तर मधेश केन्द्रित केही दलले संविधानको यस्तो फराकिलो उदारतालाई सम्मान गरिरहेका छैनन् ।  संविधान संशोधनको आवश्यकतामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि अधिकांश राजनीतिक दलका नेताले जोड दिँदै आउनु भएको छ ।  जनता निर्वाचनको पक्षमा छन् ।  निर्वाचन नभए प्राप्त उपलब्धि गुम्नेजस्ता चिन्ता बेलाबखत सबैजसो नेताले गर्दै आउनु भएको छ ।  मुलुकमा निर्वाचनको वातावरण बनेको छ ।  संविधानतः २०७४ माघ ७ भित्र सबै तहको निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यत्मक अवस्था रहेकाले दलले यस्तो पक्षमा बढी ध्यान दिनुपर्छ तर संविधानको संशोधनलाई लिएर विभिन्न धारका विचार प्रकट भइरहेका छन् ।  संसद्को अङ्क गणित राजपालाई थाहा छँदैछ ।  सम्भवै नभएको मागमा एक सूत्रीय अडान लिई प्रदेश नं. २ लाई जनप्रतिनिधि विहीन बनाएर त्यहाँको जनस्तरमा सङ्घीयता पु¥याउन सकिँदैन भन्ने सत्य राजपाले महसुस गरिदिने हो भने अब सबै विवादको टुङ्गो निर्वाचनबाट लगाउन सकिनेछ ।  संविधान संशोधनको प्रस्ताव पटकपटक संसद्मा प्रस्तुत गर्न नसक्नुको व्यावहारिक पक्ष राजपाले बुझेको छ ।  यसबाट संसद् संविधान संशोधनका लागि तयार छैन भन्ने प्रमाणित भएको छ ।  संसद्ले अस्वीकार गरेका विषयलाई आधार बनाएर चुनावमा जान्न भन्नुले त संसद् र जनमतकै अपमान गरेको ठहरिने भएकाले आफ्ना माग यथावत राखेर भए पनि राजपा चुनावमा आउनु राजनीतिक निर्णय ठहरिनेछ, जसले गर्दा स्थानीय मात्र होइन प्रदेश र सङ्घीय संसद्मा तराई क्षेत्रका महिला, दलित आदिवासी, उपेक्षितको सहभागिता हुनेछ ।  चुनावबाट सत्ताको शिखरमा त नेताहरू नै पुग्ने छन् तर जनताले प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्ने प्लेटफर्म निर्वाचनभन्दा अर्को नभएकाले निर्वाचनमा नजानुले जनविरोध हुनेछ ।  नेपालमा अब हुने निर्वाचन मूलतः समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुने भएकाले यी निर्वाचनले लक्षित वर्गको सहभागिता र सशक्तीकरण सुचिश्चित गर्नेछन् ।  यो उपलब्धिपूर्ण घडीमा महिला, दलित, आदिवासी अल्पसङ्ख्यकलाई चुनावको माध्यमबाट शासकीय संरचनामा आबद्ध गर्न छाडेर उनीहरूलाई निर्वाचन बाहिर राखियो भने उनीहरूको सशक्तीकरण दशकौँ पछि धकेलिन सक्नेछ ।  त्यसैले लक्षित वर्गका मतदाताले निर्वाचन सम्पन्न गराउने कार्यलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउनुले सहभागिता र सशक्तीकरणको ढोका खोलिनेछ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना