बुढीगण्डकी आयोजना तत्काल मुआब्जा वितरण गर्न माग

 लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय

आरुघाट (गोरखा),साउन १ गते ।  धादिङ र गोरखा जिल्लाको सीमामा पर्ने बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावित बासिन्दाले छिटो मुआब्जा वितरण गर्न र स्थानीय बासिन्दासँग गरिएका सम्झौता तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याई आयोजना निर्माण सुरु गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।  
मुआब्जा धेरै पाउने लोभमा स्थानीय बासिन्दाबाट बिचौलियाले जग्गा खरिद गरी ओगट्ने प्रवृति बढेपछि मुआब्जा निर्धारण प्रक्रिया यथाशीघ्र गरेर  रकम  वितरण गर्नुपर्ने माग स्थानीय बासिन्दाको रहेको छ ।  सुरुको अवस्थामा ५० हजार रोपनीको मुआब्जा तिर्नुपर्ने बताइए पनि हाल कम्तिमा ६० हजार रोपनीको मुआब्जा तिर्नुपर्ने देखिएको छ ।  यसरी मुआब्जा दिनका लागि ६० अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।  budhigandaki
गोरखा आरुघाटका विनय श्रेष्ठको भनाइमा आरुघाट, आरखेत र खहरे बजारमा अझसम्म जग्गाको मुआब्जा नै निर्धारण हुन सकेको छैन ।  गत वर्ष नै मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेका क्षेत्रको निर्धारण गर्न स्थानीय बासिन्दाले माग राखेर आन्दोलन पनि गरेका थिए ।  पछि तत्काल कामको थालनी गर्ने सहमति भए पनि हालसम्म त्यो काम अघि बढ्न सकिरहेको छैन ।  
मुआब्जा बढी पाइन्छ भन्ने अनुमानका आधारमा यो बीचको अवधिमा स्थानीय गरिब, विपन्न किसानबाट प्रतिआना तीन÷चार लाख रुपियाँमा खरिद गरेका मानिसलाई अहिले सरकारले प्रतिआना १० लाख रुपियाँ तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै स्थानीय गोकर्ण गुरुङले भन्नुभयो, मुआब्जा छिटो निर्धारण भएको भए कम्तिमा यहाँका किसानले उचित रकम  पाउँथे र आयोजनाको लागत पनि कम पर्न जान्थ्यो, जति ढिला भयो, त्यति हामी सोचेको बस्ती सर्ने ठाउँमा पनि जग्गा महँगिदै जाने भएकाले यहाँका हामी जस्ता गरिब किसानलाई मर्का परिरहेको छ ।  गत वर्षदेखि सरकारले यो क्षेत्रको जग्गा खरिद बिक्रीमा रोक लगाए पनि आयोजनाको अध्ययनको काम सुरु हुने बेलादेखि नै भू–माफियाले जग्गा खरिद गरी राखेकोले सस्तोमा जग्गा बिक्री गरेर आफू मर्कामा परेको यहाँका किसानले बताएका छन् ।  
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले भन्नुभयो, केही क्षेत्रमा अझै मुआब्जा निर्धारण गर्ने कामसमेत हुन सकेको छैन ।  निर्धारण भएका स्थानमा पनि वैज्ञानिक ढङ्गले र स्थानीय बासिन्दाले चित्त बुझ्ने गरी यो काम सम्पन्न हुन सकेन ।  आयोजना बन्ने भनेर हाम्रा सबै जग्गा रोक्का छन् ।  न त बैङ्कले लिन मान्छ न त सहकारीले पत्याउँछ ।
सुरुमा नापी गर्दा पाखो जग्गा देखाइएको तर पछि सरकारले नै  सिँचाइ आयोजना निर्माण गरेपछि खेतमा परिणत भएका जग्गाको मुआब्जा पनि वैज्ञानिक नभएको स्थानीय आरोप बासिन्दाको छ ।  संयोजक ढकालले भन्नुभयो, धादिङको घाटबेसी, बालुवाटार, फुजेल खेत र गोरखाको जोयटार, माझीटार लगायतका स्थानमा सरकारले नै सिँचाइ नहरको निर्माण गरेपछि यहाँका पाखो खेत सिँचित जमिनमा परिणत भएको छ ।  किसानले मुआब्जा पाउँदा अहिलेको वस्तुस्थितिभन्दा पनि नापीमा पाखो लेखिएको आधारमा कम मूल्याङ्कन गरी मुआब्जा निर्धारण गरियो ।  यसले किसानमाथि विभेद गरेको छ ।  यसलाई सच्याउन हामीले माग गरिरहेका छौँ ।  धादिङका ती क्षेत्रमा सरकारले भीमसेन नहर निर्माण गर्दा पाखो जमिन पनि खेतमा परिणत भएको बताइएको छ ।  
स्थानीय तहमा मुआब्जाभन्दा आयोजनाको सेयर लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने आवाज पनि उत्तिकै ज्वलन्त रूपमा उठ्दैआएको छ ।  पछिल्लो पटक सरकारले चिनियाँ गेजुवा कम्पनीलाई निर्माणको लागि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि आयोजना बन्दैन कि भन्ने आशङ्का पनि गर्न थालिएको छ ।  संयोजक ढकालले भन्नुभयो, सरकार आफैले बनाउने कुरा गर्दा  हामी मुआब्जाभन्दा पनि सेयर लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने बिचारमा थियौँ, अब त निर्माणको जिम्मा अर्कै कम्पनीलाई सुम्पेपछि आयोजना निर्माण तत्काल सुरु हुँदैन कि भन्ने आशङ्का बढ्न थालेको छ ।
कुल एक हजार दुई सय मेगावाट उत्पादन क्षमताको जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण सरकार आफैले गर्नुपर्नेमा स्थानीय सरोकारवालाले आवाज उठाउँदैआएका छन् ।  स्थानीय तहमा जनदबाब दिन गाउँ टोलमा दबाब समूह पनि गठन गरिएको बताइएको छ ।  
विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)  अनुसार आयोजना निर्माणका लागि दुई खर्ब ५५ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।  आयोजना बनेपछि १५ वर्षसम्म वार्षिक ६२ करोड २७ लाख रुपियाँ राजस्व आम्दानी हुने र पछिल्ला वर्षमा वार्षिक रूपमा तीन अर्ब ७१ करोड रुपियाँभन्दा बढी राजस्व आम्दानी हुने अपेक्षा राखिएको छ ।  
ऊर्जा मन्त्रालयले भने निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग सहमति भइसकेको र मुआब्जा वितरण र  निर्धारण गर्न बाँकी रहेका ठाउँमा चाँडै टोली पठाई मुआब्जा निर्धारणको काम सुरु गरिने जनाएको छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना