उपभोक्ताहित संरक्षणमा उठेका प्रश्न

marseliकृष्णप्रसाद भण्डारी “मार्सेली”

 

आज आमउपभोक्ता वस्तु र सेवा वितरक एवं सरकारी सेवा प्रदायकबाट पीडित छन् ।  नुनदेखि सुनसम्ममा हुने मिसावटले बजार विषाक्त छ ।  उपभोक्ता मूल्य, गुणस्तर र नापतौलमा ठगिएका छन् ।  व्यवसायी आफू पनि उपभोक्ता भएको ठान्दैन अड्डा अदालतमा भनसुन नगरी वा अतिरिक्त दस्तुर नबुझाई समयमा कुनै काम हुँदैन ।  बिजुली, मोबाइल, खानेपानी लगायतका सेवाप्रदायक निकायको सेवा उपभोक्ता मैत्री छैन ।  अव्यवस्थित बसोवासले शहरी वातावरण प्रदूषित भएको छ ।  समन्वयको अभावमा बाटो खन्ने र पुर्ने कामबाट उत्पन्न धुँलो र धुँवाका कारण काठमाडौँका उपभोक्ता श्वासप्रश्वास रोगबाट ग्रसित भएका छन् ।  विज्ञापनका नाममा महिलाको छातीमा राखिएको रक्सीको प्रचारले महिलामाथि हिंसा भइरहेको छ ।  बसको यात्रादेखि हवाई जहाजको यात्रासम्म उपभोक्ताले दुःख पाइरहेका छन् ।  एकातर्फ ट्याक्सी मिटरमा हुने ठगीमा नियन्त्रण हुन सकेको छैन् भने अर्कोतर्फ ट्याक्सी चालक मिटरमा हिँड्न मान्दैनन् ।  सिन्डीकेट र कार्टेलिङका कारण वस्तुको मूल्य बढ्दो छ ।  कालोबजारी मौलाएको छ ।  होटल रेष्टुरामा सरसफाई छैन ।  मासुको बिक्रीस्थल व्यवस्थित छैन् ।  अस्वस्थ्य माछा मासुको बिक्री वितरण हुने गरेको छ ।  तरकारीको उत्पादनमा विषादीको अधिक प्रयोग हुनु, कडा विषादी प्रयोग हुनु र विषादीको अवशेष अवधि पूरा नहुँदै तरकारी र फलफूल बजारमा बिक्री वितरण हुनुले आम उपभोक्ताले मन्द विष सेवन गर्न बाध्य हुनुपरेको छ ।  भौतिक निर्माणका सामाग्री सिमेन्ट, छट र इट्टा गुणस्तरयुक्त नहुँदा आवासका लागि निर्माण भएका भवनहरू जोखिममा छन् ।  औषधि सेवा अत्यन्त महँगो भएको छ ।  औषधि पसलमा प्राविधिक बस्दैनन् ।  दुर्गम जिल्लामा चिकित्सक नबस्दा समयमा उपचार सेवा नपाएका कारणले उपभोक्ताले अकालमै
मृत्युवरण गर्नु परेको छ ।  औषधिको मूल्यमा चार सय प्रतिशतदेखि बाइस सय प्रतिशत कुनै कुनैमा पाँच हजार प्रतिशतसम्म मुनाफा लिने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।  चिनीको मूल्य बढाउने खेल भएको छ ।   सरकार स्वयम एकाधिकारपूर्ण व्यापारिक क्रियाकलाप गरिरहेको छ ।  स्वचालित मूल्य निर्धारण प्रणालीको सिद्धान्तअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन नगरी नेपाल आयल निगमले उपभोक्तालाई लुटिरहेको छ ।  दुर्गम जिल्ला र गाउँ बस्तीमा उपभोक्ता सचेतनाका कार्यक्रम पुग्न सकेका छैनन् ।  एक केजी नुनका लागि दार्चुलाका उपभोक्ताले ज्यान गुमाउनु परेको पीडा एकातिर छ भने अर्कोतर्फ कर्णालीका उपभोक्ताले पाँच केजी चामलका लागि पाउने दुःख त्यतिकै पीडाबोधक छ ।  ग्यास सिलिण्डर प्रयोगको अज्ञानताले दुर्घटना बढ्दो छ ।  उपभोक्तामा सचेतनाको कमी छ ।  दुर्गम जिल्लाका गाउँ वस्तीमा म्याद नाघेका खाद्यवस्तुको बिक्री वितरण भइरहेको छ ।  यस्ता धेरै समस्याबाट आम उपभोक्ता पीडामा छन् ।  आम उपभोक्ताको जीउ ज्यान स्वास्थ्य र सम्पत्तिमा हानि पुगिरहेको छ ।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, २०१७ को ‘उपभोक्ताहित संरक्षणमा दिउँ ध्यान, सुरक्षित गरौँ सम्पत्ति, जीउ ज्यान’ भन्ने राष्ट्रिय नाराको सार्थकताका लागि सरकारले व्यवस्थित रूपमा प्रभावकारी बजार अनुगमण गर्न सक्नुपर्छ ।  चिनीको आपूर्ति, खाना पकाउने ग्यासको मूल्य र आपूर्ति, नाङ्गो साबुनको गुणस्तर, बहुमूल्य धातु सुन चाँदीको कार्यविधि र अनुगमन, कालोबजारी, महँगी र मिसावटका सम्बन्धमा भएका निर्देशनको पालना र कालोबजार ऐनमाथिको संशोधनका विषयको अध्ययन एवं विश्लेषण जरुरी छ ।  उपभोक्ताका हितमा चालीसभन्दा बढी कानुन भए पनि तिनको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती र एकीकृत कानुनको आवश्यकता अध्ययनको विषय बनेको छ ।  उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ मा तत्काल दण्ड जरिवाना गर्ने अर्धन्यायिक अधिकार नहुँदा बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको सन्दर्भमा अध्ययन गरिदा ऐनलाई संशोधनभन्दा नयाँ ऐन नै ल्याउनुपर्ने आवश्यकता अनुभव भई नयाँ उपभोक्ताहित संरक्षण ऐनको मस्यौदा तयार भई छलफलमा
छ ।  नयाँ ऐनको मस्यौदामा उपभोक्ता अदालत, उपभोक्ता संरक्षण कोष, वस्तु मर्मतको व्यवस्था, वस्तु फिर्ताको व्यवस्था, वस्तु तथा सेवा प्रदायकको दायित्व, उपभोक्ता संस्थाको पहिचान, एकीकृत बजार अनुगमन, मूल्य निर्धारणलगायत तत्काल दण्ड सजाय गर्ने अर्धन्यायिक अधिकारको व्यवस्था गरिएको हुँदा यो ऐनमा स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकमा भएका प्रावधान समेतलाई समेटी तत्काल जारी गर्न आवश्यक भएको छ ।   
नेपालको संविधान, २०७२ को भाग सत्रमा स्थानीय कार्यपालिका, भाग १८ मा स्थानीय व्यवस्थापिका र धारा दुई सय सत्रमा स्थानीय न्यायपालिका सरहको अधिकार सम्पन्न न्यायिक समितिको गठन व्यवस्था छ ।  संविधानको अनुसूची आठमा स्थानीय तहको अधिकारको सूची उल्लेख गरिएको छ भने अनुसूची नौमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची उल्लेख गरिएको छ ।  संविधानमा व्यवस्था गरिएका स्थानीय तहका अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको अवस्था छ ।  कुना कन्दराका गाउँ वस्तीसम्म अधिकार निक्षेपण नभएसम्म जनतामा सु–शासनको प्रत्याभूति हुन नसक्ने तथ्यलाई नेपालको संविधान, २०७२ र स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले आत्मसात गरेको छ ।  उपभोक्ताको जीउ ज्यान र सम्पत्तिको बचाउ गर्ने सवालमा बजार स्वच्छ हुन आवश्यक छ ।  स्वच्छ बजारको अवधारणाअनुसार बजारमा धेरै क्रेता र बिक्रेताका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।  वस्तुको छनोटमा समेत प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।  बजारलाई एकाधिकारपूर्ण व्यापारिक क्रियाकलापका आधारमा अर्थात् मिलोमतोमा नियन्त्रण गरिदैन ।  बजारमा बन्धनमुक्त व्यापारिक क्रियाकलाप हुन्छन् ।  मूल्य गुणस्तर र परिमाणमा ठगी हुँदैन ।  स्वच्छ बजारमा एकाधिकारपूर्ण, अनुचित र कानुन विपरीतका कुनै पनि व्यापारिक क्रियाकलाप हुँदैनन् ।  बजारमा मूल्य सूची राखिएको हुन्छ र उत्पादकले लागत मूल्यको आधारमा उचित मुनाफा राखी वस्तुको मूल्य निर्धारण गरेको हुन्छ ।  तसर्थ, स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि संवेदनशील भएर आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जुट्न आवश्यक छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना