फेरि पनि चुनावकै कुरा

dinanath_sharmaदीनानाथ शर्मा

 

भनिन्छ लोकतन्त्रमा निर्वाचन अनिवार्य र अपरिहार्य छ ।  मतदानद्वारा आफ्नो प्रतिनिधि छनोट गर्न मत प्रकट गर्ने जनताको नैसर्गिक अधिकार र लोकतन्त्रको सुन्दरता हो ।  विगत २० वर्षदेखि स्थानीय तहमा मतदान गर्न नपाएका नेपाली जनताले यसपटकको निर्वाचनलाई उत्सवको रूपमा आत्मसात् गर्दै मताधिकार प्रयोग गरेका छन् ।  दुई चरणमा ६ प्रदेशमा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ ।  नेपाली जनताले क्रमशः एमाले, नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा राखिदिए ।  जनता शक्तिको स्रोत र निर्णायक न्यायाधीश हुन् ।  जनमतलाई सम्मान गर्दै मत परिणाम स्वागत गर्नु सच्चा लोकतान्त्रिक चरित्र हो ।  २ नं. प्रदेशको निर्वाचन हुन बाँकी छ ।  असोज २ गतेको यस प्रदेशमा निर्वाचनको तयारी हुँदैछ ।  
निर्वाचन परिणामबारे दलहरूभित्र आत्मसमीक्षा सुरु भएको छ ।  अन्तरघातका कारण निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम नआएको नेपाली काँग्रेसको निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छ ।  अन्तरघातकै कारण एमालेले अरु धेरै ठाउँ हात पार्न नसकेको निचोड निकाल्यो ।  माओवादी केन्द्रले निर्वाचनको समीक्षा र भावी रणनीतिबारे निर्णय गर्न साउन २ गतेदेखि कार्यालयको विस्तारित बैठक डाकेको छ ।  
दलहरूभित्रका असन्तोष, निषेध, असहमति र स्वार्थ अन्तरघातमा अभिव्यक्त भए ।  ठूला दलहरूमा छरप्रष्ट देखिए ।  साना दलहरू पनि अछुत रहेनन् ।  निर्वाचनमा टिकटका लागि गुटहरूबीच टक्कर भयो ।  आफ्नो गुटको व्यक्तिले टिकट नपाउँदा प्रतिपक्षको बाकसमा मत असिना झैँ बस्र्यो ।  निर्वाचनमा खटिएको प्रशासनिक निकाय आफ्नो दललाई जिताउन निर्देशित भयो ।  धाँधलीका विभिन्न विकृति देखा परे ।  निर्वाचन स्वच्छ भएन ।  यसले लोकतन्त्रको मर्ममा आघात पु¥यायो ।  आगामी दिनमा सबै प्रकारका विकृति र विसंगति हटाएर स्वच्छ निष्पक्ष, भय र धाँधलीरहित बनाउन दलहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु अनिवार्य छ ।  
नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा यो वर्ष निर्वाचन हुँदैछ ।  असोज २ गते २ नं. प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने चुनौती सामुन्नेछ ।  राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचनमा सहभागी नहुने अडान राख्दै आएको छ ।  पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन बहिस्कार गरेको दललाई निर्वाचनमा आउने वातावरण बनाउनु ठूला दलहरूको जिम्मेवारी हो ।  प्रमुख प्रतिपक्ष संविधान संशोधन हुन सक्दैन भन्दै आफ्नो अडानमा यथावत छ ।  स्थानीय तहको निर्वाचनपछि प्रदेश सभा र सङ्घीय संसद्को निर्वाच्न माघ महिनासभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ, यो राष्ट्रिय दायित्व हो ।  प्रमुख प्रतिपक्ष राष्ट्रिय मुद्दाप्रति जिम्मेवार हुन जरुरी छ ।  अहिलेसम्मको प्रतिपक्षको भूमिका बाटो छेक्ने र अप्ठेरो पार्ने भूमिकामा सफल छ ।  प्रतिपक्षले निर्वाह गर्ने जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका विकल्प दिनु र सरकारलाई सहमत गराउनु पनि हो ।  इतिहासमा अहिलेसम्म प्रतिपक्षले राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्ने उचित विकल्प पेश गर्न सकेको छैन ।  यो प्रतिपक्षको असफलता हो ।  
नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको भविष्य अनिश्चितताको दिशामा धकेलिँदै छ ।  सङ्घीयता हाम्रो एजेण्डा होइन, गणतन्त्रमा हाम्रो सहमति थिएन, संविधानसभा, समावेशी समानुपातिक हाम्रो माग थिएन भन्ने दलहरूको निर्वाचनमा गठबन्धन भयो ।  परिवर्तनलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्ने र राजतन्त्र पक्षधर शक्ति समेत संगठित हुँदै आएका छन् ।  सङ्घीयताविरोधी शक्तिको पक्षमा प्रकट भएको जनमतले राष्ट्रिय राजनीति कता जाँदैछ भन्ने अनुमान गर्न कठिन छैन ।   आफ्नो अलग्गै राजनीतिक एजेण्डा छैन ।  अरुको एजेण्डा बोकेर हिँड्न ती दललाई रुचि छैन ।  परिवर्तनका बाहक शक्ति कमजोर पर्नुको अन्तिम निष्कर्ष प्रतिगमन हो ।  लेनिनलाई गोली ठोकेर अल्पकालमै मृत्यु भयो ।  गान्धीलाई गोली ठोक्ने कुनै पाकिस्तानी आतंकवादी थिएन गुजराँती भारतीय थियो ।  रुसमा ५ दशकपछि प्रतिगमन भयो ।  प्रतिगामी शक्तिले मौका पर्खेको हुन्छ भन्ने कुरा परिवर्तनका बाहक शक्तिमा हेक्का हुनुपर्छ ।  प्रतिगमन स्वयंभित्रबाट हुन्छ ।  यसपटक पार्टीहरूभित्र भएको अन्तरघात प्रतिगमनको खतरनाक संकेत हुनुपर्छ ।  
वरिष्ठ साहित्यकार तथा बुद्धिजीवी खगेन्द्र सङ्ग्रौलाले राजनीतिक दलप्रति व्यङ्ग्य कस्दै ‘सांसद्सिट २५०, समानुपातिक बदर, स्थानीय सरकार भिखारी, प्रदेश केन्द्रको कठपुतली, राज्य धर्म सापेक्ष ? यो त सङ्घीयताका नामको कलंक हुने भो नि मान्यवर !’ भन्दै ट्वीट गर्नुभयो ।  संग्रौलाको यो संक्षिप्त तर महìवपूर्ण भनाइले देशको राष्ट्रिय राजनीतिको अँध्यारो भविष्यलाई संकेत गर्छ ।  सङ्घीयता असफल पार्ने शक्ति संगठित र सक्रिय बन्दै गएको छ ।  सत्ताको वर्तमान स्वरूप संरचना, न्याय र प्रशासनिक संयन्त्रलाई परिवर्तन पाच्य छैन ।  स्थानीय तहको निर्वाचन भइहाल्छ भन्ने विश्वास थिएन ।  निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपछि एकथरि तिलमिलाएको छ ।  अगाडिका दुईवटा निर्वाचनप्रति पटक्कै रुचि छैन ।  राष्ट्रका अगाडि यो गम्भीर चुनौती हो ।  
मधेशको समस्या मधेश केन्द्रित दलको मात्रै समस्या नभएर राष्ट्रिय समस्या हो ।  मधेशी मनोविज्ञानलाई बुझेर समस्याको हल दिनुपर्छ ।  
नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक परिवर्तनका बाहक काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेशवादी दलहरू हुन् ।  प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको अगुवा काँग्रेसले ग¥यो भने गणतन्त्रको, सङ्घीयता, समावेशी समानुपातिक प्रणालीको अगुवाई माओवादी केन्द्रले ।  यो आन्दोलनमा मधेशी जनताको महŒवपूर्ण भूमिका रह्यो ।  अन्य दलको सहयोगी भूमिका हो र कतिपय सन्दर्भमा प्रतिगमनको कित्तामा उभिँदै आएको इतिहास छँदैछ ।  
परिवर्तन पक्षधर शक्तिको जनताका बीच सशक्त उपस्थिति अनिवार्य छ ।  परिवर्तनको महìव जनसमक्ष पु¥याउन नसक्नु सबभन्दा ठूलो दुर्बलता हो ।  सङ्घीयताको विरुद्धमा जनमत जाँदैछ ।  परिवर्तनको विपक्षमा जनमत जाँदैछ ।  ०१५ सालको आमनिर्वाचनले प्रतिगमन रोक्न सकेन ।  ०४७ को निर्वाचनले पनि प्रतिगमन रोक्न सकेन ।  परिवर्तनकामी शक्ति परिवर्तनका एजेण्डा संस्थागत गर्न नसक्नु, पुरानो संरचनाभित्र नयाँ परिवर्तन संस्थागत गर्न खोज्नु गल्ती भएको थियो भन्ने आत्मसमीक्षा हुन नसक्नु प्रतिगमनको कारण हो ।  
निर्वाचन परिणामलाई दलहरूले गम्भीर रूपले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ ।  समस्या बाहिर होइन आफैभित्र हुन्छ र छ ।  आफैभित्रको अवसरवादले संकट पैदा गरेको छ ।   आफैभित्रको पटकपटकको विभाजनले
पार्टी पराजित हुनुपरेको कुरा बिर्सनुु हुँदैन ।  मधेशमा आन्दोलन कमजोर हुनुको कारण पनि आन्तरिक विग्रह नै हो ।  क्रान्तिकारी शक्तिहरूबीचको सुदृढ एकता र विश्वास नहुँदा हुने परिणाम यही नै हो ।  यही अवस्थामा माओवादी केन्द्र एक्लैले प्रतिगमनलाई रोक्न सक्दैन ।  लेखक सङ्ग्रौलाले संकेत गरिसक्नु भएको छ आखिर सङ्घीयता कलंक बन्ने खतरा देखिँदैछ ।  
फेरि पनि सङ्घ र प्रदेशसभाको चुनाव सम्पन्न गर्नुछ भन्ने गम्भीरता सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेसले अनुभूत गर्नुपर्छ ।  मधेशको मुद्दा कुनै न कुनै रूपमा हल गर्न राजपालाई सहमत गराउनुपर्छ ।  प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिने र राष्ट्रिय एजेण्डामा सहमति बनाउन उच्च प्रकारको सुझबुझ र जिम्मेवारी आत्मसात् गर्नु अनिवार्य छ ।  मधेशी मोर्चालाई संसद्को गणित थाहै छ ।  
संविधान संशोधन हुन सकेन भने पनि एजेण्डालाई लिएर जनताको बीच जाने तयारीमा लाग्दा मधेशी मुद्दामा समर्थन जनाउँदै आएका दललाई सजिलो हुन्छ ।  निर्वाचन बहिस्कारले आन्दोलनको समर्थक शक्तिमा विभाजन हुनेछ र हुँदै आएको छ ।  उपेन्द्र र गच्छदार अलग हुँदा मधेशी आन्दोलन कमजोर त्यसै भइसकेको छ ।  
सरकारले छिटोभन्दा छिटो क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरी जनसंख्या र भूगोल समेतलाई आधार मान्दै क्षेत्र निर्धारण गरेर निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन गराउने तयारीमा सघाउनु अनिवार्य छ ।  यसमा किन कसले आलटाल गर्दैछ ? काँग्रेसमा समयमा निर्वाचन गराउन चाहँदैन त्यसैले निर्वाचन तयारीमा उदासिनता देखाउँदैछ भनेर टिप्पणी हुन थालेको छ ।  प्रधानमन्त्रीले यतिका दिन भइसक्दा पनि सरकार विस्तार गर्न सक्नु भएको छैन ।  सङ्घीय कानुन निर्माण अलपत्र छ ।  प्रदेश कार्यालय स्थापना गरेर कर्मचारीको खटनपटनको तदारुकता अनिवार्य छ ।  सिंहदरबारमा बसेर शासन चलाउँदै आएका कर्मचारीलाई प्रदेशमा जाने रुचि छैन ।  त्यसैले उनीहरूले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउन सकेका छैनन् ।  ताप्के नताती बिँड तात्दैन भन्छन् ।  राजनीतिक इच्छाशक्ति र सक्रियता नभएसम्म कर्मचारीतन्त्रले ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ तलब पाकेकै छ भन्ने परम्परागत मानसिकताले काम गर्नु स्वभाविकै हो ।    
सरकारका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन सत्ता साझेदार दलको हस्तक्षेपकारी भूमिका अनिवार्य छ ।  माओवादी केन्द्र मूकदर्शक बनेर बस्न मिल्दैन ।  निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको गठन, आवश्यक ऐन कानुन तर्जुमा, प्रदेश कार्यालयको गठन, कर्मचारीको खटनपटन, स्थानीय तहका कार्यालयको व्यवस्थापन, निर्वाचित जनप्रतिनिधिको प्रशिक्षण स्थानीय योजनाको छनोट बजेट तर्जुमा कामप्रति सरकार सक्रिय बन्नु नितान्त जरुरी छ ।  
प्रदेशसभा र सङ्घीय संसद्को निर्वाचनको अवश्यक तयारी पछि निर्वाचनको स्वच्छताप्रति उत्तिकै सतर्क र सावधान हुनुपर्ने जरुरी छ ।  स्थानीय तहको निर्वाचन सन्दर्भमा धेरै प्रकारका त्रुटि देखिए ।  संसारको ठूलो लोकतन्त्र अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचन स्वच्छ भएन भन्ने प्रश्न उठ्यो ।  धाँधली जनताले गर्दैनन् ।  उच्च प्रशासनिक क्षेत्रबाटै सम्भव हुन्छ ।  जनमत र जनादेशको रक्षा देशकै लागि चुनौती बनेको हो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।  राज्य सम्पूर्ण मतदाता त्यो दिशामा सतर्क र सावधान हुनु जरुरी छ ।  
जनताका बीच फेरि पनि निर्वाचनकै चर्चा हुन थालेको छ ।  दलहरू फेरि अर्को निर्वाचनको तयारीमा लाग्दैछन् ।  संविधान कार्यान्वयनको महाअभियानमा जनता सबभन्दा इमान्दार र सक्रिय देखिएका छन् ।  सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि फेरि पनि आगामी निर्वाचन सम्पन्न गर्न सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष समान जिम्मेवार हुन जरुरी छ ।  




थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना