समायोजन विधेयकका केही प्रावधानमा आपत्ति

मुलुक सङ्घीय संरचनामा जाने क्रममा छ । अब प्रदेश र सङ्घको चुनाव सम्पन्न भएपछि मुलुक पूर्णरूपमा सङ्घीय संरचनामा रुपान्तरण हुनेछ । यसबीचमा सरकारले निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न कर्मचारी समायोजन विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेशमा छुट्टै लोकसेवा आयोग गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । कर्मचारी समायोजनको विषयमा आयोगको भूमिका र आयोगको अबको कार्यदिशा र भावी रणनीतिका विषयमा लोकसेवा आयोगका सचिव मधु प्रसाद रेग्मीसँग गोरखापत्रले गरेको कुराकानीको सार सङ्क्षेप ।madhu regmi_1

० देश सङ्घीयतामा गइसकेको अवस्थामा लोकसेवा आयोगको भूमिकामा कस्तो परिवर्तन आएको छ ?
– सङ्घीयतामा गइसकेको अवस्थामा आयोगको भुमिका विगतभन्दा अझ महìवपूर्ण भएको छ । सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि देशमा ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ । सेवा प्रदान गर्ने तहमा वा कर्मचारी आपूर्ति गर्न आयोगको भूमिका रहन्छ । त्यसले आयोगको भूमिकामा व्यापक बढोत्तरी भएको छ । यसबाहेक संविधानले प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले आफ्नो प्रदेशभित्र कर्मचारीको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ तर प्रदेश आयोग आफैँमा कति स्वायत्त हुन्छन् भन्ने प्रश्न विचारणीय छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेशको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्न सक्छ तर संविधानमा प्रदेश आयोगले गर्ने नियुक्ति, भर्ना, बढुवासँग सम्बन्धित विषयका आधार र मापदण्ड सङ्घीय कानुनले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भनेको छ, यद्यपि त्यो कुरा सङ्घीय कानुनमा स्पष्ट छैन । तथापि आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्ने सिलसिलामा आयोगको भूमिका हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

० सङ्घीयतामा जाँदा धेरै कर्मचारी चाहिन्छन् भन्नुभयो तर सरकारले एक वर्षसम्म पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि नबढाउने प्रस्ताव ल्याएको छ नि ?
– सङ्घीयतामा गइसकेपछि कर्मचारी समायोजन हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा आयोग छैन । सङ्घीयतामा गएपछि केन्द्रीय स्तरमा कर्मचारी सङ्ख्यामा कमी आँउछ र ठूलो सङ्ख्यामा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी आवश्यक पर्छ । त्यसो गर्दा निजामती सेवामा बढी हुने कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । त्यही प्रयोजनका लागि ल्याइएको विधेयकमा रहेका केही प्रावधानप्रति आयोगको आपत्ति छ ।
एक वर्षसम्म कुनै पनि नियुक्ति र भर्ना नहुँदा समग्र कर्मचारी तन्त्रमा त्यसको प्रत्युत्पादक असर पर्छ । पहिलो, बढुवा प्रक्रिया रोकिँदा कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर गर्छ, दोस्रो नयाँ नियुक्ति रोकिँदा हरेक वर्ष श्रम बजारमा आउने जनशक्तिमा निराशा उत्पन्न हुन्छ । कतिपय उमेर हदका कारण अवसरबाट वञ्चित हुनेछन् । यसले गर्दा उनीहरू पलायन हुने र रोजगारीबाट विमुख भएपछि अवाञ्छित गतिविधिमा लाग्नसक्ने सम्भावना रहन्छ । हामी यो अवस्था आउनुहुँदैन भन्ने पक्षमा छौँ । यसैगरी विधेयकमा ३५ दिनभित्र हाजिर हुन नआए अवकाश दिने प्रावधानप्रति पनि आयोगको आपत्ति छ । कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्दा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहँदारहँदै आयोगको परामर्शबिना अवकाश दिने प्रावधान राखिनु त्रुटिपूर्ण छ । त्यसैले यस्ता विषयमा पुनर्विचार गरिनुपर्छ भनेर आयोगले सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

० एक वर्ष पदपूर्ति रोक्ने कुरा सुरक्षा निकाय र सङ्गठित संस्थामा पनि लागू हुन्छ ?
– कर्मचारी समायोजन विधेयक संसद्मा पेस भएको अवस्था छ । यो विधेयक निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवामा कार्यरत कर्मचारीका लागि मात्र हो । त्यसैले विधेयकको यो व्यवस्था अन्य निकायमा लागू हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।

० आयोगले सबै सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीको सेवाका सर्त सम्बन्धी कानुन, बढुवा र विभागीय कारबाही सम्बन्धी सामान्य सिद्वान्त ल्याउनुको कारण के होला ?
– नयाँ संविधानले आयोगको भूमिकालाई पहिलेभन्दा फराकिलो बनाइदिएको छ । सङ्गठित संस्थाभित्र विश्वविद्यालय र शिक्षक सेवा आयोग बाहेक ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्थाका नयाँ नियुक्ति, भर्ना, बढुवा गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेपछि आयोगले सङ्गठित संस्थामा परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
दुई वर्षको अवधिमा हेर्दा कतिपय सङ्गठित संस्थाको कर्मचारी भर्ना, नियुक्ति, बढुवाका प्रक्रियामा एकरूपता पाइएन । यसैगरी पाठ्यक्रम, पदपूर्ति प्रक्रिया, परीक्षा प्रणाली, पूर्णाङ्कमा पनि एकरूपता देखिएन । त्यसैले ती सबै संस्थामा एकरूपता ल्याएर निश्चित समयभित्र निश्चित गुणस्तरका योग्य र क्षमता भएका कर्मचारी आपूर्तिको सुनिश्चितता हुनसकोस् भनेर आयोगले सामान्य सिद्वान्त लागू गरेको हो ।

० वर्तमान संविधानले लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकारलाई विगतभन्दा धेरै फराकिलो पारिदिएको छ । सीमित जिम्मेवारीबाट ठूलो जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्दाको कार्यबोझलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ ?
– नयाँ संविधान लागू भएपछि आयोग निजामती कर्मचारीका अतिरिक्त विश्व विद्यालय आयोग र शिक्षासेवा आयोग बाहेक नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत वा सो भन्दा वढी स्वामित्व रहेका सबै सङ्गठित संस्था र सुरक्षा निकायमा कर्मचारी छनोट गर्दा लिइने लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले लिनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेकाले आयोगले सोही अनुरूप आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको छ । संवैधानिक जिम्मेवारीले कार्यबोझ थपिएको त छ तर हालसम्म कामलाई व्यवस्थापन गर्न कुनै गाह्रो भएको छैन । यद्यपि लोकसेवा आयोगको जिम्मेवारी र दायित्व चाँही बढेको छ ।

० करिब ८० हजार निजामती कर्मचारीभित्र रिक्त हुने पदमा उम्मेदवार छनोट गर्ने र बढुवा तथा विभागीय सजायको सिफारिस गर्ने काममा सीमित आयोगमा एकाएक करिब चार लाखभन्दा बढी राष्ट्रसेवकका लागि आवश्यकता अनुसार लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई एकैसाथ कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्नुभयो ?
– संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न विद्यमान जनशक्तिलाई नै आयोगले परिचालन गरेको छ । यसका लागि आयोगले छुट्टै सुरक्षा निकाय तथा संस्थान समन्वय महाशाखा स्थापना गरेर काम अगाडि बढाएको छ । महाशाखाले सबै सङ्गठित संस्थाको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गराउने काम गरेको छ भने आयोगले सबैका लागि सामान्य सिद्धान्त पनि बनाइसकेको छ । यस्तै कार्यतालिका पनि बनाएर सबै निकायमा पठाई आयोगको काम सहज ढङ्गले सम्पादन गर्ने व्यवस्थापन गरिएको छ । अप्ठ्यारो छैन ।

० क्षेत्राधिकार बढेसँगै कार्यबोझ पनि बढेको देखिन्छ र जुन रूपमा छिटोछिटो काम हुनुपर्र्ने थियो त्यो अनुरूप हुन सकिरहेको छैन तर यहाँले काम व्यवस्थापन गर्न कुनै अप्ठ्यारो छैन भन्नुभयो नि ?
– आयोगले कार्यतालिका बनाएर काम गर्ने भएकाले केही समय पछिदेखि काम व्यवस्थापन गर्न कुनै गाह्रो छैन । अहिले तत्काल चाहिँ अपवादका रूपमा केही सङ्गठित संस्थाको काम अलि ढिला हुने कारण के हो भने वर्षौदेखि विज्ञापन हुन नसकेर रोकिएका सार्वजनिक संस्थानका लिखित परीक्षाको विज्ञापन एकैपटक भएको, लिखित परीक्षा भएर रोकिएका अन्तर्वार्ता पनि यही बेला सञ्चालन गर्न सम्बन्धित संस्था अगाडि बढेकाले यस्तो भएको हो तर यो अल्पकालीन समस्या हो । एक लट सबै निकायका पदपूर्तिको काम सकिएपछि आयोगले विद्यमान जनशक्ति र संरचनामै रहेर पनि काम गर्नसक्छ नै तर क्षेत्राधिकार र कार्यबोझ बढेकाले केही जनशक्ति र संरचनामा आवश्यक सुधार गर्दै जानु जरुरी हुन्छ त्यो दायित्व सरकारको हो जस्तो लाग्छ ।

० नयाँ संविधानले आयोगलाई निजामती सेवाका अतिरिक्त सुरक्षा निकाय र सबै सङ्गठित संस्थामा लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी किन दिएको होला ?
– आयोगले स्थापना कालदेखि कमाएको सम्पत्ति भनेकै विश्वसनीयता, निष्पक्षता र शुद्धता हो । यो आयोगको साख र गरिमा पनि हो । सायद यही विश्वसनीयतालाई राज्यले विश्वास गरेर हामीलाई थप जिम्मेवारी दिएको हुनसक्छ । साथै आयोगका वर्तमान अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीको मिहिनेत र उहाँहरूले सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको आत्मविश्वासले पनि आयोग सबै निकायमा परीक्षा सञ्चालन गर्न योग्य छ भन्ने महसुस गरेर नयाँ जिम्मेवारी आयोगले पाएको जस्तो मलाई लाग्छ ।

० सुरक्षा निकाय र सङ्गठित संस्थाले सञ्चालन गर्ने लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्न थालेपछि आयोगको विश्वसनीयता झन् बढेको हो ?
– आयोगले २००८ सालदेखि बचाएर राखेको निष्पक्षता, विश्वसनीयता, शुद्धता जस्ता विषयमा कार्यबोझ बढ्दा र घट्ता विश्वसनीयता बढ्ने र घट्ने हुँदैन । आयोगको जुन विरासत छ त्यो जीवित छ, जीवित राख्नुपर्छ कामको क्षेत्राधिकार बढ्दा आयोगप्रति जनसाधारणको आशा बढेको चाहिँ अवश्य हो । जो मिहिनेती छ, जसको राजनीतिक पहँुच छैन त्यस्ता व्यक्तिका लागि आयोगको क्षेत्राधिकार बढ्नुले हर्ष बाँडेको छ ।

० क्षेत्राधिकार बढेसँगै आयोगले स्थापना कालदेखि जोगाउँदै आएको गरिमा स्खलित पो हुने हो कि ?

– हुँदैन, किन भने आयोगको क्षेत्राधिकार मात्र बढेको हो । आयोगले जुन पद्दति प्रक्रिया, तथा मार्गनिर्देशक सिद्धान्त अवलम्बन गरेको छ त्यो परिवर्तन भएको छैन । आयोगको गोपनीयता, विश्वसनीयता, शुद्धता, योग्यता क्षमता परीक्षण विधि जस्ता आधारभूत कुरा परिवर्तन भएका छैनन् र परिवर्तन हुन दिइने पनि छैन । यसर्थ आयोगको गरिमा स्खलित हुने सम्भावना छैन र स्खलित हुन दिनु पनि हुन्न । आयोगको गरिमा ज्यूँका त्यूँ रहन्छ बरु थप सुधार हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ ।

० सङ्गठित संस्था र सुरक्षा निकायमा कर्मचारी आवश्यक पर्दा विज्ञापन प्रकाशन गर्ने, फाराम सङ्कलन गर्ने र लिखित परीक्षा पनि आयोगले तोकेकै परीक्षा हलमा सञ्चालन गरेमात्र लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने भन्ने संवैधानिक दायित्व पूरा हुने होइन र ?
– हो हामी आफैँ गर्छौं तर विज्ञापन प्रकाशन र फाराम सङ्कलनको काम प्राविधिक हिसाबले आयोगले गर्न अप्ठ्यारो छ । आर्थिक विषय जोडिन्छ । सार्वजनिक संस्थान स्वायत्त छन् । यस कारण आयोगले लिखित परीक्षामा अपनाउने विधि र प्रक्रिया निजामतीमा जुन रूपमा गरिन्छ त्यही रूपमा सङ्गठित संस्था र सुरक्षा निकायमा हुने भएकाले फाराम सङ्कलन गर्ने र विज्ञापन गर्ने विषय प्राथमिक विषय होइनन् जस्तो लाग्छ ।

० यहाँले लोकसेवा आयोगका सामु मुख्य चुनौती के देख्नुहुन्छ ?
– आयोगको मुख्य चुनौती भनेको आयोगको ऐतिहासिक साख भनौँ वा गरिमा जोगाउनु नै हो र यसलाई अझ उँचो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने हो । अर्काे भनेको नयाँ संविधानले आयोगलाई दिएको जिम्मेवारीलाई पूर्णरूपमा अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नु नै हो । अनि संवैधानिक परिवर्तन अनुसार परिवर्तित परिस्थितिमा आफूलाई अरू त्यस्तो खासै ठूलो चुनौती देखिँदैन ।

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना