कर फछ्र्योट पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, साउन २ गते ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फछ्र्योट आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।  अख्तियारले १० अर्ब दुई करोड रुपियाँभन्दा बढी बिगो मागदाबीसहित आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेशप्रसाद ढकाल र सदस्यसचिव चूडामणि शर्माविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो ।  
तेस्रो प्रयासमा अख्तियारले आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो ।  गत बिहीबार र शुक्रबार दुई दिनसम्म समय अभावका कारण दर्ता हुन नसकेको मुद्दा आइतबार बिहान मात्र दर्ता भएको हो ।  अख्तियारले तीन जना पदाधिकारीसँग १० अर्ब दुई करोड १९ लाख एक हजार ८४२ रुपियाँ बिगो दाबी गर्नुका साथै बिगोबमोजिम जरिवानासमेत भराउन आरोपपत्रमा माग गरेको छ ।  
अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा १ (झ) बमोजिम कैद सजायको पनि माग गरेको छ ।  ऐनको उक्त व्यवस्थाअनुसार आरोप प्रमाणित भएमा कर फछ्र्योटका पदाधिकारीविरुद्ध कम्तीमा आठ वर्ष कैद हुनसक्छ ।  व्यवस्थाअनुसार एक करोड रुपियाँभन्दा बढी बिगो दाबीको हकमा आठ वर्षदेखि दस वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ ।  यस्तै बिगो र सोही बमोजिमको जरिवाना हुनसक्ने प्रावधान ऐनमा छ ।  
अख्तियारले कर फछ्र्योट आयोगका पदाधिकारीले असल नियतले कार्यसम्पादन नगरी राज्यलाई हानि नोक्सानी पु¥याएको आरोपपत्रमा जिकिर लिएको छ ।  यस्तै कटाउनुपर्ने अग्रिम कर कट्टीसमेत मिनाहा गरेको अख्तियारको आरोप छ ।  
करदाताले स्वयं घोषणा गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर नै मिनाहा गरेको, विभिन्न अदालत र न्यायाधीकरणमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा समेत कर छुट दिएको आरोप पनि पदाधिकारीमाथि अख्तियारले लगाएको छ ।  आयोगको कार्यवधि सकिन अन्तिम मितिमा बदनियतपूर्ण रूपमा कर मिनाहा गरेको अख्तियारको आरोप छ ।
अख्तियारले आयोगका अध्यक्ष महत र ढकाललाई फरार प्रतिवादीका रूपमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।  अख्तियारले महत र ढकाललाई उपस्थितिका लागि सूचना जारी गरे पनि अझै उपस्थित भएका छैनन् ।  तर, सदस्यसचिव शर्मालाई भने अख्तियारले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो ।  शर्मासँग २४ दिनको बयानपछि तीन अर्ब रुपियाँ धरौटीसमेत माग गरेको थियो ।  धरौटी नबुझाएपछि शर्मा अहिले पनि अख्तियारकै न्यायिक हिरासतमा हुनुहुन्छ ।  अख्तियारले शर्मालाई जेठ १९ गते कार्यालयबाटै पक्राउ गरेको थियो ।  
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको कार्यकालमा कर फछ्र्योट आयोग गठन भएको थियो ।  आयोगले अदालत, राजस्व न्यायाधीकरण र प्रशासकीय पुनरावलोकनका क्रममा रहेका विचाराधीन विवादमा समेत कर मिनाहा गरेको आरोप तथ्य महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याएको थियो ।  राज्यलाई कर तिर्ने प्रतिबद्धता गरेका तर नतिरेको एक हजार ६९ करदाताबाट असुल हुने रकममध्ये आयोगले झन्डै २१ अर्ब रुपियाँ राजस्व मिनाहा
गरिदिएको थियो ।
कुल ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाख रुपियाँमध्ये नौ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपियाँमात्र तिर्नुपर्ने गरी झन्डै २१ अर्ब रुपियाँ छुट दिने निर्णय आयोगबाट भएको थियो ।  आयोगले गरेको निर्णय महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५४औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरुजू देखाइएको थियो ।
शर्माको रिट निवेदन हेर्दाहेर्दैमा
यसैबीच सर्वोच्च अदालतले निलम्बनमा रहनुभएका आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक  शर्मालाई रिहाइको मागसहित दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन आइतबार पनि हेर्दाहेर्दैमा
राखेको छ ।  
अदालतको एकल इजलासको आदेशअनुसार शुक्रबार शर्मालाई पनि इजलासमा पेस गरी सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।  तर, शुक्रबार समय अभाव भएको भन्दै हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।  आइतबार पनि सुनुवाइ सम्पन्न नभएपछि सोमबारसम्म त्यसलाई निरन्तर सुनुवाइमा राखिएको हो ।   
शुक्रबारबाट आइतबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको भए पनि आइतबार पनि सुनुवाइ सम्पन्न भएन ।  न्यायाधीशद्वय चोलेन्द्रशमशेर जबरा र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासमा त्यो रिट निवेदन हेर्दाहेर्दैमा छ ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता महेन्द्रनाथ उपाध्यायले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन हेर्दाहेर्दैमा निरन्तर रहेको बताउनुभयो ।  उपाध्यायले भन्नुभयो, “हेर्दाहेर्दैमा छ, सोमबार पनि त्यसको सुनुवाइ हुनेछ । ”
सोमबार पनि न्यायाधीशद्वय जबरा र राउतकै इजलासले त्यसको सुनुवाइ गर्नेछ ।  सामान्यतया हेर्दाहेर्दैमा मुद्दा रहेका न्यायाधीशले उक्त मुद्दाको पेसी रहेको अवस्थामा अन्य मुद्दा हेर्ने प्रचलन छैन ।  
यसअघि गत बुधबार शर्मालाई अदालतमा उपस्थित गराउन सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको थियो ।  न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले शर्मालाई अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश गरेको थियो ।  
शर्मालाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै उहाँकी पत्नी कल्पना उप्रेती शर्माले मङ्गलबार सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो ।  उप्रेतीले मुद्दामा कर फस्र्योट आयोगको कामकारबाहीबारे अदालतमा समेत प्रश्न उठाउन नसकिने विषयलाई लिएर शर्मालाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको जिकिर गर्नुभएको छ ।  
आयोगको विशेषाधिकारविपरीत शर्मालाई थुनामा राखिएको जिकिर  निवेदनमा गरिएको  छ ।  तर, अख्तियारले आइतबार आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
गरिसकेको छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds