‘स्मार्ट जस्टिस सिस्टमको विकास गर्नैपर्छ’

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट आइतबार प्रधानन्यायाधीशमा गोपाल पराजुलीको नाम अनुमोदन भएपछि गोरखापत्रका सहसम्पादक कुमार विवेकानन्द मिश्रले उहाँसँग लिनुभएको विशेष अन्तर्वार्ता ःgopal parajuli

तपाईं नेपालको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तहुँदै हुनुहुन्छ, तपार्इंका व्यक्तिगत अनुभूतिहरूकस्ता छन् ?
मेरो कुनै पनि व्यक्तिगत चाहना वा महìवाकाङ्क्षा छैन ।  संवैधानिक पद्धतिबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुँदैछु ।  देशको समग्र न्याय व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई तोकेको छ ।  अहिले म यसै विषयमा केन्द्रित रहेको छु ।

न्यायपालिकालाई प्रभावकारी बनाउन यहाँको के कस्तो भूमिका रहन्छ ?
कुनै पनि गतिशील संस्थाका सवल र दुर्बल दुवै पक्ष हुन्छन् ।  संस्थाको गतिशीलतालाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यसबाट विकृति सृजना हुँदै जान सक्छ ।  न्यायपालिका अनवरत रूपमा चलिरहने शाश्वत मान्यता बोकेको संस्था हो ।  यसप्रति धेरै विकृति विसङ्गति छ भनी नकारात्मक प्रचार गर्नुपर्ने अवस्था देखेको छैन ।  न्याय नभएको भए, न्याय हराएको भए या मानिसले न्यायको अनुभूति नगरेको भए किन अहिले पनि मानिसहरू अदालतमा आउँछन् त ? तर यसको अर्थ अदालत वा न्यायपालिकामा सुधार गर्नुपर्ने पक्ष नै छैनन् भन्ने होइन ।  न्यायपालिकामा भएको वा हुन सक्ने विकृति विसङ्गतिहरूको अध्ययन गरी सुझाव दिन यसअघि पनि पटक पटक समितिहरू गठन भएका  छन् ।  समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले औँल्याएका सुझावहरूको कार्यान्वयनबाट सुधारको सुरुआत गर्छु ।  

न्यायालय सुधारका लागि तपाईंसँग के कस्ता योजना छन्, तपाईंको कार्यकालमा जनताले के कति अपेक्षा गर्न सक्छन् ?
म धेरै बोल्ने मान्छे होइन ।  अलिकति ‘एक्सन ओरिन्टेड’ काममा विश्वास गर्ने व्यक्ति हुँ ।  धेरै ज्ञान भएका मान्छेले आफ्नो ज्ञान भण्डारमा राखे र त्यसको सदुपयोग गरेनन् भने त्यो ज्ञानको कुनै अर्थ रहँदैन ।  न्यायालयले संविधान, ऐन–नियम र न्यायिक मूल्य मान्यता अनुसार काम गर्ने हो ।  नेतृत्वपिच्छे फरक नीति कार्यक्रम भन्ने हुँदैन ।  अदालतको सुधार योजनाको मुख्य मार्गचित्र अदालतको रणनीतिक योजना नै हो ।  तर पनि नेतृत्वको व्यक्तिगत सोच, अनुभव, कार्यशैली, दृष्टिकोणलगायतका आधारबाट सुधार योजना प्रभावित भइरहेका हुन्छन् ।  म विगत २६ वर्षदेखि यही संस्थामा कार्यरत छु ।  मैले न्यायपालिकामा देखिएका समस्या र सुधारका क्षेत्र पहिचान गरेको छु ।  अहिलेको मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी छिटोछरितो र सहज ढङ्गले मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने र न्याय सम्पादन हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।  सूचनाप्रविधिको व्यापक प्रयोग गरी मुद्दा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।  फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।  यो विषय कुनै चमत्कारिक नेतृत्व (करिस्मेटिक लिडर) बनी आमूल परिवर्तन गर्ने भन्ने विषय होइन ।  न्याय सम्पादन स्वयं यसको कार्यविधिमा आवश्यक सुधार गरी जनताले न्याय पाएको अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने हो ।  

सुधार योजनाको कार्यान्वयन पक्षलाई अझै प्रस्ट पारिदिनुहुन्छ कि ?
अदालतको सुदृढीकरण हुनुपर्छ, अदालत व्यवस्थित र पद्धतिबाट चल्नुपर्छ, गतिशील हुनुपर्छ भन्नेमा म दृढ छु ।  गतिशीलताका लागि चाहिने संयन्त्र के के हुन् भनेर यकिन गर्नुपर्छ ।  न्यायालयको कुरा गर्दा, चटाइमा बसेर, हिँडेर, चौपारीमा बसेर, बाँसको सुपलामा लेखेर पहिले पहिले न्यायालय चलेको थियो ।  नेपाली कागजलाई घुँडामा राखेर बाँसको कलमले लेखेका दस्तावेज हामीसँग अझै सुरक्षित छन् ।  
अहिले विश्व परिवर्तन भयो ।  गतिशीलताको अर्थ परिवर्तित विश्वसँग चल्न नसके विकास अवरुद्ध हुन्छन् भन्ने हो ।  त्यसैले मैले ‘स्मार्ट जस्टिस सिस्टम’ अर्थात् आधुनिक प्रविधि र समयको माग अनुसारको न्यायालय भनेको छु ।  समय लाग्ला तर हामीले अब स्मार्ट जस्टिस सिस्टमको विकास गर्नैपर्छ ।  यसका लागि आईटीको विकास गर्नुप¥यो ।  अब कम्प्युटरमार्फत टेम्पलेट प्रयोगबाट फिराद प्रतिउत्तर लेख्ने, अनलाइनबाट दर्ता गर्ने, अनलाइनबाटै म्याद तामेली गर्ने, तारेख लिने, मोबाइलबाट कारबाही प्रक्रियाको जानकारी लिनेदिने, भिडियो कन्फ्रेन्सिङबाट बयान बकपत्र लिने जस्ता पूर्णतः प्रविधिमा आधारित अदालत हुनेछ ।  यसका लागि जनताको पनि इन्टरनेट प्रयोग गर्ने क्षमता बढाउन आवश्यक छ ।  त्यसबाट छिटोछरितो सेवा दिने एउटा मेरो सोच छ ।  
दोस्रो विषय चाहिँ कतिपय कुरा हामी संविधान र कानुनबाट चल्ने संस्था भएको हुनाले पद्धतिभन्दा धेरै टाढा जान सकिँदैन ।  भारतमा अहमदी (अजिज मुसब्बर अहमदि) भन्ने चिफ जस्टिस (प्रधानन्यायाधीश) हुनुहुन्थ्यो ।  उहाँको पालामा एक लाख ७८ हजार मुद्दा थिए ।  ती एक लाख ७८ हजार मुद्दालाई मुद्दा व्यवस्थापन र सुनुवाइ प्रणालीमा सुधार गरी ३६ हजारमा ल्याउनुभयो उहाँले ।  त्यसको ज्ञान मलाई पनि छ, मैले अध्ययन पनि गरेको छु ।  मेरा सहकर्मी न्यायाधीशहरू, अदालत प्रशासन, बार तथा वरिष्ठ अधिवक्तासँग समेत छलफल गरी राय लिई म अघि बढ्छु ।  तपाईंहरूले केही दिनमा देख्नुहुनेछ ।
सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि झण्डै २२ हजार मुद्दा बक्यौता छन् ।  त्यसबारे मैले केही सोचिसकेको छु ।  न्यायाधीशहरूले अतिरिक्त समयमा पनि ऐच्छिक रूपबाट काम गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा राख्न सकियो भने अतिरिक्त समय साँझ बिहान वा बिदाको दिन पनि अदालत खुल्न सक्छ ।  यो राष्ट्रको आवश्यकता हो ।  जनताको आजको आवश्यकता हो ।  सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फैसलाको औसत दर र न्यायाधीशको सङ्ख्यासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा यी कार्य तत्काल सुरु नगर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतका बाँकी मुद्दा फछ्र्याेट गर्ने कार्य सम्भव हुँदैन ।  न्याय ढिलो भइराखेको छ ।  अब छिटो फैसला गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सबैलाइ महसुस भएको छ ।  

न्यायमा सबैको पहुँच पु¥याउन केही योजना बनाउनुभएको छ कि, विपन्न, गरिब, दुःखी, पीडितलाई छिटोछरितो न्यायको अनुभूति दिलाउन के कसरी अगाडि बढ्नु हुनेछ ?
वास्तवमा हामीले आईटी (प्रविधि)मा केही विकास ग¥यौँ ।  अहिले दक्षिण एसियामा आईटी प्रयोग गर्नेमा हाम्रो मुलुक पनि अगाडि छ ।  अहिले अनलाइनबाट तारिख लिन सकिन्छ ।  तारिखमा रहन नपर्ने व्यवस्था पनि छ तर अनलाइनबाट तारिख लिने सुविधाको लाभ सेवाग्राहीले पर्याप्त रूपमा लिन सकेका छैनन् ।  किन त्यसो भएको रहेछ भन्दा आफ्नो प्रत्यक्ष उपस्थितिबिना अदालतमा के कस्तो काम हुन्छ भन्नेमा सेवाग्राही विश्वस्त हुन नसकेको देखिन्छ ।  अदालतले सुधार गरेको छ ।  अदालतले गरेको सुधारलाई आत्मसात् गर्ने, अनुसरण गर्ने पहिलो नजिकको संस्था भनेको नेपाल बार एसोसिएसन हो ।  कानुन व्यवसायी वा वारेसले तारेख लिए पनि हुने कानुनी व्यवस्था छ तर के रहेछ व्यावहारिकता भने मेरो मुद्दामा वकिलले के गर्दिन्छ, बिचौलियाले बिगारिदिन्छ कि भनेर मानिसमा विश्वास छैन ।  त्यसैले पक्ष आफै अदालत धाइराख्ने प्रवृत्ति पनि छ ।  
हो, तपाईंले भनेजस्तै हजारौँ मुद्दाका पक्ष न्याय पाउने पालो पर्खेर बसेका छन् ।  अलि जटिल फौजदारी मुद्दामा यो समस्या देखिन्छ ।  थुनुवाका मुद्दामा विकराल समस्या छन् ।  पटक पटक मैले थुनुवाको मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुस् भनेको छु ।  यसैगरी देवानी मुद्दाको फछ्र्योटमा पनि त्यत्तिकै ढिला भइरहेको छ ।  न्यायालयको सुधार एक्लैको प्रयत्न, चिन्तन र प्रयासले गर्न सकिँदैन ।  त्यसलाई सबै सरोकारवालाले साथ दिनुपर्छ ।  यसको व्यवस्थापनका लागि केही ऐन बन्नुपर्छ, केही संशोधन हुनुपर्छ ।  सर्वोच्च अदालतमा ५० रुपियाँका ग्रेडसम्बन्धी मुद्दा पाँच सयभन्दा बढी होलान् ।  के यो सर्वोच्च आउनुपर्ने हो ? हामीसँग प्रशासकीय अदालत पनि छ ।  प्रशासकीय अदालतले निजामती कर्मचारीलाई जागिरबाट बर्खास्त गर्न पनि सक्छ तर त्यही प्रशासकीय अदालतले सरुवा गरेको, बढुवा गरेको, घटुवा गरेको, ग्रेड खोसेको, निलम्बन गरेको जस्ता विषयका मुद्दा केही पनि हेर्न सक्दैन, सर्वोच्च अदालतमा त्यस्तो रिटको सङ्ख्या समग्र रिटको ३४ प्रतिशत छ ।  प्रशासकीय अदालतको ऐन संशोधन गरिदिनुप¥यो भन्ने हाम्रा अथाह प्रतिवेदन छन् ।  न्यायालय सुधारका लागि बेलाबेलामा गठन भएका समितिले यस्तो सुझाव दिइरहेका छन् ।  समितिबाट आएका सुझावको चाङ छ ।  तीमध्ये मुख्य ८÷१० वटा कुरामा सरकारले साथ दियो भने जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्छन् ।  त्यसको अगुवाइ म गर्छु ।  

कतिपय मुद्दाहरू यतिबेला सञ्चारजगत्मा विशेष चर्चामा रहेका छन् ।  खासगरी डीआईजी नवराज सिलवाल र भरतपुर निर्वाचनका मुद्दालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो त ‘सव–जुडिसियल केस’ (विचाराधीन मुद्दाको प्रसङ्ग) भयो ।  त्यो त तपाईंलाई सोध्न पनि संविधान र कानुनले मिल्दैन ।  अदालतले संविधान र कानुन बमोजिम यस्ता मुद्दा किनारा लगाउँछ ।  यसमा केही टिप्पणी गर्न मिल्दैन ।  

शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत न्यायालयबाट आदेश भएको भन्ने आरोप पनि सुन्ने गरिन्छ ।  कार्यकारीको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्ने कुरालाई यहाँले कसरी नियाल्नुभएको छ ?
संविधान भनेको विशुद्ध कानुनी दस्तावेज मात्र होइन, यो त राज्य सञ्चालनको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक दर्शन पनि हो ।  संवैधानिक व्यवस्थाको व्याख्याका क्रममा यस्ता प्रश्न उठ्न सक्छन् तर म संविधान र कानुनको विद्यार्थी हुँ ।  म संविधानवाद र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा विश्वास गर्दछु ।  तपाईंले उठाउनुभएको क्षेत्राधिकारको जुन प्रश्न छ, त्यसको व्याख्या पनि अदालतले गर्छ ।  जहाँ लिखित संविधान हुन्छ, लिखित संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतलाई प्राप्त भएको हुनाले कुनै पनि संवैधानिक प्रश्न उठेको खण्डमा व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतलाई नै हुन्छ ।  यस्तो व्याख्या गर्ने क्रममा अदालतले कहिलेकाहीँ जुडिसियल एक्टिभिज्म (न्यायिक सक्रियता) प्रदर्शन गर्दछ तर कतिपय अवस्थामा यस्तो एक्टिभिज्मले तरङ्ग पैदा गर्छ ।  म न्यायिक सक्रियतामा विश्वास गर्छु तर बढ्ता न्यायिक सक्रियता तरङ्ग हो जस्तो लाग्छ ।  नीलो ठूलो राम्रो पोखरीमा ढुङ्गा हानेपछि जसरी तरङ्ग पैदा हुन्छ, संविधानमाथि कहीँ कतैबाट प्रहार भएको छ भने तरङ्ग आउँछ ।  यस्ता तरङ्गसँग विचार, आस्था, पक्ष, वाद, सोच र आफूले आफैलाई व्याख्या गर्ने तौर तरिकाको कनेक्सन (सम्बन्ध) हुन्छन् ।  न्यायिक सक्रियताका पनि केही सीमा रहेका हुन्छन् ।  हामी संवैधानिक विकासका दृष्टिले सङ्क्रमणमा छौँ ।  सङ्क्रमणको समयमा यस्ता कुरा हुन्छन् ।  

न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ भन्ने पनि यदाकदा सुनिन्छ, भ्रष्टाचारलाई कसरी रोक्नुहुन्छ ?
कुनै पनि निकायमा भ्रष्टाचार छ वा छैन भन्ने कुरा सापेक्ष रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।  न्यायालय पनि यही समाजको एउटा अङ्ग हो ।  यो समाजसँग पृथक् भएर रहन सक्दैन ।  यस अर्थमा समाजमा भएका सबै राम्रा वा नराम्रा क्रियाकलापको प्रभाव न्यायालयमा पनि परिरहेकै हुन्छ ।  न्यायिक प्रक्रिया विभिन्न सरोकारवालाको भूमिकाबाट प्रभावित भइरहने हुँदा अदालतमा भ्रष्टाचार छ वा छैन भन्ने कुरा सबै सरोकारवालाको भूमिकामा निर्भर गर्दछ ।  अदालतलाई विकृति विसङ्गतिविहीन बनाउने सन्दर्भमा विगतमा गठन गरिएका समितिको प्रतिवेदनले पनि अदालतलाई मात्र अलग (आइसोलेट) गरेर विकृतिविहीन बनाउन नसकिने भन्ने सुझाव दिएको छ ।  यसमा सबै सरोकारवाला उत्तरदायी बन्न आवश्यक छ ।  अदालतमा भ्रष्टाचार छ भनी जति हल्ला गरिएको छ, त्यो गलत हो तर म केमा स्पष्ट छु भने अदालतमा यदि भ्रष्टाचार छ भने त्यो कुनै पनि हालतमा सह्य हुँदैन ।  मैले भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नेछु ।  भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित सबैको सहयोगको अपेक्षा पनि गरेको छु ।  

कतिपय न्यायाधीश नै घूस लिने गर्छन् भन्ने जनगुनासो पनि छ ।  आफ्नो कार्यकालमा यस्ता कार्य रोक्न सक्नुहुन्छ ?
काल्पनिक प्रश्नको के उत्तर हुन्छ र ?, कल्पित प्रश्नको उत्तर हुँदैन ।  न्यायाधीशले गलत काम गरेको पाइएमा उजुरी दिने ठाउँ न्यायपरिषद् छ ।  न्यायाधीशविरुद्ध परेको उजुरी न्यायपरिषद्ले छानबिन गर्छ ।  गलत गरेको छ भने सम्बन्धित न्यायाधीशले त्यसको परिणाम भोग्नैपर्छ तर यसको अर्थ न्यायाधीशले न्याय र विवेक छोडेर डराएर फैसला गर्नुपर्छ भन्ने होइन ।  मैले नराम्रो गर्नेलाई कारबाही गर्ने र राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने संस्कारको विकास गर्नेछु ।  
प्रधानन्यायाधीश पद भनेको ‘हिरोइज्म’ (नायकवाद) देखाउने पद होइन ।  एक छडीमा यसो गर्छु भन्ने डिक्टेटर (शासक) पनि होइन प्रधानन्यायाधीश ।  किनभने यो पद्धतिबाट चल्छ ।  पद्धतिमा केही थप्न सक्छु कि भन्नेसम्म हो ।  मैले फलानालाई छडी लगाउनु छ भनेर कुनै प्रधानन्यायाधीशले भन्छ भने यस्ता कुरा अलि अमिल्दा र मर्यादाबाहिरका अभिव्यक्ति मात्र हुन् ।  

हालको संविधान बमोजिम निर्धारित मितिमा चुनाव हुनेमा धेरैको आशङ्का छ ।  चुनाव हुन सकेन र संवैधानिक शून्यताको स्थिति देखापरेमा मुलुक कसरी अगाडि बढ्ला ?
यस्ता हाइपोथेटिकल (परिकल्पनामा आधारित) प्रश्न खडा गरेर जवाफ माग्ने प्रयास नगर्नुस् ।  म समयमा निर्वाचन हुन्छ र संवैधानिक व्यवस्थामा कुनै बाधा अवरोध आउँदैन भन्ने कुरामा विश्वास गर्छु ।  यदि कुनै पनि विवाद अदालतमा आएमा अदालतले संविधान, ऐन–नियम र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम यसको निराकरण गर्दछु ।  

मुलुक अहिले संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ ।  संविधानको कार्यान्वयनमा न्यायालयको योगदान के रहन्छ ?
संविधानप्रदत्त नागरिकका मौलिक अधिकार, गाँस, बास र कपासको व्यवस्था राज्य आफैले स्रोत साधन जुटाई व्यवस्था गर्ने हो ।  यस कुरामा अदालत कहिल्यै बाधक हुँदैन ।  नागरिकका धेरै अधिकार संविधानले प्रत्याभूति गरेको छ ।  त्यो कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा राज्यले सोच्ने कुरा हो ।  कार्यकारीले सोच्ने कुरा हो ।  यस्तो नसोच भनेर अदालतले भन्छ होला र ? भन्दैन ।  संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार दिने कुरा अदालतले नदेऊ भन्छ र ? भन्दैन ।  सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्थाको प्रयोगका सम्बन्धमा धेरै प्रश्न उठेको र कतिपय प्रश्न अदालतमा आउने गरेको हाम्रो अनुभव छ तर म केमा स्पष्ट छु भने संवैधानिक व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयनबाट मात्र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता अक्षुण्ण रहन्छ ।  संविधानले कल्पना गरेको लोकतन्त्र र सङ्घीयता सफल हुन सकेन भने न्यायपालिका पनि सफल नहुन सक्छ ।  यसका लागि अदालत सधैँ संविधानवादका मूल्य मान्यता अनुरूप क्रियाशील रहन्छ ।
 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना