नेपाली अर्थतन्त्रको एक खम्बा : सहकारी

kedar p sanjelकेदारप्रसाद सञ्जेल

 

बसाइ, काम र चिन्तनको मिलिजुली नै सहकारिता हो ।  यो अवधारणाबाट प्रेरित भई सहकारीको विकास भएको पाइन्छ ।  संसारभरिको सहकारीकर्मीहरूको स्मरणीय दिन २१ डिसेम्बर १८४४ हो ।  जुन दिन बेलायतको म्यान्चेस्टर सहरको रोचडेल गाउँमा ‘रोचडेल इक्विटेबल पायनियर सहकारी संस्था’ को नामबाट सहकारीको जन्म भएको थियो ।  यसको सिद्धान्तलाई परिष्कृत रूपमा पस्कने रबर्ट ओबेनको मुख्य योगदान रहेको छ ।  
‘एकका लागि सबै र सबैका लागि एक’ जर्मनी सहकारीका अगुवा र बचत तथा ऋण सहकारीका प्रवर्तक एफ डब्लु राइफिसनको यो भनाइ नै सहकारी आन्दोलनको दार्शनिक आधार हो ।  त्यसरी नै कुनै पनि विषय कुनै न कुनै सिद्धान्तद्वारा निर्देशित हुन्छ ।  सहकारी आन्दोलनका आधारभूत निर्देशित सिद्धान्तहरू पनि निम्न छन् ।
स्वेच्छिक तथा खुला सदस्यता
सदस्यहरूद्वारा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण
सदस्यहरूद्वारा आर्थिक सहभागिता
स्वायत्तता र स्वतन्त्र
शिक्षा, तालिम र सूचना
सहकारीबीच पारस्पारिक सहयोग
समुदाय तथा वातावरणप्रति चासो
गाउँघरका जनता आपसमा मिलेर गर्ने सामूहिक काम जस्तै साँघु थाप्ने, बाटो खन्ने, भारो पर्म र धर्म भकारी सहकारिता नमुनाका रूपमा पहिलादेखि नै चलिआएका हुन् ।  नेपाली समाजमा आपसमा सरसहयोग गर्ने परम्परा रहेकाले हरेक क्रियाकलापहरू सहयोगीखालका पाइन्छन् ।  एउटा घरको काम सबै मिलेर गरिदिने तथा प्रत्येक घरबाट अन्न उठाएर धर्म भकारी खडा गर्ने र अनिकाल परेको बखत बराबरी बाँडेर लिने चलन थियो ।  यसरी सहकारीका विभिन्न अनौपचारिक रूपहरू देखापरे पनि औपचारिक रूपमा नेपालमा २०१३ सालमा चितवनबाट सहकारी संस्थाको प्रादुर्भाव भएको पाइन्छ ।  नेपालको सबैभन्दा पहिलो सहकारी संस्था बखान सहकारी संस्था हो ।  राप्ति उपत्यकाको विकासको क्रममा योलगायत केही संस्थाहरू खडा भएका थिए र नेपालको सहाकारी इतिहास यहीँबाट सुरु हुन्छ ।  तैपनि यी संस्थाहरू कानुनी मान्यता प्राप्त थिएनन् किनकि २०१६ सालमा मात्र पहिलो सहकारी ऐन आएको थियो ।  सहकारीसम्बन्धी अन्य कानुन थिएन र २०१७ सालमा पञ्चायती संविधान आउँदा सहकारीलाई आफ्ना पाँचवटा मार्गदर्शक सिद्धान्तमध्ये एक बनाइयो ।  यस व्यवस्थामा सहकारीको माध्यमबाट देश विकास गर्ने भावना स्पष्ट भए पनि सहकारीलाई व्यवहारमा सरकारीकरण गरियो ।  जनतालाई अत्यावश्यक पर्ने सामग्री नुन, तेल, चिनी आदि तथा कृषिसामग्री मल, बीउ बिक्री वितरण गर्ने र कृषकलाई स–सानो ऋण प्रदान गर्ने उद्देश्यले खोलिएका यी संस्थाहरूका प्रबन्धकहरू सरकारबाट नियुक्ति गर्ने तथा सञ्चालक समितिको अधिकार सहकारीको भावना तथा मान्यताविपरीत कटौती गरेकाले संस्थाहरूमा व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्यो, जसले गर्दा यिनीहरूमाथि अविश्वास खडा भई धराशयी हुन पुगे ।  २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि यी संस्थाहरू पनि अधिकांश विलय भए थोरैमात्र चलिरहेका पाइन्छन् ।  सहकारी इतिहासले फड्को मारी सहकारी सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतामा आधारित ऐन, सहकारी ऐन २०४८ सुरु भयो, जसले गर्दा नेपालमा सहकारीकर्मीलाई पुनः व्युँताउने काम ग¥यो ।  यो ऐन सहकारीका भावना र सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरिआएको हुनाले नेपालमा धेरैवटा सहकारी संस्थाहरू खोलिन पुगे ।
सहकारी ऐन २०४८ लागू भई आजका दिन सम्ममा सहकारी क्षेत्रले धेरै ठूलो प्रगति गरेको छ ।  मूलतः २०६३ को अन्तरिम संविधानले सहकारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी तत्कालीन अवस्थाको उचित मूल्याङ्कनका आधारमा नेपाली अर्थतन्त्रलाई तीनखम्बे अर्थनीतिमा आधारित बन्यो ।  अन्तरिम संविधानले गरेको यस व्यवस्थाका आधारमा हामीले हाम्रो ऐन नियम विनियमलाई कति परिमार्जन गर्न सक्याँ, यसको अलग्गै समीक्षा होला ।  यसै ऐनको प्रारम्भपश्चात् सङ्ख्यात्मक रूपमा सहकारीहरू निम्नअनुसार गठन भएको पाइन्छ ।
हाम्रो देशको सन्दर्भलाई माथिको तालिकाबाट विश्लेषण गर्दा एउटै विषयमा केन्द्रित भई आर्थिक गतिविधिमा संलग्न करिब ६१ लाख जनसङ्ख्या त्यसमा पनि महिलाको सङ्ख्या ५१ प्रतिशत हुने भनेको सामान्य विषय होइन ।
भौगालिक क्षेत्रको हिसाबले विश्लेषण गर्दासमेत ७५ वटै जिल्लामा सहकारी सञ्चालन भएका छन् ।  यसले जहाँ बैङ्किङ क्षेत्र पुग्न सकेको छैन, त्यहाँ सहकारी पुगी आर्थिक, कृषिलगायतका गतिविधिलाई सञ्चालन गर्न सफल देखिन्छ ।  बैङ्किङ सेवा गत वर्षको तथ्याङ्कअनुसार ४० प्रतिशत नेपालीले मात्र बैङ्किङ कारोबारको पहँुचमा भएको तथ्य सुन्नमा आएको हो ।  जहाँ बैङ्किङ सेवा छैन, त्यस रिक्ततालाई सहकारीले पूरा गरेको छ ।  त्यसैले यसलाई अझ व्यवस्थित र सबल बनाइनुपर्छ ।  
सहकारी क्षेत्रले करिब ६० हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको छ भने अप्रत्यक्ष रूपमा यसले धेरै ठूलो जनसङ्ख्यालाई राहत प्रदान गरेको छ ।
सहकारीका गतिविधिहरूका माध्यमबाट देशैभरि सामाजिक एकता, सद्भाव र आपसमा सरसहयोगको भावनाको जागृति गराएको छ ।  जसका प्रभावहरू समाजमा क्रमिक रूपमा देखिँदै छन् ।
नेपालका दुर्गम, हिमाल, पहाडलगायतका स्थानहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक गतिविधिलगायतका विषयमा पहुँच बाहिर रहेका जनसमुदायलाई सहकारीका गतिविधिका माध्यमबाट बिस्तारै जनचेतनामा वृद्धि हँुदै गई पहुँचको खोजीको वृद्धि हुन थालेको छ ।  जसको मूल्य अङ्कमा गणना र तुलना गर्न सकिँदैन ।
राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायतका क्षेत्रमा पहुँच बाहिर रहेका महिला, कृषक, अल्पसङ्ख्यक, पिछडावर्ग र समुदायलाई क्रमिक रूपमा सहकारी क्षेत्रले लपट्दै र समेट्दै गएका कारण आज उक्त वर्ग र समु्दायको सहकारीमा गणनायोग्य र हस्तक्षेपकारी उपस्थिति रहने गरेको छ ।  यो हाम्रो मुलुकका सन्दर्भमा ज्यादै प्रशंसनीय कार्यका रूपमा लिन सकिन्छ ।
आर्थिक गतिविधिका हिसाबले सहकारीले गर्दै आएको गतिविधिलाई विश्लेषण गर्दा हाम्रो समाजमा सीमित धनी, पुँजीपतिवर्गले सामान्य खरखाँचो, आपतविपत र अन्य सामाजिक कार्य र व्यावसायिक कार्यहरू गर्नका लागि धेरै ठूलो चाकडीसाथ चर्को ब्याजदरमा आफ्ना अभर र आवश्यकतालाई पूरा गर्नुपर्ने र समयक्रममा प्रतिकूल अवस्था आइपर्दा आफ्ना सबै स्थायी सम्पत्ति नै साहुलाई जिम्मा लगाई सुकुम्बासी हुनुपर्ने अवस्थाबाट आज सहकारीले यस्ता समस्यालाई सहज रूपमा फुकाउन र आफैँ संलग्न रहेका सहकारीका माध्यमले समस्या सुल्झाउन सहज बनाइदिएको छ ।
नेपालमा कुनै पनि उद्योग व्यवसाय गर्ने भनेको पैसा प्रशस्त हुनेहरूले मात्र गर्ने भन्ने मान्यतालाई सहकारीले समाजका आवश्यकताका वस्तुहरूको उत्पादन वितरण र बजारीकरण गर्न सबैले सकिन्छ भन्ने विषयलाई जनस्तरमा प्रशिक्षण, अभियानलयायतका विषयले व्यावसायिक बन्न सकिन्छ भन्ने प्रेरणा प्रदान गरी व्यावसायिक, उद्यमी बनाउने सहजता प्रदान गरेको छ ।
उत्पादनमा क्रमिक रूपमा वृद्धि गरी आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउन कृषि, पशुपालन, तरकारी, फलफूललगायतका क्षेत्रमा सहकारीका माध्यमबाट सफलतातर्फ उन्मुख भएको पाइन्छ ।  संविधानामा उल्लिखित लोकतन्त्रका मूल्य–मान्यतालाई सर्वोपरि राख्दै समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहँदै समृद्ध राष्ट्रनिर्माण गर्न भनी लोकतन्त्र र समाजवाद प्रतिबद्ध रहँदै आर्थिक समुन्नति गर्ने अठोट रहेको छ ।  यसको मर्म, भावना र निर्देशित विषयलाई पूरा गर्न संविधानको भाग ४ धारा ५० को उपधार ३ मा “सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र अर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उदेश्य हुनेछ” भने राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा उल्लेख गरिएको छ ।  यी भनाइले समाजवादतर्फ प्रस्थान गर्ने लक्ष्यलाई सहकारीको माध्यमबाट पूरा गर्ने प्रस्टता देखिन्छ ।  यसैगरी, हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र सार्वजनिक निजी र सहकारीमा आधारित हुने भएको छ ।  तसर्थ, सहाकारीलाई हामीले आजका हाम्रा आवश्यकता संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप अर्थतन्त्रको एउटा बलियो खम्बाका रूपमा विकसित गर्न आवश्यक छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना