विकासका विविध आयाम

champhasing bhandariचम्फासिंह भण्डारी





मानिसको विकासका लागि विश्वमा गरिएका विभिन्न प्रयत्न र त्यसक्रममा प्राप्त अनुभवलाई ध्यानमा राख्दा ‘विकास’ र ‘मानिस’ लाई अलग–अलग रूपमा हेर्न नमिल्ने निष्कर्ष सन्् १९९० को दशकको शुरुमा महसुस गरियो ।  मानव विकासको पहिलो सर्त नै चेतना विकास हो, जसले मानिसलाई आवश्यक अन्य परिवर्तनको निक्र्याैल गर्छ ।  हरेक मानिसभित्र विकास हुन सक्ने क्षमता हुने भएकाले मानिसको क्षमता विकास भएपछि मात्र उसको सहज जीवनयापनका लागि अन्य परिवर्तन आवश्यक हुन्छन् ।  स–शक्तिकरण प्रक्रियाले व्यक्ति स्वयम् भित्रको क्षमता बोध गर्न र त्यसको प्रयोग गर्न सहयोग पु¥याउँछ ।  
हाल आएर मानिसको विकासका लागि गरिने प्रयत्न राज्य तथा कुनै व्यक्ति वा सङ्घ संस्थाको निगाहामा हुने नभएर, विकास सम्बन्धित मानिसको अधिकार हो र उनीहरूले हकको रूपमा विभिन्न किसिमका सेवा सुविधा र समर्थन पाउनुपर्छ भन्ने धारणा आएको छ ।  
जब लक्षित मानिस सशक्त हुँदै जान्छ, तब मात्र उसले विकासलाई आफ्नो हकको रूपमा दाबी गर्न थाल्छ ।  यस मान्यताअनुसार लक्षित मानिस नै परिवर्तनमा वाहक हुन् भनिन्छ ।  विश्वमा विकासको मान्यतामा आएको परिवर्तनको प्रवृत्ति ९म्भखभयिऊभलत त्चभलम० लाई विश्लेषण गर्ने हो भने विभिन्न समयमा विकासका विभिन्न अवधारणा अस्तित्वमा आएको पाइन्छ ।  
विगतको लामो अनुभवको आधारमा सन्तुलित विकासमा विशेष जोड दिइएको छ ।  सन्तुलित विकास भन्नाले मानिसको चेतना तथा भौतिक विकासका प्रयत्न भन्ने बुझिन्छ, जसले विकासलाई चिरस्थायी गराउँछ ।  स्थानीय ज्ञान, सीप, क्षमता र स्रोतको परिचालनमार्पmत गरिएको विकासको स्वामित्व स्थानीय समुदायकै हुने भएकोले त्यस्तो विकास दीगो हुन्छ, जुन विकास संरचनाको परिचालन, उपभोग र संरक्षण गर्ने जिम्मा स्थानीय समुदायका मानिसले नै लिन्छ ।  
भविष्यका सन्ततीका लागि देशभित्र रहेको प्राकृतिक स्रोत र साधनको सन्तुलित रूपमा उपयोग गर्नु दीगो विकास हो ।  यसको मुख्य लक्ष्य पृथ्वीको गर्भमा रहेका प्रकृति प्रदत्त प्राणी र वनस्पतिको वंश र अनुवंश जाति र प्रजातिलाई सन्तुलनमा राखि प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको भण्डारमा प्रतिकूल असर हुन नदिने वातावरणको सिर्जना गरी मानवीय आवश्यकताको परिपूर्ति गर्नु रहेकोछ ।  यस अवधारणामा राज्य, सरकार, आर्थिक शक्ति (बजार) र नागरिक समाजलाई मानवीय मूल्यको समिपमा ल्याई मानिसको अन्तरनिहित सम्भावनालाई पूर्णता दिन सक्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण प्रबल रूपमा रहेको छ ।
दीगो विकासले मानवीय सम्भावनाको बिजारोपण गर्छ ।  यसले पुँजी तथा लगानी सम्बन्धी अवधारणाको पुनःव्याख्या मात्रै गर्दैन, वातावरणीय सम्पदा तथा सामाजिक सम्पदालाई समेत पुँजीका रूपमा लिन्छ ।  समकालीन नेपाली समाज नेपाल फाउन्डेसन फोर एडभान्सड स्टडिज (नेफास) ।
मानिस जन्मदा उसको कुनै वर्ग, जात, स्तर र सम्प्रदाय हुँदैन ।  ऊ प्राकृतिक रूपमा जन्मन्छ र ऊ जन्मेको परिवार र समुदाय तथा सामाजिक संरचनाका आधारमा मानिसको वर्गीकरणको शुरुआत हुन्छ ।  परिवारका आर्थिक अवस्था तथा सामाजिक मूल्य मान्यता एवम् संस्कारले मानिसलाई सामाजिक एवम् मनोवैज्ञानिक रूपमा उसको स्थान कहाँनेर हो, अर्थात् ऊ उभिने कित्ता कुन हो भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ ।  हाम्रो विद्यमान सामाजिक संरचनालाई हेर्ने हो भने भौतिक एवम् भावनात्मक रूपमा मानिसलाई सम्पन्न, विपन्न, हुनेखाने, धनी, गरिब, स–शक्त, अशक्त, छेउ लागेका÷सिमान्तीकृत, सापेक्षित, उपेक्षित, दलित, उत्पीडित आदि नामले सम्बोधन गर्ने र तद् अनुरूप व्यवहार गर्ने गरेको पाइन्छ ।  
गाउँलाई विकासको केन्द्रबिन्दु तथा जनतालाई विकासमा लक्षित गरी विकास निर्माणका कार्य व्यापक रूपमा गर्न गाउँबाट नै वा जनताबाट नै प्रारम्भ गर्नुपर्ने जुन परिकल्पना गरिएको छ, त्यसलाई मूर्त रूप दिन जनताको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य हुनजान्छ ।  अझ अधिकारमा आधारित विकास, समावेशी विकास जस्ता विकासमा आएका पछिल्ला अवधारणा त अझै जनताको सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा गरिएको हुन्छ ।  विगतमा प्राप्त जनसहभागिता ९एभयउभिुक एबचतष्अष्उबतष्यल० केवल नाम मात्रको रूपमा परिणत हुन गएको कटु अनुभवलाई पनि दृष्टिगत गर्न सकिन्छ ।  जनसहभागितालाई व्यवस्थित, न्यायपूर्ण र योजनाबद्ध तरिकाले परिचालन गर्ने सन्दर्भमा योजनाबद्ध विकासको इतिहासमा सर्वप्रथम छैटौँ पञ्चवर्षीय योजनामा विकासमा जनसभागिता बढाउने नीतिलाई राष्ट्रिय स्तरको नीतिमा समावेश गर्ने गरेको पाइन्छ ।  पछिका सातौँ र आठौँ योजनामा जनसहभागितालाई खासै महŒव दिएको नपाइएता पनि नवौँ योजनामा पुनः यसलाई महŒव दिएको पाइन्छ ।  यसरी नै दशौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०५९–२०६४) मा होस् वा त्यसपछिका अन्तरिम योजनामा होस् सक्रिय तथा अर्थपूर्ण जनसहभागितालाई विशेष प्राथमिकता दिएकै देखिन्छ ।
योजनामा जनसहभागितामा जोड दिए पनि योजना कार्यान्वयनमा जनसहभागिता कत्तिको कार्यान्वयन भए वा भएनन्, त्यसको लेखाजोखा महŒवपूर्ण सवाल हो ।  पछिल्लो चरणमा प्रत्येक विकास निर्माणमा जनताको सहभागिता बढीभन्दा बढी जुटाउन उपभोक्ता समिति निर्माण गर्दा सबै तहका जनता महिला÷पुरुष, दलित, जनजातिको समुचित सहभागिता गराउने लक्ष्य लिइएको पाइन्छ ।
 यसै अनुरूप हाल आएर मुख्य रूपमा जनता केन्द्रित विकास निर्माण जस्तैः खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाइ, सामुदायिक वन, ग्रामीण सडकमा जनताबाट नै योजना छनोट गर्न लगाउने परिपाटी ९म्झबलम म्चष्खभल ब्उउचयबअज० अगाडि सारिएको छ ।  यसरी अगाडि बढाइएको विकास प्रक्रियामा जनताको योजना प्रति आफ्नोपनको सोचाइ, स्वामित्वबोर्ध ९इधलभचकजष्उ ँभभष्लिन० हुने भएकाले यस्ता योजना सफल र दीगो हुने गरेका छन् ।  
 आफ्ना लागि भइरहेको विकास निर्माणका क्रियाकलापमा सबै जनताको सक्रिय तथा अर्थपूर्ण सहभागिता अझै बढाउनुपर्ने चाहिँ देखिन्छ नै ।  यसका लागि सामाजिक, आर्थिक, संरचनात्मक प्रकृतिका सबैखाले सरकारी वा गैरसरकारी क्षेत्रबाट गरिने नीति, रणनीति, योजना, आयोजना, कार्ययोजना निर्माण लगायतका यावत् कुरामा विभिन्न खाले उपभोक्ता तथा सरोकारवालाको प्रत्यक्ष तथा सक्रिय सहभागिता नितान्त जरुरी छ ।
अहिलेसम्मको राज्यको व्यवहार हेर्दा नागरिक सहभागिता भन्नाले जनश्रमदान, सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागिता र स्थानीय उपभोक्ता समितिले निश्चित प्रतिशत रकम प्रस्तावित योजनामा थप गर्ने कुरालाई मात्र बुझ्ने गरिएको छ ।  नागरिकलाई योजना निर्माण, कार्यान्वयन, मूल्याङ्कन तथा त्यसको संरक्षण सबै प्रक्रियामा सहभागिता हुने वातावरणको निर्माण हुन नसक्दा नागरिक सहभागिताको सिद्धान्त, नीति, ऐन कानुन तथा नियममा सीमित हुन पुगेको छ  ।  जनसहभागितालाई नागरिकको हक अधिकारको रूपमा स्थापित गर्दै सम्पूर्ण योजना प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित नगरेसम्म विकास दिगो हुन सक्दैन ।   

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना