सङ्घीय प्रणालीमा राज्य

kp gautamके.पी. गौतम

 

संविधानबमोजिम छ वटा प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर धेरैजसो तहले काम थालनी गरेका छन् ।  तिनले नयाँ र राम्रा सपना जनतासामु प्रस्तुत गरेका छन् ।  तिनका सपना परियोजनालाई थेग्न आर्थिक अवस्थाले, कार्यशैली र समर्पणले सक्ने नसक्ने त समयक्रममै स्पष्ट हुनेछ तर तिनका सपनाले लोभ्याएको छ, सुदूरपश्चिमका दुर्गम गाउँमा ‘छाउपडी’ बसेका महिलाझैँ अलग्गै व्यवहार गरेर पहिलो र दोस्रो चरणमा मताधिकार नदिई तेस्रो चरणमा पु¥याइएका दुई नम्बर प्रदेशका जनतालाई ।  यी सपना र महŒवाकाङ्क्षा पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएका नेपालीलाई अझै उत्साही बनाएको छ प्रदेशसभा र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचनका लागि तर यो उत्साहमा फेरि चिसो पानी खन्याउने प्रयत्न हुँदैछ– उही संविधान संशोधनको रटान पुनःरुत्थान गरेर ।  फेरि, संविधान संशोधनपछि मात्र दुई नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको चुनाव हुनेछ मात्र भनिएको छैन, संविधानले तोकिसकेका निर्वाचन क्षेत्रको सङ्ख्या थपेर हालका प्रत्येक सांसदका लागि आगामी माननीय कुर्ची पक्का गर्ने लोभ देखाउन थालिएको छ ।  यी बहानामार्फत वर्तमान सेतु संसद्को आयु थप्ने प्रयत्नमा केही राजनीतिक शक्तिको जोडबल भइरहेको देखिनु अनपेक्षित हो ।  
दुई चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि सत्तापक्षबाट अब केन्द्रीय संसद् (प्रतिनिधिसभा) का लागि २४० निर्वाचन क्षेत्र अर्थात् पुरानै निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने प्रस्ताव छलफलमा ल्याइयो ।  प्रमुख तीन दलका नेताको बैठकमा सत्तासीन नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले संविधानको नयाँ व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण नगरी पहिलेकै २४० निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव गर्न प्रस्ताव ल्याए ।  जबकि संविधानअनुसार १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरी चुनावमा जानुपर्ने व्यवस्था छ ।  यसका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग तत्काल गठन गर्नुपर्छ ।  निर्वाचन आयोगले संविधानबमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरी आयोगलाई दिन सरकारसँग आग्रह गरिसकेको छ र साउन १५ गतेसम्म त्यो प्रतिवेदन प्राप्त नभए तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न गाह्रो पर्ने भनिसकेको छ तर अहिलेसम्म निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बनाइएको छैन ।  आयोग गठनका लागि संसद्ले ऐन बनाइसकेको छ ।  आयोग चाहिँ कहिले बनाउने र त्यसले कहिले प्रतिवेदन बुझाउने हो ? पक्कै पनि यी काम एक–दुई सातामा सकिने होइन ।  यसैका लागि समय लाग्छ ।  निर्वाचनका लागि रहेको समय व्यवस्थापन गर्न आयोग, सरकार र राजनीतिक दल गम्भीर बन्नुपर्ने हो तर त्यतातिर सम्बद्ध मूल जिम्मेवार पक्षको ध्यान गएको प्रतीत हुँदैन ।  बरु यो कामलाई झन्झटको रूपमा लिँदै पुरानै निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने प्रस्ताव छलफलमा ल्याइयो, किन ?
यसो त सत्तापक्षको यो प्रस्तावको विपक्षमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो हैसियत प्राप्त नेकपा एमालले सहमति जनाएको छैन ।  उसले आगामी माघ ७ गतेभित्र विद्यमान संविधानअनुसार तीन वटै तहको निर्वाचन स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को गरिसक्नुपर्छ भन्दै प्रदेशको निर्वाचनका लागि सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा गरेको ढिलाइप्रति आपत्ति जनाएको छ ।  यसैगरी, नयाँ शक्ति नेपाल र सङ्घीय समाजवादी फोरमले पनि यो प्रस्तावको विरोध गरेका छन् ।  
सङ्घीयताको प्रणालीमा राज्य प्रवेश गरिसकेको छ ।  सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा) को निर्वाचन पुरानै २४० निर्वाचन क्षेत्र अनुरूप गर्ने प्रस्तावले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै प्रतिकूल प्रभाव पार्छ ।  त्यसैले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरी संसद् र प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण कार्य शुरु गरिनु आवश्यक छ ।  यसो नगरी संविधानमा जेसुकै लेखिएको भए पनि हामी दलहरू मिले जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोज्ने हो भने संविधानको के औचित्य ? लोकतन्त्र र सङ्घीय प्रणालीको के औचित्य ?
वर्तमान संविधान जारी हुँदादेखि नै संविधानको विरोध गरेका पक्ष पनि संवैधानिक प्रक्रियामा आइसकेका छन् ।  चुनाव हुनै सक्दैन वा पहिला स्थानीय तह होइन, केन्द्रीय संसद् र प्रदेशसभाको चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने पनि स्थानीय चुनावमा भाग लिएर अब प्रदेश र केन्द्रको चुनाव गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् ।  जहाँका जनताका लागि भनेर संविधान संशोधनको राग गाइएको थियो, त्यहीँका जनता त्यो रागको तालमा नाचेनन् बरु स्थानीय तहको झण्डा बोकेर संविधान संशोधनको रागको औचित्य नै खारेज गरिदिइसकेका छन् ।  तिनले संशोधनको एजेण्डा हाम्रो होइन भन्ने बुझिसकेका छन् ।  
यो अवस्थामा अब अनेक प्रयत्न गर्दा पनि संशोधनका पक्षमा संसद्को दुईतिहाइ मत जुटाउन नसकिएको प्रस्तावलाई थाँती राखेर कतिपय विषय कानुनमार्फत पनि सम्बोधन गर्न सकिने मान्यतासहित दुई नम्बर प्रदेशको चुनावमा जानु उचित देखिन्छ ।  त्यसपछि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव गरेर आवश्यक ठानिए संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ ।  संविधान संशोधन गर्न नसकिने शिला– सम्पदा होइन तर यो कुनै नेता वा सानो समूह विशेषको अनुकूलताका लागि साँझ–बिहानको तरकारी फेर्नेजस्तो विषय पनि होइन ।  सर्वजन हितायको अपेक्षामा बहुजन हितायको संविधान मनलाग्दा साथ संशोधन गर्दै जाने हो भने यसलाई मान्नुपर्छ भनेर कति नागरिक बस्लान् ? संविधानले निर्धारण गरेका विधि सत्ताअनुकूलताका लागि संशोधन गर्ने वा नमान्ने हो भने कसले किन मान्छ विधि ? अनि विधिको शासन प्रणाली कसरी स्थापित हुन्छ ?
यसैले पहिले संविधानले व्यवस्था गरेका विधि स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता सत्तापक्षलगायत सबै दलमा हुनुपर्छ ।  यसको कार्यान्वयन गर्दै जाने क्रममा अप्ठ्यारै परेका विषय संशोधन गर्दै जान सकिन्छ ।  तातै खाउँ, जल्दै मरौँ भन्ने मनोदशा सफल हुँदैन ।  राजनीतिक नेतृत्वले समयमै ध्यान पु¥याओस्– संविधान संशोधनको एउटा राग असफल भइसकेपछि अर्को कोणबाट अगाडि सारिएको पुरानै निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्ने प्रस्तावको अन्तर्यमा वहालवाला संसद्को आयु एक वर्ष थपिने लोभमा सांसद् पर्ने, त्यसो गर्दा फेरि राजनीतिक नेतृत्वको हुर्मत लिन सकिने, संविधान कार्यान्वयनलाई जटिल बनाउँदै जाने र अन्ततः मुलुकलाई अझै पनि रडाकोमै अल्झाउने परिकल्पना छ ।  
मुलुकलाई त्यो दिशामा जान नदिन एक दलको चाहनालेमात्र सम्भव छैन ।  राष्ट्रिय स्वार्थका लागि अब सत्ता गठबन्धनको कदम मात्र नहेरी प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले दुई नम्बर प्रदेशको चुनाव तेस्रो चरणमा पु¥याउनु परेको कारकका रूपमा चित्रण गरिने राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललगायतका दलसँग परिणाममुखी वार्ता गर्नु आवश्यक छ ।  मधेश केन्द्रित दल भनिने अब कसैको रणनीतिक हतियारका रूपमा मात्रै प्रयोग हुन छाडेर जनता बीचमै स्थापित हुन जानु आवश्यक छ ।  यति कुरा मधेशवादी भनिने कतिपय नेताले बुझिसकेको देखिँदैछ ।  संविधान संशोधनको माग राख्दै दोस्रो चरणको निर्वाचन बहिष्कारको निर्णय गरेको राजपाकै कतिपय नेताले स्वतन्त्र हैसियतमा उम्मेदवारी दिएर विजयी भएका दृष्टान्त छँदैछन् ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना