स्थानीय निर्वाचनको बहुआयामिक सन्देश

krishna paudelडा. कृष्ण पौडेल


असार १४ गते सम्पन्न दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ ।  यो चरणमा पनि पहिलोझैँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) पहिलो र सत्तारुढ दल क्रमशः नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र दोस्रो र तेस्रो भएका छन् ।  २०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो भएको माओवादी केन्द्र २०७० को दोस्रो संविधानसभामा तेस्रो दलको रूपमा खुम्चिन पुगेको थियो ।  दुई चरणको स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको स्थान २०७० कै निरन्तरताभन्दा फरक पर्दैन ।  २०६४ सालमा तेस्रो स्थानमा खुम्चिएको एमाले २०७० मा दोस्रो हँुदै अहिलेको निर्वाचनमा पहिलो स्थान हासिल गरेको छ ।  २०६४ मा दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाली काँग्रेस २०७० मा पहिलो स्थानमा रहे पनि अहिलेको निर्वाचनमा दोस्रो स्थानमा खस्किन पुगेको छ ।  यद्यपि यो नै अन्तिम परिणाम भने होइन ।  छ वटा प्रदेशको सकिए पनि एउटा अर्थात् प्रदेश नं. २ को निर्वाचन हुन बाँकी छ ।  १२७ स्थानीय तहको निर्वाचन बाँकी रहे पनि कुनै आश्चर्य नभए प्रमुख तीन पार्टीको स्थान यस्तै रहनेछ ।  अहिलेको जनमतको आँकलन गर्दा प्रदेश नं. २ मा काँग्रेस, एमाले र मधेश केन्द्रित दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।  यो प्रदेशको निर्वाचनपछि कुल परिणाममा सङ्ख्या तलमाथि भए पनि प्रमुख दलको पोजिसनमा खासै फरक पर्नेछैन ।  
स्थानीय निर्वाचनमा हालसम्मको परिणाम एमाले काँग्रेसकै पक्षमा देखिएको छ ।  केही अपवादबाहेक सत्तारुढ दलहरूको देशव्यापी मोर्चाबन्दीले काँग्रेस माओवादीलाई अहिलेको स्थानमा पु¥याउन सहयोग पुगेको देखिए पनि गठबन्धन अभ्यास अघिल्लोझैँ यसपटक पनि खासै परिणाममुखी देखिएन ।  गठबन्धनमा पनि दोस्रो चरणको निर्वाचनमा एउटै निर्वाचन चिह्न प्रयोग गर्ने अभ्यास भयो ।  मतदाताले गठबन्धनलाई स्वीकार गरेको देखिएन ।  दोस्रो चरणको निर्वाचनमा काँग्रेसको पहिलो हुने अपेक्षा थियो ।  अघिल्लो चरणमा अधिकांश पहाडी भूभागमा भएकोले एमाले पहिलो भए पनि दोस्रो चरणमा तराईमधेशको हिस्सा बढी भएकोले त्यहाँ काँग्रेसको स्थिति राम्रो हुने आम अनुमान पनि थियो ।  तर परिणाम त्यस्तो देखिएन ।  एमाले आफूले दाबी गरे जसरी परिणाम हासिल गरेको छ ।  यद्यपि एमालेले दाबी गरेजस्तो अध्यक्ष केपी ओलीको गृहजिल्ला र प्रदेशमा झापा, मोरङ र सुनसरीमा राम्रो गर्न सकेन जहाँ काँग्रेसले राम्रो गरेको छ ।  पूर्वी पहाडमा एमालेले अपेक्षाभन्दा राम्रो परिणाम हासिल गरेको छ ।  परिणाम यस्तोसम्म देखियो की पूर्वी पहाडी जिल्ला धनकुटामा एमालेले सबै स्थानीय तह जितेर क्लिनस्वीप गरेको छ ।  त्यस्तै माओवादीले रुकुममा अरूलाई क्लिनस्वीप गरेको छ ।  
स्थानीय निर्वाचनको आयोजना र सफलता सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुनु हो ।  जनताले स्थानीय निर्वाचनमार्फत आफूहरू सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सार्वभौम नागरिक भएको व्यावहारिक रूपमै अनुभूति गर्न पाएका छन् ।  संविधानको कार्यान्वयनको पहिलो र महìवपूर्ण शर्त पनि स्थानीय निर्वाचन नै हो ।  मध्यअसारमा वर्षात् र अनेकन् प्रतिकूलताबीच पनि दोस्रो चरणको निर्वाचनमा जनताको उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छ ।  ७३ प्रतिशत जनता आफ्नो प्रतिनिधि छान्नका लागि मतदानमा सहभागी भएका छन् ।  संविधान जारी गर्नु पहिलेदेखि नै मधेशमा आन्दोलन थियो र अद्यपि जारी छ ।  परिणामतः एकै चरणमा हुने निर्वाचन तीन चरणमा हुँदैछ ।  दोस्रो चरणमा बाँकी सबै प्रदेशमा निर्वाचन गर्ने भनिए पनि मनोनयनको अघिल्लो दिन असार १ गते प्रदेश नं. २ को स्थानीय निर्वाचन अशोज २ गते सारियो ।  निर्वाचनप्रति असन्तुष्ट मधेशकेन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टीको आन्दोलनलाई विषय बनाएर निर्वाचन स्थगित गरिएको थियो ।  यो निर्वाचन स्थगनमा स्वयम् राजपाले पनि स्वामित्व लिएन ।  सत्तारुढ दल विशेषतः प्रधानमन्त्रीकै पार्टी प्रदेश नं. २ को निर्वाचन सार्न अग्रसर देखियो ।  यसमा मूलतः दुईवटा कारण रहे ।  पहिलो मधेशमा आन्दोलन चलिरहँदा निर्वाचनको कारण हिंसा भड्किन सक्थ्यो ।  दोस्रो काँग्रेस स्वयम्ले प्रदेश नं. २ मा आफ्नो स्थिति बलियो देखेन ।  दोस्रो कारण नै प्रवल बन्यो ।  बाह्य कारण पर्याप्त थियो नै, आन्तरिक पार्टी रिपोर्टिङको आधारमा निर्वाचन सारियो ।  आखिर निर्वाचन सार्ने विषयमा स्वयम् राजपाले समेत स्वामित्व लिन तयार भएन ।  करिब साढे दुई महिनाको समय प्रदेश नं. २ का लागि निरर्थक सावित भएको छ ।  
प्रदेश नं. २ को निर्वाचन स्थगित भए पनि बाँकी प्रदेशहरूको मधेश भूभागमा निर्वाचन जुन रूपमा प्रभावित हुने अनुमान गरिएको थियो, त्यस्तो देखिएन ।  मधेशकेन्द्रित दुई दलहरू उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी फोरम र विजय गच्छेदार नेतृत्वको फोरम दुवै निर्वाचनको पक्षमा थिए र मैदानमा होमिएका थिए ।  राजपाले निर्वाचन बहिष्कार गरे पनि प्रदेश नं. ५ मा केन्द्र्रीय तथा स्थानीय नेताहरूले पार्टी निर्णय विपरीत स्वतन्त्र हैसियतले निर्वाचनमा भाग लिए र केही स्थानमा जित हासिल गरेका छन् ।  तुलनात्मक रूपले मधेशका जनताहरू मतदानमा उत्साहजनक रूपमा सामेल भएका छन् ।  एमालेलाई मधेशविरोधी पार्टीको रूपमा चित्रण गर्न खोजिएको र मधेश आन्दोलनका केन्द्रविन्दु बनेका विभिन्न स्थानीय तहमा एमालेले शानदार रूपमा जित हासिल गरेको छ ।  मधेशकेन्द्रित दलको गढ मानिएका कतिपय स्थानमा काँग्रेस एमालेका उम्मेदवारले जितेका छन् ।  यसको अर्थ मधेशी जनता केवल जातीय वा क्षेत्रीय पहिचान होइन समग्र नेपाल र नेपालीको परिचय  चाहन्छन् ।  जातीय वा क्षेत्रीय विभाजन, आन्दोलन र द्वन्द्व होइन जातीय तथा सामाजिक सदभाव र सुदृढ राष्ट्रिय एकताको पक्षमा जनता रहेको कुरा पुष्टि हुन्छ ।  
वास्तवमा प्रदेश नं. २ मा निर्वाचन नहँुदा स्थानीय निर्वाचनले पूर्णता पाउन सकेन ।  यसले समग्र राष्ट्रिय राजनीतिको प्रवाहलाई थोरबहुत असर पारेको छ ।  विशेषतः प्रदेश नं. २ को विकास र सामाजिक न्यायमा प्रतिकूल असर पारेको छ ।  अन्यत्रका नागरिकले सार्वभौमिक मताधिकार प्रयोग गरी घरदैलोमा स्थानीय सरकार स्थापित गरिरहँदा यस प्रदेशवासीले त्यो अवसर नपाउदा मानसिक असर पर्नु स्वाभाविक छ ।  एक तथ्याङ्कअनुसार अन्यत्रझैँ समयमा निर्वाचन नहँुदा यस प्रदेशमा गरिबी बढ्ने दाबी गरिएको छ ।  यसको अर्थ विकास निर्माण, सामाजिक न्याय र समृद्धि यात्रा पछि पर्नु हो ।  स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधिको समयावधि पहिलो चरणको निर्वाचनबाट गणना हुने व्यवस्थाले यो प्रदेशमा जति ढिलो हुन्छ, त्यति नै कार्यअवधि पनि घट्ने भएको छ ।  अशोज २ गते निर्वाचन हँुदा यहाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अवधि साढे चार वर्ष मात्रै हुनेछ ।  यो आर्थिक वर्षको बजेट, कार्यक्रम र कार्ययोजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्नेछ ।  
दोस्रो चरणको निर्वाचनमा मधेशी जनताको रुझानको कारण मधेशकेन्द्रित दलको दृष्टिकोण र कार्यशैलीमा परिमार्जनको आवश्यकता महसुस भएको छ ।  त्यसैले निर्वाचन बहिष्कार गर्नु गल्ती भएको स्वीकार गरेको देखिन्छ ।  त्यसैले अबको निर्वाचनमा भाग लिने तयारीमा लागेका छन् र भर्खरै उनीहरूले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेका छन् ।  यतिखेर राजपाका केही नेता एमालेसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न आतुर देखिएका छन् ।  सत्तारुढ दल काँग्रेस माओवादीले आफूलाई पटकपटक झुक्याएकोमा आक्रोश पोखिरहेका छन् र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कुरा गर्दैछन् ।  आफ्ना विषयमा स्पष्ट देखिएको भन्दै एमालेसँगको सहकार्य आफ्नो माग मुद्दाहरूको सेफल्याण्डिङ हुनसक्नेमा उनीहरू विश्वस्त देखिँदैछन् ।  एमालेले पनि विगतको तुलनामा मधेशकेन्द्रित दलको मागमा लचकता देखाएको छ ।  
दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनको सफलताले तेस्रो चरणका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।  सरकारले प्रदेश नं. २ को निर्वाचन तत्काल गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।  असन्तुष्ट मधेशकेन्द्रित दलका न्यायोचित मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ ।  अहिलेको जनमत संविधान संशोधन वा प्रदेश सीमाङ्कन संशोधनको पक्षमा छैैन ।  पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनको जनादेशलाई सम्मान गर्न सबै दल तयार हुनुपर्छ ।  हठ र आग्रहलाई त्यागेर नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी समाधानमा लचकता देखाउनुपर्छ ।  आगामी माघ ७ गतेभित्र सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधानको कार्यान्वयनलाई पूर्णता दिने कार्यभारमा दल गम्भीर हुनुपर्छ ।  निर्वाचन आयोगले अशोजमा प्रदेश र मङ्सिरमा केन्द्रको निर्वाचन प्रस्ताव गरेको छ ।  देउवा सरकार एक प्रकारले चुनावी सरकार  हो ।  संविधानतः यो सरकारको प्राथमिक दायित्व निर्वाचन नै हो ।  संविधानको सर्वस्वीकार्यता, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पूर्ण कार्यान्वयनसँगै जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन र आर्थिक समृद्धि प्राप्तिका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरू र राज्यका सबै संयन्त्र क्रियाशील हुनुपर्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना