शेयरमा लगानीको सुरक्षा

sarojसरोज अधिकारी



नेपाली शेयर बजारमा वास्तविक (रियल) क्षेत्रका कम्पनी सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्न उत्साहित देखिन थालेका समाचार आएका छन् ।  शेयर बजारलाई मुलुकको अर्थतन्त्रसँग जोड्न र अर्थतन्त्रको विकासको गति पहिल्याउन पनि शेयर बजारमा वास्तविक क्षेत्रको शेयर आउनु राम्रो कुरो हो ।  वास्तविक क्षेत्रको कम्पनी बजारमा भिœयाउन नेपाल सरकारले बजेट वक्तव्यमा नै आह्वान गरेको र नेपाल धितोपत्र बोर्डले आकर्षक प्रावधान नयाँ दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीमा राखेको छ ।  
सरकार र धितोपत्र बोर्डले चालेको कदमको फलस्वरूप हालसम्म निजी कम्पनीको रूपमा खुलेकामध्ये ५९ वटा सस्था पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण भइसकेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ भने त्यस्ता कम्पनीहरू सर्वसाधारणमा शेयर बिक्री गर्न आतुर भएको पाइएको छ ।  नेपालको शेयर बजारको इतिहासलाई हेर्ने हो भने चाहिँ लगानीकर्ता वास्तविक क्षेत्रको शेयर भने पछि तर्सिने अवस्थामा छन् ।  शेयर बजारकै महँगो शेयर नेपाल युनिलिभर कम्पनीलाई छोड्ने हो भने विगतमा भृकुटी कागज कारखाना, चलचित्र विकास कम्पनी, गोरखकाली रबर उद्योग, ज्योति स्पीनिङ मिल्स, निकोन एयर, इन्द्रणी सोयाविनजस्ता थुप्रै कम्पनीमा जनताको ठूलो लगानी धरापमा परेकोले लगानीकर्तामा भने उत्पादन तथा सेवा उद्योगको शेयरमा खासै रुचि पाइँदैन ।  
सरकारको आकर्षक नीतिका कारण केही समययता नेपालमा सिमेन्ट उत्पादक, रेमिट्यान्स कारोबारी, कलेज लगायत विभिन्न क्षेत्रका कम्पनी पब्लिकमा रूपान्तरण भइसकेको छन भने त्यस्ता कम्पनी सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्न प्रयत्नरत रहेको पाइएको छ ।  पब्लिक कम्पनी बनेका र शेयर जारी गर्न इच्छुक कम्पनीमा केबलकार सेवालाई मुख्य व्यवसाय बनाएको कम्पनी चन्द्रागिरी हिल्स, डिसहोम सेवा, शिवम सिमेन्ट, अर्धाखाँची सिमेन्ट, कालिञ्चोक दर्शन, सीजी फिन्को, आईएमई रेमिट्यान्स, एससिटीजस्ता कम्पनी रहेको देखिन्छ ।  त्यसैगरी नेपाली उत्पादन घर, लुम्बिनी मेडिकल कलेज एण्ड टेक्निकल हस्पिटल, ज्ञान सेक्युरिटीज एड इन्भेस्टमेन्ट, नेशनल बैकिङ इन्स्टिच्युट, त्रिवेणी इन्टरनेशनल कलेज, सेन्चुरी बुक्स, नामी कलेज, क्रेडिट इन्फर्मेसन सेन्टर, अयुमी हिमालयन एग्रोलगायत कम्पनी पब्लिकमा रूपान्तरण भएका छन् भने कतिपय कम्पनी सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्न इच्छुक रहेको देखिन्छ ।  नेपालकै एक मात्र ठूलो पुँजीको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकम नेपाली शेयर बजारको हिस्सा भइसकेको सन्दर्भमा विदेशी लगानीको एनसेल, युटीएललगायतका अन्य कम्पनीलाई पनि सर्वसाधारणमा शेयर वितरण गर्न दिएर प्रतिस्पर्धी बजारमा उतार्ने मात्र नभएर लाभको हिस्सोदारी सर्वसाधारणलाई समेत बनाउने जमर्को थालिएको छ ।  
नेपालमा उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रको उद्योग, व्यवसायलाई शेयर बजारमा ल्याउने कुरा आउँदा सबैभन्दा महìवपूर्ण विषय चाहिँ नियमनकारी निकायको अभाव नै हो ।  प्रिमियममा शेयर जारी गर्न दिएर कम्पनीलाई लाभ दिने अवस्थामा भविष्यमा जनताको लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने र पब्लिक बनिसकेको कम्पनीलाई सही बाटोमा डो¥याउने दिशामा नियमनकारी निकायको अनिवार्यता हुन्छ ।  जसरी नेपाली शेयर बजारमा वर्चस्व बनाउँदै आएको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो निगरानीमा राख्दै दह्रो नियमन गरेको फलस्वरूप उनीहरू सक्षम पनि छन् र लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल दिने सक्ने अवस्थामा देखिन्छन् ।  त्यसैगरी बीमा समितिको नियमनमा बीमा कम्पनीहरू रहनुले लगानीकर्तामा सो समूहको शेयरमा विश्वास छ र सजिलै लगानी गर्छन् ।  
नेपाली शेयर बजारमा ठूलो हिस्सा ओगटिसकेको जलविद्युत् क्षेत्रको नियमनकारी निकायको अभावमा नेशनल हाइड्रो, अरुणभ्याली हाइङ«ोजस्ता संस्थामा सधैँझँै विवाद देखिन्छ ।  त्यसको कारण पनि लगानीकर्ता त्यस्ता कम्पनीमा लगानी बढाउन आतुर देखिदैनन् ।  
हाल नेपाली शेयर बजारमा भित्रने क्रममा रहेको सिमेन्ट उद्योगको अवश्य पनि महìव छ ।  नेपालमा पूर्वाधार विकासको काम थुप्रै रहेको सन्दर्भमा सिमेन्ट उद्योगको शेयरमा लगानी गर्न लगानीकर्ता इच्छुक हुनु स्वाभाविक हो तर के त्यस्तो उद्योगले कमाएको रकम पारदर्शी रूपमा देखाउछन त ? अनि लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको प्रतिफल पाउन सक्छन् ? सो प्रश्न अहिलेको लागि अहम बनेको छ ।  त्यसैगरी, दूरसञ्चार सेवा, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू निर्माण, शैक्षिक संस्थाजस्ता अतिआवश्यक क्षेत्रको कम्पनीको शेयरमा जनताको लगानी आउने कुरा राम्रो हो ।  जनताको लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलको ग्यारेन्टी हुने अवस्था निर्माणमा पनि सरकारका सम्बन्धित निकायले समानान्तर रूपमा कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  पब्लिक कम्पनी हुँदैमा लगानीकर्ता अन्धो भएर लगानी गर्छन् भन्ने कुनै आधार देखिँदैन ।  
वर्तमान अवस्थामा दोस्रो बजारमा करिब १३ हजार रुपियाँ प्रति कित्ता शेयरको बजारमूल्य रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थानको शेयर तथा करिब चार हजार रुपियाँमा कारोबार हुँदै गरेको नागरिक लगानी कोषले समेत समयमा साधारणसभा नगरेको र लगानीकर्ताले कति प्रतिफल पाउने भन्ने कुरा अन्योलमा राखेकोले हालै मात्र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ध्यानाकर्षण गराएर नागरिक लगानी कोषले आवश्यक लेखा परीक्षणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ भने बीमा समितिलाई राष्ट्रिय बीमा संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिन आह्वान गरिएको छ ।  सरकारी स्वामित्वको संस्थामा त नियमनकारी निकायले समयमा पहल नगर्दाको अवस्थामा हरहिसाब पारदर्शी नहुने मात्र होइन ।  लगानीकर्ताले आफूले गरेको लगानीको प्रतिफल कति पाउने हो भन्ने कुरा निक्र्योल गर्न गाह्रो पर्ने अवस्था विद्यमान छ भने निजी क्षेत्रको त आर्थिक अनुशासन हुन्छ भन्ने सोच्नु गलत हुन्छ ।  
विगतमा कतिपय व्यवसायिक घरानाबाट सञ्चालित तथा सर्वसाधारणमा शेयर जारी भएका कम्पनी चुर्लुम्म डुबे जसमा जनताको लगानी पनि डुब्यो तर सञ्चालकलाई केही कारबाही भएन अनि संस्थापक लगानीकर्ता भने घाटामा परेनन् बरु नाफा कमाएर संस्था डुबाएर निस्के ।  यस्तो परिस्थितिमा सरकारले वास्तविक क्षेत्रको शेयर जारी गर्न अनुमति दिने कार्य र नियमनकारी निकायको गठन गर्ने कार्य एकै साथ गर्नु जरुरी देखिन्छ ।  
पब्लिक कम्पनीको विविध विधाका उत्पादन तथा सेवा मूलक क्षेत्रको शेयर बजारमा भित्रेको अवस्थामा नेपाली शेयर बजार पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको वास्तविक ऐना बन्न सक्छ ।  शेयर बजारको सुधारमा विविध कार्य भइरहेका बेला नयाँ नयाँ क्षेत्रका शेयरहरू बजारमा आउनुले बजारको सन्तुलित विकासमा अवश्य पनि सघाउ पुग्छ तर निजी क्षेत्रका सबै व्यक्ति सधँै इमानदार नै हुन्छन् र नाफा पारदर्शी रूपमा देखाएर लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिन्छन् भन्ने कुराको ग्यारेन्टी भने नेपालको विगतको अनुभवले देखिँदैन ।  तसर्थ सरकार, धितोपत्र बोर्ड, नेप्सेजस्ता संस्थाहरू जनताको लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलको ग्यारेन्टीका लागि पनि संवेदनशील हुनुपर्छ ।     

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना