अलमल नगरी कार्यसम्पादन

Aanandaramआनन्दराम आचार्य


गएको वैशाख ३१ र असार १४ गते सम्पन्न दुई चरणका निर्वाचनबाट चुनिएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अहिले आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम  एवं बजेट तर्जुमा गर्न तल्लीन छन् ।  उनीहरूमा आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणको खाका जनताका चाहना अनुरूप आफैँले कोर्न पाउँदा एक किसिमको चरम आनन्दको अनुभूति भइरहेको पाइनु एकदमै स्वाभाविक छ ।  त्यसैगरी नीति कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने अनुभवको अभावमा देखापरेको उकुमुकुस पनि अस्वाभाविक होइन ।  झण्डै २० वर्षपछि जननिर्वाचित प्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणको खाका पहिलोपटक आफैँ तयार गर्दैछन् मात्र होइन, हाम्रो मुलुकमा जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिले स्थानीय तहमा पनि स्थानीय सरकारको अभ्यास पहिलो पटक गर्दैछन् ।  त्यसैले के गर्ने र के नगर्ने तथा के के गर्न हुने र के नहुने  अन्योलका बीच धेरैजसो जनप्रतिनिधि हचुवाकै भरमा कार्यक्रम निर्माण गर्दैछन् ।  स्थानीय तहमा हाल भएका कर्मचारीले लामो समयदेखि विगतका स्थानीय निकायको प्रमुखको भूमिका निर्वाह गरे पनि अहिलेजस्तो वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा आफैँले नगरेर केन्द्र वा जिल्लाले तयार पारेर पठाएका कार्यक्रम माथिल्लो तहको निर्देशनअनुसार गर्ने जिम्मेवारी मात्र निर्वाह गरेका  हुन् ।  त्यसैले उनीहरूसँग वार्षिक योजना निर्माण तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धी खासै अनुभव थिएन ।  अनि स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक ऐन कानुनसमेतको अभावमा सरकारी निर्देशनको भरमा योजना निर्माण तथा बजेट तर्जुमा गर्नुपर्दा समस्या आइपर्नु वा अन्योलको अवस्था उत्पन्न हुनु कुन नौलो कुरा भयो र ?
संविधानले प्रदान गरेका स्थानीय तहका अधिकारको प्रयोग के कसरी गर्ने भन्ने विषयका  स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी ऐन कानुन अझै नबनिसकेकाले यो अन्योलको वातावरण सिर्जना भएको हो ।  संविधान जारी भए यताका दुई वर्षको अवधिमा स्थानीय तह, प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभाका चुनाव तथा सयौँंको सङ्ख्यामा ऐन निर्माण तथा दर्जनौँ आयोग गठनलगायत यति धेरै काम सम्पन्न गसिक्नुपर्ने सरकारको काम गराई भने उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउन केही महिना बाँकी भएका सरकारी कर्मचारीको जस्तो छ ।  त्यसैले पनि उहिल्यै गरिसक्नुपर्ने काम अझै शुरुसम्म हुन सकेका छैनन् भने स्थानीय तहमा मात्र नभएर अहिले मुलुकका प्रत्येक निकायमा यस्तै अन्योल व्याप्त छ भन्दा अतिशयोक्ति ठहरोइन ।  मुलुकको इतिहासमै पहिलोपटक जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले बनाएको संविधान कार्यान्वयन गर्ने पहिलो खुड्किलोको रूपमा रहेका स्थानीय तहहरू नै संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप सञ्चालन हुन सकेनन् भने संविधानका बाँकी प्रावधान कार्यान्वयन हुनेमा आशङ्का उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक नहोला ।   
अहिले त अन्योल मात्रै व्याप्त छ, यसलाई समयमै छिनोफानो गरिएन भने भोलि यो समस्या झाँगिंँदै गई जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचमा ठूलै असमझदारी उत्पन्न भएर स्थानीय सरकार सिंहदरबारका अधिकार आफ्नै गाउँ घरमा पु¥याउने संवाहक हुनुपर्नेमा उल्टै सिंदरबारका विकृतिको प्रतिविम्ब बन्ने प्रवल सम्भावनाका सङ्केतहरू देखिँदैछन् ।  यो केवल भन्नका लागि मात्र भनिएको होइन, यस्ता सङ्केत ठाउँठाउँमा देखिन थालिसकेका छन् ।  पहिलो कुरा त स्थानीय निकायमा झण्डै २० वर्षदेखि एक्लौटि हालीमुहाली गरेर बसेका कर्मचारीमा अहिले एकाएक निर्वाचित प्रतिनिधिको मातहतमा उनीहरूका सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दा असजिलो महसुस भइरहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।  त्यति मात्र नभएर विभिन्न स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि पनि राजनीतिक, भौगोलिक, जातीय तथा योग्यतालगायत विभिन्न हिसाबले फरक फरक क्षमता र प्रकृतिका चुनिएका छन् ।  कम योग्यता भएका जनप्रतिनिधि र बढी योग्यता भएका कर्मचारी भएका ठाउँमा अहिलेदेखि नै प्रत्यक्ष रूपमा नभए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा भने तँ ठूलो कि म ठूलो भनेजस्तो अप्ठ्यारो अवस्था उत्पन्न भएर समयमा काम नहुने प्रवृत्ति देखिन थालिसकेको छ ।  हाल गाभिएका गाविससम्बद्ध स्थानीय तहका वडा बन्न पुगेका छन् ।  
यसैले पनि कर्मचारी सङ्घ सङ्गठनको दबाबमा हाल संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विधेयकमा यसरी समायोजन गरिने कर्मचारी स्वतः एक तह बढुवा हुने प्रावधान संशोधनमार्फत् समावेश गराउने प्रयत्न हुँदैछ ।  यसलाई समयमै सुल्झाइएन भने भोलिका दिनमा स्थानीय तह पनि ‘युनियनिज्म’ को चङ्गुलमा फसेर जनप्रतिनिधिले जनताको काम गर्नुको साटो कर्मचारी खुसी पारेर दैनन्दिनी चलाउनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन  ।  
यी यावत् समस्या समाधानका लागि सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी सम्पूर्ण कानुन निर्माण गरेर उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ ।  स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कानुनको अभावमा निर्वाचित कतिपय जनप्रतिनिधिमा आफूहरू नै सर्वेसर्वा भएको भ्रम व्याप्त छ ।  कतिपय जनप्रतिनिधिले विना स्रोत साधन लोकप्रिय हुने नाउँमा जथाभावी दिनै नसकिने खालका सुविधा दिने घोषणा गर्न थाले ।  त्यस्तै कतिपय जनप्रतिनिधिले सरकारले स्थानीय तहको विकास निर्माणका लागि उपलब्ध गराएको अनुदान रकमबाट स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने कार्यालय भवन समेत नभएको अवस्थामा समेत प्रमुखलाई आवतजावत गर्न सुविधासम्पन्न गाडी खरिद गर्ने पहल गर्न थाले ।  त्यति मात्र नभएर जनताबाट चुनिएका कतिपय प्रतिनिधिले सर्वप्रथम आफ्नै सुविधा थप्ने निर्णयसमेत गर्न थाले ।  यसको उदाहरण बन्यो–काठमाडौँ महानगरपालिका ।  
 स्थानीय तह पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई महिना नाघिसक्दा समेत स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी ऐन कानुनहरू उपलब्ध गराउन नसकेपछि सरकारले स्थानीय तह सञ्चालनका सम्बन्धमा विभिन्न निर्देशन जारी गर्न थालेपछि संविधानले स्थानीय तहलाई स्वायत्त र स्वतन्त्र  स्थानीय सरकारका रूपमा स्थापित गराएको कुनै अर्थ रहेन ।  हुन त सरकारले चाहेर मात्रै पनि संवैधानिक रूपमा स्वतन्त्र र स्वायत्त स्थानीय सरकार रूपमा स्थापित भइसकेका स्थानीय तहका अधिकार परिवर्तन वा कटौती गर्न त्यति सजिलो पक्कै छैन ।  तर संविधानले प्रदान गरेका स्थानीय तहका अधिकार सजिलै हस्तान्तरण गर्न सरकार इच्छुक वा तयार छैन भन्ने आशङ्का गर्ने आधारहरू पनि एकपछि अर्को थपिँदैछन् ।  हाल बहाल रहेको सरकारको मात्र कुरा होइन, संविधान जारी भएपछि अहिलेसम्म बनेका तीनवटै सरकारका कामकारबाही हेर्दा संविधान निर्माणका बेला स्थानीय सरकारलाई बढी स्वायत्तता दिने कुरामा विभिन्न राजनीतिक दलबीच देखिएको त छाड म छाड केवल देखावटी मात्र रहेछ  भन्ने निचोडमा पुग्न कुनै आइतबार पर्खनै पर्दैन ।  राजनीतिक दलहरूको हालको व्यवहार हेर्दा त्यतिबेला स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गराउन उदार देखिएका राजनीतिक दलका नेताहरूले संविधानमा व्यवस्था भएको स्थानीय तहको स्वतन्त्रता कार्यान्वयनमा आउँदा यो हदसम्मको हुन्छ भन्ने आँकलन गरेकै रहेनछन् भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।  नभए अहिले संविधानमा व्यवस्था भइसकेको अधिकार हस्तान्तरण गर्न यसरी हिचकिचाउनुको अर्थ नेताहरूले स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको स्वतन्त्रताले आफ्नै हातखुट्टा यसरी बाँधिन्छ भन्ने त्यतिबेलै आँकलन गर्न सकेको भए पक्कै पनि संविधानमा त्यो प्रावधान राख्न सहमत हुने थिएनन् भन्ने बाहेक अर्को कुनै अर्थ निस्कँदैन ।  
यसरी संवैधानिक रूपमा अधिकार सम्पन्न भइसकेका स्थानीय तहमा समयमै आवश्यक मात्रामा कर्मचारीहरू उपलब्ध नगराएर वा गराउन नसकेर अप्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गराउन आनाकानी गरेको देखिएको उदाहरण हो यो ।  त्यसो त राजनीतिक दलहरू खुला रूपमै पनि हाल संविधानमा व्यवस्था भएका स्थानीय तहका अधिकार कटौती गर्नुपर्ने पक्षमा देखिइसकेका छन् ।  हाल स्थानीय तह अर्थात् स्थानीय सरकार पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र स्वायत्त हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोमा मधेशवादी दलहरूले स्थानीय सरकारलाई प्रदेशअन्तर्गत राख्नुपर्ने र राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा उनीहरूको मताधिकारको व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग आफ्नो आन्दोलनका मागमा समावेश गरिसकेका छन् ।  सोहीअनुरूप सरकारले पनि राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा उनीहरूको मताधिकार हटाउने समेत व्यवस्थाका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको छ ।  हाल संविधानमा राष्ट्रियसभाका सदस्यको चयन प्रदेसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा मतको भार हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीनजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक सहित आठजना हुने व्यवस्था छ ।  यसरी संविधानमा व्यवस्था भइसकेको व्यवस्था कुनै खास क्षेत्रका राजनीतिक दलका नेतालाई खुसी पार्नकै लागि संविधान संशोधन गरेर जनताले पाइसकेको अधिरलाई कटौती गर्न थाल्ने हो भने निश्चित छ, जनताले चुनेका प्रतिनिधिले बनाएको हालको संविधानको कार्यान्वयन पनि  यही संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूप  हुने अवसर पाउने छैन ।  जुनसुकै संविधान पनि जतिसुकै लोकतान्त्रिक, समावेशी र स्थानीय सरकारलाई पूर्ण स्वतन्त्रता उपलब्ध गराउने प्रावधान भएका भए पनि त्यसै भावनाअनुरूप कार्यान्वयन भए मात्र त्यसको  अर्थ रहन्छ ।  नभए त्यो पनि पुस्तकालयमा रहेको वा सङ्ग्रहालयमा थन्क्याइएको एउटा पुस्तक बाहेक केही हुँदैन ।  यसको उदाहरण खोज्न टाढा जानै पर्दैन ।  २०४६ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको उपलब्धि स्वरूप २०४७ मा जारी भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधानमध्येको एक भनिएको थियो ।  तर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने बेलामा मुलुक सञ्चालकले संवैधानिक प्रावधानको आफूखुसी अर्थ लगाउँदा विश्वकै उत्कृष्ट संविधान एक दशक पनि टिकेन ।  त्यसैले बेलैमा होस् पु¥याएर संविधान कार्यान्वयन संविधानको भावना अनुरूप गरिएन भने पछि गएर पछुताउनु वा फेरि अर्को आन्दोलनका लागि अहिलेदेखि नै तयारी गर्नेबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन ।  ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना