नगद कारोबार सीमा र अपेक्षा

Binod nepalविनोद नेपाल



साउन १ गतेदेखि नगद कारोबारमा नयाँ सीमा लागू भएको छ ।  २०७३ चैत १० गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सो व्यवस्था लागू हुने घोषणा गरेको थियो ।  सोही अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत सो व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेपछि यो व्यवस्था लागू भएको हो ।  राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा ‘नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको परामर्शमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ( मनी लाउन्डरिङ ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ४४ ग.को उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि प्रचलित करसम्बन्धी कानुनले अन्यथा व्यवस्था गरेकोमा बाहेक कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले एकपटकमा दशलाख रुपियाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको कुनै सेवा वा वस्तुको खरिद बिक्री वा अन्य कारोबार गर्दा वित्तीय संस्था वा बैकिङ उपकरण मार्फत गर्नुपर्ने गरी नगद कारोबारको सीमा निर्धारण गरिएको’ हो ।  
सो सूचनामा वित्तीय संस्थामा निक्षेप, वचत वा सटही गर्न, वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा, त्यसको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न, वित्तीय संस्थाहरूबीचमा नगद कारोबार गर्न, कुनै निक्षेपकर्ता वा वचतकर्ताले कुनै खास कारण देखाई नगद भुक्तानीका लागि दिएको निवेदनको व्यहोरा र कारण मनासिव देखिएमा त्यस्तो निक्षेपकर्ता वा बचतकर्तालाई उल्लिखित सीमाभन्दा बढी नगद भुक्तानी दिन बाहेक सो सीमाभन्दा बढीको कुनै पनि कारोबार नगदमा गर्न नपाइने उल्लेख गरिएका थियो ।
नगद कारोबारमा सीमा सम्बन्धमा यो नितान्त नौलो व्यवस्था होइन ।  यस्तो सीमा सर्वप्रथम आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ को मौद्रिक नीतिमार्फत लागू गरिएको थियो ।  जतिखेर यो व्यवस्था लागू गर्दा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ ) निवारण ऐन, २०६४ को उद्देश्यलाई समेत सहयोग पु¥याउन ५० लाख वा सोभन्दा बढीको रकम झिक्दा वा जम्मा गर्दा अनिवार्य रूपमा चेकमार्फत गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको’ थियो ।  गत आ.व. २०७३÷७४ को माैिद्रक नीति मार्फत सो सीमा घटाइएको थियो ।  सो नीतिमा ‘नगद कारोबारबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न’ ५० लाख रुपियाँभन्दा बढीको कारोबार अनिवार्य रूपमा चेकमार्फत गर्नुपर्ने साविक व्यवस्थामा संशोधन गरी ३० लाख रुपियाँको सीमा कायम गरिएको थियो ।  
नगद कारोबारको सीमा निर्धारण एकातिर नोटको सुरक्षा, छपाइ खर्चमा मितव्ययिताका दृष्टिले समेत आवश्यक थियो भने अर्कोतिर नगद बोक्दाको जोखिम आदिको साथै अवैध आर्जन लुकाउने प्रचलनमा नियन्त्रणका लागि पनि नगद कारोबार सीमाको आवश्यकता परेको हो ।  अर्थात् नगद कारोबार सीमा निर्धारण गर्नुको मुख्य ध्येय अबैध आर्जनलाई बैध बनाउने अर्थात् बैंकिङ प्रणालीमार्फत वैध बनाउने कार्यमाथि नियन्त्रण गर्नु नै हो ।  नगदमा असीमित र ठूलाठूला कारोबार गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरिँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउने, अनियमितता र बेथितिका कारण समानान्तर अर्थतन्त्रको बाहुल्य बढ्ने तथा सोही कारण बैध अर्थतन्त्र नै जोखिममा पर्न जाने यथार्थलाई अनुभूत गरी यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।  यसैगरी प्रणाली बाहिर व्यक्तिव्यक्तिबीच नगदमा ठूला कारोबार हुँदा अबैध आर्जनलाई बैंकिङ प्रणालीमा छिराउन अर्थात् ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ गर्न सहज हुने भएकाले पनि यस किसिमको सीमा आवश्यक भएको हो ।  औपचारिक अर्थात् प्रणाली बाहिर नदगमा ठूला कारोबार हुँदा त्यसले समग्र आर्थिक एवं वित्तीय अवस्थाको सही तथ्यांक प्राप्त नहुने भई यसबाट तरलता व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने र यो जोखिमपूर्ण भएकाले समेत यसो गर्नुपरेको हो ।  
सम्पत्ति शुद्धीकरण अहिले विश्वको साझा चिन्ता र चासोको विषय भएको छ ।  यसका लागि विभिन्न किसिमका प्रयास भइरहेका छन् ।  यस्ता समस्याको सामना गर्ने क्रममा मुलुकहरूले आआफ्नै किसिमका कदम चाल्ने गरेका छन् ।  यसका लागि मुलुकहरूले आफ्ना मौद्रिक नीतिमा आवश्यक सुधार गर्नुको साथै आवश्यक परेमा ठूला दरका नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मका कदम चाल्ने गर्छन् ।  यसको पछिल्लो उदाहरण छिमेकी भारतको छ ।  विगतमा पनि समयसमयमा त्यस्तो कदम चालेको भारतले पछिल्लोपटक गतवर्ष नोभेम्बर २५ मा एकहजार र पाँचसय दरका नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाई पाँचसय दरको नयाँ र दुईहजार दरको नोट प्रचलनमा ल्याएको थियो ।  प्रारम्भमा अनेक किसिमका अप्ठेरो पर्ने हल्ला चले पनि केही दिनपछि सो अवस्था सामान्य भएको थियो ।  त्यहाँ कारोबारमा सहजताका लागि दुइसय दरका नोट पनि प्रचलनमा ल्याइँदै छ ।
हामीकहाँ पनि नगदको सुरक्षाका साथै आर्थिक कारोबार पारदर्शी र सुरक्षित होस् तथा कुनै किसिमको ठगी, छली र अनियमितता हुन नपाओस् भनेर बेलाबेलामा सुधारका विभिन्न प्रयास हुँदै आएका छन् ।  सुधार तथा कडाइकै क्रममा कम्पनी र सङ्घसंस्थाको नाममा हुने भुक्तानी अनिवार्य रूपमा चेकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था यसअघि नै लागू भइसकेको हो ।  अब सरकारी कार्यालयहरूमा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम बैंक मार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि लागू भएको छ ।  यसले अनियमितता, भ्रष्टाचार जस्ता बेथिति नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ ।  नगद कारोबारको सीमा तथा चेक मार्फत नै कारोबार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाले सङ्घ, संस्था, कम्पनी फर्महरूको आम्दानी खर्चको हिसाब किताब र लेखालाई पारदर्शी बनाउँछ ।  अपारदर्शी कारोबार र अवैध आर्जनलाई प्रश्रय दिनु अन्ततः मुलुककै लागि घातक भएकाले पनि नगद कारोबारको सीमा क्रमिक रूपमा कम गर्दै लगी प्रचलनमा आएका बैंकिङ प्रविधि र भुक्तानीका उपकरणहरूको प्रयोग गर्ने बानी बसाल्नु तथा त्यस्ता व्यवस्थालाई प्रभावकारी ढंगमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ ।
अनौपचारिक र समानान्तर अर्थतन्त्रको कारण उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमबाट सुरक्षित रहनका लागि नगद कारोबारमा सीमा आवश्यक छ ।  यसबाट नियमित कारोबार गर्नेहरूलाई कुनै फरक पर्दैन भने झोले तथा अवैध कारोबारहरू निरुत्साहित हुनेछन् ।  तर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई यस्तो सीमाभित्र ल्याउन सकिएन भने ती मार्फत अपेक्षा विपरीत झनै अस्वाभाविक कारोबारहरू हुन जाने सम्भावना रहनेछ ।  यसैले तिनमा पनि यी व्यवस्था कडाइँका साथ लागू गरिनुपर्छ ।  यसो हुन सकेमा मात्र अनौपचारिक अर्थतन्त्रमाथि नियन्त्रण गर्ने तथा आर्थिक अनियमितता र बेथितिको अन्त्य तथा ठूलठूला भ्रष्टाचारहरूमाथि नियन्त्रण सम्भव हुनेछ ।  
कुनै पनि नयाँ व्यवस्था लागू गर्दा प्रारम्भमा केही अप्ठेरो अनुभव हुन्छ ।  केही व्यावहारिक कठिनाइ पनि आउन सक्छ ।  तर अभ्यस्त हुँदै गएपछि त्यो सामान्य हुन थाल्छ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्जाल विस्तार भइरहेको, नयाँनयाँ प्रविधिहरू भित्रिइरहेको अवस्थामा प्रारम्भिक दिनहरूमा केही असहजता देखा परे पनि त्यो विस्तारै सामान्य हुँदै जानेछ ।  चेक राफसाफदेखि भुक्तानी प्रणाली समेतमा ठूलो सुधार र सुविधा भइसकेकाले तथा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय मौद्रिक अधिकारीले बैंकहरूलाई जुनसुकै बैंकबाट पनि कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइसकेकोले ग्राहकहरूले कारोबारमा त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्नेछन् र यसका लागि कुनै किसिमको कठिनाइ झेल्नुपर्ने छैन भन्ने अपेक्षा गर्नु उचित हुनेछ ।  यसबाट वित्तीय क्षेत्रमा व्याप्त विभिन्न किसिमका विकृति र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको बढ्दो प्रभाव अन्त्य भई अर्थतन्त्रलाई यथार्थमा आधारित हुन र सकारात्मक दिशातर्फ डो¥याउन सहयोग पुग्ने कुरामा आशावादी हुन सकिन्छ ।  यसका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका दृष्टिले पनि यो निकै उपयुक्त कदम साबित हुनेछ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना