‘तोकिएको समयमा सबै तहको निर्वाचन गराउँछौँ’

प्रभु साह नेकपा (माओवादी केन्द्र) को स्थायी कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ ।  यसअघि व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको सभापति, भूमिसुधार र कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी बहन गरिसक्नुभएका साह अहिले शहरी विकासमन्त्री हुनुहुन्छ ।  प्रस्तुत छ, मुलुकको समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति तथा शहरी विकास मन्त्रालयको काम तथा योजनाबारे गोरखापत्रका पत्रकार भउचप्रसाद यादवले गर्नुभएको कुराकानीको संक्षिप्त अंश : Prabhu-Shah



 मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
हिजो मुलुकमा सामन्तवाद थियो, एउटा सीमित वर्गको स्वार्थ पूर्ति हुने गरी मुलुकमा अन्ध मण्डले राष्ट्रवाद थियो, जसको आडमा ती वर्गले आफ्नो स्वार्थ पूरा गथ्र्यो ।  आज ती वर्ग छैनन्, राजा छैनन् तर ती सोच, प्रवृत्ति कायमै छन् र आज ती कुनै न कुनै रूपमा प्रकट भइरहेका छन् ।  मुखले हामी एक हौँ, राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने तर सारमा नेपाली जनतालाई उत्पीडन गर्ने, विभेद गर्ने, एकअर्काको अस्तित्वलाई नस्वीकार्ने काम भएको थियो, जुन आज पनि फरक रूप र आवरणमा कायमै छ ।  मुलुक आज पनि सङ्क्रमणकालीन अवस्थामै छ, अब सङ्क्रमणकाल लामो भयो, हामीले यसकोे अन्त्य गर्नैपर्छ ।

 यहाँले भन्नुभएको मण्डले राष्ट्रवाद र सङ्क्रमणकालको अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ ?
यी कुराको अन्त्य गर्नुभनेको सबै जनताको राजनीतिक अधिकारलाई स्वीकार्नु हो, सम्बोेधन गर्नु हो ।  यसका लागि संविधानमा जुन अपूर्णता छ, त्यसलाई हामी पूर्ण गर्न चाहन्छौँ ।  हामी संविधान संशोधनमार्फत संविधानलाई पूर्णता दिएर सबै जनतालाई संविधानसँग जोड चाहन्छौँ ।  ताकि नेपाल साँच्चिकै बलियो होस् ।  नेपाल बलियो भएपछि मात्र हाम्रो राष्ट्रियता साँचो रूपमा बलियो हुन सक्छ ।  नेपालमा मुख्यतः दुई तप्का छन् ।  एउटाले संविधान संशोधनमार्फत संविधानसँग सम्पूर्ण नेपालीलाई जोड्न चाहन्छन्, सबै नेपालीको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न चाहन्छन् ।  अर्को तप्तका यस्ता छन्, जसले संविधान संशोधन गर्न चाहँदैनन् ।  संशोधनमार्फत संविधानलाई पूर्णता दिँदै सबै नेपालीलाई संविधानसँग जोडेर तोकिएको समयमा नै सबै निर्वाचन गराउने सरकारको प्राथमिकता छ ।

 यहाँले भन्नुभएको जस्तै संविधान कसरी अपूर्ण छ, संविधानमा अझै कहाँ कहाँ विभेद छ ?
विगतमा हामी सङ्घीयताका कुरा स्वीकारेका थियौँ, समानुपातिकका कुरा स्वीकारेका थियौँ तर आज समानुपातिकमा चलखेल भयो, जसले विभिन्न खाले आशङ्का जन्माइरहेका छन् ।  सारमा सङ्घीयता र समानुपातिकलाई कमजोर बनाउने कोसिस भइरहेको छ, भएको छ ठाउँ–ठाउँमा ।  जसरी हामी हेर्न सक्छौँ मधेशवादी, राजपा नेपाल, आदिवासी जनजातिले त्यसको विरोध गरिरहेका छन्, उहाँहरूको हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।  उहाँहरूले भनेको जस्तै त सबै हुन सक्दैन तर उहाँहरूको मागको सत्यतालाई स्वीकार गरेर सम्बोधन गर्न सरकार केन्द्रित छ ।  यसमा प्रतिपक्षले पनि साथ दिनुपर्ने हो तर प्रतिपक्षीको अवरोध र असहयोगका कारण यी काम अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन्, जसका कारण मुलुक अझै अन्योलमै रहेको अवस्था कायमै छ ।  त्यसैले म प्रतिपक्षीलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।

 त्यसो भए यहाँको विचारमा संविधान संशोधन हुनैपर्छ ?
हो, संविधान संशोधन गर्नैपर्छ, नेपाललाई एकताबद्ध बनाउन संविधान संशोधन गर्नैपर्छ, एकताको कुरा गर्नेले यदि साँच्चिकै एकताको कुरा गरिरहेको छ भने नेपालीको एकता जरुरी छ, मुलुकको एकताका लागि मधेशी, आदिवासी, जनजातिको जुन माग छ, त्यसको सम्बोधन जरुरी छ र त्यसका लागि संविधान संशोधन जरुरी छ ।  संविधान संशोधनपछि मात्र हामी राजनीतिक द्वन्द्वको अन्त्य र स्थिरतातिर अगाडि बढ्न सक्छौँ ।  

 मुलुकको सातवटा प्रदेशमध्ये प्रदेश नं. २ मात्र स्थानीय तह निर्वाचन अझै हुन नसक्नुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? यस प्रदेशको निर्वाचन किन ढिलाइ भएको हो ?
तीन चरणमा चुनाव गर्नुपर्ने स्थितिको सिर्जना हुनु र अझै पनि एउटा प्रदेशमा चुनाव हुन नसक्नु यी सब प्रतिपक्षको अवरोधका कारण भएको हो ।  प्रतिपक्षले मात्र एउटा वर्ग र समुदायको कुरा गरेर यस्तो स्थितिको सिर्जना भएको हो ।

 प्रतिपक्षले मुलुकभरि एकै चरणमा निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने माग त सुरुदेखि नै राख्दै आएको देखिन्छ नि ?
चुनावमा सबैलाई सहभागी हुने वातावरण बनाउनुपर्छ कि पर्दैन, हामी एकता चाहन्छौँ तर अरूलाई समान व्यवहार गर्न चाहँदैनौँ अनि कसरी एकता सम्भव हुन सक्छ ? एकै चरणमा चुनाव गर्नुपर्छ भन्नेलाई तराईमा त्यस्तो स्थिति छ भने थाहा छैन, त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू चुनावमा भाग लिइरहेका छैनन् भन्ने कुरा थाहा छैन ? यी कुरा प्रतिपक्षले बुझेका छैनन् ? यदि बुझेका छन् भने यसको समाधानको उहाँहरूको रोडम्यापमा पर्नुपर्छ कि पर्दैन ? चुनावका लागि सहज वातावरण निर्माण हुनुपर्छ ।  मधेशी, आदिवासी, जनजातिलगायतको मागलाई सकेजति सम्बोधन गर्ने हो भने एउटा सहज वातावरण बन्न सक्छ ।

 सरकारलाई प्रदेश नं. २ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन कसले रोकेको छ त ?
सरकार र प्रतिपक्ष दुवैको सहयोग तथा समर्थनले मात्र प्रदेश नं. २ मा चुनाव हुन सक्छ ।  सरकार र प्रतिपक्ष दुवैको सहयोगले मात्र मुलुक अगाडि बढ्न सक्छ ।  सरकार मुख्य हिस्सा हो र प्रतिपक्ष केही पनि होइन भन्ने कुरा लोकतन्त्रमा सही हुन सक्दैन ।  प्रतिपक्ष पनि सता सञ्चालनको एउटा अङ्ग हो, महŒवपूर्ण एकाई भन्ने कुरा बुझ्नु राम्रो हुन्छ ।  सबै गम्भीर भएर प्रदेश नं. २ मा चुनाव गर्नैपर्छ ।

 प्रदेश नं. २ मा स्थानीय तहको निर्वाचन सही समयमा हुन सकेन भने मुलुकमा अन्य चुनावको वातावरण कसरी बन्न
सक्छ ?
चुनाव हुँदैमा वा चुनावमा भाग लिँदैमा सबै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने बुझ्यो भने अर्को गल्ती हुन सक्छ ।  चुनाव त शाहीकालमा पनि भएको थियो तर त्यसले कुुनै समाधान दिन सकेन ।  चुनाव होस्, समस्याको हल पनि होस् ।  समस्याको समाधान गर्नुपर्छ र चुनाव पनि तर पहिला चुनाव गर्ने कि समस्याको समाधान गर्ने मुख्य कुरा यही हो ।  यहाँ स्पष्ट हुन जरुरी छ कि यदि समस्या छ भने समस्या हल गरेर जानुप¥यो यदि छैन भने भनेर जानुप¥यो ।

 राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारको तयारी के छ ?
राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रयास गरिरहेको छ, अझ गर्ने छ र सबैलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न कोसिस गर्ने छ ।  प्रतिपक्षलाई पहिलो विश्वासमा लिन कोसिस गर्ने छ ।  हामी प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर आन्दोलनकारीको माग पूरा गर्ने छौँ ।

 यहाँको विचारमा मधेश केन्द्रित दलहरूको माग जायज छन् त ?
उहाँहरूको माग शतप्रतिशत सत्य त होइन तर शतप्रतिशत गलत पनि होइन ।  त्यसैले उहाँहरूको मागमा जुन सत्यता छ, त्यसमा हामी गम्भीर भई छलफल र गृहकार्य गर्दै जायज मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

 तेस्रोपटक मन्त्री हुनुभएको छ, यसलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ ?
मुलुक अहिले पनि सङ्क्रमण र अन्योलको अवस्थामा छ ।  मुलुकलाई छिटोभन्दा छिटो सङ्क्रमणरहित बनाउने चुनौती कायमै छ ।  शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको हुनाले आमनागरिकमा तीव्र विकासको चाहनाले पनि मलाई दबाबको काम गरेको छ तर मुलुकमा सङ्क्रमणकालको अन्त्य तथा विकास र समृद्धि दुईटै सम्भव छ ।

 शहरी विकासअन्तर्गत के–के काम गर्ने योजना छ ?
यो सरकार गठन हुँदा बजेट आइसकेको थियो, त्यसैले खासै नयाँ कार्यक्रम छैन, प्रायः पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता हो ।  पुरानै कार्यक्रमलाई तीव्रता र निरन्तरता दिने, पहिलादेखिका जुन शहर छन्, जुन अस्तव्यस्त छन्, प्रायः मृतजस्ता छन्, त्यसलाई गतिशील बनाउने, आधुनिक बनाउने अबको पहिलो कार्य हुनुपर्छ ।  बदलिँदो राजनीतिक संरचनाअनुसारको पूर्वाधार दिने कुरा दोस्रो प्राथमिकता हुन सक्छ ।  शहरका लागि सम्भावित ठाउँको पहिचान गरी त्यहाँ पूर्वाधारको विकास गर्नु हाम्रो लागि प्राथमिकताको विषय रहेको छ ।

 पहिलेका शहरहरू नै उजाड र मृत बन्दै गइरहेको अवस्थामा नयाँ शहर घोषणाको औचित्य के हुन सक्छ ?
पहिलेका शहरहरूलाई जिवन्त र आधुनिक बनाउने चुनौती छँदैछ ।  दोस्रो, आमनागरिकमा जुन शहरीकरणको तीव्र चाहना छ, त्यसको हामीले सम्मान गर्नैपर्छ ।  यसको मतलब भइरहेका शहरलाई छोडेर मात्र नयाँ शहर बनाउने होइन ।  भइरहेका शहरलाई बनाउनमा जोड दिने र नयाँलाई पनि ध्यान दिने सोच र योजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ ।  यसले मुलुकलाई आधुनिक बन्ने आधार दिन सक्छ ।  बदलिँदो राजनीतिक व्यवस्थाले पनि शहर निर्माणमा फरक पार्न सक्छ ।  हिजो राज्यसत्ता काठमाडौँ या शहर केन्द्रित थियो, सबै राजमार्ग राजधानी केन्द्रित थियो, त्यही राजमार्गले शहर जन्माइरहेको थियो ।  मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि जहाँ प्रशासनिक केन्द्र हुन्छ, त्यहाँ स्वतः शहरको निर्माण हुँदै जानेछ ।

 काठमाडौँ उपत्यकाको वरिपरि स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने योजनाबारे मन्त्रालयको कस्तो तयारी छ ?
कार्यक्रम घोषणा हुने तर वर्षौंसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसक्नुले आमनागरिकमा एक किसिमको निरासा देखिएको छ ।  यो कामलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने मेरो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ ।  स्मार्ट सिटी काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका हुन् चाहे बाहिरका हुन्, पहिलेका शहरहरू काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका हुन् चाहे बाहिरका हुन् त्यसलाई हँसिलो, जीवन्त र गतिशील बनाउने कामलाई मन्त्रालय प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।

 हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्ग जस्ता भौतिक निर्माणका योजना वर्षौंसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण के देख्नुहुन्छ ?
ठूलादेखि साना सबै विकास निर्माणको अवस्था सुस्त नै छन् ।  मुलुकको प्रशासन संयन्त्रले बदलिँदो परिस्थिति र आवश्यकतालाई आत्मसात् गर्न नसक्नु, सोचमा परिवर्तन गर्न नसक्नु नै यसको मूल कारण हुन सक्छ ।  यसका लागि राजनीतिक वातावरण पनि दोस्रो पार्ट हुन सक्छ ।  अर्को कुरा निर्माण कम्पनीहरूको क्षमताको अभाव, कर्मचारीको मिलोमतोमा आफ्नो ठेक्कालाई निरन्तरता दिने तथा सरकारी रकम दुरूपयोग गर्ने उनीहरूको बानी, मुलुकको सङ्क्रमणकालीन अवस्था, सक्षम नेतत्वको अभाव, जसका कारण विकास निर्माणका काम सुस्त भएको देखिन्छ ।

 यस्ता विकृतिको अन्त्यका लागि के प्रयास भइरहेको छ ?
मैले आफ्नो तर्फबाट सुतेर बसिरहेका ठेक्कापट्टालाई निरन्तरता तथा गति प्रदान गर्नेे, पुँजीगत खर्च बढाउने र सम्बन्धित कानुनको खोजी गरी कानुनअनुसार कारबाही गर्दै यस्ता विकृतिलाई अन्त्य गर्ने प्रयास गर्ने छु ।

 सोचेअनुसारको काम गर्न मन्त्रालयको अहिलेको क्षेत्राधिकार तथा सम्बन्धित ऐन कानुन पर्याप्त छ कि छैन ?
पहिलो कुरा, यस मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार नै सङ्कुचित छ, यसका काम प्रायः भवनसँग बढी सम्बन्धित छन् ।  यससम्बन्धी सबै कानुन २०४५ सालअघिका नै छन् ।  यसका सबै कार्यक्रम मुलुकको बदलिँदो परिस्थितिभन्दा पुरानो नम्ससँग बढी नजिक छ ।  यी सबैमा समयानुसारको परिवर्तन नितान्त आवश्यक छ ।  अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने कानुन र संरचना निर्माण तथा निर्माणसँग सम्बन्धित सेवा र जनशक्तिको व्यवस्थान हामी गर्छौं ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना