सांसदको सङ्ख्या किन बढाउने ?

 GOPAL SHOWAKOTIप्रा.डा. गोपाल शिवाकोटी

 

स्थानीय तहको दुई चरणको निर्वाचन सहजतापूर्वक सम्पन्न भई संविधान र सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि आधार तयार भएको अवस्थामा तेस्रो चरणको निर्वाचनको कार्यलाई सम्पन्न गरी बाँकी रहेका प्रदेश र केन्द्रीय सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेमा यसबाट पन्छिन लागेकासमेत देखिएका छन् ।  स्थानीय तहका दुई चरणको निर्वाचनबाट दलहरूमा आएको शक्ति सन्तुलनको परिवर्तनले गर्दा परिवर्तित परिस्थितिमा दलहरू आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने र नयाँ शक्ति सन्तुलन तथा एमाले र नेपाली काँग्रेसको शक्तिमा पुनरागमनले गर्दा पहिलाकै परिपाटीलाई पुनःस्थापना गरेकोजस्तो सङ्केत प्रवाहित भएको छ ।  यसैले गर्दा केन्द्र र प्रदेशमा निर्वाचनमा उदासिनतासमेत देखापरेको छ ।  
    संवैधानिक प्रावधानविपरीत निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रक्रिया नबढाई समय अभावका कारण देखाइ प्रतिनिधिसभाका सदस्यमा हाल संविधानसभामा व्यवस्था गरेको २४० निर्वाचन क्षेत्र नै कायम गर्र्न छलफल चलाएकाले यो सङ्केत प्राप्त भएको हो ।  यदि यसरी संविधानमा व्यवस्था भएको कुराबाट पछि फर्केर २४० सिटमै निर्वाचन गरिने हो भने यसको दोस्रो चरणमा राजतन्त्रलाई पुनःस्थापना गर्ने प्रस्तावसमेत अगाडि आउन सक्ने हुँदा यो कदमलाई प्रतिगमनका रूपमा समेत हेरिने काम भएका छन् ।  राजतन्त्रलाई पुनःस्थापना गर्नसमेत केही ठाउँमा छलफल सुरु गरेको र राप्रपामा देखिएको बखेडा, संविधान संशोधनमा आफ्नो राजतन्त्रको पुनःस्थापना र हिन्दु राष्ट्रको पुनःस्थापना गर्नुपर्ने समेत चर्चा चलाइएको खबरले यो कुराले जनतालाई सशङ्कित पारेको देखिन्छ ।  
    अबको छ महिनाभित्र माघ ७ गतेभित्र प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।  निर्वाचन आयोगले असोज मसान्तमा प्रदेशसभा र कात्तिक मसान्तभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि प्रस्तावसमेत सरकारले पठाएको छ ।  यस्तो अवस्थामा संशोधनमार्फत संविधानको नयाँ व्यवस्था हटाएर पुरानै संरचना लागू गर्ने चलखेल सुरु भएकाले नेपालको राजनीतिमा गम्भीर स्थिति पैदा हुँदै गएको छ ।  यसैका लागि निर्वाचन निर्धारण क्षेत्र आयोग गठन गर्न आलटाल गर्ने कामसमेत भएका छन् ।  निर्वाचन आयोगले निर्वाचन क्षेत्र आयोगबाट निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको प्रतिवेदन तत्काल उपलब्ध गर्न माग गरेको र यो उपलब्ध हुन नसकेमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निर्धारित क्षेत्रमा निर्वाचन गराउन नसकिने भनी चेतावनी दिएको छ ।  अहिले प्रधानमन्त्री देउवाले यो २४० पहिलाकै क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने कुरालाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाले समेत समर्थन गरेकाले यो प्रस्ताव माओवादी केन्द्रको समेत हो भनी आफ्नो प्रस्तावको आधार प्रस्तुत गरेका छन् ।  तर, प्रचण्डले यो प्रस्तावलाई कुन समय र सन्दर्भमा समर्थन गरे, त्यो कुराको जानकारी नहुँदा माओवादीले समर्थन गरेकाले यो उचित छ भनी ठहर गर्न मिल्दैन ।  माओवादी केन्द्र यो निर्वाचन क्षेत्र बढाउने कुराको विरोधमा छ र यो बढाउने कार्यलाई विकृति र विसङ्गतिका रूपमा लिएको देखिन्छ ।  यो माओवादीको प्रस्तावको केन्द्र नभएर यो विचलन र विकृतिमात्र हो ।  माओवादी केन्द्रले यो प्रस्तावलाई कुनै पनि हालतमा समर्थन गर्न सक्दैन ।  यो कार्र्यबाट पछाडि हट्नुलाई प्रतिगमणको रूपमा लिएको छ ।  निश्चय नै स्थानीय तहको निर्वाचनले माओवादी केन्द्र कमजोर देखिएको छ ।  उनले यो निर्वाचनमा गरिएका असैद्धान्तिक गठबन्धनले गर्दा केही विचलन आएकोजस्तो देखिए पनि पार्टी आफ्नो सैद्धान्तिक र प्रतिगमनतर्फ उन्मुख भएको कदापि मान्न सकिँदैन ।  निश्चय नै माओवादीका केही नेतामा सम्झौता र सत्तामुखी चरित्रले गर्दा माओवादीले पनि यस्तो प्रस्ताव राखेको भन्ने भ्रम पर्न सक्छ ।  
माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गरिरहेका उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले निर्वाचन क्षेत्र संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार १६५ क्षेत्रमै संविधानले तोकेकै समयमै प्रदेश र केन्द्रमा निर्वाचन हुने दाबी गरेकाले पनि यो माओवादी केन्द्रको प्रस्ताव हो भन्ने कुराको खण्डन भएको छ ।  साथै संविधान संशोधन गरेरमात्र प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने जानकारी दिएको कुरा सार्वजनिक भएको छ ।  सत्तारूढ दलको नाममा छलफलमा ल्याएको यो प्रस्ताव अत्यन्त गलत र गैरजिम्मेवारीपूर्ण छ ।  यसले सत्तारूढ दलको धज्जी उडाउने र तेजोवध गर्ने र उनीहरूको इमानदारीमा समेत जनतामा शङ्का पैदा भएको छ ।  
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तीन दलको बैठकमा छलफलका लागि राखेको यो प्रस्तावले संविधान कार्यन्वयनप्रतिमा समेत द्विविधा पैदा गरेको छ ।  नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८४ मा नेपाललाई भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट पहिलो हुने र एकजना चुनिने र समानुपातिकबाट गरी २७५ जनाको प्रतिनिधिसभा व्यवस्था गरेको छ ।  धारा १७६ मा सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने सदस्य सङ्ख्याको दोब्बर सङ्ख्यामा हुन आउने सदस्य र (यो जम्मा) सदस्य सङ्ख्यालाई साठी प्रतिशत मानी बाँकी चालीस प्रतिशतलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्य प्रदेश व्यवस्थापिकामा रहनेछन् ।  यसैले २४० क्षेत्रलाई आयोगद्वारा १६५ क्षेत्रमा कायम गर्नु यसको पहिलो कार्यभार रहेको छ ।  यसबारे संविधानसभामा पनि व्यापक छलफल भएको थियो ।  यसले पनि दलहरू संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि आयोग गठन गरी तत्काल निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्नुपर्नेमा पुरानै व्यवस्थाको २४० नै निर्वाचन क्षेत्रलाई वैधता दिन उद्यत हुनुले दलहरू महŒवपूर्ण दायित्वबाट विमुुख भएका छन् ।  यसले प्रधानमन्त्रीको निर्णय गर्ने क्षमतामा समेत प्रश्न उठ्ने र दायित्वबाट भागेको ठहर्छ ।  यो व्यवस्थाले प्रत्यक्षतर्फ ६० प्रतिशत र समानुपातिक तर्फ ४० प्रतिशत गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  यदि अहिले व्यवस्था गरेको २४० क्षेत्रलाई नै कायम गर्ने हो ।  प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको कुल सङ्ख्या १,२५९ पुग्नेछ ।  यो सङ्घीयताको मर्म भावनाविपरीतसमेत रहन्छ ।  जब कि यसअघि ६०१ सदस्यीय संविधानसभा अत्यन्त महँगो र अनावश्यक भएको निष्कर्षका आधारमा चुस्त र छरितो व्यवस्थापिका लागि संविधानसभामा सङ्घीय व्यवस्थापिकामा २७५, प्रदेशसभामा ५५० सांसद रहने व्यवस्था गरिएको हो ।  प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्तावले यति ठूलो सङ्ख्यामा सांसदहरू रहनु नेपाली राजनीतिको सत्तालिप्साको परकाष्टा रहेको छ र नयाँ बहस सुरु गराएको छ ।
    नेपालको संविधानको धारा २८६ मा सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाको क्षेत्र निर्धारणका लागि आयोगको गठन गर्ने व्यवस्था छ ।  तर, गठन नै नगरी समय नभएको भनी पहिलाकै व्यवस्थालाई कायम गर्न खोज्नु संविधानको कार्यान्वयन नभएर प्रतिगमन नै ठहर्नेछ ।  
    तत्कालै निर्वाचन क्षेत्रको आयोग गठन गरेर क्षेत्र निर्धारण गर्ने हो भने समयको अभाव छैन ।  २०४७ को संविधान कात्तिकमा बनी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरी वैशाखमा निर्वाचन भएको थियो ।  संविधानसभाको क्षेत्र पनि तीन महिना छोटै समयमा निर्धारण गरिएको थियो ।  अहिले छ महिनाको समयमा पनि मौसमका कारण देखाएर असोज र कात्तिकमा निर्वाचन गर्नुभन्दा संविधानको व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन गर्नुपर्छ ।  क्षेत्र निर्धारणबाहेक अरू तयारीका लागि केही कुराले रोकेको देखिँदैन ।  खालि विलासिला र ब्रह्मलुट गर्ने काममात्र भएको छ ।  मौसमले केही बाधा गर्दैन भन्ने कुरा असारमा निर्वाचन सम्पन्न गरी पुष्टि भइसकेको छ ।  यसमा राजनीतिक इच्छाशक्तिको आवश्यक छ ।  माघको पहिलो हप्तामा निर्वाचन हुन सक्छ ।  हिमाली १६ जिल्लामा केही ठाउँमा हिउँ पर्ने भए पनि माघको पहिलो हप्तामा निर्वाचन गर्नु कुनै बाधा हुने छैन ।  यदि बाधा उत्पन्न भयो भने यो क्षेत्रमा निर्वाचनलाई दोस्रो चरणमा सम्पन्न गर्दा कुनै आकाश झर्ने छैन ।  








थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना