सूचना र नेपाली प्रेस

 shiv kumarशिवकुमार भट्टराई
 

 

सूचनाको हक अब नेपालका लागि नौलो रहेन ।  साढे दुई दशकदेखि सूचनाको हकबारे व्यापक अभ्यास भएको हो ।  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ आएपछि मात्रै सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था अस्तित्वमा आएको हो ।  कुनै पनि सार्वजनिक महŒवको विषयमा सूचना माग्ने र पाउने अधिकारको प्रत्याभूति उक्त संविधानमा गरिएको थियो ।  नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १६ मा यस्तो व्यवस्था गरिए पनि कानुन नहुँदा व्यवहारमा भने सहज र सरल रूपमा लागू हुन सकेन ।  यो अवस्था लामो समय कायम रह्यो ।  सर्वाेच्च अदालतले आदेश दिएपछि मात्रै २०६४ सालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन आयो ।  यसबीचमा संविधान पनि अर्को बनिसकेकाले सूचनाको हकको क्षेत्रमा संवैधानिक दायरा पनि फराकिलो भयो ।  २०४७ सालको संविधानमा सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने नागरिक अधिकारको दायरा फराकिलो बनेर अन्तरिम संविधानको धारा २७ मा कुनै पनि नेपाली नागरिकले कुनै पनि सार्वजनिक निकायबाट आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने वा प्राप्त गर्ने हकको व्यवस्था भयो ।  त्यसपछि मात्रै यसले कार्यान्वयनमा सहजता प्राप्त ग¥यो ।  ऐनले राष्ट्रिय सूचना आयोग गठनको व्यवस्था गरेको छ ।  आयोग गठन भएपछि भने नागरिकको सूचना प्राप्त गर्ने मौलिक हकको अभ्यासमा बल पुगेको छ ।  सूचना दिने अधिकारी र पाउने नागरिक दुवैलाई यसको महŒव र आवश्यकताबारे बिस्तारै जानकारी प्राप्त हुन थालेको छ ।  अब सार्वजनिक महŒवका विषयमा सूचना दिनुपर्छ भन्ने मान्यता सरकारी पदाधिकारीमा पर्न गएको छ भने प्राप्त गर्ने पक्ष पनि सजग हुन थालेको छ ।  लामो प्रयत्नपछि जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ मा यसअघिकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
आजको जमानामा कुनै पनि मुलुक धनी वा गरिब के हो भनेर मापन गर्ने सूचक फेरिएका छन् ।  एक दशक अघिसम्म पनि धनी कहलिन पैसा र शैन्य शक्ति मुख्य आधार मानिन्थ्यो ।  अर्थात् जोसँग बढी सम्पति र फौजी बल छ, उही धनी र शक्तिशाली कहलिन्थ्यो तर आज सूचना महŒवपूर्ण पक्ष बन्न पुगेको छ ।  अर्थात् आज जोसँग बढी सूचना छ, उही धनी र शक्तिशाली मानिन्छ ।  सूचना नै शक्तिको स्रोत बन्न पुगेको छ ।  त्यसैले ज्यादाभन्दा ज्यादा सूचना प्राप्त गर्न होडबाजी हुन थालेको छ ।  यो मामिलामा नेपाल पनि बिस्तारै अग्रसर हुन थालेको छ ।   
तैपनि सूचनाको हकलाई पूर्ण पालना गराउन सजिलो भइसकेको छैन ।  गोपनीयताको हकसम्बन्धी अलग्गै कानुन नहुँदा सूचनाको हक छायाँमा पर्ने अवस्था कायमै छ ।  सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनमा नै गोपनीयताको हकलाई समेट्न खोजिए पनि यो पर्याप्त छैन ।  जति गोपनीयताको हक स्पष्ट हुन्छ, जनताको सूचनाको हक पनि त्यति नै स्पष्ट हुन्छ ।  यसमा केही अन्योल भएकै कारण सूचना दिन नचाहने अधिकारीले आआफ्नो कानुनको गोपनीयताको प्रावधान देखाएर सूचना लुकाउने चेष्टा गर्छन् तर जुनसुकै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक निकायमा रहेका कुन सूचना दिने वा कुन संरक्षण गर्ने भन्ने विषय अन्य काुननको विषय नभएर सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा ३ बमोजिम हुनुपर्छ ।   
कार्यान्वयनका तीन पक्ष
सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीन पक्ष महŒवपूर्ण मानिएका छन् ।  पहिलो, माग पक्ष अर्थात् नागरिक जसलाई संविधान र कानुनले सार्वजनिक निकायका सूचनामा मालिक बनाएको छ ।  दोस्रो, आपूर्ति पक्ष अर्थात् सार्वजनिक निकायका कर्मचारी जसले आफ्नो कार्यालयमा रहेका सूचना जनतासमक्ष प्रवाह गर्नुपर्ने कानुनी र संवैधानिक निकाय छ ।  तेस्रो, नियमक निकाय अर्थात् राष्ट्रिय सूचना आयोग जसले नागरिकको संविधान र कानुन प्रदत्त अधिकारको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रचलन गराउने दायित्व निर्वाह गर्छ ।  यी तीन पक्षको प्रभावकारिताबाट मात्रै जनताको सूचनाका हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव छ ।
विभिन्न प्रयास र नियमक निकाय राष्ट्रिय सूचना आयोगको पछिल्लो विशेष सक्रियतापछि आपूर्ति पक्ष अर्थात् सरकारी कर्मचारीबीच अब सूचनाका हकसम्बन्धी कानुनबारे धेरथोर जानकारी प्राप्त भएको अवस्था छ ।  कुनै बेथिति वा गलत कामको ढाकछोप गर्नका लागि सूचना सार्वजनिक नहोस् भन्ने गलत मनसायबाहेक अब सरकारी कर्मचारीमा कानुनबमोजिम जनता नै सूचनाको मालिक हो भन्ने विषय प्रस्ट भइसकेको छ तर यी तीन पक्षमध्ये जसलाई संविधान र कानुनले सूचनाको मालिक बनाएको छ, ती अधिकांश नागरिकलाई भने आफ्नो अधिकारबारे अझै जानकारी छैन ।  उनीहरूलाई प्रत्येक सार्वजनिक कार्यालयमा रहेका सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने मेरो मौलिक हक हो भन्ने कुराको ज्ञान नहुँंदा उनीहरू सूचना माग्न जाने अवस्था अझै बनेको छैन ।  जनता जागरुक भएर आफैँ सूचना लिन जाने अवस्था नबनुञ्जेल उनीहरूलाई यसबारे चेतना फैलाउन र सार्वजनिक निकायमा रहेका ती सूचनामा उनीहरूको पहुँच स्थापित गरिदिने भूमिका मिडयाले निर्वाह गर्न सक्छ ।
सूचना र पत्रकारिता
यो अवस्थामा अब सूचनाको हक र पत्रकारिताबीचको सम्बन्धबारे छोटो विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक नै होला ।  संविधान र कानुनले नागरिकलाई सूचना माग्ने र पाउने हकको प्रत्याभूति गरे पनि जनचेतना र पारदर्शिताको अभावले प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।  सूचनाको सहज आपूर्ति हुनेबित्तिकै सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणको आधार तयार हुन्छ ।  यसको अभियन्ताका रूपमा सञ्चारकर्मीले काम गरेको हुन्छ ।  सूचना दिने र प्राप्त गर्ने पक्षका बीच कायम बेमेल वा अप्ठ्यारो फुकाउने काम पत्रकारले गरेको हुन्छ तर दुःखको कुरा पत्रकार आफैँ पनि सूचना नपाएको गुनासो लिएर आयोग धाउनुपर्ने अवस्था कायमै छ ।  सर्वसाधारण त यो सन्दर्भमा चासो राख्ने अवस्थामा समेत रहँदैनन् ।  राज्यले प्रदान गरेको कतिपय सेवासुविधा नागरिकले उपभोग गर्न सकेका छैनन् ।  अज्ञानता नै यसको मुख्य कारण हो ।  नागरिकको यही हक अधिकार स्थापित गर्न पत्रकारिताको सक्रियता जरुरी हुन्छ ।
सूचना र पत्रकारिताबीच नङ मासुको सम्बन्ध हुन्छ ।  सूचनाको अभावमा पत्रकारिताको कल्पनासमेत गर्न सकिन्न ।  त्यसैले सूचनामा पत्रकारको निर्वाध पहुँच हुनुपर्छ ।  यसैबाट नागरिक हकको सही अभ्यास हुन सक्छ ।  पत्रकारले सही सूचना पाएन भने समाजमा गलत समाचार सम्प्रेषण हुन सक्छ ।  राज्यका जिम्मेवार निकायले पत्रकारलाई सही सूचना दिए भने मात्र समाजले सही दिशा प्राप्त गर्ने हो ।  नत्र अनुमानका भरमा समाचार सम्प्रेषण हुन सक्छ ।  पत्रकारले पनि टेलिफोनका भरमा सूचना लिने परम्परालाई बदलेर सत्यतथ्य र प्रमाणित पत्रकारिताका लागि सूचनाको हकको प्रयोग गरेर प्रमाणित सूचना लिने अभ्यासको थालनी गर्नुपर्छ ।  सधैँ यसको प्रयोगबाट सम्भव नहोला तर अनुसन्धानात्मक समाचार प्रकाशन, प्रशारण गर्दा भने सूचनाको हकको प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
सूचनाको हकले पत्रकारिता जगत्लाई काम गर्न सहज बनाएको हुन्छ ।  सही सूचना प्राप्त हुँदा कतिपय ठूला काण्डको पर्दाफास पत्रकारले गरेका सयौँ उदाहरण छन् ।  सन् १९७२ मा अमेरिकाको वाशिङ्गटन पोष्टका दुई जना पत्रकारले पर्दाफास गरेको वाटरगेट काण्ड यसैसँग जोडेर चर्चा गर्न सकिन्छ ।  सार्वजनिक चासोका विषयमा नागरिकले थोरै मात्र चासोका साथ सूचना माग्ने गर्छन् ।  झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाउनु भन्दा चुप लागेर बस्न रुचाउँछन् ।  नागरिकको यो हकको अभ्यास पत्रकारले गर्ने हो ।  साँच्चै भन्ने हो भने सरकारी पदाधिकारीबाट सूचना चुहाउनै गाह्रो ।  सूचना प्रवाह गर्दा दण्डित हुनुपरेको कतिपय घटनाले सूचना अधिकारी पन्छनुपर्ने अवस्था छ ।  सूचना दिने जिम्मेवारी पाएका प्रवक्ता हुन् वा पदाधिकारी सूचना दिनेभन्दा भाग्ने दाउ खोज्छन् ।  कतिपय पदाधिकारी भने आफूलाई विश्वास लागेका पत्रकारलाई मात्र सूचना चुहाउँछन् तर यस्तोमा भने पत्रकार सजग हुनु आवश्यक छ ।  आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न पनि कसै–कसैले पत्रकारलाई गलत सूचना दिएको हुन सक्छ ।  पत्रकारले सूचनाको पुनः परीक्षण गरेर मात्र सम्प्रेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।  साँचो अर्थमा प्रेसले नै लोकतन्त्रको सही अभ्यास गर्ने हो ।  नागरिक हक अधिकार स्थापित गर्न समेत प्रेसको गहन भूमिका रहने गर्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना