वैयक्तिक स्वार्थसिद्धिको ‘ह्याङ्ओभर’

 bashant prkashवसन्तप्रकाश उपाध्याय

 

नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा गठन भएको वर्तमान सरकारले ‘मधुमास–अवधि’ को आधा समयसीमा पनि पार गरेको छैन ।  स्थानीय तह निर्वाचनसँगै संविधानको कार्यान्वयनमा प्रदेश र केन्द्रीय निर्वाचन गराउने कार्यभार बोकेर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको हो ।  सरकार गठन भएसँगै दोस्रो चरणको स्थानीय चुनाव अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण र प्रशंसनीय रूपमा सम्पन्न भयो ।  झरी–बादलको मौसमबीच राम्रो–प्रतिशतमा मतदान सम्पन्न भयो ।  शान्ति, सुरक्षाको व्यवस्थापन कुशलतापूर्वक हुँदा झडप र हिंसा कहीँ कतै देखिएन ।  यद्यपि यी विषयवस्तु र सन्दर्भको चर्चा त्यति भएन र गरिएन ।   
तत्पश्चात् देउवा नेतृत्वको सरकार आफ्ना बाँकी काम सम्पन्न गर्न अग्रसर भएको छ ।  लामो समयदेखि विमति र विग्रह देखाइरहेका राजपा लगायतका दलसँग सहमति र संवादको शङ्खला जारी छ ।  नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएसँगै विकास निर्माणका कामहरूमा प्रशासनिक र सरकारी अवयवहरू जागेका छन् ।  सामन्यतया सरकार गठनको सय दिन पूरा नभई सरकारका काम क्रियाकलाप र गतिविधिका बारेमा ‘चर्को’ टिप्पणी गरिँदैन ।  
केही समय यता खासगरी सामाजिक सञ्जाल र केही नाम चलेका तथा विकाउ भनिएका अखबारमार्फत् वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री देउवामाथि ‘प्रतिपक्षी–प्रदोष’ शैलीमा टिप्पणी गर्ने गरेको देखिन्छ ।  आमबुझाइ र सरसर्ती हेराइको अर्थमा ‘सरकार’लाई पूर्णता नदिइएको माथि सबैभन्दा आक्रामक दृष्टिले प्रश्न उठाइएको छ ।  वास्तवमा हामी सबैलाई थाहा छ वर्तमान सरकार माओवादी लगायतका दलहरूको ‘गठबन्धन’ मा निर्माण भएको हो ।  माओवादी बाहेक सरकारलाई समर्थन दिएका राजपा, राप्रपा, सङ्घीय समाजवादी लगायतका दल आफैँ सरकारमा ‘जाने–नजाने’ माथि निर्णयमा पुगिसकेका छैनन् ।  
सरकारलाई समर्थन गरेका दलमध्ये राजपाका आफ्नै किसिमका ‘माग र मुद्दा’ छन् ।  सङ्घीय समाजवादी दलले यसअघि दोस्रो चरणको निर्वाचनमा भाग लिए पनि संविधान संशोधनको हकमा छुट्टै किसिमको अडान देखाइरहेको छ ।  यता केही समयअघि ‘हलो र गाई’ बाट एक भएको राप्रपा सत्ता फाँटमा हलो चलाउने कि आफैँ गाईको स्याहार सुसार गरेर बस्ने ? निर्णयमा पुगिसकेको छैन ।  अन्तरपार्टी आ–आफ्नै समस्या र समाधानको खोजीमा दलका दिन बित्दैछन् ।  सत्तारुढ माओवादी केन्द्रसँगै प्रधानमन्त्री देउवाको पार्टी नेपाली काँग्रेस पनि ‘छुट्टयाइएको भाग’ लाई थालमा थाप्न सकिरहेको छैन ।  
वास्तवमा एउटै पार्टीको निर्वाचन चिह्न र घोषणा–पत्रमा क्रियाशील भए पनि दलका पार्टी कार्यालयमा चुकुल लगाएर छुट्टाछुट्टै ‘मिटिङ र भेला’ गर्ने प्रवृत्ति अब नौलो रहेन ।  मन्त्री छान्ने काम निर्विवाद रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता हो ।  दुर्भाग्य हामी कहाँ प्रधानमन्त्री जो कोही भए पनि उसले मन्त्रालय भागवण्डा नगरीकन मन्त्री छान्न नसक्ने अवस्था हिजोदेखि नै विद्यमान छ ।  काँग्रेसको हकमा १३ औँ महाधिवेशनताका पार्टीको यही ‘भागवण्डा’ संस्कृतिलाई नेताले मूल मुद्दा बनाएका थिए ।  बोल्नुपर्दा माइक अगाडि उभिएर भागबण्डाको अत्य गर्ने उद्घोष मात्र नभई कैयौँ नेताले यस विषयवस्तुलाई आफ्नो प्रतिबद्धता–पत्रमा समेत उल्लेख गरिएकै हो ।  भागबण्डाको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता र मनोवृत्ति पालेकाले नै अहिले पार्टी वृत्तका सबै तह र तप्कामा भागबण्डालाई घनीभूत तवरमा उठाएका छन् ।
लुकाउनु छैन– अब धेरै कुरा ।  पार्टीदेखि सरकारको काम, क्रियाकलाप र गतिविधिमा केही धिमा गति देखिएको छ ।  यो परिस्थिति किन सिर्जना भयो ? अब सबैले मिलेर केही ढिला भएको अपजस आफ्नो टाउकोमा लिन धकाउनु हुँदैन ।  कुन–कुन पार्टीले के–कस्तो मन्त्रालय पाउने ? लगभग त्यो सार्वजनिक भइसकेको छ ।  यति भएपछि काँग्रेसको भागमा परेका १३ वटा मन्त्रालयमा मन्त्री बन्ने काँग्रेसकै सांसदबाट पर्ने हुन् ।  त्यसको आत्मवोध र उदात्त दृष्टिकोण प्रदर्शित नगरेसम्म फेरि पनि हुने ढिलै हो ।  सांसदको व्यक्तित्व, दक्षता र योग्यता भएर यहाँ ‘मन्त्री’ भएका धेरै कम छन् ।  काँग्रेसभित्र त कैयौँका लागि मन्त्री पद गुट संरक्षणवापत कि पुरस्कारको स्वरूपमा मिलेको छ, नभए कि आक्रामक–प्रस्तुत भएका कारण हात परेको छ ।  गुटभित्र पनि उपगुट सन्तुलन गर्न कैयौँले झण्डा पाएका छन् ।  अनि यसैकारण काँग्रेसको वृक्ष गुटीय ऐंजेरुले गाँजिएको छ ।  त्यसैले काँग्रेस समूल कार्यकर्तालाई छहारी दिने रुख बन्न सकिरहेको छैन ।    
हो, यसैले कुरो बिगारिरहेछ ।  यही प्रवृत्तिले हुर्काइरहेछ– मनोमालिन्य मनस्थिति ।  एउटा प्रतिवद्ध कार्यकर्ता जसले जीवनपर्यन्त एउटा रुखमा पानी हालिरहन्छ, तर उसले पाउने बेलमा ‘फल’ नपाएपछि ऊ दरिलो हाँगो समाएर ‘भोक’ मेट्न तम्तयार बन्छ ।  एउटै पार्टीबाट सँगै बसेर ‘नामावली’ तय नगरिँदासम्म त्यसले आजको बदलिँदो समावेशी प्रतिनिधित्वको सवाललाई समेत सम्बोधन गर्न सक्दैन ।  अनि पार्टीभित्र नेतृत्व ‘माग’ र ‘भाग’ वण्डा मार्फत आफ्ना अनुचर पुरस्कृत गरिँदा गुट–उपगुटीय संस्कार झन्–झन् पन्पिन्छ ।  
सार्वजनिक हुन्छन्– कतिपय समाचार ।  कतिपयमाथि ढाकछोप गरिन्छ ।  मौकापरस्त अहिले कैयौँ नेतृत्वमा रहेकाहरूले काँग्रेसको कमजोरीका रूपमा सभापति र प्रधानमन्त्री देउवाको सुस्तपनमाथि टिप्पणी गरिरहेका छन् ।  तर आत्मस्वीकारोक्तिभित्र कोही कसैले पनि हातखुट्टा बाँधेपछि मान्छे कसरी दौडन्छ, त्यसमाथि विवेचना भएको छैन ।  वालुवाटार वृत्तले ‘बोहोराटार–सञ्जाल’ सँग नाम मागेको कति दिन भयो ? अथवा देउवा–पौडेल संवाद कतिपटक भयो ? त्यसका बावजुद किन यथासमयमा यी काम गर्न सकिएन ? किन र केका लागि भइरहेको छ ढिलाई ? यसमाथि मन्थन नगरिकन एकहोरो तवरमा टिप्पणी र विचार सार्वजनिक  गरिएको छ ।  
त्यति मात्र होइन अहिले केही नामी–दामी भनिएका प्रकाशन गृह सरकारको ‘कटु आलोचनामा’ कलम उठाइरहेका छन् ।  सरकारले पूर्णता समेत नपाएको अवस्थामा उनीहरू किन यति विघ्न आक्रामक भएका छन् ? यसभित्र धेरै कुरा छन् ।  तर, यहाँनेर भन्नैपर्छ– प्रधानमन्त्री देउवाको निजी, स्वकीय र प्रेस सचिवालय भएन भनेर मिडियाले केही समयअघि यसैगरी ‘प्रश्न’ उठाएका थिए ।  तत्पश्चात् प्रधानमन्त्री देउवाको पे्रस सचिवालय हेर्ने गरी जब एक दैनिक अखबारका पत्रकार नियुक्त भए, तब अन्य प्रकाशन गृहले आ–आफ्नो मिडिया ‘क्याम्पेनिङ’ लाई गति दिएका हुन् ।  पत्रकारिताको व्यवसायिकता र धर्म निर्वाहमा जतिसुकै चर्को कुरा गरियोस्, यतिखेर सार्वजनिक भए गरिएका समाचारभित्रको आन्तर्य उनीहरूको ‘पूर्वाग्रही स्वरूप’ हो ।  
हामीकहाँ केही प्रकाशन गृहबीच धेरै किसिमका ‘ह्याङओभर’ विद्यमान छ ।  कतिपय प्रकाशन गृहहरू आ–आफ्ना वैयक्तिक स्वार्थसिद्धि  नभएपछि सत्ता सन्निकट ‘बाटो’ र ‘पाटो’ माथि प्रहार गर्छन् ।  ‘शङ्काको लाभ’ दिइनु हुन्न पत्रकारिताले त्यो बेग्लै कुरो हो ।  यहाँ त कैयौँ भए गरिएका काम कारबाहीलाई कम आँक्ने गरिएको छ ।  सरकारी कर्मचारीको फजुल वैदेशिक भ्रमण रोक्नदेखि सरकारले राजधानीको बाटोघाटो चुस्त–दुरुस्त बनाउने निर्देशन दियो ।  त्यो राम्रो–कामलाई प्राथमिकताको शीर्षक बनाइएन ।  
पत्रकारिताको यो पाटोलाई छाडेर कैयौँ प्रशासनिक, प्राविधिक र अन्तरपार्टी पारस्परिक गतिविधिलाई सभापति  र प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवा गति दिनुपथ्र्यो ।  तर देउवाका हकमा पछिल्लो अवस्थामा आएर यी सबै परिवेश र परिस्थिति मिलाउने निकटस्थ नै क्रियाशील भएको पाइएन ।  देउवाका ‘खास’ भनिएकादेखि उनीबाट ‘आस’ गरेका समेत सक्रिय देखिएनन् ।  यसो हुनुको केही कारण देखिए ।  त्यो हो– यतिखेर पार्टीदेखि सरकारमा समेत धेरै ठाउँ खाली छन् ।  देउवाका ‘खास–निकट’ हरू उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री लगायत केन्द्रीय सदस्य बन्ने ताकमा रहे ।  अनि ‘आस’ गरेर बसेकाहरू यो अवस्थामा रक्षात्मक भएर अघि बढेनन् ।  अनि यी बाहेक जो–जो ‘ताक’ मा छन्, उनीहरू समेत जाग्नुपर्नेमा ढिलो भएको भन्दै छटपटाइमा परे ।  
जेहोस् ‘केही–ढिला’ भए पनि बेला बितिसकेको छैन ।  सत्ता–गन्तव्य बढी हतारले भन्दा थोरै सचेतनाले फलदायी बन्छ ।  निर्दिष्ट लक्ष्य र तोकिएको हदम्यादभित्र तर्कशील, तटस्थ र तन्मयले काम गरे हतारमा भए–गरिएका सबै टिप्पणी ‘टाइँ टाइँ फिस्स...’ बन्छन् ।  सत्ता शासनको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष सत्कर्मले चाहँदा कुनै पनि काम ‘असम्भव’ हुँदैन ।  असम्भावनाभित्र ‘सम्भावना’ जन्माउनु नै नेतृत्वको खुबी ठहर्दछ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना