अशान्तिको भुङ्ग्रोमा मेलमिलापको औचित्य


 nirmal acharyaनिर्मलकुमार आचार्य


उत्तर र दक्षिणतिरका छिमेकी देश चीन एवं भारत बीचको सम्बन्ध यतिखेर चिसिएको छ ।  चिस्याइको मात्रा बढ्दै जानुले न केवल टाँसिएको मुलुक अपितु वरपरका सबै मुलुकलाई चिन्तित बनाउनु अस्वाभाविक होइन ।  चिस्यानको मात्रा अत्यधिक हुनपुगेमा यसले विश्वभरि नै प्रत्यक्ष, परोक्ष असर पु¥याउने आँकलन समेत गरिँदैछ ।  
चीन तथा भुटानको सीमाक्षेत्र दोक्लम यतिखेर सबैको हेराइको केन्द्रविन्दु बनेको छ ।  दोक्लम पठारमा चीनले थालेको सडक विस्तारपछि भारतीय विरोधसँगै द्वन्द्व बढेको छ ।  चीन– भुटान सीमा क्षेत्रको विषय भए पनि भुटानको आग्रहमा भारतीय सैन्य सीमा क्षेत्रमा तैनाथ रहेको जनाइएको छ भने भारतीय उपस्थितिलाई चीनले उचित मानेको छैन ।  सीमा उल्लङ्घन गरी सडक बनाइरहेको आरोप चीनमाथि छ भने उता चीन भारतले अवाञ्छनीय ढंगमा चिनिया धर्ती टेकेको आरोप लगाइरहेको छ ।  आरोप, प्रत्यारोप निकै चलेका छन् ।  चीनले सडक निर्माण गरिरहेको भूमिप्रति चीनसँगै भुटानको पनि दाबी छ ।  
सीमासम्बन्धी विवाद निकै लामो समयदेखि रहँदै आएको र यसबीच सम्झौता मार्फत केही थामथुम पारिएको भए पनि अहिले पुनः सतहमा उत्रिई भयावह रूप लिने डर बढेको छ ।  दोक्लम नजिकैको ‘चिकेन नेक’ समेत असुरक्षाको भुमरीमा पर्ने आशंकाले भारतीय सैन्यलाई अहिल्यै तम्तयारी अवस्थामा राखिएको विश्लेषण पनि सार्वजनिक भएका छन् ।  रणनीतिक तथा सामरिक उद्देश्यले दोक्लम क्षेत्र निकै सम्वेदनशील रहेकामा दुईमत छैन ।  खासगरी सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धपछि यस क्षेत्रलाई निकै जोखिम र निगरानीको विषय मानिएको छ ।  उतिबेला भारतले हार्नुपरेको भए तापनि अहिले जमाना फेरिइसकेको हुँकार दक्षिणतिरबाट गुञ्जँदो छ भने भारतीय सैन्य फिर्ता नभए अकल्पनीय परिणाम तेर्सिने उत्तरी स्वर पनि तीव्र छ ।  
जस्तोसुकै परिस्थिति रहेको भए तापनि चीन भारतबीच युद्ध हुनै नसक्ने तर्क समेत छ ।  खासगरी आर्थिक, व्यापारिक, व्यावसायिक क्षेत्रमा भारत तथा चीन नजिकिंदै गएकाले पनि युद्धले ठाउँ पाउन नसक्ने धारणा रहनु निश्चय नै निराधार छैन ।  भारत–चीनबीच द्वन्द्व चर्काएर आफ्नो पाउरोटी सेक्न चाहनेले यसमा न्वारानदेखिकै बल नलगाउने कुरो भएन तर उन्नतिपथमा लम्किएको भारत होस् वा अद्वितीय बन्ने दौडमा रहेको चीन होस्, संवाद र शान्तिको बाटो छाडी यही निहुँमा बमबारीमै ओर्लन्छन् भन्ने कल्पना गर्नु पनि अयथार्थ प्रतीत हुन्छ ।  
जहाँसम्म नेपालको सन्दर्भ छ ।  छिमेकीसँग दुःख, सुखमा साथ रहनु यसको परम्परागत प्रवृत्ति नै हो ।  युद्ध होइन–वार्ता र अशान्ति होइन–शान्तिको सन्देश यसले आज मात्रै दिएको होइन ।  वैदिककालदेखि नै उही सदाशय प्रकट हुँदै आएको छ र बुद्धको सन्देशले त दुवै छिमेकीलाई मनग्ये शान्तिको ध्वनि छरेको विदितै छ ।  आर्थिक शिखरमा अनुपम रूपमा उक्लँदो चीन र अकल्पनीय हिसाबमा उत्तरोत्तर प्रगति गर्दो भारतप्रति  नेपालले सदैव गर्व गरेको छ ।  भारत र चीन दुवै छिमेकीको सहयोग लिई उन्नयनपथमा अग्रसर हुने अभीष्ट नेपालले राखेको छ ।  २१ औं शताब्दी एसियाको हुने भविष्यवाणी साकार हुन पनि भारत तथा चीनबीच युद्ध नहुनु जरुरी छ ।  बरु विगतका सारा तिक्तता मेट्न नयाँ शिराबाट अध्ययन, अनुसन्धान र क्रियाशीलता युगीन आवश्यकता बनेको छ ।  भारत र चीनबीच मात्रै होइन, यस क्षेत्रका कुनै पनि मुलुकले अबका दिनमा आपसमा कुनै खाले विवाद झेल्न नपरोस्, यतातिर बरु युद्धस्तरकै गतिमा कार्य सम्पादन अपेक्षित छ ।  
यसो भयो भने कसैले पनि भविष्यमा न कसैको प्रवक्ता बन्नुपर्नेछ न योद्धा नै ।  हुन त नेपालका लागि यसलाई सुखद पक्ष मान्नुपर्छ, विगतमा भारत तथा चीन दुवैले नेपालमाथि कुनै आक्रमण भए असह्य हुने जनाउँदै आएका छन् ।  सद्भावका हिसाबमा यसलाई अन्यथा रूपमा लिनु जरुरी छैन तर हरेक सन्दर्भ, प्रसङ्गमा यो सटीक नै रहेको छ भन्ने चाहिँ होइन ।  उदाहरणका लागि भारतीय तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले २०१६ मङ्सिर १२ गते भारतीय लोकसभामा ‘नेपाल र भुटानमाथि भएको जुनसुकै आक्रमणलाई भारतले आफ्नै विरुद्ध आक्रमण गरेको भन्ने सम्झनेछ’
(नेपालको राजनीतिक दर्पण, दोस्रो भाग, पृष्ठ २७५) भनेको स्मरणीय छ ।  यस भनाइलाई लिएर थरीथरीका टिप्पणी र आलोचना भए ।
सन् १९५० को नेपाल भारत मैत्री सन्धिको यो व्याख्याप्रति तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाद्वारा २०१६ मङ्सिर १४ गते व्यक्त दृष्टिकोण यतिखेर मननीय छ– ‘नेपाल पूर्ण सार्वभौमिक सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र हो, यसले आफ्नो वैदेशिक या घरेलु नीति बाहिरी कुनै शक्तिसँग सम्बन्ध नराखी आफ्नै विचार र आफ्नो अनुकूल हेरी निर्णय गर्दछ ।  भारतसित भएको हाम्रो मित्रता र सन्धिबाट नै यो कुरो प्रस्ट भएको छ ।  म श्री जवाहरलाल नेहरूको वक्तव्यलाई नेपालमा आक्रमण भएमा र नेपालले सहायता मागेमा भारतले सहायता दिनेछ भन्ने आशयको मित्रताको अभिव्यक्ति ठान्दछु ।  यसबाट यो कदापि सम्झन हुन्न कि भारतले एकतर्फी कार्य गर्न  सक्दछ । ’ (पूर्ववत्, पृष्ठ २७५)
त्यतिखेर, भारत–चीन सीमा विवादमा तटस्थ बसेको नेपाललाई भारतले चीनका विरुद्ध शीतयुद्धमा तान्नखोजेको अथवा यसको निहुँमा भारतले नेपालको स्वतन्त्रतामाथि नै कुदृष्टि चलाउन खोजेको, आफ्नो सुरक्षाको नाउँमा अर्काको मुलुकमा सैनिक प्रवेश गर्न खोजेको, विस्तारवादी भएको, स्वाधीनताप्रेमी नेपालीको अपमान गरेको जस्ता धारणा पनि सार्वजनिक भएको इतिहास पाइन्छ ।   
नेपालमा ज्यादै विरोध भएपछि नेहरूले २०१६ मङ्सिर १८ गते दिल्लीमा प्रेस सम्मेलन गरी नेपालका प्रधानमन्त्रीले मेरो वक्तव्यको ठीक अर्थ लाउनु भएको जनाई आफ्नो भाषालाई सैनिक भाषाका रूपमा नलिन र दुवै देशका बीच एक आश्वासन मात्र भएको भनी सच्चिन खोजेका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला दुवै छिमेकीप्रति समान भावमा रहेको दृष्टान्त उनले लैनचौरमा २०१६ मङ्सिर २० गते दिएको अभिव्यक्तिबाट पनि प्रस्ट हुन्छ ।  उनले भनेका थिए, अन्तर्राष्ट्रिय दबाबले गर्दा पनि चीन भारत विवाद शान्तिपूर्ण उपायद्वारा समाधान हुनेछ ।  यस्तो बेलामा हामीले कतैतिर लाग्नुभन्दा वर्तमान रूपमा बस्न नै उपयुक्त हुनेछ ।  हाम्रो भारत र चीन दुवैसँग मित्रताको सन्धि छ ।  यस सन्धिमा हामी दृढता र मान्यता व्यक्त गर्दछौँ । ’ (पूर्ववत् २७९)
दोक्लम प्रकरणमा पनि नेपालको असंलग्न भूमिका नै सकारात्मक रहेकामा शंका छैन ।  भारत र चीनबीच सम्बन्ध सुमधुर हुनुलाई नेपालले अवसरको विषय मान्दै आएको छ ।  चीन, भारतबीच सेतुको भूमिका निर्वाह गर्ने सन्दर्भ चल्नुका पछाडि पनि यही नै तात्पर्य रहेकामा दुईमत होओइन ।  त्यो बेग्लै कुरो, भारत र चीन नजिकिँदा नेपाललाई असह्य चोट परेको व्यथा पनि छ ।  भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रथम चीन भ्रमणमा २०७२ जेठ १ गते द्विदेशीय सम्झौता हुँदा नेपालको एउटा अङ्गमाथि निर्ममतापूर्वक आघात पु¥याइएको छ ।  
भारत चीनबीच भएको ४१ बुँदे सम्झौताको २८ औँ बुँदामा भारत र चीनले आपसी व्यापार प्रवद्र्धन गर्न लिपुलेकलाई सीमा नाकाका रूपमा प्रयोग गर्ने सम्झौता गरेका छन् ।  पौराणिक पक्षले मात्रै होइन, ऐतिहासिक कथ्य तथा तथ्यले समेत नेपालको भूमि रहेको प्रस्ट प्रमाण हुँदाहुँदै लिपुलेकबारे कसरी छिमेकी मित्रराष्ट्रले आफूखुशी निर्णय गरे ? अनुत्तरित प्रश्न बनेको छ ।  त्यसको संशोधन भएको छैन भने त्यतातिर प्रयास भइरहेको समेत जानकारी सार्वजनिक छैन ।  यसलाई आम नेपालीले कलंकपूर्ण पाटो मानेका छन् ।  
नेपालको राजनीतिमा चर्चित एवं बहुप्रशंसित पदावली हो–मेलमिलापको नीति ।  राष्ट्र, राष्ट्रियता र आपसी एकताको सूत्रका रूपमा नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाद्वारा अँगालिएको मेलमिलापको नीति अहिले पनि उत्ति नै सान्दर्भिक छ ।  पाकिस्तानबाट बंगलादेश टुक्रिई सिक्किम भारतमा विलयन भएको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा टड्कारिएको मेलमिलापको नीतिलाई नेता कोइरालाले सार्थक तुल्याएकामा बिरलै विमति होला ।  लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालमा पनि मेलमिलापको नीति उस्तै अपरिहार्य छ ।  यो मेलमिलापको नीति नेपालभित्र दलबीचको सहमति, सहकार्य र एकताका लागि मात्रै अँगीकारको विषय बनेको छैन ।  दोक्लममा आमनेसामने रहेका भारत तथा चीनका लागि पनि श्रेयष्कर सूत्रका रूपमा रहेको छ ।  
क्षेत्रीय शान्ति, समृद्धि र समुन्नतिका लागि मेलमिलापको विकल्प देखिँदैन ।  सीमा विवादकै कुरो गर्ने हो भने पनि आपसमा बसेर सुल्झाउन नसकिने गुत्थी होइन ।  अबका दिनमा केवल दुई देशबीचको मात्रै सीमा समस्या सल्ट्याएर नपुग्नेमा पनि सबै पक्ष सहमत हुनुपर्छ ।  नेपाल भारतबीच रहेका दर्जनौँ ठाउँका सीमा विवाद यथावत् रहनु पनि कसैका लागि हितकर हुँदैन ।  छरछिमेकमा सुसम्बन्ध बढाउन मेलमिलाप नीति अँगाल्ने हो भने द्विदेशीय सन्धि, सम्झौता एवं सहमति त तदनुसार हुनुपर्छ नै, यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, परम्परा र मार्गनिर्देशको पनि सही पालना हुनुपर्छ ।  
मूल कुरो मेलमिलापको हो, आलाप प्रलापको होइन ।  विलापबाट मुक्ति पाउने एउटै उपाय मिलाप भएकाले यही बाटोमा लाग्ने सद्बुद्धि सबैतिर आवश्यक छ ।  यसैमा सबैको हित लुकेकाले कूटनीतिक प्रयास पनि यही दिशामा केन्द्रित गरिनुपर्छ ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना