समीक्षा निर्वाचनको, बहस कार्यकारी राष्ट्रपतिको

Shreedhar Acharya श्रीधर आचार्य



 

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि ठूला–साना सबै दल अहिले निर्वाचनको समीक्षामा छन् ।  नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्र होइन, तराई मधेशको जनमतमा आधारित दलहरूले पनि निर्वाचनको समीक्षा गरिरहेका छन् ।  औपचारिक रूपमा निर्वाचन बहिष्कार गरेको मधेशवादी दलहरूको नवगठित राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का स्थानीय नेता, कार्यकर्ताले निर्वाचनमा भाग लिएपछि त्यस पार्टीलाई पनि निर्वाचनबारे समीक्षा गरी अगाडि बढ्न बाध्य पारेको छ  ।  यसैको परिणाम हुनुपर्छ, राजपाले संविधान संशोधनबाहेक मधेश आन्दोलनसँग जोडिएका अन्य माग पूरा भए असोज २ गतेका लागि मिति तोकिएको प्रदेश नं. २ को निर्वाचनमा भाग लिने बताइरहेको छ ।  
निर्वाचन परिणामले दलीय हैसियतमा समेत परिवर्तन ल्याइदिएपछि यसको समीक्षा ठूला दलमा अझ बढी पेचिलो विषय भएको छ ।  स्थानीय तह निर्वाचनबाट मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल बन्न पुगेको एमालेसमेत निर्वाचन परिणामबाट पूर्ण सन्तुष्ट देखिएको छैन ।  संसद्मा ठूलो दल नेपाली काँग्रेस सत्ताको नेतृत्वमा रहेर पनि निर्वाचनमा दोस्रो हुनु परेकोमा पराजय महसुस गरिरहेको छ भने माओवादी केन्द्र काँग्रेससँग चुनावी तालमेल गर्दा समेत एमाले र काँग्रेससँगको प्रतिस्पर्धामा फराकिलो गरी पछाडि परेकाले गम्भीर समीक्षामा लागेको छ ।  स्थानीय निर्वाचनले चौथो ठूलो दलको हैसियतमा ल्याई पु¥याएपछि निर्वाचन परिणामबाट सन्तुष्ट भएको समीक्षा सङ्घीय समाजवादी फोरमले मात्र सार्वजनिक गरेको छ ।
सात सय चौवालीस स्थानीय तहमध्ये निर्वाचन भएका ६१७ स्थानीय तहमा एमालेबाट नगरप्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्ष २७६ जना, उपप्रमुख र उपाध्यक्ष ३११ जना, नेपाली काँग्रेसबाट प्रमुख र अध्यक्ष २२६ जना, उपप्रमुख र उपाध्यक्ष १८९ जना, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रमुख र अध्यक्ष ८४ जना र उपप्रमुख र उपाध्यक्ष ८६ जना विजयी भएका छन् ।  सङ्घीय समाजवादी फोरमले नौवटा स्थानीय तहको नेतृत्वमा विजय हासिल गरेको छ भने राप्रपाले पाँच, मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले छ, राष्ट्रिय जनमोर्चाले तीन, नेमकिपाले एक र स्वतन्त्र छ स्थानमा विजयी भएका छन् ।  निर्वाचन भएमध्ये भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना गर्दै गर्दा माओवादी प्रतिनिधिले केही मतपत्र च्यातेपछि अन्तिम परिणाम अन्योलमा छ ।  
दुई चरणमा भएका निर्वाचनले यस्तो परिणाम दिएपछि सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेसका कतिपय नेताहरू पार्टी एक नम्बर हुन नसक्नुको दोष मूल नेतृत्वलाई लगाइरहेका छन् भने मूल पार्टीभित्रबाटै भएको अन्तरघातका कारण यो अवस्था आइपरेको स्वीकार गर्दै नेतृत्वबाट अनुशासनको कारबाही गर्ने चेतावनी सार्वजनिक भइरहेको छ ।  काँग्रेस नेताबाट तेस्रो चरणमा हुने दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचनबाट सम्पन्न दुई चरणको निर्वाचन परिणामको क्षतिपूर्ति हुने गरी उम्मेदवारी चयनमा ध्यान पु¥याउने र पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा क्रियाशील गराउने तयारीका समाचार आइरहेका छन् ।  पार्टीको बैठक भोलि सोमबार डाकिएकाले सम्भवतः बैठकमा निर्वाचनबारे औपचारिक समीक्षा र कमी कमजोरी केलाउने काम हुने नै छ ।  
प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमाले नेपाली काँग्रेसभन्दा ५० बढी स्थानीय तहमा विजय हासिल गर्दै पहिलो दल बन्न सके पनि कतिपय स्थानमा टिकट वितरणमा कमजोरी, पार्टीभित्रबाटै भएको अन्तर्घात लगायतका आन्तरिक कमजोरीका कारण अरू धेरै स्थानमा विजयी हुनबाट रोकिएकोमा चुकचुकाइरहेको छ, पछुताइरहेको छ ।  सत्तामा रहेका दुई ठूला दलको तालमेललाई परास्त गर्न कतिपय जिल्ला र स्थानीय तहमा जनमोर्चा लगायतका दलसँगको चुनावी सहकार्य गर्न नसकेकोमा पनि एमालेले कमजोरी महसुस गरिरहेको देखिन्छ ।  एमालेले नगरको उपप्रमुख र गाउँपालिका उपाध्यक्ष जितेका पैतीस स्थानमा प्रमुख पदमा पराजय भोग्नुपरेकाले पनि तीमध्ये कतिपय ठाउँमा उम्मेदवारी दिँदा केही कमजोरी पनि भएको अनुभव गर्दै गरेको पाइन्छ ।  एमालेले नेपाली काँग्रेससँगको तुलनामा १२२ उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष बढी जितेकाले पनि प्रमुख पदमा यस्तो जित हात पार्न नसक्नुको कारण खोज्नैपर्छ, कहाँ कमी कमजोरी रहे, केलाउनैपर्छ र सुधार्ने कुराले नै तेस्रो चरणको निर्वाचन, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनका लागि सहयोग पुग्नेछ ।   
पहिलो चरणको निर्वाचनमा सरकारको नेतृत्व गरेको र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा प्रहरी, प्रशासन खटनपटन गर्ने गृहमन्त्रालयको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले औपचारिक रूपमा एजेण्डाका हिसाबले निर्वाचन जितेको आत्मसन्तुष्टि गरिरहे पनि आफ्ना उम्मेदवारको पराजयका बारेमा गम्भीर बहसमा उत्रिएको छ ।  नेपाली काँग्रेस र जनमोर्चा नेपालसँगको चुनावी तालमेलबाट जित हासिल गर्न सकेका अर्घाखाँची, प्युठान, मकवानपुरलगायतका स्थानलाई छाडेर भन्ने हो भने माओवादीलाई सिङ्गो रुकुमले इज्जत जोगाइदिएको छ ।  
निर्वाचन समीक्षाका क्रममा कतिपय स्थानमा अन्तर्घात ठहर गर्दै माओवादीले स्थानीय तहमा कार्यकर्तामाथि कारबाही शुरु गरेको छ भने केन्द्रमा प्रचण्डपथ ब्यूताउनेदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पार्टीको पूर्वअडानलाई अब संविधान संशोधनका क्रममा उठाउनेबारे छलफल शुरु भएको छ ।  विगतबाट पछुताउनुभन्दा भविष्यप्रतिको चिन्तनमा लाग्नु उचित हुने ठानेर हुनुपर्छ, माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहको निर्वाचन समीक्षा गरिरहँदा मुखमै आइपुगेको संसद्को निर्वाचनको पनि ख्याल गरिरहेको छ ।  संसद् निर्वाचनको सम्भावित परिणामलाई पूर्वानुमान गरेर नै माओवादीले कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दालाई ब्यूँताउने बहस चलाउन थालेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।  माओवादीले यस विषयलाई साँच्चिकै संविधान संशोधनका सन्दर्भमा अगाडि सार्ने हो भने संविधानप्रति पूर्णसन्तुष्ट हुन नसकिरहेका मधेशवादी दलले आफूका असन्तुष्टी तत्काल सम्बोधन हुने आशा राख्नु व्यर्थ हुनेछ ।  
जहाँसम्म कार्यकारी राष्ट्रपतिको विषय छ– यो अनुचित विषय होइन, पार लगाउन मात्र गाह्रो विषय हो ।  नेपालका राजनीतिक दल सङ्क्रमणकालका काम राष्ट्रिय सहमतिका साथ सम्पादन गरौँ भन्ने कुरामा समेत सहमत हुन नसकिरहेको अवस्थामा फरक प्रणालीको शासन व्यवस्थामा जाने कुरा कति सम्भव होला ? दुई–अढाई वर्षको सङ्क्रमणकालमा दलीय र पदीय स्वार्थ जोडेर सरकार परिवर्तन गरिरहने हाम्रो नियतिको अन्त्यका लागि पनि अब कार्यकारी राष्ट्रपति वा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्ने विषयको बहस र छलफल हुनैपर्छ ।  हामीले अङ्गीकार गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले अव संसद्मा कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न निकै कठिन पर्ने र त्यसले सधैँ अस्थिर सरकार गठनलाई निम्त्याउने हुँदा त्यसको अन्त्यको उपाय खोज्नै पर्छ ।  सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख तीन दल काँग्रेस, एमाले र माओवादीबीच सहमति हुँदा संविधान घोषणा सम्भव भए पनि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले सरकार गठनमा मुसा प्रवृत्तिलाई मलजल प्रदान गर्ने कुरामा शङ्का छैन ।  संसद्मा तेस्रो बन्ने दल त सरकार गठनमा विगत र वर्तमानमा जसरी निर्णायक बनिरहेको छ, त्यसरी नै भविष्यमा पनि उसको मोलतोल राम्रा मन्त्रालयमा हुने छ ।  अब हुने संसद्को निर्वाचन परिणामले हालका प्रमुख तीन दल नै पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुने निश्चित प्रायः देखिन्छ ।  अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा स्थानीय निर्वाचनको मत हेर्दा एमाले पहिलो हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ भने माओवादी केन्द्र तेस्रो दल नै हुने आँकलन गर्दा अन्यथा हुने देखिँदैन ।  यस्तो अवस्थामा भोलि पनि सरकार निर्माणमा निर्णायक भूमिका रहन सक्ने माओवादीभित्र कार्यकारी राष्ट्रपतिबारे छलफल हुनु आश्चर्यको विषय हो ।  
संविधान संशोधन गरी त्यो ठाउँमा पुग्न माओवादीले सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेससँग कुरासम्म पनि राख्नसक्ने अवस्था छैन भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा रहेको एमाले वैचारिक रूपमा माओवादी एजेण्डासँग नजिक रहे पनि सत्ताले यी दुई दललाई टाढा बनाइदिएको छ ।  माओवादी केन्द्रले कमसेकम पाँच वर्ष काम गर्ने स्थायी सरकार गठन हुन सकोस् भन्ने चाहना राखेर कार्यकारी राष्ट्रपतिको विषयलाई बहसमा उतार्न चाहेको हो भने त्यसअघि दुईवटा चरण पार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  पहिलो– संसद्को आगामी निर्वाचनमा विचार मिल्ने दलबीच गठबन्धनको प्रस्ताव अगाडि सार्ने र स्थायी सरकार गठन गर्ने गरी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने ।  त्यसरी बन्ने सरकारले पनि मुलुकलाई ठीक ढङ्गले अगाडि बढाउन सकेन भने एमालेले चाहेको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री व्यवस्थाको अभ्यासमा जाने ।  दुवै विकल्प असफल भए स्वाभाविक रूपमा माओवादीले चाहेको कार्यकारी राष्ट्रपतिको शासन व्यवस्था त आवश्यक होइन ? भन्ने वैचारिक बहसले सार्थकता पाउला ।  ती अभ्यास अघि र जनमतमा सुधार नल्याई अहिले उछाल्ने बहस त जनमत गुमाएका मधेशवादी दलले आफ्ना नेपालका राजनीतिक दलहरू सङ्क्रमणकालका काम राष्ट्रिय सहमतिका साथ सम्पादन गरौँ भन्ने कुरामा समेत सहमत हुन नसकिरहेको अवस्थामा फरक प्रणालीको शासन व्यवस्थामा जाने कुरा कति सम्भव होला ? माग पूरा गराउन गरिरहेको प्रयत्नजस्तै
हुनेछ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना