संविधान बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य

Ram-Narayan-Bidari-300x270रामनारायण बिडारी

 

नेपाल नयाँ व्यवस्थाको जग हाल्दै छ ।  संविधानले कार्यक्रम र योजना तथा नक्सा बनायो ।  र अब यसलाई जनता र जनप्रतिनिधिले सो कार्यक्रम, योजना र नक्सा बमोजिम निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ ।  सोही अनुरूप व्यवस्थापिका काम चलाउ भइरहेको छ ।  अब प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको चुनाव सम्पन्न भएपछि सङ्घीय संसद् निर्माण हुन्छ ।  यो क्रम जारी वा सुरु भएको छ ।  यसको जग भनेको स्थानीय तहको निर्वाचन हो जुन  असोज २ गतेबाट पूरा हुन्छ ।  स्थानीय तहको निर्वाचनले राष्ट्रियसभाको निर्वाचक मण्डलका लागि एक अंश बन्दछ ।  प्रदेशसभाको चुनावपछि पूर्र्ण निर्वाचक मण्डल बन्दछ ।  प्रतिनिधिसभाको चुनाव पछि यो कामचलाउ व्यवस्थापिकाको काम प्रतिनिधिसभाले गर्दछ ।  सङ्घीय संसद् बन्नका लागि राष्ट्रियसभाको चुनाव सम्पन्न हुनुपर्छ ।  यसरी यो संविधानले बनाएको व्यवस्थापिकाको योजना पूरा हुन्छ ।  
संविधान बमोजिमको कार्यपालिका हुनको निम्ति सङ्घीय व्यवस्थापिकाको स्थापना भएपछि बढीमा २५ जना मात्र भएको मन्त्रिमण्डल बन्दछ ।  यो सक्षम र प्रभावकारी निश्चित अवधिको कार्यपालिका हो ।  अहिलेको मन्त्री मण्डल काम चलाउ मन्त्री मण्डल हो ।  मन्त्रालयको नाम र संख्या पनि फेरबदल हुन्छ ।  न्यायपालिकाको संरचना सर्वोच्च, उच्च, जिल्ला अदालत सहितको स्थानीय तह न्यायिक निकाय गठन भए पछि पूर्ण हुनेछ ।  जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको बारेमा अभ्यास हुन बाँकी छ ।  सर्वोच्च, उच्चमा यो अभ्यास भइसकेको छ ।  यसरी नयाँ संविधान अनुसार राज्यको तिनै अंगहरू योजना र नक्सानुसार सम्पन्न हुँदैछ ।  
नयाँ चिज लागू गर्दा वा चलाउँदा अलिअलि असजिलो हुनु, अलमलमा पर्नु सामान्य हो ।  हिजो राजावादीहरूले राजा हटेपछि इन्द्रजात्रामा कसले कुमारी दर्शन गर्ने ? जावलाखेलमा भोटो कसले देखाउने ? आदि  कुरा गरेर अलमल्याउन खोजे जस्तै अहिले पनि गणतन्त्र र सङ्घीयताको विरोधीहरूले विभिन्न अड्कलबाजीका कुरा तेस्र्याएर यो संविधानका प्रावधान लागू गर्न विकराल भएको हल्ला फिजाउँदै छन् ।  लामो समय केन्द्रीकृत शासन गरिरहेका कर्मचारीतन्त्र, राजनैतिक दलले सङ्घीयताको खास मर्म बुझेका छैन्न अब बिस्तारै सिक्दै अनुभूति गर्दै जाने हो ।  जो सङ्घीयताका पक्षपाति नेता तथा दल छन् ती खास संविधान कार्यान्वयनमा सक्रिय छैनन् ।  जो सङ्घीयताका विरोधी छन् ती लागू गर्ने नाटक मञ्चन गर्दैछन् ।  यीनै वास्तविकताका कारण सङ्घीयता लागू गर्न अलमलमा परेको छ ।  यही बेलामा कर्मचारी युनियन बखेडा झिकिरहेको छ ।  नेपालका कर्मचारीले नेपालको कानुन अक्षरशः पालना गर्नु उसको धर्म र कर्तव्य हो ।  पालना गर्न नचाहनेहरूले पदमा बस्नु हँुदैन ।  पदमा पनि बस्ने कर्तव्य पनि पालना गर्न नचाहनेलाई सरकारले कानुन बमोजिम दण्ड गर्नु वाञ्छनीय छ ।  नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, शसस्त्र प्रहरी, निजामती आदि सेवा सबै राज्यका सेवा प्रदान गर्ने निकाय हुन् ।  हाम्रो संविधानले निजामती र  प्रहरीलाई सङ्घीयतामा लगेको छ ।  सेनालाई सङ्घमा मात्र राखेको छ ।  सेना नेपालको मात्र हुन्छ ।  प्रहरी र निजामती सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकार अर्थात् नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको हुने व्यवस्था छ ।  अब सुरुवातमा नेपाल सरकारका कर्मचारी प्रदेश सरकार, स्थानीय तहमा जान चाहने र नचाहनेहरूको सूची सरकारले बनाउनु पर्छ ।  यसका लागि संसद्मा कर्मचारी समायोजन विधेयक छलफलमा छ ।  जोे प्रदेश, स्थानीय तहमा जान खोज्दछन् तिन्लाई कानुन बमोजिम सुविधा पाउने गरी पठाउने र केन्द्रमा आवश्यक बाहेक बाँकी प्रदेशमा वा स्थानीय तहमा जान नचाहनेलाई अवकाश दिने एकमात्र उपाय छ ।  रोजगारीको हाहाकार परेको नेपालमा यसले देशलाई खास प्रतिकूल हँुदैन अनुकूल नै हुन्छ ।  प्रहरीको पनि सङ्घमा वा केन्द्रमा सानो संगठन हुन्छ ।  प्रदेशमा अलग प्रहरी संगठन हुन्छ ।  यसका लागि एकरूपता आओस् भनेर एउटा सङ्घीय कानुन आवश्यक छ ।  सो कानुनले प्रदेश प्रहरी, सङ्घीय प्रहरी संगठन निर्माण गर्दछ ।  प्रदेश प्रहरीले के के काम गर्ने ? सङ्घीय प्रहरीले के के काम गर्ने अधिकार कति सेवा शर्त सुविधा कति ? कसरी भन्ने कुरा सो सङ्घीय प्रहरी ऐनमा उल्लेख हुन जरुरी छ ।  शसस्त्र प्रहरी बल भने देशको विभिन्न प्रदेशमा आवश्यकतानुसार सङ्घीय कानुन बमोजिम चल्ने छन् ।  सेना पनि नेपाली सेना संगठन देशभर आवश्यकतानुसार हुनेछ ।  स्थानीय तहमा त्यहाँको कानुन बमोजिम प्रहरी संगठन राख्न सक्नेछन् ।    जसको सबै आवश्यकता स्थानीय तहबाटै हुनेछ ।  स्थानीय तह भनेको स्थानीय सत्ता भनेको हो ।  स्थानीय राज्य भनेको हो ।  यहाँ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायिक निकाय समेत हुन्छ ।  स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी ऐन चुनावअगावै सङ्घीय संसद्ले जारी गर्नुपर्ने थियो तर यो काम गर्न सकिएन बल्ल यो विधेयकको रूपमा संसद्मा छलफलमा छ ।  यसको अभावमा जनप्रतिनिधि र सङ्घीय सरकारका पदाधिकारीको जुहारी चलिरहेको छ ।
 सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरी सङ्घीय सरकारको निर्देशन लागू नगर्नु भनी रहेको छ ।  कानुनको अभावमा स्थानीय तह अलमलमा परेको छ ।  तर संविधानले प्रदत्त गरेको स्थानीय तहको अधिकारलाई स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने ऐनले घटाउन खोजे जस्तो गरी विधेयक आएको छ ।  केन्द्रीकृत मानसिकतामा यो विधेयक मस्यौदा बनेको छ ।  प्रदेश केन्द्रको मातहतमा हैन ।  यसैगरी स्थानीय तह प्रदेश मातहत हैन ।  सङ्घीय कानुन संविधान अनुसार बन्नुपर्छ ।  अनि तीनैवटा सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय राज्य स्वतन्त्र, स्वायत्त हुनुपर्छ ।  यसलाई सक्षम सबल राष्ट्रियताको भावनाले नेपाल देश चल्छ ।  वडाको केन्द्र, सिमाना बारेमा वडाका जनताले स्वतन्त्र रूपमा  निर्णय गर्न पाउने, गाउँपालिकाको नाम, केन्द्र वडाका जनताको निर्णयानुसार हुने, नगरपालिकाको नाम, केन्द्र पनि सोही बमोजिम हुने स्थानीय समुदायले भोगी आएको प्राकृतिक स्रोत सोही समुदायको संरक्षणमा रहने, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त पनि सो ठाउँका जनताको वर्गीय दृिष्टकोण, आर्थिक अवस्थालाई समेत हेरेर गर्न सक्ने आदिका कुरा साथै न्यायिक अधिकार पनि अलि विस्तृत गर्ने गरि काम गर्नुपर्छ ।  साना साना दुनियावादी फौजदारी मुद्दाहरू, साना साना पारिवारिक सरकारवादी फौजदारी मुद्दाहरू, सबै प्रकारका पारिवारिक, लेनदेन कारोबार र सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दाहरू स्थानीय तह न्यायिक निकायलाई दिने गरी एक प्रकारको जनअदालत सञ्चालन गर्नु उपयुक्त छ ।  जिल्ला अदालत पुनरावेदन हेर्ने र ठूला सरकारवादी मुद्दा हेर्ने अदालतको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।  स्थानीय निकायको कार्यपालिकाले सङ्घ संस्था दर्ता गर्ने र नियमित गर्ने कार्य पनि गर्न दिनु पर्दछ ।  प्रमुख जिल्ला अधिकारी  राख्ने वा नराख्ने भन्ने बारेमा छलफलको विषय छ ।  किनकि प्रदेशमा प्रदेश प्रशासक पनि हुन्छ र त्यस अन्तर्गत शान्ति सुरक्षाको अधिकारी पनि रहन सक्दछन् ।  प्रजिअ रहे पनि प्रशासन र शान्ति सुरक्षाका विषय मात्र हेर्ने गरी राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।  प्रजिअले हेर्ने सबै प्रकारका मुद्दाहरू स्थानीय तह न्यायिक निकायलाई नै दिएमा पनि हुन्छ ।  किनकि प्रशासकले भन्दा जनप्रतिनिधिले नै न्याय दिन सक्दछन् ।  गम्भीर भएर  सोच्नुपर्ने कुरा यो छ कि जनप्रतिनिधि दलीय हुने भएकोले न्यायिक समितिमा बस्दा स्वच्छ र स्वतन्त्र रहन एक प्रकारको त्याग एवं तपस्या नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।  कानुनका सिद्धान्तहरू पनि सामान्यतः जान्नु पर्ने भएकोले कानुन अधिकृतहरू पनि सरकारकै कर्मचारी हुन जरुरी छ ।  शिक्षा क्षेत्रमा पनि आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षासम्मका जिम्मा स्थानीय तहलाई भएको हँुदा  गाउँपालिका र न.पा.ले आधारभूत शिक्षा मातृभाषामा दिन पनि सक्दछन् ।  यसबाट मातृभाषाको विकास माग गर्ने कुराको सम्बोधन हुन सक्छ ।  देशमा चलेको विभेदकारी शिक्षा प्रणालीलाई पनि पालिकाहरूले एकै प्रकारको शिक्षा दिन सक्दछन् ।  हालको सामुदायिक विद्यालयको शिक्षालाई वैज्ञानिक बनाई निजी विद्यालयहरूलाई निरुत्साहित गर्न पनि सकिन्छ ।   सामाजिक सुरक्षाका विषय पनि पालिकाहरूले सञ्चालन गर्न सक्दछन् ।  यी सबै कुरा गर्न आर्थिक सबल बनाउन विभिन्न कर उठाउने र सङ्घले पनि समानुपातिक कर वितरणमा ५० प्रतिशत सम्बन्धित निकायलाई दिनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा गर्नु अनिवार्य छ ।   









थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना