गुणस्तरीय निर्माण र पुँजीगत खर्च बढाउने उपाय

Hari prashad bhattraiहरिप्रसाद भट्टराई

 

 

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुक प्रवेश गरिसके पनि आम नागरिकको मन विकास निर्माणको गतिछाडा काम कारबाहीले कुँडिएको छ ।  त्यसरी कुँडिनुको मुख्य कारण विकास निर्माणको गति अत्यन्त सुस्त हुनु र झिनोरूपमा भएका विकास निर्माणका संरचना पनि गुणस्तरहीन हुनु हो ।  यस सम्बन्धमा आम नागरिकको मनस्थितिलाई बुझ्ने हो भने त झन् स्थिति कहालीलाग्दो नै छ ।  पछिल्लो पटकका केही घट्नाक्रमलाई हेर्दा त झन् उनीहरूको मन बुझाउन एवं भविष्यका लागि आशावादी बन्न सिकाउन नै कठिन छ ।  यो सबै हाम्रा विकासे गतिछाडा कामकारबाहीले यस्तो स्थिति सिर्जना भएको कुरा बुझ्न कठिन छैन ।  जसलाई राज्यले तदनुरूपको पहलकदमी यथाशीघ्र उठाउनु जरुरी छ ।  यसको समाधानका लागि एउटै मुख्य त्यस्तो उपाय हुनसक्छ जुन विगतका वर्षमा हरतरहले प्रयास गर्दा पनि किन राज्यको विकास निर्माणप्रतिको लगानी र उपलब्धि निराशाजनक रह्यो, त्यो सबै केलाएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ ।  यसका लागि आवश्यक परे आर्थिक वर्ष नै परिवर्तन गर्नेतिर लाग्नु बुद्धिमता भएको ठहर्छ ।
हिजोआज बाटोघाटोको दुरुअवस्था र त्यसले सिर्जित गरेको आम मानिसको खिन्नता त झन् कहालीलाग्दो नै छ ।  वर्षौं हुन्छ विकास निर्माण एवं आयोजना निर्माणको थालनीले काम शुरु गरेको तर पनि सम्पन्न हुनमा प्रायः प्रत्येक विकास निर्माणमा पटकपटक म्याद नथपी धेरै छैन ।  निर्माणकार्यको गुणस्तरको कुरा त झन् बेग्लै ।  विकास वा निर्माणका काम कारबाही अगाडि बढाउँदा पनि आम नागरिकको जीवनशैलीप्रति यतिसम्म बेवास्ता गरिन्छ कि मानौँ उनीहरूको कुनै मूल्य नै छैन ।  ढल खन्ने तथा राख्ने, बाटो बनाउने, बिजुली तथा टेलिफोनका तार बिछाउने लगायतका कामकारबाही गर्दा यतिसम्म हेलचेक्रयाइँ गरिँदै आएको पाइन्छ जसबाट बाटोघाटामा हिँड्दा हुने, दिने कठिनाइ त सामान्य कुरा भयो नै, ज्यानै जानेसम्मको हुर्मत हँुदैछ ।  
पछिल्लोपटक मुलुकको राजधानीभित्रै सामाखुसीमा बाटोमा खनिएको खाल्डामा पानी भरिएको अवस्थामा एउटा स्कुले बालिकाले ज्यानै गुमाउनुप¥यो ।  अर्को ठाउँको ठीक त्यस्तै घट्नामा अर्की एक बालिकाले पनि झण्डै कालको मुखमा पर्नुपरेको थियो ।  त्यसलगतै काठमाडौँमै भएको अर्को घट्ना जुन बाटोको झण्डै बीच भागमा खनिएको खाल्टो समयमा नपुरिँदा कार नै जाकिन पुगेको घट्ना पनि ताजै छ ।  विकास निर्माण गर्दा अपनाइनुपर्ने सामान्य खालका सावधानी र सम्पन्न गर्ने समय सीमासँगै निर्माणका क्रममा सुरक्षा व्यवस्थाका पूर्वाधारमा सामान्य ध्यानसमेत नपु¥याइनु विडम्बना नै मान्नुपर्छ ।
हाम्रा निकायका काम गर्ने शैली र हेलचेक्राइँका परिघटना पछिल्ला सार्वजनिक भएकामध्ये यी सबै अझै ताजै छन् ।  हेलचेक्राइका कारण घटेका यस्ता घटना त अन्यत्र झन् कति छन् कति तर समाधानको अग्रसरता हात्तीको देखाउने दाँतजस्तै भएको छ ।  मुलुकको राजधानीजस्तो शहरमा त यस्तो छ भने अन्यत्र झन् के होला, आशङ्का सहजै उब्जिन्छ ।  आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर मात्र विकास निर्माणले लिने केही यस्ता सुस्तगतिका र छिटो छिटो रकम सक्ने गरी गरिने गुणस्तरहीन विकास निर्माणका यावत खर्च बढाउने यस्ता कामकारबाहीले मुलुकले के कति प्रगति चुम्नसक्ला त्यो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।  त्यसैले यस्तो अवस्था सधँै मुलुक एवं मुलुकवासीले किन व्यहाेिररहन बाध्य हुनु परेको छ, यसबारेमा अब गम्भीर भएर सोच्नु आवश्यक भइसकेको छ ।  
यस सम्बन्धमा हाम्रो विकास निर्माणको गति र राष्ट्रिय पुँजीगत खर्चको सरकारी आँकडा केलाउने हो भने पनि आम नागरिक खिन्न हुने अवस्था आजसम्म आइपुग्दा पनि ज्यूँका त्यूँ नै छ ।  सरकारी पछिल्लो राष्ट्रिय पुँजीगत खर्चको आधारलाई केलाउने हो भने पनि अर्थ मन्त्रालयले गराएको पछिल्लो सार्वजनिक जानकारीअनुसार मुलुकमा झण्डै ६५ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च हुन सकेको छ ।  निर्माणमा हुने त्यस प्रकारका हेलचेक्राइँ र गुणस्तरहीन विकास निर्माणको कुरा त झन् त्यस सँगसँगै स्वतः प्रश्नचिह्न उब्जिने गरेको छ, उब्जन्छ ।  आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा अर्थात् आर्थिक वर्ष सकिनु तीन महिना अघिसम्म झण्डै १७ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै पुँजीगत खर्च हुन सक्नु कम्ति विडम्बना होइन ।  सायद् यसै कुरालाई दृष्टिगत गरी यस्ताखाले ढिलासुस्तीलाई हटाउन र विकास निर्माणमा पुँजीगत खर्च समयमै गर्नेसँगै विकास निर्माण तथा योजना सम्पन्नताको समयसीमाभित्रै लक्ष्य अनुरूप सम्पन्न गर्न सरकारले अर्थ मन्त्रालयमार्फत मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाई बैठकमै सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।  
भर्खरै सरकार अर्थात् अर्थ मन्त्रालयबाट गराइएको जानकारीअनुसार अब मुलुक संविधानतः प्रदेश र सङ्घीय ढाँचामा गइसकेकोले साउनको सुरुमै स्थानीय तह सोझै बजेट पठाइ खर्चको अख्तियारीसमेत पठाइसकेको र पहिलाजस्तो राष्ट्रिय योजना आयोग वा अर्थ मन्त्रालयबाट अब पुनः स्वीकृति लिन नपर्ने समेत उसले बताइसकेको छ ।  यो कदम् अत्यन्त सकारात्मक छ पनि जसलाई सम्बद्ध सबै निकायले त्यस कदमको मर्म बुझेर आगामी दिनमा काम गर्नु जरुरी छ तर लक्ष्य अनुरूप पुँजीगत खर्च समयमै खर्च गर्न र गुणस्तरीय निर्माणसँगसँगै समयसीमाभित्रै योजना सम्पन्न गर्न यत्तिले पुग्ला  ।  प्रश्न यहाँ पनि उब्जिन्छ जुन विगतलाई केलाए पनि पुग्छ ।  
हाम्रा योजना जतिबेलादेखि थालनी भए मुलुकले त्यतिबेलादेखि नै पुँजीगत खर्च समयमै लक्ष्य अनुरूप गर्न र गुणस्तरीय कामसँगै समयमै योजना सम्पन्न गर्न प्रयास भएकै हुन् ।  पञ्चायतकाल, संसदीय प्रजातान्त्रिक शाशनकाल र लोकतन्त्रकालमा समेत ती प्रयास जारी छन् तर परिणाम सोंचेजस्तो अझै भेटाउन सकिएको छैन ।  पहिलो कुरा यो सत्यलाई हामीले पहिले स्वीकार्न सक्नुपर्छ ।  त्यसपछि समाधानको चुरी देखा पर्न थाल्छ ।  
गुणस्तरीय निर्माण कार्य हुन नसक्नु र समयमै पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुका पछाडि मुख्यतया आर्थिक वर्षको समय कार्यतालिका नै दोषी छ ।  अर्थात् साउन महिनादेखि असार मसान्तसम्मको आवको कार्यतालिका संशोधन नगरी यसमा सुधार हुने स्थिति छैन ।  वर्षौंदेखि कत्ति गर्दा पनि गुणस्तरीय काम नभएको र पुँजीगत खर्च पनि लक्ष्यअनुसार नभएपछि राजनीतिक तथा प्रशासनिक कारण देखाई साउनभन्दा डेढ महिनाअघि नै जेठ १५ गते संसद्मा बजेट पेश गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था संविधानमै व्यवस्था ग¥यौँ ।  तर त्यो समस्या समाधान भएन बरु बल्झियो ।  
किनकी अति भएपछि नै संविधानमै त्यो व्यवस्था गरिएको थियो ।  जुन संविधानमै त्यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने थिएन, होइन ।  ऐनबाट गर्दा पनि हुन्थ्यो ।  तर पनि हामी संविधानमै त्यस्तो व्यवस्था ग¥यौँ ।  गएको पछिल्लो पटकसम्म पनि हामीले बजेट पेश गर्ने समयअनुसार नै गरेर साउनभित्रै अख्तियारी दिएर हे¥यौँ तर पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ रह्यो ।  त्यसैले गोडाको घाउमा लगाउनुपर्ने औषधि नाइटोमा लगाएर उपचार हुँदैन भन्ने पहिला बुझ्नु जरुरी छ ।  उहिल्यैदेखि मान्दै आएको भनेर त्यसैको फेिर समाउनुभन्दा अब संविधान नै संशोधन गरेर नयाँ वर्षलाई नै वैशाखदेखि चैत महिनासम्मको अवधिलाई आर्थिक वर्ष मानेर वा बनाएर जाँदा यी समस्या स्वतः हट्छन् ।
 चैत महिनामा बजेट पेश गर्न लगाउने र संसद्मा बहस, छलफल, अख्तियारी दिने, योजना स्वीकृति गर्ने जो गर्नुपर्ने गरी वर्षाद्अघि नै अर्थात् भदौ महिनासम्म ठेक्का पट्टाको सम्झौताको काम सकेर सके भदौ १५ नभए असोज १ गतेदेखि नै विकास निर्माणको काम द्रुत गतिमा बढाउन सकिन्छ ।  यसो भए पहिलाको जस्तो असार महिनामा वर्षाद्का बेलामै हतार हतारमा बाटोघाटो खन्ने, बनाउने, कालेपत्रे गर्ने, खन्ने र बिल भर्पाई बनाई हतारमा पुँजीगत खर्च गर्ने परिपाटीको पनि अन्त्य हुनेछ ।  यसबाट गुणस्तरको काम पनि हुने र निर्माणको कार्य पनि हिउँदमा बढी हुने हुन्छ ।  वर्षको अन्तिम समयमा बाध्यतावश कामको गति बढउनुपर्ने अवस्था आइप¥यो भने पनि कम्तीमा वर्षाद्को समय पर्दैन ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना