राजस्व न्यायाधिकरण पुनःसंरचनाका आयाम

dilli raj acharyaडिल्लीराज आचार्य    



 

राजस्व  न्यायाधिकरण राजस्वसम्बन्धी विवादमा तल्लो तह वा निकायले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्ने विशिष्टीकृत अदालत हो ।  राजस्व  न्यायाधिकरणमा कानुन सदस्य (उच्च अदालतको न्यायाधीश वा हुने योग्यता पुगेको) अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ ।  अध्यक्षका अतिरिक्त राजस्व सदस्य (स्नातक भई सात वर्ष राजस्व प्रशासनमा अनुभवी) र लेखा सदस्य (स्नातक भई लेखा क्षेत्रमा सात वर्ष अनुभवी) को तीन सदस्यीय इजलास रहन्छ ।  आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, बहाल कर, भन्सार महसुल निर्धारण, पूर्वादेश, भन्सार चोरीपैठारी, भन्सार वर्गीकरण, भन्सार मूल्याङ्कन, बढी महसुलजस्ता मुद्दामा पुनरावेदन सुन्ने यसको क्षेत्राधिकार हो ।  यसप्रकारका  न्यायाधिकरण हाल विराटनगर, काठमाडौँ, पोखरा र नेपालगन्ज गरी देशभरि चारवटा छन् ।
सामान्यतः राजस्व  न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारको प्रयोग अध्यक्ष, राजस्व सदस्य र लेखा सदस्य तीनैजनाले संयुक्त रूपमा गर्छन् तर अध्यक्षसहितको इजलासले मात्र फैसला वा अन्तिम आदेश गर्न सक्छ ।  अध्यक्षको अनुपस्थितिमा फैसला वा अन्तिम आदेश हुन सक्दैन ।  मुद्दामा मामिलाको कारबाहीसम्बन्धमा अध्यक्षता गर्ने (अध्यक्ष वा राजस्व सदस्य) को रायले प्रथामिकता पाउँछ भने निर्णय वा अन्तिम आदेश (सदर, बदर, उल्टी, केही उल्टी, मुलतवी) मा बहुमतको राय मान्य हुने व्यवस्था छ ।  कुनै विषयमा रायबाझी हुन गएमा अनुपस्थित सदस्यले समर्थन गरी बहुमत कायम भएमा मान्य हुने र उपस्थित दुईजनाको फरक–फरक राय भएकोमा अनुपस्थित सदस्यबाट तेस्रो राय भएमा सम्बन्धित उच्च अदालतमा साधक जाहेर गरी अन्तिम निर्णय हुने व्यवस्था छ ।  
राजस्व  न्यायाधिकरणले गरेको फैसला वा आदेशउपर चित्त नबुझ्ने करदाता वा सरकारी पक्षले सिधै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छैन ।  अनुमतिको माध्यमबाट मात्र सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश हुन सक्छ ।  अधिकार क्षेत्र अभावमा निर्णय भएको, बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझी वा बुझ्न नहुने प्रमाण बुझी फैसला भएको, बाध्यात्मक रूपमा पालन गर्नुपर्ने कार्यविधि पालन नगरेको र गम्भीर कानुनी र नजिर पालनको त्रुटिमा मात्र पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त हुने व्यवस्था छ ।  
राजस्व  न्यायाधिकरण काठमाडाँै, सबैभन्दा बढी मुद्दाको चाप रहने  न्यायाधिकरण हो ।  यसपछि मुद्दाको चाप रहने राजस्व  न्यायाधिकरण विराटनगर हो ।  पोखरा र नेपालगन्जस्थित  न्यायाधिकरणमा मुद्दाको खासै चाप छैन ।  राजस्व  न्यायाधिकरण काठमाडौँमा सबैभन्दा बढी मुद्दा पर्ने गरेका छन् ।  यस  न्यायाधिकरणमा आव २०७२÷०७३ मा ८३८ जम्मा मुद्दा भएकामा १३९ फैसला भई ६९९ बाँकी रहेकामा गत आव २०७३÷०७४ मा जम्मा मुद्दा १,३७७ भएकामा ९४५ (करिब ६९ ५) फैसला भई ४३२ लगत यस आव २०७४÷०७५ का लागि जिम्मेवारी सरेका छन् ।  एक वर्ष नाघेका ४२ मुद्दामात्र छन् ।  यस  न्यायाधिकरणमा भन्सार महसुल (७०१), आयकर (३९१) र मूल्यअभिवृद्धि कर (२४०) सम्बन्धी मुद्दाको चापको सङ्ख्या क्रमशः बढी हुने गरेको छ ।
मुलुकी कर प्रणालीमा ‘स्वयम् कर निर्धारण प्रणाली’ लागू भएको दुई दशक हुन लागेको छ ।  तैपनि राजस्व  न्यायाधिकरण पुराना नीति, थिति, कार्यविधि र कार्यशैलीकै वरिपरि छ ।  सूचना प्रविधिसहित करदाताको चेतनामा आएको परिवर्तनसँगै करसम्बन्धी मान्यतामा हुने दिनप्रतिदिनका परिवर्तनलाई पुरानै नीति, थिति र कार्यविधि एवम् कार्यशैलीले समुचित रूपमा सम्बोधन गर्नु कठिन कार्य हो ।     
राजस्व  न्यायाधिकरणबाट शीघ्र र प्रभावकारी न्याय हुन र गर्न यसलाई पुनःसंरचित र पुनःव्यवस्थित तुल्याउनु जरुरी छ ।  यसका लागि गर्नैपर्ने पक्ष हुन्– (१) नयाँ संविधानअनुसार कानुन निर्माण, नयाँ नियमावलीको व्यवस्थासहित स्वतन्त्र र उच्च मर्यादाक्रम तथा सेवा–सुविधासहितको राजस्व र लेखा सदस्यको नियुक्ति व्यवस्था, (२) साङ्गठनिक पुनःसंरचनाको माध्यमबाट, एकीकृत र केन्द्रीकृत राजस्व  न्यायाधिकरणको व्यवस्था, (३) जिल्ला अदालतले सुरु कारबाही तथा किनारा गर्ने राजस्वसम्बन्धी मुद्दाको पुनरावेदन राजस्व  न्यायाधिकरणमा लाग्ने व्यवस्थासहित क्षेत्राधिकारमा पुनःविचार, (४) राजस्व  न्यायाधिकरणमा तीनैजनाको अलग–अलग राय भएको अवस्थामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा साधक जाहेर गर्ने व्यवस्था (५) राजस्वसम्बन्धी विवादको सुरु कारबाही र किनारादेखि नै सरकारी वकिलको परामर्श र प्रतिनिधित्वमा निर्णय हुने र सरकारी पक्षबाट पनि पुनरावेदन हुन सक्ने र गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था, (६) राजस्वसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ व्यवस्थालाई संक्षिप्त कार्यविधि तथा निरन्तर सुनुवाइको प्रक्रियाबाट बढीमा ६ महिनाभित्र मुद्दाको किनारा हुनैपर्ने व्यवस्था, (७) प्रशासकीय नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको रजिष्ट्रार पदसहितको पदसोपान र तदनुकूल कर्मचारी जनशक्ति व्यवस्था, (८) समय र कार्यप्रकृतिसुहाउँदो भौतिक तथा यान्त्रिक पुनःसंरचना, (९) राजस्व  न्यायाधिकरणसहित राजधानीमा रहेका सबै  न्यायाधिकरणको एकैस्थानमा सुनुवाइ हुन सक्ने  न्यायाधिकरण हाता (त्चष्दगलबकि अयmउभिह) स्थानको व्यवस्था, (१०) समय र समय चेतनाको वेगलाई सम्बोधन हुनेगरी सूचना प्रविधि प्रयोगका लागि सफ्टवेयर व्यवस्था र वेबसाइट व्यवस्थासाथ सर्वोच्च अदालतसहित आन्तरिक राजस्व विभाग भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र मातहतका कार्यालयसँगको सम्बन्धको लिङ्क र ट्र्याकिङ व्यवस्था, (११) उद्योग वाणिज्य तथा व्यापार सङ्घसहित सेवाग्राही करदाता आबद्ध संस्थासँगको अन्तरसंवादको आरम्भ र आवधिक अन्तरसंवादको व्यवस्था, (१२) राजस्व  न्यायाधिकरणबाट भएका फैसलाको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको स्थापना विकास र अनुगमनको प्रभावकारी व्यवस्था र आन्तरिक राजस्व कार्यालयसहित सम्बन्धित निकायले गरे नगरेको सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन व्यवस्था, (१३) राजस्व  न्यायाधिकरणको फैसलापछि निश्चित अवधि (उदाहरणार्थ ः फैसला भएकाबम लागि ६० दिन) भित्र फैसलाअनुसारको राजस्व वा दण्ड जरिवाना तिर्न चाहने (आफैँ आउने) करदाताले निश्चित प्रतिशत (उदाहरणार्थ ः १५, ३० वा ५० प्रतिशत) छुट पाउने नीतिगत व्यवस्था र कैदका हकमा २५ प्रतिशत छुट पाउने कानुनी व्यवस्था र सोको जानकारीका लागि समुचित रूपमा प्रसार–प्रचारको व्यवस्था, (१४) राजस्व  न्यायाधिकरणमा मुद्दाको प्रतिरक्षाका लागि विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयको प्रभावकारिता बढाउन साधन, स्रोत र सुविधाद्वारा स्तरोन्नति, (१५) नेपाल बार एसोसियनद्वारा राजस्व  न्यायाधिकरणसम्बद्ध वार इकाइको गठन र व्यावसायिक सुसम्बन्धमा विस्तार, (१६)  न्यायाधिकरण सुरक्षार्थ कम्तीमा प्रहरी सहायक निरीक्षकको कमान्डमा सुरक्षा प्रहरी व्यवस्था,
(१७) कम्तीमा हालको विशेष अदालत, वैदेशिक रोजगार  न्यायाधिकरणमा कार्यरतसरह अध्यक्ष र सदस्यका लागि विशेष कार्यसम्पादन क्षेत्र सुविधा व्यवस्था, (१८) अध्यक्ष एवम् सदस्यहरूका लागि वैदेशिक तालिम र अवलोकन कार्यक्रम र अन्य कर्मचारीका तालिम र भ्रमण (१९) मासिक वा त्रैमासिक बुलेटिन प्रकाशन तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशनका लागि आर्थिक स्रोत तथा आन्तरिक व्यवस्था, (२०) विशेष सरकारी वकिलको पर्यवेक्षकीय सहभागितामा वार्षिक रूपमा राजस्व तथा भन्सार अधिकृतसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका लागि स्रोत व्यवस्था (२१) अध्यक्षले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशसरहको मर्यादाक्रम, तलब–भत्ता र सुविधा हुने र सदस्यले उच्च अदालतका न्यायाधीशसरहको तलब–भत्ता र सुविधा हुने व्यवस्था, (२२) कार्यरत कर्मचारीका लागि कार्यबोझ र कार्यसम्पादनस्तरका आधारमा थप भत्ता, (२३) वार्षिक रूपमा निर्णय सङ्ग्रह प्रकाशनसहितका लागि यथोचित बजेट निकासा, (२४) आवधिक रूपमा जनशक्ति अनुशिक्षण प्रशिक्षण तथा अध्ययन सहयोगी सामग्रीसहितको पुस्तकालय, (२५) केन्द्रीकृत राजस्व  न्यायाधिकरणले वार्षिक प्रतिवेदन सम्मानीय प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पेस गर्ने र त्यस कार्यक्रममा कानुनमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीको अनिवार्य उपस्थितिका लागि कानुन तथा व्यवस्था जरुरी छन् ।
राजस्व  न्यायाधिकरणले राजस्व प्रशासनमा पारेको तत्कालीन र दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव कति छन् ? कहिल्यै अध्ययन वा विमर्श भएको छैन ।   न्यायाधिकरणबाट हुने फैसलाअनुसारको राजस्व असुली भएको छ कि राजस्व फैसलाका पानामा सीमित छन् ? सम्बन्धित करदाताको व्यवसायमा निरन्तरता रहेको भए त नवीकरणसमेतका विविध सन्दर्भबाट असुलीको डण्डाले उसलाई छोएको होला वा करदाता आफैँ दायित्वबोधसाथ आएको होला तर व्यवसाय छोडेको करदाताबाट फैसलाअनुसारको राजस्व असुलीमा राजस्व प्रशासनको सक्रियता वा विशेष पहल वा संयन्त्र के छ ? राजस्व  न्यायाधिकरणका फैसला कार्यान्वयन अभावमा फाइलभित्र छटपटाइरहनु भनेको कर वा राजस्व नतिरे पनि हुने भन्ने मनोवृत्तिलाई परोक्ष रूपमा प्रोत्साहन दिएको हुन जान्छ ।  कतै यस्तो नकारात्मक असर त परेको छैन ? राजस्वको वार्षिक लक्ष्यभित्र फैसलाअनुसारको राजस्व उठ्तीको लक्ष्यलाई किन समावेश गर्न किन सकिँदैन ? यस्ता अनेक प्रश्न छन्, जसको उत्तर खोजी पुनःसंरचनामा जोड दिइनु जरुरी छ ।
‘स्वयम् कर निर्धारण पद्धति’ आजसम्म अवलम्बन गरिएको कर प्रणालीमा सबैभन्दा अब्बल दर्जाको वैज्ञानिक कर प्रणाली हो ।  यसमा करदातालाई आफ्नो व्यवसायको करसम्बन्धी न्याय आफैँ गर्ने मौका दिइएको हुन्छ ।  अर्को शब्दमा करदाता स्वयम् न्यायाधीश हो कर निर्धारणका लागि ।  आफ्ना लागि आफैँ न्याय दिनु र अरूका आँखामा आफूले आफ्ना लागि दिएको न्याय सही साबित गर्ने कार्य कम कठिन होइन ।  खुलेर न्याय दिँदा र पूर्ण पारदर्शीसाथ न्याय दिँदा आफैँमाथि करको भार बढी पर्ने, नखुल्दा राजस्व प्रशासनको निगरानीले करदाताले राज्यलाई मात्र होइन, आफैँले आफैँलाई ढाँटेसरहको अवस्था पर्ने ? यस अर्थबाट हेर्दा यो पद्धति चुनौतीपूर्ण र जोखिमपूर्ण दुवै हुने देखिन्छ ।  चुनौतीपूर्ण यस यात्रा सफल देखिने करदातामध्ये केहीलाई कर दिवस वा भन्सार दिवसका रूपमा गरिने सम्मान स्वयम् कर निर्धारण प्रणालीको कसीमा सफल भएको राज्य ठहरसाथ राज्यबाट दिइने ‘राष्ट्रिय स्याबासी’ हो ।  
स्वयम् कर निर्धारण पद्धतिको प्रयोगमा विश्वस्त बनेका अन्य मुलुक आर्थिक समृद्धिको शिखरमा चढ्न लागिसके र एकपछि अर्को गर्दै संसारको भूमिमा कर स्वर्ग
(ट्याक्स हेभन ) मागिसके ।  हामी भने भुइँको भुइँ ? उठ्ने कहिले र समृद्ध नेपालका लागि जुट्ने कहिले ? सुध्रिने कहिले र सुधार्ने कहिले ? यी सवालको सकारात्मक उत्तर राजस्व  न्यायाधिकरणको पुनःसंरचना नै हो ।  
(लेखक, राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । )

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना