सकसमा कर्मचारी समायोजन

 baburaj karkiबाबुकाजी कार्की



सिंहदरबारको अधिकारलाई जनताको घरदैलोमा पु¥याउने उद्देश्यले ल्याइएको सङ्घीयताको मर्म र भावनाअनुसारको अनुभूति गर्ने अभिलाषा कर्मचारी र राजनीतिक नेताको सहकार्यले मात्र सार्थक हुनसक्छ ।  नेपालको संविधान २०७२ अनुसार तीन तह स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रमा विभाजित शासकीय स्वरूपमध्ये ६ प्रदेशका स्थानीय निकायको चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ ।  प्रदेश २ को स्थानीय चुनाव आगामी असोज २ गते हुने भनिएको छ ।  अन्य बाँकी चुनावहरू पनि २०७४ माघ ७ गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।  पहिलो र दोस्रो चरणको चुनावबाट निर्वाचित पदाधिकारी धमाधम आआफ्नो पदाधिकारअनुसार काम गर्न तत्पर रहेको अवस्था छ ।  तर नयाँ संरचनाअनुसारका तीनै तहमा के कसरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा राज्यले पर्याप्त गृहकार्य गरेको देखिँदैन ।  विद्यमान संविधानअनुसार केन्द्र, सङ्घ र प्रदेशमा के कस्ता प्रकृतिका कार्यालय राख्ने र त्यहाँ कुन तहका कस्ता योग्यता क्षमता भएका जनशक्ति कति राख्ने भन्ने सम्बन्धमा पर्याप्त गृहकार्य विज्ञ र सरोकार पक्षसँगको संवाद र सहकार्यबाट प्राप्त सल्लाह सुझावको आधारमा निष्कर्षमा पुग्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।  
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३०२ मा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालनको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।  उक्त धाराको उपधारा (२) मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।  सङ्घीय संरचनाअनुसार केन्द्रमा रहने मन्त्रालय विभाग लगायतका सरकारी निकायको सङ्ख्या घट्ने भएकोले उब्रेका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय निकायमा पठाउनुको विकल्प छैन ।  पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार पुरुष ६७ हजार १०१
(७८.६९%) र महिला १८ हजार १६९ ( २१.३१%) गरी हाल जम्मा निजामती सेवामा ८५ हजार २७० निजामती कर्मचारी कार्यरत छन् ।  त्यसैगरी तत्कालीन स्थानीय निकाय जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिले भर्ना गरेका २० हजार जति कर्मचारी पनि यथावतै छन् ।  मौजुदा निजामती कर्मचारी सङ्ख्यामध्ये करिब २६ प्रतिशत उपत्यकाभित्र र बाँकी ७६ प्रतिशत मोफसलमा कार्यरत भएको पाइन्छ ।  दुर्गममा कर्मचारीको अभाव र सुगममा ओभरस्टाफिङको विकृति निजामती सेवामा पुरानै रोग हो ।
नियम कानुनको परिधिमा रही जनतालाई निर्वाध सेवा प्रदान गर्न र निर्वाचित पदाधिकारीलाई आवश्यक सहयोग र सल्लाह दिन कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।  संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि उच्च मनोबल भएका दक्ष कर्मचारीको व्यवस्था पहिलो शर्त हो ।  नयाँ संरचनाअनुसार चुनाव सम्पन्न भएका स्थानीय निकायमा आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम धमाधम बनाउने बेलामा पर्याप्त कर्मचारीको व्यवस्था गर्न नसक्नु राज्यको गैरजिम्मेवारी हो ।  संविधान बनेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि केन्द्र तथा सङ्घ प्रदेशमा के कस्ता निकाय कति सङ्ख्यामा रहन्छन्, के कति कस्ता प्रकृति मानवीय साधनस्रोत चाहिन्छ, र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे अहिलेसम्म वस्तुनिष्ट तथ्याङ्क र योजना नहुनु विडम्बना हो ।  समायोजनपछिको कर्मचारी सेवा सुविधा, ट्रेड युनियनसँगको सहकार्य, अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था आदिमा सरोकर पक्षबाट असन्तुष्टि प्रकट भएका छन् ।  विगतमा ऐन नियमका कतिपय सुन्दर प्रावधान आदेश र निर्देशबाट मिच्ने कामलाई पुरुषार्थ ठानियो ।  जसको कारणबाट अहिलेको समायोजन पनि राम्रोभन्दा पनि हाम्रो मान्छे प्राथमिकतामा नपर्ला भन्न सकिन्न ।  विधिभन्दा व्यक्ति, नीति भन्दा नेता, पराक्रमभन्दा परिक्रमाले निर्णयमा प्रभाव पार्ने संस्कारलाई त्याग्न नसक्नुले नै कर्मचारी तन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउन नसकिएको हो ।
जिम्मेवारी पन्छाउने तथा जोखिम उठाउन हच्किने अनि सबैको राम्रो बन्ने प्रवृत्ति भएका निर्णय तहका उच्च पदस्थ कर्मचारीका कारणले पनि सरकारले सङ्घीय संरचनाअनुसार आवश्यक कर्मचारी खटाउन सकस परेको छ ।  विगतदेखि नै कर्मचारीलाई आफ्नो र अर्काको आधारमा व्यवहार गरिनाले पनि कर्मचारी समायोजन विवादरहित हुने छाँट देखिँदैन ।  यसरी आफ्नो माताहतमा रहेका निश्चित नियमकानुन भित्र बाँधिएका कर्मचारीलाई विधिसम्मत र न्यायोचित रूपमा समयमा नै खटनपटन गर्न नसक्ने जिम्मेवार प्रशासकको कार्यदक्षता र निष्पक्षतामा प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ ।  
सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश, र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने विधेयक भरखरै संसद्मा पेस भएको छ ।  विधेयकमा कर्मचारी समायोजन हुने पद र कार्यविवरण र त्यसको सान्दर्भिकता, कर्मचारीले रोजेको सङ्घ प्रदेश वा स्थानीय तह, कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कार्यरत स्थान, कर्मचारीको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको ठेगाना आदि समायोजनका प्रमुख आधार मानिएको छ ।  त्यस्तै बढीमा ६ महिनाभित्र कार्यसम्पन्न गर्ने गरी मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कर्मचारी समायोजन तथा अनुगमन समिति गठन गर्ने प्रावधान विधेयकमा उल्लेख छ ।  स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीलाई तोकिएबमोजिम सुविधा दिने नीति प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।  तथापि ज्येष्ठता अनुसारको जिम्मेवारी, पदोन्नति, खटाएको ठाउँमा नजानेलाई ३५ दिनपछि स्वतः अवकाश दिने, एक वर्षका लागि पदपूर्ति र बढुवा रोक्नेजस्ता प्रावधानप्रति कर्मचारीको तीव्र असहमति छ ।
निजामती सेवा अन्तर्गतका सबै सेवा कानुनीरूपमा समान र उत्तिकै महìवपूर्ण छन् ।  निजामती सेवा ऐन नियमले सुनिश्चित गरेको पदसोपान, वृत्तिविकास, ज्येष्ठता र वरिष्ठता आधारलाई समेत कम आँकेर मनोबल गिर्ने गरी ‘खाए खा नखाए घिच’ को शैलीमा कर्मचारी पजनी गर्न लागेको भन्ने गुनासो कर्मचारीवृत्तबाटै सशक्तरूपमा सार्वजनिक भएको छ ।  विगतमा कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना, पदस्थापना, नियुक्ति, सरुवा बढुवा विवादरहित हुन सकेका छैनन् ।  अभाव, दबाब र प्रभावमा परी विधि र प्रक्रियालाई मिच्दै कर्मचारी सरुवा बढुवा गर्ने प्रवृत्तिका कारणले पनि अहिलेको कर्मचारी समायोजनप्रति शङ्का उब्जिएको हो ।  कर्मचारी समायोजनको पारदर्शी र वैज्ञानिक आधार नबनाई टालटुले नीतिको आधारमा व्यवस्थापन गर्ने प्रपञ्च रचिएमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन धरापमा पर्न सक्छ ।  त्यसकारण आग्रह र पूर्वाग्रहबाट निष्कलङ्क रही कर्मचारी समायोजन गर्ने धैर्य र दृढ इच्छाशक्ति सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीमा हुनु पहिलो शर्त हो ।  
समायोजनको मुख्य सरोकार पक्ष कर्मचारी भएकोले उनीहरू वा प्रतिनिधि ट्रेड युनियनसँग घनिभूत छलफल र अन्य देशको अभ्यास तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको सहकार्यमा बनाइएको स्पष्ट वैज्ञानिक मापदण्डको आधारमा गरिने समायोजन सार्थक हुनसक्छ ।  कर्मचारीबाट सार्वजनिक भएका कतिपय माग र गुनासा पनि समसामयिक र औचित्यपूर्ण नै देखिन्छन् ।  घरपायक सरुवा, केन्द्रको भन्दा आकर्षक सेवा सुविधा, एक तह बढुवा, सरुवा भई जान नचाहनेका लागि गोल्डेन ह्यान्डसेकको व्यवस्था, वृतिविकास एवम् सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता, योग्यता र ज्येष्ठताको आधारमा पदीय जिम्मेवारी, निर्वाचित पदाधिकारी र कर्मचारीबीचको समन्वय र सहकार्य एवम् अधिकार र कर्तव्यको सीमा आदिले कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष परोक्ष असर पार्छ भन्ने वास्तविकतालाई बिर्सिनु हँुदैन ।  समायोजनपछिको कर्मचारी सेवा सुविधा, ट्रेड युनियनसँगको सहकार्य, अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था आदिमा सरोकार पक्षबाट असन्तुष्टि प्रकट भएका छन् ।  विगतमा ऐन नियमका कतिपय सुन्दर प्रावधान आदेश र निर्देशबाट मिच्ने कामलाई पुरुषार्थ ठानियो ।  जसको कारणबाट अहिलेको समायोजन पनि राम्रोभन्दा पनि हाम्रो मान्छे प्राथमिकतामा नपर्ला भन्न सकिन्न ।  विधिभन्दा व्यक्ति, नीतिभन्दा नेता, पराक्रमभन्दा परिक्रमाले निर्णयमा प्रभाव पार्ने संस्कारलाई त्याग्न नसक्नुले नै कर्मचारी तन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउन नसकिएको हो ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना