नदेखियोस् अभिमान, नगुमोस् स्वाभिमान

 atindra dahalडा. अतीन्द्र दाहाल
 

 

दुई दशकपछिको स्थानीय निर्वाचनले देशको राजनीति परिवर्तन गर्दैछ ।  निर्वाचन भएका प्रदेशका प्रतिनिधि उमङ्गसाथ नागरिकको सेवामा लाग्नुहँुदैछ ।  सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनसहित आफ्नो तह राम्रो बनाउने प्रतिस्पर्धा चल्दैछ ।  छोडिएको प्रदेश नं. २ मा समेत छिट्टै निर्वाचन भई सकारात्मक राजनीति सुरु हुने आशा छ ।
सम्पन्न चुनाव स्थानीय भए पनि यसले असीमित राष्ट्रिय महŒव राख्छ ।  प्रदेश तथा केन्द्रीय चुनावले दलहरूलाई सत्तामा हैसियतको लडाइँ गर्ने ठाँउ दिन्छ, यद्यपि नागरिकका खास काम चाहिँ स्थानीय तहले गर्छ ।  नागरिकले अधिकांश सेवा त्यहीँबाट पाउँछन् ।  जनप्रतिनिधि हँुदा गुनासाको सुनुवाइ र समाधान तुरुन्तै हुन्छ ।  स्रोत साधनको उच्चतम सदुपयोग, पूर्वाधार विकासमा नयाँ गति र पूरै क्षेत्रको एकीकृत समृद्धिमा ध्यान दिँदै स्थानीय सरकारले उन्नतिको उभार ल्याउन सक्छ ।  सबै तह समृद्ध भए देशै समृद्ध हुन्छ, विकासमा सबैको चासो पर्छ ।  स्थायी र नजिकको सरकार नागरिकसामु रहन्छ ।  
स्थानीय निर्वाचनले लिक बाहिर गएको राजनीतिलाई सही बाटोमा फर्काउँदैछ ।  विभिन्न आन्दोलनबाट आएका उपलब्धिमा मुख्य सङ्घीयताको संस्थागत कार्यन्वयन हुँदैछ ।  यद्यपि, नयाँ परिस्थितिमा नसोचिएका थुप्रै असहजता समेत आउन सक्छन् किनकि निर्वाचनले अस्तव्यस्तता र अन्योल ग्रसित राजनीतिका धैरै विषयलाई मिलाए पनि अरू केही नयाँ अमिल्दा समीकरणसमेत ल्याएको छ ।  
देखिएका नयाँ परिस्थिति
राजनीतिमा अकाट्य सत्य जस्तै मानिने केही जबर्जस्त अनुमान हुन्छन् ।  भनिन्छ, अमेरिकाले आलोपालो रिपब्लिक र डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पाउँछ ।  विगतमा दुवै पक्षका २२÷२२ राष्ट्रपति हुनुभयो ।  बेलायतमा लेबर र कन्जरभेटिभ दलले एकपछि अर्को चुनाव जित्दैनन् ।  यस्ता अनुमानित राजनीतिक भविष्यवाणी सदैव सत्य हँुदैनन् ।  भारतमा प्रधानमन्त्री मोदीको पार्टीले लोकसभामा सुविधाजनक बहुमत पाउँदा समेत दिल्लीसँगै कतिपय विधानसभामा पराजय भोग्नुपर्याे ।  प्रारम्भिक मेडिया सर्वेक्षणमा क्लिन्टनभन्दा कमजोर ठानिएका डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपति बन्नुभयो ।  अधिक फ्रान्सेलीले खासै नचिनेको प्रतिक्रिया दिएका इम्यानुयल म्याक्रो राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभयो ।  यस्ता अनुमान नगरिएका सत्यताबाट हाम्रो स्थानीय निर्वाचनसमेत अछुतोे रहेन ।  
राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा पदासिन थुप्रै नेताको गाउँमा नै उहाँको पार्टी पराजित भयो ।  संसद्मा दोस्रो दल स्थानीय तहमा पहिलो बन्यो ।  बजेट विनियोजन अनि खर्च गर्ने ठाउँमा फरक–फरक शक्तिको अग्रता देखियो ।  कतिपय पदाधिकारीमा प्रमुख एउटा र उपप्रमुख अर्कौ पार्टीको बन्नुभयोे ।  अधिकांश तालमेलमा ताल र मेल केही देखिएन बरु निराशा अनि जालझेल प्रस्टियो ।  कहीँ–कहीँ दलभन्दा व्यक्तिप्रधान परिणामसमेत प्रशस्तै आए ।  एक भोटले साथै बराबरी मतका कारण चिठ्ठा पल्टाएर समेत निर्णय गरिए ।  नयाँ उदाएका शक्तिलाई काठमाडांँैमा रामै्र मत आए पनि बाहिर धेरैको जमानतसमेत जोगिएन ।  
यसकारण स्थानीय सरकारको सहज सञ्चालनमा अन्तरसङ्र्घष हुन सक्छ ।  स्वार्थगत विरोधाभाष र प्रतिस्पर्धा चुलिन सक्छ ।  यद्यपि, राजनीतिमा एउटा परिघटनाको हिसाबले मात्र दीर्घकालीन मूल्याङ्कन अथवा अपरिवर्तनीय अवधारणा बनाउनुहुँदैन ।  राजनीति अनुमान गर्न नसकिने, तरल अनि गतिशील विषय भएकाले नसोेचिएका मोड आइरहन्छन् ।  एसियासहित अविकिसित देशमा यो अवस्था उच्च छ ।  गाई एस गुडविनकोे पुस्तक ‘फ्रि एण्ड फेयर इलेक्सन’ ले संसारका ७० प्रतिशत देशमा राजनीति सामान्य अनुमानितभन्दा नसोचिएको बक्ररेखामा बढी बहने देखाउँछ ।  राजनीतिशास्त्री डाललगायत अन्य थुप्रै अनुसन्धानकर्ताको तर्कसमेत समान छ ।  यद्यपि, निर्वाचन एउटा घटनाक्रम थियो ।  कसैले जिते वा हारे पनि जनताका काम गर्ने प्रतिनिधि आवश्यक थियो भन्ने सत्य स्थापित गरायो ।  प्रजातन्त्रमा नागरिकको श्रद्धा र सम्मान अट्टल भएको प्रमाणित ग¥यो ।  नेतृत्वलाई नागरिकका काम गर्न वैधानिक बाटो प्रशस्त गरिदियो ।  व्यक्तिले हारे÷जित पनि प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त र मान्यताको जित गरायो ।  राजनीतिक चेतना र हलचल सम्प्रेषण ग¥यो ।  समृद्धि र सफलताको ढोका खोल्यो ।  तसर्थ, निर्वाचन भएका ठाँउमा आपसी बेमेलता र स्वार्थका प्रतिस्पर्धाले नागरिकलाई असहजता र असुविधा हुनुहँुदैन ।  सम्बन्धित क्षेत्रको विकासमा विभाजित अनि अनुत्तरदायी बन्नुहुँदैन ।  निर्वाचन नभएको प्रदेशमा केवल संविधान संशोधनको विवादले अवसरलाई पछि ठेल्नुहुँदैन ।  
संविधान निर्माणमा कहीँ पनि पूरापूर सहमति बन्दैन ।  बहुमतको निर्णय र अल्पमतको सम्मान हुनेगर्छ ।  डा. बिआर अम्बेदकरको नेतृत्वमा सन् १९४७ मा भारतीय संविधान लेखियो ।  ब्रिटिस राज अनि पोस्ट­कोलोनीयलिजमलाई उद्धृत गर्ने दुवैथरीबाट विरोध भयो ।  केवल ६५ प्रतिशतको सहमतिमा लागुभएको संविधान अहिलेसम्म निरन्तर प्रयोगमा छ ।  अमेरिकी संविधान (१७८७) को प्रमाणीकरणमा ७० हस्ताक्षरकर्तामध्ये ५५ उपस्थितिमा पनि केही प्रमाणीकरण पहिल्यै बाहिरिनुभयो ।  २६ वर्षीय जोनथान ड्याटोनदेखि ८१ वर्षीय बेन्जामिन फ्रयाक्लिनसम्म ३९ प्रतिनिधिको हस्ताक्षर भयोे ।  अस्वीकार गर्नेहरूले पनि बहुमतको निर्णयलाई उत्तिकै सम्मानसाथ त्यसको पूर्णपालना गर्नुभयो ।  आवश्यकता अनुसार संशोधन हँुदै गयो ।  हामीले पनि त्यस्तै महानता अनि भ्रदताको अनुकरण गनुपर्छ ।  संसारकै उदाहरणीय ९० प्रतिशतले हस्ताक्षर गरेको हाम्रो संविधान ६७ प्रतिशतले संशोधन गर्दा स्वीकार्य बढेको समेत देखिँदैन ।  मधेशमा असहमति र आन्दोलन छ भनिन्छ ।  आन्दोलन मधेशमा नभई केवल मेडियामा मात्र भएको भन्ने पनि छन् ।  यद्यपि, मधेशमा भूमिसुधार नीति लागू गर्न त्यहाँको नेतृत्व सकारात्मक छैन ।  जमिनदारी, कमारा÷कमारी र दाइजो हटेको छैन ।  यसले अधिकांश मधेशी नागरिक प्रताडित छन् ।  आदिवासी नेपाली मधेशीभन्दा बाह्य आगन्तुकको सेवा गर्न अङ्गीकृतलाई शक्तिशाली बनाउनेसँगै आफ्नो भाषा छाडेर अन्य देशको भाषालाई सरकारी कामको भाषा बनाउने वकालत बहुसङ्ख्यक नागरिकलाई स्वीकार्य छैन ।  अस्थिर राजनीतिले त्यहाँ बसोबास गर्ने गैरमधेशी मूल भनिएका मानिस असुरक्षित अनुभव गराउँदैछ ।  यस्ता सबैले यसको उत्तर दिने एउटै स्वाभाविक, सभ्य अनि भव्य मौका चाहिँ आउने चुनाव बन्न सक्छ ।  मधेश राजनीतिमा समेत नसोचिएको परिणाम आउन सक्छ ।  त्यसैले संशोधनमा उठाइएका कतिपय राष्ट्रिय हित विपरीतका र आदिवासी मधेशीलाई मार पर्ने विषय हटाइनुपर्छ ।  तसर्थ, तत्कालका आरोप÷प्रत्यारोपले समस्या अल्झाउने नभई विवेकसाथ यसलाई सुल्झाउने पक्षमा सबैले साझा भावना तय गर्नुपर्छ ।  
सबैले लिऔँ विकासको बाटो
अब नेतृत्वले आन्तरिक असमझदारी छाडनुपर्छ ।  दक्षिण अफ्रिकामा महानायक राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेलाले प्रतिद्वन्द्वी डेसमन्ड टुटुलाई एक विश्वासपात्र मान्नुहुन्थ्यो ।  अहिले हामी प्राचीन दार्शनिक अरस्तुले सरकारका स्वरूपको चक्रिय प्रणालीमा बनाएको अन्तिम अवस्थामा छाँै ।  प्रजातान्त्रिक शासक समूह अहितकारी भए देशमा ब्रिटेन, स्पेन अनि कम्बोडिया जस्तै राजतन्त्र आउने खतरा हुन्छ, सबैले सचेत बन्नुपर्छ ।  प्रदेश र केन्द्रसहित सशक्त स्थानीय निकायसमेत रहने कारण अहिलेको राज्यसत्तामा धेरै मानिसको सहभागिता हुन्छ ।  ती सबैले केही योगदान गर्दा समेत समग्रमा देशका लागि युगिन र सघन योगदान बन्छ ।  एक÷अर्का सबैप्रति हितकारी बन्नुपर्छ ।  अमेरिकामा मार्टिन लुथर किंग जुनियरले अश्वेतको महाआन्दोलनमा श्वेत नागरिकको समेत मन जित्नुभयो ।  त्यस्तै पहाडी र मधेशी समुदायले एक÷अर्काप्रति सम्मान अनि आदरभाव राख्नुपर्छ ।  मधेशका नागरिकले पहाडीलाई विभेदकारी र पहाडीले मधेशकालाई विखण्डनकारी सम्झने अतिवाद रोक्नुपर्छ ।
निर्वाचनका विजयी÷पराजयी, सहजकर्ता÷सहभागी वा छुटेका समेत सबैले देशको विकासमा सकेको योगदान गर्न थाल्नुपर्छ ।  स्थानीय सरकारले विना कुनै लोभ, लघुताभाष आफ्नो क्षेत्रभित्रका सबै नागरिकको समृद्धिमा निरन्तर खटनुपर्छ ।  प्रत्येक तहमा कलकारखाना, उद्योग, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको यथाशक्य विकास र विस्तार गर्नुपर्छ ।  गरिबी र बेरोजगारी हटाउन लाग्नुपर्छ, नागरिकसमेत सहयोगी बन्नुपर्छ ।  निर्वाचितले नागरिकका अपेक्षा अनुसारको काममा तल्लीन हुनुपर्छ ।  आफूलाई समर्थन नगरेका मतदाताको समेत मन छुने काम गर्नुपर्छ ।  पराजितले अर्कोपटक जित्न अहिले जितेकाले भन्दा बढी नागरिकमुखी र उत्तरदायी भएर नागरिकको सेवामा खटिनुपर्छ ।  सम्बन्धित तहको आर्थिक अवस्थालाई मजबुत बनाउन सबैले सघन अर्जुनदृष्टि राख्नुपर्छ ।  विकास प्रजातन्त्र सबैको लक्ष हुनुपर्छ ।  संसारका विकसित र समृद्ध देशले सफलताको श्रेय सशक्त र निःस्वार्थ स्थानीय सरकारलाई दिन्छन् अनि नागरिकमा पनि त्यस्तै आत्मसात् देखिन्छ ।  लेखक क्याथनिल ओनेलकृत पुस्तक ‘डिसेन्ट्रलाइजिगं स्टेट’ मा स्थानीय प्रतिनिधिको राष्ट्रिय महŒव सविस्तार वर्णित छ ।  
स्थानीय तहपछि केन्द्रीय र प्रादेशिक चुनावले राजनीतिमा स्थायित्वसमेत ल्याउनेछ, सबल सरकार बन्ने छन् अनि नागरिकका खास आवश्यकता पूरा गर्न यथोचित समयसमेत पाउने छन् ।  स्थानीय सरकारलाई नागरिक सेवामा जुट्न अझै सकारात्मक वातावरण मिल्नेछ ।  त्यसैले, केन्द्रदेखि गाँउसम्म राजनीतिक दलहरूको विचार र व्यवहारमा परिवर्तन आउनुपर्छ ।  निर्वाचन भएका ठाँउमा जितेका अनि हारेका सबैबीच र निर्वाचन हुन बाँकीमा पनि आमनेतृत्वबीच अनुपम सहमति र सहकार्य बन्नुपर्छ ।  त्यसबाट सबै नागरिकलाई अपेक्षित सुख होस्, राष्ट्रले शान्ति पाओस्, कसैको अभिमान नदेखियोस्, देशको
स्वाभिमान नगुमोस् ।   

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना