संसद्मै अल्झिए ५३ विधेयक

नारायण काफ्ले

काठमाडौंँ, साउन ११ गते ।  सोमबारको संसद्को दैनिक कार्यसूचीमा सामाजिक व्यवहार सुधार विधेयक तेस्रो नम्बरमा थियो ।  विधेयकमाथिको समितिको प्रतिवेदन छलफलसहित पारितको कार्यसूची भए पनि अन्तिम समयमा सभामुखले कार्यसूचीबाट हटेको जानकारी दिनुभयो ।  कारण थियो, ‘गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले अध्ययनका लागि समय माग्नू । ’
तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमको कार्यकालमा संसद्मा दर्ता भएको विधेयक राज्य व्यवस्था समितिले झन्डै दुई वर्षसम्म दफावार छलफलमै बिताएको थियो ।  बल्लतल्ल पारितको कार्यसूची आए पनि नयाँ मन्त्रीले अध्ययनको आवश्यकता महसुस गरेपछि विधेयक रोकियो ।  संसद्मा कुन विधेयक बढाउने वा नबढाउने प्रमुख दायित्व सरकारको नै रहन्छ ।  BICC Baneshwor_1
सामाजिक सुधार विधेयकमात्र होइन, संसद्मा विभिन्न प्राविधिक कारणले रोकिएका विधेयक थुप्रै छन्् ।  संसद् सचिवालयका अनुसार अहिले ५३ वटा विधेयक विचाराधीन छन्् ।  छ वटा विधेयक फिर्ता लिने भनिए पनि दुई वटाको औपचारिक पत्र सचिवालयलाई प्राप्त छ ।  अन्य विधेयक अगाडि बढाउन मौखिक निर्देशन भए पनि लिखित जानकारी संसद् सचिवालयलाई छैन ।  
कतिपय विधेयक पारितको अन्तिम प्रक्रियामा भए पनि विभागीय मन्त्री नभएका कारण तिनले प्राथमिकता पाउन सकेका छैनन् ।  केही विधेयक नयाँ मन्त्री आएपछि अध्ययनको आवश्यकता रहेको भन्दै पारित प्रक्रिया अगाडि बढाउन ढिलाइ भइरहेका छन् ।  
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले विभिन्न चरणमा ५३ वटा विधेयक संसद्मा रहेको बताउनुभयो ।  गौतमले भन्नुभयो, ‘हामीसँग विधेयकको चाप छ ।  तर, कुनलाई कहिले र कुन आवश्यकतामा अघि बढाउने सरकारले प्राथमिकता नतोकेका कारण विधेयक पारितको प्रक्रिया चुस्त हुनसकेको छैन ।  राष्ट्रिय सभा तथा राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि आवश्यक विधेयक ल्याइएको छैन । ’
संसद् सचिवालयमा तीन वर्षभन्दा पुराना विधेयक पनि छन्् ।  स्थानीय स्वायत्त शासन पहिलो संशोधन विधेयक, अदालतको अपहेलना विधेयक, सामाजिक व्यवहार सुधार विधेयक तीन वर्षभन्दा पुराना भइसकेका छन्् ।  
संसद्मा दफावार छलफलका प्रतिवेदन समेत पेस भई पारितका प्रक्रियामा रहेका १७ विधेयक छन्् जसमा नयाँ गठन हुने आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, मधेसी, थारू, तथा राष्ट्रिय समावेशी आयोग गठनका विधेयक पनि छन्् ।  यस्तै, मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्ने पाँचवटा विधेयक पनि संसद्मा पेस भई पारित हुने क्रममा छन्् ।  विभागीय मन्त्रालयले पहल नगरेका कारण विधेयक अघि बढ्न सकेका छ्रैनन् ।  हाल कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले लिनुभएको छ ।  संसद् सचिवालयका अनुसार श्रम विधेयक समितिले प्रतिवेदन तयार पारी सदनमा प्रस्तुत गर्ने क्रममा छ ।  एकमात्र संशोधन रहेका कारण सदनबाटै पारित गर्ने तयारी रहेको वस्तु विनिमय विधेयक पनि पारित भएको छैन ।  
छ वटा विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भई सदनमा पेस गर्न सक्ने अवस्थामा छन्् ।  भाषा आयोग, ख्वप विश्वविद्यालय, लेखा परीक्षण विधेयक, स्वास्थ्य बिमा लगायत विधेयक सदनमा प्रस्तुत गर्न सक्ने अवस्थामा छन् ।  यस्तै, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिकको व्यवस्थासम्बन्धी विधेयक संशोधनका लागि अनुमोदन गर्नसक्ने अवस्थामा छन्् ।  
विचाराधीनमध्येका प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन विधेयक संशोधन दर्ताका लागि अनुमोदन भएका छन् ।  संविधान संशोधन विधेयक र विद्युत् नियमन आयोग गठन विधेयक पनि सदनमा विचाराधीन छन् ।  विधेयकमाथि संशोधन दर्ताको प्रक्रिया सकिएको छ ।  दफावार छलफलका क्रममा सम्बन्धित समितिमा १६ वटा विधेयक छन् ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना