माग सम्बोधन नभए आन्दोलन

काठमाडौंँ, साउन ११ गते ।  अर्थ मन्त्रालयले अस्थायी शिक्षकहरूका लागि आन्तरिक परीक्षा सञ्चालन गर्न र औषधि उपचार खर्च दिन नसकिने जवाफ दिएको छ ।  अर्थ मन्त्रालयले मङ्गलबार शिक्षा मन्त्रालयलाई यस्तो जवाफ दिएको हो ।
शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल शिक्षक महासङ्घ र अस्थायी शिक्षकहरूबीच गत गत असार ९ गते सबै अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक परीक्षामा सहभागी हुन मौका प्रदान गरी परीक्षामा सफल हुन नसकेका शिक्षकलाई शिक्षा ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुरूप सुविधाका अतिरिक्त औषधि उपचार खर्चको व्यवस्था गर्न शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्ने प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने सम्झौता भएको थियो ।  सोही सम्झौताअनुरूप शिक्षा मन्त्रालयले ऐन संशोधनका लागि सहमति लिन अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले अस्थायी शिक्षकहरूसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा शिक्षा ऐन संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति माग गरेको तर सहमति दिन नसकिने जानकारी प्राप्त भएको बताउनुभयो ।  उहाँले यस विषयलाई अब कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे छलफल गरिने बताउनुभयो ।
उता अस्थायी शिक्षक सङ्घर्ष समिति उपाध्यक्ष ज्योतिनारायण ढकाल सहमतिअनुरूप माग सम्बोधन नहुने अवस्था सिर्जना भएकाले अब आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिनुभयो ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना