बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले बोकेको सम्भावना

dhun bdr bcदुनबहादुर बुढाथोकी

 

राष्ट्रिय गौरवका २१ थान योजनामध्ये अब्बल दर्जाको आयोजना हो– १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी ।  अहिलेसम्मकै सबै भन्दा ठूलो जलासययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजना पनि हो, बूढीगण्डकी ।   वार्षिक १० प्रतिशतको माग वृद्धि, ऊर्जा सङ्कट निवारण र बिजुली निर्यात गर्ने पुरानो सपना साकार गर्न सक्ने आयोजना पनि हो ।
विकास समिति गठन हुनु भनेको जलविद्युत् उत्पादनका लागि कार्य अगाडि बढ्नु हो ।  विकास समिति ऐन, २०१३ को प्रावधान अनुरूप ०६९।७० मा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति गठन भएको छ ।  समितिमा अर्थ, कानुन, न्याय, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी प्रमुख र नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको जलविद्युत् विज्ञ रहने प्रावधान छ ।  समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारले चयन गर्न सक्छ भने समितिको पदावधि ३ वर्ष रहन्छ ।  समितिको छुट्टै कोषको तथा लेखापरीक्षणको प्रावधान छ ।  आयोजनाको सर्वेक्षण गराउनु लागत अनुमान स्वीकृत गर्नु, बोलपत्र आह्वान तथा स्वीकृति गर्नु, ठेक्का पट्टा गराउनु, आयोजनाको कार्यान्वयन गर्नु, आयोजनाको अनुगमन गर्नु समितिको मूल दायित्व हो ।  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कार्यकारी प्रमुख ४ वर्षका लागि नेपाल सरकारले मनोनयन गर्न सक्छ ।  समितिको बैठक २ महिनामा १ पटक बस्नुपर्छ भने आर्थिक वर्ष तमाम भएको ३ महिनाभित्र नेपाल सरकारलाई प्रतिबेदन बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ ।  
आयोजना कुन डिजान, कति क्षमता, कति लागत, कति समयमा निर्माण गर्ने भन्ने कुरामा विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को अहम् भूमिका हुन्छ ।  बूढीगण्डकी आयोजनाको सम्भाव्य तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र टेन्डर डकुमेन्ट फ्रान्सेली कम्पनी ट्र्याकबेलले तयार पारेको हो ।  सन् १९८४ मा गरिएको पूर्व सम्भाव्य अध्ययनले आयोजनाको क्षमता ६ सय मेगावाट निर्धारण गरेकोमा ट्रा्याकबेलले ६४४, ७२२, ९४५ र १२०० मेगावाटसम्म निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदन दिएको थियो ।  सबैभन्दा अधिक सिफारिस गरिएको अर्थात् १२ सय मेगावाट समितिबाट भएको छ ।  
आयोजना जति सम्भावनायुक्त छ त्यतिकै चुनौतीपूर्ण पनि छ ।  आयोजना निर्माण हँुदा गोरखा, नुवाकोट र धादिङका ६७ गाउँ विकास समिति प्रभावित हुने अध्ययनले देखाएको छ ।  कुल ८ हजार १ सय १७ घरधुरीका ४५ हजार मानिस प्रभावित हुनेछन् ।  ३ हजार ५ सय ६० घर डुबानमा पर्नेछन् ।  पुनर्वास आफँैमा कठिन कार्य हो ।  विस्थापितलाई व्यवस्थापन गर्न विस्थापन पुनर्वास नीति अनिवार्य हुन्छ ।  जबकी विस्थापन तथा पुनर्वास नीति अझैसम्म बन्न सकेको छैन ।   निर्धारित समयमा आयोजना पूरा नहँुदा चमेलिया, राहुघाट, कुलेखानीको लागत अचाक्ली वृद्धि तथ्य कसैबाट छिपेको छैन, कतै उक्त रबैया बूढीगण्डकीमा पनि लागू हुने त होइन भन्ने पनि चिन्ता छ ।  ०६९।७० मा सुरु भई ०७७।७८ पूरा हुने उल्लेख भए पनि मुआब्जा र पुनर्वासमा अल्मलिनुले उक्त चिन्तालाई प्रगाढ बनाएको हो ।  
परामर्शदाता ट्रा्याकवेल इन्जिनेरिङले बूढीगण्डकी २ खर्ब ५५ अर्बमा निर्माण गर्न सकिने गरेको थियो ।  तथापि पछिल्लो समयमा संशोधित अनुमान २ खर्ब ७८ अर्ब पुगेको बताइन्छ ।  लागत अनुपातको तुलनामा बजेट विनियोजित गर्न कन्जुस्याँयी गरिएको छ ।   ०७२।७३ मा ३.३७ अर्ब, २०७३।७४ मा ५ अर्ब र ०७४।७५ मा १०.१७ अर्ब मात्र विनियोजन गरिएको छ ।  अहिले जल्दोबल्दो कार्य भनेको निजी जग्गा अधिकरण गर्नु हो ।  ट्रा्याकवेलले जग्गा अधिकरणका लागि ६१ अर्ब आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै गर्दा चालू आ.व.मा आवश्यकताभन्दा ६ गुना कम रकम उक्त प्रयोजनार्थ विनियोजन भएको छ ।  भलै पछिल्लो समयमा वित्तीय व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व गेजुवाको थाप्लोमा हस्तान्तरण भएको छ ।
ठूला आयोजना निर्माण अनेकन फेरबदल हुनु हाम्रो कार्यशैैली नै हो ।  बूढीगण्डकी पनि उक्त रबैयाबाट अछूतो छैन ।  यस्तो चलखेल मूलतः क्षमता निर्धारण, मोडालिटी छिनोफानो, प्रवद्र्धक चयन र वित्तीय व्यवस्थामा भएको छ ।  प्रारम्भमा बूढीगण्डकीको क्षमता ६ सय निर्धारण भएकोमा १ हजार हँुदै १२ सय मेगावाट पु¥याइएको छ ।  
बूढीगण्डकी आयोजना ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेतीजस्तो कार्य प्रगति शून्य भएको आयोजना भने होइन ।  ०७३।७४ को बजेट नीति तथा कार्यक्रममा बूढीगण्डकी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने कुरा उल्लेख भएकोमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, बोलपत्रसम्बन्धी कागजात, विस्तृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार भई स्वीकृत भएको छ ।   ०७३।७४ मा  गोरखा र धादिङका विभिन्न स्थानमा ५८ हजार १५३ रोपनी निजी जग्गा अधिकरण भएको छ ।  ०७३।७४ मा  भौतिक प्रगति शतप्रतिशत पूरा भएको छ ।  ०७३।७४ देखि बूढीगण्डकी निर्माणार्थ पेट्रोल, डिजल हवाईन्धनमा भन्सार बिन्दुमा प्रतिलिटर ५ का दरले सङ्कलित कर ८ अर्ब पुगेको छ ।  हालसम्म १२ अर्ब ७० करोड खर्च भई सकेकोमा भौतिक प्रगति ५.११ प्रतिशत रहेको छ ।  ०७४।७५ को बजेट वक्तव्यमा आयोजनाको इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण, निर्माण र लगानी मोडेल अगाडि बढाइने बताइएको छ भने वार्षिक विकास कार्यक्रम अन्र्तगत पुनर्वास, पुर्नस्थापना, डुबान क्षेत्रको जग्गा अधिकरण, सेडिमेन्ट, हाइड्रोलोजिक,  सेमिमेटालोजिक कार्य गरिने उल्लेख छ ।   ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा विकास योजनाअन्तर्गत चौधौँ योजनामा (७३।७४–७५।७६) बूढीगण्डकी शीर्ष स्थानमा परेको छ ।   
लगानी र मोडलको संशय भइरहँदा मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ जेठ ९ मा इपिसिएफ (इन्जिेरिङ, प्रोक्युमेन्ट, कन्सट्रक्सन, फाईनान्सिङ) मोडेलमा निर्माण गर्ने गरी चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर गु्रप लिमिटेड (सिजिजिसी) सँग सम्झौता गरेको छ ।  विद्युत् ऐनमा सरकारलाई प्राप्त अधिकारबमोजिम फास्ट ट्याक प्रविधिबाट सम्झौता गरिएको सरकारको जिकिर छ ।  इपिसिएफ मोडेलमा निर्माण गर्नुको अर्थ स्रोतको जोहो निर्माता कम्पनीले नै गर्नु हो ।  कम्पनी सञ्चालमा आएको बखतबाट आयोजनामा खर्च भएको रकम ऋणको रूपमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।  यसको मतलब लगानी जुटाउनुपर्ने वर्तमान समस्या टरेको छ ।  आयोजना निर्माण हुन साथ नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुनेछ ।  यसको मतलव आयोजना माथि उसको स्वामित्व दाबी रहने छैन ।  सो अनुरूप गेजुवासँंग ०७४ जेठ २१ मा समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर भएको छ ।
विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने; बाँधको उचाइ २ सय ६३ मिटर र क्षेत्रफल ६३ वर्ग किमी हुनेछ ।  जुन फेवाताल भन्दा (४.२ वर्गकिमी) भन्दा १५ गुना ठूलो हो ।  निःसन्देह बूढीगण्डकी नेपालको सबैभन्दा ठूलो मानव निर्मित ताल निर्माण बन्नेछ ।  यसको अर्थ बूढीगण्डकीको निर्माणबाट आशा गर्न सकिने थुपै्र कुरा छन् ।  वर्षाको समयमा पानी संचय गरी हिउँदमा उपयोग गर्दा रनअफ दि रिभरको जस्तो उत्पादन कटौतीको समस्या झेल्नुपर्ने छैन ।  आयोजनाको पानी नहर बनाई चितवन र नवलपरासीमा पु¥याउन सकिनेछ ।  जसबाट ४० हजार हेक्टर जमिन सिञ्चित गर्न सकिनेछ ।  खानेपानी अभाव रहेको स्थानमा खानेपानी व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।  बृहत मत्स्यपालन गर्न सकिनेछ ।  ड्यामसाइटबाट आरुघाटसम्म ३५ किमी जल यातायात सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।  पर्यटन प्रवद्र्धनार्थ नागढुङ्गाबाट आयोजना स्थलसम्म केवलकार निर्माण गर्न सकिनेछ ।  जलाशयको वरिपरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला बनाउन निर्माण गर्न  सकिनेछ ।  सहज पहुँच, प्राकृतिक सुन्दरता, अवलोकनीय विविधताका कारण बूढीगण्डकी क्षेत्र ज्यादै सुन्दर पर्यटकीय केन्द्र बन्न सक्नेछ ।  आयोजना स्थललाई बौद्धिक विकास र अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा समेत विकसित गर्न सकिनेछ ।  सिँचाइ, पिउने पानी, जलयातायात, पर्यटनप्रवद्र्धन हुँदा स्थानीय अर्थतन्त्र मात्र नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसमेत सबल हुनेछ ।
स्मरण रहोस्, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माणर्थ स्थानीयवासी थाकथलो गुमाउन राजी छन् ।  जुन आफैँमा ठूलो त्याग हो ।  बूढीगण्डकी निर्माण विलम्ब गर्नु भनेको लागत बढाउनु र उठन सक्ने राजस्व गुमाउनु हो ।  यसर्थ बढीमा सात वर्षभित्र बूढीगण्डकी निर्माण गर्न गेजुवालाई दबाब दिनुपर्र्छ तर इपिसिएफ मोडलको हवाला दिँदै जथाभावी शर्त र महँगो दररेट स्वीकार गर्नु भने हँुदैन ।   

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना