स्थानीय तहको बढ्दो दायित्व

Bhim dev bhattaप्रा.डा. भीमदेव भट्ट

 

नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुरूप सात सय चवालीस स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गरी सम्पन्न भइसकेको छ ।  पहिलो चरणको निर्वाचन ३१ वैशाखमा सम्पन्न भएको थियो भने त्यसको करिब डेढ महिना पछि १४ असारमा दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भयो ।  मध्य बर्खाको याम परेकाले कृषकहरू रोपाइँको कार्यमा व्यस्त रही निर्वाचनमा न्यून सहभागिता जनाउँछन् कि भन्ने आशंकालाई चिर्दै दोस्रो निर्वाचनमा पनि पहिलो निर्वाचनकै जस्तै सहभागिता प्राप्त भयो ।  यसबाट पनि बोध गर्न सकिन्छ कि आम नागरिकले निर्वाचनलाई प्रजातन्त्रको कडीका रूपमा स्वीकारे ।  यसरी विगतका दुई चरणमा ६ प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ र तेस्रो चरणको निर्वाचन आउँदो असोज २ गतेका लागि तय गरिएको छ ।  आशा गरौँ तेस्रो चरणको निर्वाचनले पनि पहिलो र दोस्रो निर्वाचनको पदचिन्ह स्थापित गर्नेछ ।  
नेपालको परिवेशमा सङ्घीयता नौलो अभ्यास हो ।  देशको भूगोल हिमाल, पहाड र समथर भू–भागमा विद्यमान रहेको र विभिन्न प्रदेशको प्राकृतिक स्रोतको अवस्था पनि भिन्न रहेकाले यस संवेदनशील अवस्थालाई बोध गरेर सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै विगत लामो समयदेखि केन्द्रमा रहेको अधिकार क्रमशः प्रदेश र स्थानीय तहमा विकेन्द्रित हुँदै जानेछ ।  यस अर्थमा भोलिका दिनमा केन्द्रमा छरितो केन्द्रीय सरकार, प्रान्तमा समन्वयकारी सरकार र स्थानीय तहमा बलियो सरकारको निर्माण हुँदै जाने अपेक्षा राखिएको छ ।  
सङ्घीयताको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा तीन तहभन्दा दुईतह कायम गरेको भए प्रभावकारी हुन्थ्यो कि, जिल्लाको उपस्थिति यथावत् राखेको भए बढी सान्दर्भिक हुन्थ्यो कि आदि विषयमा पनि विगतदेखि नै चर्चा परिचर्चा नभएका होइनन् तर हाम्रा संविधानसभाका सांसदहरूले देशको यथार्थ अवस्थाभन्दा विदेशमा भए गरिएका प्रारूपको अनुसरण गरी तीन तहको सङ्घीयता कार्यान्यन गर्ने निर्णय लिए ।  यस विषयमा अब पछाडि फर्कनुभन्दा कार्यान्वयनमा आइपरेका कठिनाइ समाधान गर्नुको विकल्प देखिन्न ।  यथा समयमा जनआवाजको कदर गर्न नीति निर्माताहरू चुकेपछि राष्ट्रले त्यसको मूल्य पनि चुकाउनै पर्ने हुन्छ ।  
करिब बीस वर्षपछि सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनले जनप्रतिनिधि र आम नागरिकमा एउटा हौसला र आशा सिर्जना गरेको छ ।  विगत शताब्दीयौँदेखि सिंहदरबारले नसुनेको आवाज अब आफ्नै घरदैलो नजिक रहेको संस्थाले सुन्छ कि भन्ने अपेक्षा उनीहरूमा छ ।  नव निर्वाचित स्थानीय तहका पदाधिकारीले जनताको भावना अनुरूप कार्य प्रारम्भ गर्न सके देशको विकास र समृद्धि धेरै टाढाको विषय रहने छैन ।  अतः जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई सुम्पिएको दायित्व मन, वचन र कर्मले अगाडि बढाउनुको विकल्प देखिन्न ।  
स्थानीय तहको विगत दुई चरणमा सम्पन्न निर्वाचनले देशका राजनीतिक पार्टीहरूको अवस्था बोध गराएको छ ।  उक्त निर्वाचनमा प्रमुख र अध्यक्ष पदमा एमालेले ४४.८० प्रतिशत मत र नेपाली काँग्रेसले ३६.६९ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ ।  यसैगरी उपप्रमुख र उपाध्यक्ष पदमा एमालेले ५०.४९ प्रतिशत र नेपाली काँग्रेसले ३०.६९ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ ।  नेकपा माओवादी केन्द्रलाई अपवादमा मान्दा अन्य पार्टीको उपस्थिति गौण देखिन्छ ।  
जनप्रतिनिधि सबैका हुन्, कुनै अमूक पार्टीका होइनन् ।  यस अर्थमा जुनसुकै पार्टीले तोकिएको स्थानीय तहमा विजय हासिल गरे पनि उहाँहरू एकलव्य भएर सेवामा समर्पित हुनु पर्दछ ।  प्रमुख÷उपप्रमुख अथवा अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष विपरीत राजनीतिक पार्टीको भए पनि सहकार्य गरेरै अगाडि बढ्नुको विकल्प देखिन्न ।  यसो नभएमा जनताले प्राप्त गर्ने सेवा प्रभावित हुन सक्दछ ।  सम्बन्धित दुई प्रमुख पार्टीले यो अवस्था सिर्जना नहोस् भनी हेक्का राख्नु जरुरी छ ।  
नेपाल सरकारले स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन भए लगत्तै १५ जेठमा आ.व. ०७४÷७५ को बजेट समेत पारित गरिसकेकाले नव निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नै तहको योजना निर्माण गरी काम गर्न सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।  प्रस्तुत बजेटमा १७.६० प्रतिशत रकम अर्थात् दुई खर्ब, २५ अर्ब, ५ करोड, ४५ लाख ९१ हजार स्थानीय तहका लागि छुट्याएको छ ।  बजेटमा व्यवस्था गरिए अनुरूप प्रत्येक गाउँपालिकाले न्यूनतम १० देखि अधिकतम ३९ करोड, नगरपालिकाले न्यूनतम १५ करोडदेखि ४३ करोड, उपमहानगरपालिकाले न्यूनतम ४० करोडदेखि ६३ करोड र महानगरपालिकाले न्यूनतम ५६ करोडदेखि १ अर्ब १ अर्ब २४ करोड प्राप्त गर्नेछन् ।  यसका साथै सशर्त अनुदानको समेत व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।  
स्थानीय तहले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारीको व्यवस्थापनमा समेत सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बुझिएको छ ।  हाललाई जिल्लाबाट खटाइने त्यस्ता कर्मचारी अपर्याप्त भएमा नपुग कर्मचारी करारमा लिने व्यवस्था समेत मिलाइनु पर्दछ ।  यस कार्यमा लोक सेवा आयोगका क्षेत्रीय निर्देशनालय र अञ्चल कार्यालयले केही हदसम्म सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन् ।  
बजेट र कर्मचारी सुलभ भएपछि स्थानीय निकायले आफ्नो कार्य तुरुन्त प्रारम्भ गर्नु पर्दछ ।  यो वा त्यो बहानामा केन्द्र र प्रदेशको आदेश पर्खी बस्न मिल्दैन ।  संविधानले दिएको अधिकारभित्र बसी पारदर्शिताका साथ काम गरेमा थोरै समयमा धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।  स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी (क) तुरुन्त प्रारम्भ गर्ने (ख) मध्यकालमा सम्पादन गर्ने र (ग) दीर्घकालमा सम्पन्न गर्नेगरी समय र बजेटको बाँडफाँड मिलाउनु पर्दछ ।  तुरुन्त गर्ने कार्यमा फोहोर व्यवस्थापन, पानी बत्तीको नियमितता, बजार नियन्त्रण, सडक गल्ली निर्माण÷मर्मत, सम्भव भएका ठाउँमा यातायात सञ्चालन, विपद व्यवस्थापन आदि पर्दछन् ।  यस्ता कार्य तुरुन्त प्रारम्भ गरी तिनको सफलताको बजारीकरण पनि गर्दै जानु पर्दछ ।  आफूले गरेका राम्रा कामको बजारीकरण न्यून हुने वा नहुने र नगरेका अथवा गर्न नसकेका कार्यको प्रचार प्रसार धेरै हुँदा जनतामा निराशा उत्पन्न हुन जाने भएकोले सञ्चार क्षेत्रको सहयोगमा यो कार्य गरिनु पर्दछ ।  
बदलिँदो परिवेशमा स्थानीय तह अन्तर्गत हालका जिल्लास्थित लाइन एजेन्सीहरू रहने भएकाले नयाँ निर्माण गरिने संरचना चुस्त र छरितो तुल्याउनु आवश्यक छ ।  यसो हुन नसकेमा केन्द्रमा जस्तै प्रशासनिक खर्च बढ्ने र विकास निर्माण कार्य प्रभावित नहोलान् भन्न सकिन्न ।  यसका साथै स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गरिने योजना परियोजनाहरू अत्यधिक जनता लाभान्वित हुने र तोकिएको समयमा पूरा हुने गरी निर्माण गरिनु पर्दछ ।  महìवाकांक्षी योजना तर्जुमा गरी तिनको कार्यान्वयन दीर्घकालमा समेत नभएमा जनता निराश मात्र हुने नभई पुँजीगत बजेट पनि सुस्त परिचालन हुनेछ ।  यी सब पक्षलाई मनन गरी स्थानीय तहका योजनालाई समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढाउनु उपयुक्त देखिन्छ ।  
नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुरूप माघ ७, २०७४ भित्र बाँकी रहेको दुई नम्बर प्रदेशको स्थानीय तहको साथै प्रदेश, राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अनिवार्य रूपले सम्पन्न भइसक्नु पर्नेछ ।  यसका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्ने कार्य यथासमयमा सम्पन्न हुने नै छ ।  ढिलै भए पनि यही साउन ५ गते नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग समेत गठन गरिसकेको छ ।  यी दुवै कार्यमा कहीँ कतै विलम्ब भएमा देशमा गम्भीर संवैधानिक संकट आउन सक्दछ ।  
वर्तमान स्थानीय तहको निर्वाचनले जनता उद्वेलित मात्र भएका छैनन् कि उनीहरूको आकांक्षा समेत ह्वात्तै चुलिएको छ ।  यस पृष्ठभूमिमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको दायित्व पनि बढेको छ ।  विगतमा जस्तै सानातिना कुराका लागि केन्द्रीय सरकारको निर्णय पर्खिबस्नु पर्ने अवस्था भोलिका दिनमा हुनेछैन भन्ने विश्वास जनतामा जाग्रित गराउनु आवश्यक छ ।  सेवा प्रवाह चुस्त छिटो छरितो र किफायती तुल्याएर यो कार्य गर्न सकिन्छ ।  
विगत पञ्चायत कालमा स्थापित लगभग चार हजार गाउँ पञ्चायतलाई (वि.सं. २०४६ पश्चात् गाउँ विकास समिति र वर्तमान समयमा गाउँपालिका) सरकारले २०७३ चैत्र मसान्तमा ७४४ स्थानीय तहको नयाँ संरचनामा रूपान्तरित गरेको छ ।  यस निर्णयले स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्र निकै बढाइएको पाइन्छ ।  सीमित स्रोत साधन, भौगोलिक विकटता र यत्रतत्र छरिएर रहेका बसोबासका कारण जनप्रतिनिधिहरूले जनतालाई पु¥याउने सेवा निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।  उहाँहरूले यस चुनौतीलाई अवसरका रूपमा स्वीकार्नु पर्दछ ।  स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी सुम्पनुका साथै आवश्यकता अनुरूप अधिकार समेत दिइएकाले जनप्रतिनिधिले आफूलाई प्रदत्त अधिकारको सक्दो उपयोग गरेमा आउँदो पाँच वर्षमा तोकिएको क्षेत्रको स्वरूप बदल्नुका साथै आम नागरिकमा आशाको सन्देश प्रवाह गर्न सक्षम हुनुहुने छ ।  यस कार्यमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई स्थानीय तहका बुद्धिजीवी, ज्येष्ठ नागरिक, शिक्षकका साथै राजनीतिक दल र सम्पूर्ण जनताको सहयोग र सद्भाव आवश्यक देखिन्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना