‘निरङ्कुश कार्यकारी प्रमुख बनाउन खोजिएको होइन’

सात सय ४४ स्थानीय तहका लागि करिब ७२ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने भनिए पनि अहिले झण्डै १७ हजारमात्र छन् ।  विभिन्न सेवाबाट पठाइएका कर्मचारी वरिष्ठताका आधारमा समायोजन हुनुपर्ने माग राख्दै स्थानीय तहमा हाजिर हुन गएका छैनन् ।  स्थानीय तहले पनि सिंहदरबारको अधिकार आफूहरूसम्म आइपुग्ने भनियो तर केन्द्रले निर्देशन, आदेश जारी गरिरहेको तथा कानुनको अभावले आफूहरूले काम गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।  अहिलेसम्म सिफारिसपत्र दिने बाहेकका काम पाउन सकेनौँ भन्ने गुनासो वडाध्यक्षहरूको छ ।  स्थानीय तहका निकायहरूको भवन छैन ।  पुग्दो बजेट छैन ।  यी यस्ता समस्या र अन्योलका बारेमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियासँग गोरखापत्रका पत्रकार प्रकृति अधिकारीद्वारा गरिएकोे कुराकानीको सारसंक्षेप प्रस्तुत छ ःdinesh thapaliya

 

 कर्मचारी समायोजनमा समस्या देखियो ।  समस्या समाधान गर्ने दिशातर्फ स्थानीय विकास मन्त्रालय उन्मुख देखिएन नि ?
    कर्मचारी समायोजनलाई व्यवस्थित गर्न सामान्य प्रशासनमन्त्रीको संयोजकत्वमा अधिकार सम्पन्न कर्मचारी व्यवस्थापन समिति बनेको र त्यसले काम गरिरहेको छ ।  हाललाई कर्मचारी समायोजन गर्नका लागि स्थानीय तहको सङ्गठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश जारी भएको छ ।  यो आदेशमा कार्यकारी अधिकृत र प्रशासन सेवाका कर्मचारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई आवश्यक सङ्ख्यामा उपलब्ध गराउने र स्थानीय विकास मन्त्रालयले खटाउने भन्ने व्यवस्था छ ।  अरू बाँकी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट जान्छन् ।  त्यो तिनै मन्त्रालयको दायित्व र जिम्मेवारीभित्र पर्छ ।  योदेखि बाहेक वडा कार्यालयहरू सञ्चालन गर्नका निम्ति पनि लेखापाल, प्राविधिक कर्मचारी र वडासचिवको रूपमा काम गर्न खरिदार र नायब सुब्बा सरहका कर्मचारी आवश्यक पर्छन् ।  यी कर्मचारी अहिले हामीले माग गरिरहेका छौँ ।  यी कर्मचारी गइसकेपछि व्यवस्थापन हुन्छ ।  अहिले कर्मचारी जाने भनेको काजमा हो ।  समायोजन भइसकेपछि सबै कुरा टुङ्गिने हुनाले अहिले देखिएको समस्या अस्थायी प्रकृतिको हो ।  यसलाई समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

खटाइएका कर्मचारी वरिष्ठताको मुद्दा बनाएर स्थानीय तहमा हाजिर हुनै गएका छैनन् ।  यो समस्यालाई कसरी टुङ्ग्याउँदै हुनुहुन्छ ?
    कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि सेवा समूहको दरबन्दी हुन्छ ।  त्यो सेवा समूहकै व्यक्ति त्यहाँ जान्छ ।  जानुपर्ने हुन्छ ।  अहिले स्थानीय तहमा कुन सेवा समूहको कार्यकारी अधिकृत बनाउने भन्ने बहसको विषय होला ।  बहस गर्न सकिएला ।  वरिष्ठ कर्मचारी कनिष्ठका अन्तर्गत जानु नपर्ला वा राम्रो नहोला भन्ने अर्काे विषय भयो तर सबैभन्दा वरिष्ठ कार्यकारी प्रमुख भनेको मेयर र अध्यक्ष हो ।  उनीहरूअन्तर्गत अरू कर्मचारी काम गर्ने हुन् ।  ऐनले त्यही नै व्यवस्था गरेको छ ।  कर्मचारीले गाउँपालिका र नगरपालिकाले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्नका निम्ति सहजीकरण गर्ने र तोकेको काम गर्ने हो ।  कार्यकारी अधिकृत भनेको देशको प्रशासनिक बन्दोबस्त गर्ने व्यक्ति हो ।  त्यसलाई सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा भने जसरी व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन ।  हामी अहिले सामान्य प्रशासन समूहकै दरबन्दी भए पनि सकेसम्म अरू समूहका व्यक्तिलाई पनि समायोजन गरेर जाऔँ भन्ने हिसाबले लागिरहेका छौँ ।  मुख्य सचिवको नेतृत्वमा यो विषयमा छलफल चलिरहेको छ ।  यो ठूलो विषय होइन ।  टुङ्गिन्छ ।  

समायोजनको मुद्दा नटुङ्ग्याउँदासम्म कर्मचारी हाजिर हुन मानेनन् भने के गर्नुहुन्छ ?
    केन्द्रले काम पाएको छैन र स्थानीय तहले कर्मचारी पाएको छैन ।  लामो समयसम्म यो अवस्था रहँदैन ।  स्थानीय तहमा कर्मचारी गएनन् भने स्थानीय तहले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नका निम्ति आफैँले कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ ।  केही दिन कर्मचारीविना स्थानीय तह रहन सक्ला तर स्थानीय तहले आफ्नो सेवाको व्यवस्थापन गर्न अस्थायी वा करारमा नियुक्ति गरेर पनि काम गराउनुपर्ने अवस्था हुन्छ ।  निजामती सेवाको मानिस नजाने र तल अर्काे कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपरेमा यसले ठूलो समस्या सिर्जना गर्न सक्छ ।  कर्मचारीले हिजो पनि स्थानीय तहमा बसेर काम गरेकै हुन् ।  ठूलो सङ्ख्यामा जानुपर्ने पनि होइन ।  जान्न भनिरहनुपर्ने पनि होइन ।  त्यसकारण यसमा विवेकपूर्वक र संयमता सबैले प्रयोग गर्नुपर्छ ।

एक तह बढुवा पाएमात्र जान्छौँ भन्ने पनि माग सारिएको छ ।  त्यो सम्भव छ ?
    स्थानीय तहमा पठाइने कर्मचारीलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सक्ने गरी पठाउनुपर्छ ।  त्यो गर्नको निम्ति उनीहरूको वृत्ति विकास, उत्प्रेरणा, सेवा सुविधा र अन्य विविध प्याकेजमा एक मुष्ठ रूपमा कुरा गर्न सक्छौँ ।  एकाकी ढङ्गले एक तह बढुवा वा कुनै तात्कालीक सुविधा चाहियो भन्नुभन्दा पनि समग्रतामा स्थानीय तहको सेवा र कर्मचारी समायोजनलाई कसरी आकर्षित, भरपर्दाे र विश्वसनीय बनाउने भन्ने ढङ्गले सोचिनुपर्छ ।  ऐन आएर नियमावली बनाउँदा यी धेरै कुरालाई समावेश गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारी शाखा विभाजन नभएकाले काम पाएनौँ भन्ने पनि गुनासो सुनिएको छ नि ?
    स्थानीय तहको कार्य विभाजन नियमावली र कार्य सम्पादन नियमावलीको ढाँचामा गाउँपालिकामा कति शाखा हुने नगरपालिकामा कति हुने स्पष्ट छ ।  अहिले स्थानीय तहमा शाखा गठन भइसकेको छ ।  कर्मचारी नगएकै कारण ती शाखा क्रियाशील हुन नपाएको हो ।  कर्मचारी गइसकेपछि तत्तत् शाखामा राखेर मजाले काम दिन सकिन्छ ।  

स्थानीय तहमा निजामतीमा जस्तै १० सेवा आवश्यक छ भन्ने ठानिएको अवस्था हो ?
    स्थानीय तहलाई धेरै सेवाबाट राखियो भने कर्मचारीबीच धेरै किसिमका अन्योल र द्विविधा हुन्छन् ।  धेरै खाले सेवा राख्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा छौँ ।  स्थानीय तहमा धेरै खाले कर्मचारी पनि हुनुहुँदैन ।  कोर र ननकोर फङ्सन भनेर छुट्याउनुपर्छ ।  कोर काम गर्नका निम्ति स्थायी प्रकृतिका कर्मचारी र ननकोर काम गर्न अस्थायी प्रकृतिका कर्मचारी वा विज्ञ सेवा लिने मोडेलमा जानुपर्छ ।  समय र कामका आधारमा पारिश्रमिक दिन सकिने कर्मचारी राख्ने लचकताबाट थोरै पैसामा धेरै सेवा लिन सकिन्छ ।  

मन्त्रालयको सचिवको जस्तै स्थानीय तहको सचिवमा पनि क्लस्टर चाहियो भन्ने माग कर्मचारी सङ्गठनहरूले अगाडि सारेका छन् ।  त्यसमा मन्त्रालयले के सोचेको छ ?
    यो समायोजन पछिमात्र हुन्छ ।  तत्कालमा क्लस्टरिङ्ग गर्न सकिँदैन ।  स्थानीय तहमा कस्ता कर्मचारी जान्छन् ? कस्तो व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख हुन्छ ? कुन–कुन कर्मचारीलाई कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? कति तहसम्म उसले वृत्ति विकासका लागि अवसर पाउने ? को सरुवा भएर जान पाउने ? भन्ने विषय पनि ऐनमा नै हुन्छ ।  अहिले अत्यन्तै प्रारम्भिक चरणमा छौँ ।  यो बेला भनेको काजमा गएर काम गरिदिने मात्र हो ।

अहिले कनिष्ठ कर्मचारी खटाउन समस्या भोग्नुपरेको अवस्था छ ।  पछि प्रदेशमा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई खटाउन सकिएला र ?
    यसमा कुनै समस्या नै छैन ।  केन्द्रमा रहेका हालका मन्त्रालय अब घट्छन् ।  घट्ने मन्त्रालयका दरबन्दीका सचिव प्रदेशमा जानै पर्छ ।  अहिले पनि पाँच प्रदेशमा विशिष्ट श्रेणीको पाँच दरबन्दी छ ।  ती पनि त्यहाँ जाने भए ।  जानुपरिहाल्छ ।  अहिले कर्मचारी समायोजनमा पहिले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर, मन्त्रालयको व्यवस्थापन गरेर, सचिव पठाएर, सहसचिव पठाएर, प्रदेश टुङ्ग्याएर अनि स्थानीय तहमा गरेको भए यो झन्झट पनि आउने थिएन ।  ठूला–ठूला पदका जानु नपर्ने हामी मात्र जानुपर्ने भन्ने अहिलेको आशङ्का ती पद सिर्जना नभएर भएको हो ।  गाउँपालिकाको दरबन्दी सचिव बनाइयो र मलाई खटाइयो भने म गइनँ भने मलाई सोधे भयो ।  पद भएको ठाउँमा जान्न भन्नुहुँदैन ।  पायक अपायक आफ्नो कुरा हुन सक्ला ।  कर्मचारीको मनोबल र वृत्ति विकासलाई कुण्ठित नगर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।  गर्न सकिन्छ ।

मन्त्रालयले आदेश तथा निर्देशनमात्र दियो र यसरी कसरी सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म आउन सक्ला भन्ने गुनासो जनप्रतिनिधिले गर्न थालिसके ।  यसमा के भन्नुहुन्छ ?
    मन्त्रालयले कार्यविधि दिएन, निर्देशन दिएन, काम गर्न गाह्रो भयो भन्ने पनि दैनिक गुनासो आउँछन् ।  उहाँहरूले कार्यविधिका ढाँचा बनाउन सक्दैनौँ मन्त्रालयले सहजीकरण गरिदिओस् भनिरहनुभएको पनि छ ।  मन्त्रालयले हालसम्म एउटा आदेश पठाएको हो ।  कुन–कुन आदेशले काम गर्न कहाँ–कहाँ रोक्यो ? कुन–कुन मन्त्रालयबाट आदेश गएको हो ? हाम्रो मन्त्रालयले कहिल्यै पनि निर्देशित गर्दैन ।  कहिल्ये पनि आदेश, निर्देशन दिएर अप्ठ्यारो पार्दैन ।  सहजीकरण र समन्वय गर्छ ।  यहाँहरूको स्वायत्तता कति हो त्यसभित्र बसेर आफैँले विवेकले लागेका राम्रा कुरा गर्नका निम्ति हामी कुनै अप्ठेरो पार्दैनौँ ।  संविधान, अन्य प्रचलित कानुन र प्रचलित मूल्य मान्यतालाई विचार गरेर स्थानीय तहले आफैँ पनि निर्णय गरेर कानुन बनाएर काम गर्न सक्छन् ।

चाहिएका कानुन दिइएन, स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेशका भरमा नाता प्रमाणित गर्नु बाहेक काम गर्न सकिएन भन्ने जनप्रतिनिधिको गुनासो कहिले सम्बोधन होला ?
    संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारलाई व्याख्या, विश्लेषण र संविधानबमोजिम नयाँ कानुन बनाएर केन्द्रीय सरकारले उपलब्ध गराउँछ ।  त्यसले धेरै काम गर्न सजिलो हुन्छ तर अहिले जुन कार्यकारी आदेश जारी गरिएको छ, यसले पनि जनप्रतिनिधिलाई कुनै पनि काममा रोकटोक गरेको छैन ।  भोलि ऐन आउँदा पनि यसकै सेरोफोरोभित्रबाटै आउने हो ।  बरु जनप्रतिनिधिलाई आदेशले के गर्नलाई रोक्यो भन्ने थाहा भयो भने समाधान गर्न सक्छौँ ।  कर्मचारी नियुक्तिसम्बन्धी विषय कानुनबाट प्रस्ट छैन, सत्य नै हो ।  त्यसदेखि बाहेक स्थानीय तहले गर्छु भनेका कुरा र दैनिक प्रशासन सञ्चालनमा कुनै पनि द्विविधा उत्पन्न भएको जस्तो लाग्दैन ।  
जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो सुविधा कतिसम्म लिन छुट दिइएको छ ?
    स्थानीय तहका प्रतिनिधिको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनअन्तर्गत हुने भएको हुनाले अहिले त्यो कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा ग¥यो ।  त्यो संसद्मा जान बाँकी छ ।  चालु आ.व. मा अर्थ मन्त्रालयले केही मापदण्ड तोकेर पठाइदिएको छ ।  त्योभित्र बसेर उहाँहरूले निर्णय गर्दा हुन्छ ।  स्थानीय तह भनेको स्वयम् आम्दानी सिर्जना गर्न सक्ने हैसियत भएको संस्था पनि हो ।  उसले वित्तीय स्वायत्तताको उपयोग गर्दै आफ्ना कर, शुल्क र सेवाको दस्तुर तोक्ने, करका दायरा वृद्धि गर्ने र आम्दानी गर्ने, आम्दानीबाट उपयुक्त ठाउँमा खर्च गर्न सक्छन् ।  उपयुक्त के हो भन्ने कुरा निर्णय उहाँहरूले नै गर्नुहुन्छ । 

पुग्दो बजेट उपलब्ध गराइएको पनि छैन नि ?
चालु आर्थिक वर्षमा १७.६ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा गएको छ ।      हामीसँग योजना पनि नभएको, थुप्रै वित्तीय कानुन पनि बनी नसकेको, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग पनि बनी नसकेको हुनाले प्रभावकारी ढङ्गले यस क्षेत्रमा काम गर्न सकिएन ।  आउँदो वर्षदेखि स्थानीय तहले आफ्नो बजेट बनाउँछन् ।  त्यो बजेट र कार्यक्रमका कार्यान्वयनको अवस्था हेरेर स्रोत बढी जान सक्छ ।  पैसा पठाएरमात्र हुँदैन ।  स्थानीय तहले आवधिक रवार्षिक योजनामार्फत बजेटको माग गरेमा त्यो उपलब्ध हुन सक्छ ।  यसै वर्ष पनि केही बजेट बढाउँछौँ ।  चालु आ.व. मा स्थानीय तहमा २० प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट पुगिसक्छ भन्ने अनुमान छ ।  

प्रस्तावित कानुनमा प्रमुखलाई बढी अधिकार दिन लागिएको हुँदा यसबाट कार्यपालिकासँगको द्वन्द्व सिर्जना हुँदैन र ?
स्थानीय तहले आफ्नो निर्णय प्रक्रिया आफैँ व्यवस्थित गर्न पाउँछ ।  निर्वाचनका बेला दलीय आधारमा निर्वाचित हुन्छौँ तर निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि विकासमा सबैको एउटै वाद हुनुपर्छ भन्ने यसको मान्यता हो ।  संविधान, कानुन र सभाले दिएको निर्देशनअनुसार कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा अल्पमत र बहुमतको झन्झटमा स्थानीय तह फसिरह्यो भने कार्यान्वयन प्रभावकारी हुँदैन ।  त्यसको प्रमुख तुलनात्मक रूपमा अरूभन्दा बढी शक्तिशाली हुन्छ तर उ निरङ्कुश बन्नुपर्छ भन्न खोजिएको होइन ।


स्थानीय तहले आफ्नो भवन कहिलेसम्म पाउलान् ?

    अहिले उपलब्ध गराइएको बजेटले वडा कार्यालय, नगरपालिका वा गाउँपालिकाका भवन बनाउन पुग्दैन ।  सबै स्थानीय तहको एकैचोटि भवन बनाउँदा करिब चार खर्ब रुपियाँ लाग्छ ।  सुविधा सम्पन्न र काम गर्न सक्ने खालको भवन बनाउनुपर्ने हुन्छ ।  यसका निम्ति दातृ निकाय र अर्थ मन्त्रालयसँग काम गरिरहेका छौँ ।  स्थानीय तहले आफ्नो भवन निर्माण गर्न प्रारम्भ गरेपछि रकम माग गरेमा मन्त्रालयले स्रोत जुटाइदिनेछ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना