अब मुलुक समृद्धिको यात्रातर्फ

Gopinath-mainali-npcगोपीनाथ मैनाली

 

 

नेपालीको दशकांैदेखिको आफैँले संविधान लेख्ने इच्छा पूरा भई संविधान कार्यान्वयनमा आएको छ ।  संविधान राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको दस्तावेज मात्र होइन, पौने तीन करोड नेपालीको आर्थिक समृद्धिको सपना हो, सामाजिक रूपान्तरणको साझा अभिव्यक्ति हो, सुनिश्चित भविष्यको आधारशिला पनि हो ।  जसका लागि संविधानले शक्ति, स्रोत साधनको अभ्यास गर्ने मार्ग सुनिश्चित गरेको छ ।  कतिपय निर्वाचित संस्था आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा योजना बनाउन व्यस्त छन् भने प्रदेश तथा सङ्घीय तह पनि निर्वाचनको तयारीमा छन् ।  यस अर्थमा अब मुलुकले राजनीतिक सङ्क्रमण व्यवहोरिरहेको छ भन्नु पनि आवश्यक छैन ।  सधँै सङ्क्रमण मात्र देखेर पनि हँुदैन ।  राजनीतिक सङ्क्रमणलाई आर्थिक विकास र समृद्धिले समाधान खोज्नुपर्छ ।  
आर्थिक समृद्धि त्यत्तिकै प्राप्त हुने विषय होइन, यो लगातारको राजनीतिक प्रतिबद्धता र रणनीतिक दिशावोेध, प्रशासनिक क्रियाशीलता र समर्पण, निजी क्षेत्रको लगानी अनि सर्वसाधारणको सकारात्मक सहयोगको परिणाम हो ।  संविधान निर्माणपछि सर्वसाधारण जनतामा एक प्रकारको अपेक्षा र उत्साह जागेको छ, जसलाई सम्भावनाको रूपमा उपयोग गरेर विकास र समृद्धिको यात्रा गर्न सकेमा मात्र त्यो उत्साह र अपेक्षालाई संयोजन गर्न सकिन्छ, अन्यथा उनीहरूमा नैराश्यता, कुण्ठा र आक्रोस जाग्न सक्छ ।  यसर्थ अब जनताले चाहेको कुरा भनेको नै आर्थिक समृद्धि र समन्यायिक सामाजिक व्यवस्था हो ।  त्यसो हँुदा नै संविधानको प्रावधानहरू क्रियाशील भएको मानिन्छ ।  संविधान र यसअन्तर्गत बन्ने कुनै पनि नीति प्रावधानले मात्र सर्वसाधारणका आवश्यकता र अपेक्षा पूरा हँुदैनन् ।  संविधान कार्यान्वयन हुनु भनेकै सर्वसाधारणले अनुभूत गरेका समस्या हल गर्नु हो, स्थानीय सम्भावना उपयोग गर्नु हो, रोजगारी सिर्जना गर्नु हो, आर्थिक गतिशीलता विस्तार गर्नु हो, सबैलाई न्यायपूर्ण व्यवहार गर्नु हो ।  सहज के छ भने यसो गर्न जनताले राज्य संयन्त्रलाई म्याण्डेट दिएका छन् ।  
 राजनीतिक परिवर्तन जसरी आर्थिक विकासको यात्रा तय गर्न सकिँदैन ।  राजनीतिक परिवर्तन छिटो पनि सम्भव छ तर आर्थिक विकास लगातारको यात्रा हो, यस यात्रामा राज्य संरचना भित्र र बाहिरका पात्रले आआफ्नो सम्भावना उपयोग गरिरहनु पर्दछ ।  मुलकमा सम्भावना छ भनेर मात्र हँुदैन, त्यसलाई उपयोग गर्ने वातावरण राजनीतिक नेतृत्वमा नै बनाउनु पर्दछ ।  कुनै स्रोत र साधन नभएको मुलुक सिङ्गापुरले आफ्नो पचासौँ वर्ष गाठ मनाउँदा विश्वको विकसित मात्र होइन, धेरैजसो प्रगति सूचकमा विश्वको उत्कृष्ठ मुलुक बनेको छ, जुन त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वको दृढ इच्छाशक्तिसहितको समृद्धिको सपना र प्रतिस्पर्धी कर्मचारीतन्त्रको समर्पित क्रियाशीलताको परिणामले सम्भव भएको हो ।  साठीको दशकमा एकदशकभित्र मुलुकलाई श्रीलङ्काजत्तिको बनाउन पाए हुने कल्पना पिपुल्स एक्सन पार्टीका नेता ली क्वान यूको थियो ।  तर श्रीलङ्कालाई कहाँ हो कहाँ छाडेर विकासको छलाङ् मार्नुमा राजनीतिक स्थिरता र अनुशासनले  महìवपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।  अझ आश्चर्यको कुरा त्यहाँ लगातार एकै राजनीतिक दलले नेतृत्व लिइरहेको छ ।  जनता उसैलाई पत्याइरहेका छन् ।  यसले काम गरेर नै जनताको विश्वास जित्न सकिन्छ भन्ने शिक्षा बाँकी विश्वको राजनीतिक समाजलाई दिएको छ ।  विकास र समृद्धिका यात्रा चुनौतीपूर्ण हुन्छन्, ससानो कार्यबाट आरम्भ गरी नतिजा निकाल्दै जाँदा पछिल्ला दिन धेरै सहज हँुदै जानेछन् भन्ने शिक्षा पनि यसले दिएको छ ।  नेपाली जनताले पनि उनीहरूको दैनन्दिनी समस्या समाधान हुने ससाना कामको चाहेका छन् ।  तर यी कामका लागि अब सर्वसाधारण अधीर छन् ।  
तर आर्थिक विकासका आयामबाट हेर्दा मुलुकले समृद्धि हासिलका लागि निकै प्रयास गर्नुपर्ने जरुरी छ ।  आन्तरिक बजारले रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन, सामथ्र्य र सम्भावना भएका पचास लाखभन्दा बढी युवा सुरक्षित भविष्यको खोजीमा मुलुक बाहिर छन्, एकचौथाई जति नेपाली अहिले पनि गरिबीको रेखामुनि छन्, आर्थिक योजना र विकासका प्रक्रियाले जनजीवनमा सीमान्त सुधार मात्र ल्याएको छ ।  उपलब्ध स्रोत साधनको उपयोग गरी उत्पादन गर्न ठूलो परिमाणमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, तर लगानीको वातावरण बनिसकेको छैन ।  त्यसैले निजी क्षेत्र आक्रामक  छैन ।  परम्परागत प्रविधिको बोलवाला छ ।  जनशक्तिको न्यून उत्पादकत्व, सार्वजनिक निकायमा गढेर रहेको कर्मचारीतन्त्रीय पद्धति, गिर्दो सामाजिक नैतिक मूल्य र सदाचार, ह्रासोन्मुख कार्यसंस्कृति र कर्तव्य विमुखता अनि नकारात्मक सामाजिक सोचले जर्जर अर्थतन्त्रलाई ‘टेकअफ’ मा कसरी पु¥याउने ? विकासका मुद्दामा साझा सहमति र स्पष्ट दृष्टिकोण कसरी स्थापित गर्ने ? विभिन्न पात्रबीच सहकार्य कसरी प्रोत्साहित गर्ने ? र नियमनकारी भूमिका कसरी सबल बनाउने ? लगायतका सवालको सही उत्तरपछि मात्र सरकारले संविधानको आर्थिक आयामलाई कार्यान्वयन गर्नसक्छ ।  विगतले सिकाएको पाठ पनि यही हो ।  विगतका सबै अवसरलाई मुलुकले एकपछि अर्को गरी गुमायो, आर्थिक विषय सधैँ अलमल, सङ्क्रमण र इच्छाशक्तिविहीन देखियो ।  फेरि पनि शिक्षा लिन सकिएन भने आउँदा दिन निकै कष्टप्रद हुनेछन् ।  यस अवस्थामा लोकतन्त्र र संविधानलाई सर्वसाधारणको घरदैलोमा पु¥याउन सकिने छैन ।  किनकी विकास वा समृद्धि लोेकतन्त्रको वास्तविक रक्षाकवच हुन् ।  त्यसैले यस शताब्दीमा आर्थिक मुद्दाले अन्य विषयलाई ओझेलमा पारेको छ ।  युवाहरू रोजगारी चाहिरहेका छन् ।  सर्वसाधारण आफूहरूले झेलिरहेको समस्या सामाधानको अपेक्षामा छन् ।  उनीहरूको अर्थमा लगानी, उत्पादन, रोजगारी, सहज सेवा र अवसर नै लोकतन्त्र हो ।  आर्थिक समृद्धिको यात्रा तय गर्न सकिएन भने लोकतन्त्र र सङ्घीयताको कुनै अर्थ रहने छैन ।  यस वर्ष अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केतहरू देखिएका छन्, ऊर्जा सङ्कट कम भएको छ, मौसम केही अनुकूल छ, बन्द हड्ताल भएको छैन र चुनावी गतिविधि र पुननिर्माणले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केत देखाएको छ ।  यही समयमा नीति हस्तक्षेप गरी आर्थिक प्रगति गराउन चुक्नु हुँदैन ।  
संविधान कार्यान्वयन र आर्थिक समृद्धिको मुद्दा राज्यको पुनसंरचनासँग पनि जोडिएको छ ।   नेपाली समाजले राज्य पुनसंरचनालाई गहन रूपमा नलिएको भान हुन्छ ।  यसलाई राजनीतिक आयामबाट मात्र बुझ्नु हुँदैन ।  राज्य पुनसंरचनाका आर्थिक, प्राविधिक र सामाजिक आयाम पनि छन् ।  पुनसंरचनाको सरल अर्थ जनताका दैनन्दिनी मुद्दाहरू सजिलै पूरा हुन्छन् भन्ने हो, सेवा प्रवाह सरल हुन्छ, लगानी बढ्छ, उत्पादन वृद्धि हुन्छ, उपयोगमा नआएको स्रोत साधन उपयोगमा आउँछन्, रोजगारी बढ्छ र यी सबै कार्यको व्यवस्थापन आफू नजिकैको नागरिक संस्थाबाट हुन्छ भन्ने हो ।  संविधानले यी सबै  कार्यका लागि मार्गदर्शन मात्र गर्ने हो ।  राज्यका संरचनाले लिने  नीति, गर्ने निर्णय, कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्यक्रम÷योजना र राज्यइतरमा रहने पात्रसँँग गरिने सहकार्य÷साझेदारीमा नै राज्य पुनसंरचनालाई संस्थागत गर्न सकिनेछ ।  केन्द्रीय निकायको अधिकार प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिँदैमा मुद्दा त्यत्तिकै व्यवस्थापन हँुदैनन् ।  न राज्यका तहले एकअर्कालाई आरोप लगाउदा वा आफूले सम्पादन गर्न नसकेको काम अर्कोलाई पन्छ्याउदा यो व्यवस्थापन भएको मान्नु हुन्छ ।  आर्थिक पक्षबाट विश्लेषण गर्दा राज्यको पुनसंरचना वा सङ्घीयता विभिन्न तहका संरचना र लगानी सम्भावना बोक्ने अरू पात्रबीचको सहकार्य र नवप्रवर्तनको विस्तार हो, प्रतिस्पर्धा र प्रोत्साहनको विस्तार हो, नियन्त्रण र सन्तुलनको पनि विस्तार हो ।  बुझिएजस्तै के बुझिइनु हुँदैन भने यो स्वायत्तताको मात्र विस्तार होइन ।  यो जिम्मेवारी र कर्तव्यको पनि पुनर्वोध हो ।  भविष्यका दिनमा यी विषयमा स्पष्टता नभएमा राज्यको पुनसंरचना वास्तविक रूपमा गर्न सकिँदैन, यस अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तह मात्र होइन, सङ्घ पनि असफल हुनेछ ।  र, राज्यको पुनसंरचना समस्याको विस्तार मात्र बन्नेछ ।  त्यसैले पुनसंरचनाका आर्किटेक्चरमा सहकारिता, दूरगामी सोच र साझा आर्थिक एजेण्डालाई केन्द्रविन्दुमा राखिनु पर्छ ।  साथै के पनि बिर्सन हँुदैन भने जनताका भावना र आकाङ्क्षाहरू गतिशील छन्, यस गतिशीलतासँगै राज्यका तहहरू र राज्यसंरचना बाहिरका पात्रहरू संयोजित रूपमा क्रियाशील हुनुपर्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना