प्रत्यक्ष चुनावमा पनि आरक्षणको माग


नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, साउन १४ गते ।  प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि हुने प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि आरक्षणको व्यवस्था गर्न सांसदले माग गरेका छन् ।  प्रतिनिधिसभा सदस्यसम्बन्धी संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न माग गर्दै सांसदहरूले संशोधन दर्ता गराउनुभएको हो ।  सांसदहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि कम्तीमा ३३ प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशतसम्म आरक्षण गर्न माग गर्नुभएको हो ।  
नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका अधिकांश दलका सांसदले आरक्षण व्यवस्थाको माग गर्नुभएको छ ।  संशोधन दर्ता गर्ने माओवादी केन्द्रका अधिकांश सांसदले ५० प्रतिशत महिलामात्र उम्मेदवारको आरक्षणका लागि संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । samsad
संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रत्यक्षमा १६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।  त्यसमा कम्तीमा ५५ सिटदेखि ८२ सिटसम्म महिलामात्र प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थाका लागि संशोधन दर्ता गरिएको हो ।  प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा ४२ संशोधन दर्ता भएका छन् ।  दर्ता भएकामध्ये ठूलो सङ्ख्यामा संशोधन आरक्षणको व्यवस्थाका लागि छन् ।  
काँग्रेस र एमालेका सांसदहरूले १६५ मध्ये ५५ सिटमा चक्रीय आधारमा महिलामात्र उम्मेदवार हुने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।  १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा नै चक्रीय रूपमा यो आरक्षणको व्यवस्था लागू गर्ने गरी कानुनी व्यवस्थाका लागि ती संशोधन दर्ता भएका हुन् ।  
माओवादी केन्द्रका अधिकांश सांसदले भने ५० प्रतिशत महिला आरक्षणका लागि संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ ।  सांसदहरू तेजकुमारी पौडेल, ललिताकुमारी रेग्मी, अञ्जना चौधरी, गोमा कुँवर, कमला दोङ, दुर्गा खुना, सिर्जना खत्री, रूपा महर्जन, दलजित बीके श्रीपाली लगायतले संशोधन दर्ता गर्नुभएको हो ।
संयुक्त संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, “पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत १६५ निर्वाचन क्षेत्रको ५० प्रतिशत हुन आउने ८२ निर्वाचन क्षेत्र महिला उम्मेदवारबीचमा मात्र प्रतिस्पर्धा हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र तोकिनेछ ।  देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमै चक्रीय प्रणालीको आधारमा यो व्यवस्था लागू गरिनेछ । ”
प्रस्तावित व्यवस्थामा महिला, दलित जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएको क्षेत्र तथा अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराइने संशोधनमा उललेख छ ।  सांसदहरूले फरकफरक नामबाट संशोधन दर्ता गरे पनि संशोधनको बेहोरामा भने कुनै हेरफेर छैन ।  
संशोधनको मागअनुसार व्यवस्था भए निश्चित निर्वाचन क्षेत्रमा महिलामात्र उम्मेदवार दलहरूले उठाउनुपर्नेछ ।  यसरी महिलाका लागि तोकिएका निर्वाचित क्षेत्रहरू चक्रीय रूपमा आरक्षित हुनेछन् ।  प्रदेश १ मा एकपटकको निर्वाचनमा महिलामात्र आरक्षणको व्यवस्था भएमा अर्कोपटक प्रदेश २ मा तोकिन सक्नेछ ।  
राज्यकोषबाट दललाई खर्च
यस्तै माओवादीका शक्ति बस्नेतले दललाई समानुपातिक मत र प्रत्यक्षको समेत निर्वाचन परिणामअनुसार खर्चको अनुपातअनुसार राज्यकोषबाट रकम दिने व्यवस्थाका लागि संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ ।  यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा दलले पाएको मतका आधारमा रकम दिने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको भए पनि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले हटाएको थियो ।  
पहिले पनि बसहमा आएको यो प्रावधान राजनीतिक दलहरूबीच विवाद भएपछि हटाइएको थियो ।  निर्वाचन खर्च नियन्त्रण र पारदर्शिताका लागि राज्यकोषबाट रकम दिनुपर्ने सुझाव निर्वाचन आयोगका पूर्वपदाधिकारीले समेत दिँदै आउनुभएको छ ।  
‘मतपत्र च्याते उम्मेदवारमा रोक’
सांसदहरूले भरतपुर प्रकरणलाई ध्यानमा राखी उम्मेदवारको प्रतिनिधि बसेर मतपत्र च्याते उम्मेदवार बन्न नै रोक लगाउने गरी संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।  मतपत्र च्यात्ने उम्मेदवारलाई १० वर्ष उम्मेदवार बन्न रोक लगाउने प्रस्ताव गरिएको हो ।   एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीले प्रस्तावित विधेयकको दफा ४५ (५) मा उक्त व्यवस्था थप गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको हो ।
यस्तै एमालेकै अग्निप्रसाद खरेल लगायतका सांसदले उम्मेदवार वा उम्मेदवारका प्रतिनिधिले मतपत्र च्याते पनि मतगणना नरोक्ने व्यवस्था थपका लागि दफा ५५ (४) मा संशोधनको माग गर्नुभएको छ ।  मतगणनास्थल अनधिकृत रूपमा कब्जा नभएको अवस्थामा मतपत्रमा मात्र हानिनोक्सानी पु¥याए क्षति भएको मतपत्रलाई खामबन्दी गरी मतगणना कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने संशोधनमा माग छ ।  प्रदेशसभा वा प्रतिनिधिसभामा एक स्थानमा मात्र उम्मेदवार हुन मिल्ने व्यवस्थाका लागि पनि एमाले सांसदहरूको संशोधन छ ।  
बराबर भए आलोपालो
भर्खरै सम्पन्न दुई चरणका स्थानीय तह निर्वाचनमा गोलाप्रथाबाट पनि उम्मेदवारको छिनोफानो भयो ।  बराबर मत परिणाम पाएमा गोलाप्रथाबाट निर्णय गर्ने स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्थाअनुसार गोलाप्रथाबाट निर्वाचितको छिनोफानो भएको थियो ।
गोलाप्रथाको व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भन्दै असन्तुष्टि पनि जनाइएको थियो ।  प्रतिनिधिसभा निर्वाचन विधेयकमा भने सांसदहरूले मत बराबर भएमा कार्यकाल आलोपालो रहने गरी कानुनमा व्यवस्था गर्न संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ ।  
माओवादी केन्द्रका रामनारायण बिडारीले मत बराबर भएमा नामको वर्णानुक्रमअनुसार कार्यकाल आलोपालो सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि संशोधन दर्ता गर्नुभएको हो ।  माओवादी केन्द्रकै सांसद कमला दोङले पनि कार्यकाल आलोपालो रहने गरी कानुनमा व्यवस्था गर्न संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ ।  
सांसद बिडारीले प्रतिनिधिसभको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका लागि पनि संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ ।  स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भने यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।  
 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना