प्रत्यक्ष पद्धति सीमान्तकृत वर्गको अहितमा

 tc wagleत्रिभुवनचन्द्र वाग्ले


 

नेपाली राजनीतिमा फेरि एकपटक प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय वा प्रधानमन्त्रीय शासन पद्धति अपनाउनु पर्ने माग चर्चामा आएको छ ।  यो माग नयाँ भने होइन तर नयाँनयाँ शक्ति÷समूहबाट नयाँनयाँ सन्दर्भमा सनातनी पाराले आइरहेकाले कतै यो माग नयाँ अवधारण हो कि भन्ने साउने भ्रम सामान्य मतदातामा जान सक्ने देखिएको छ ।  प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय वा प्रधानमन्त्रीय निर्वाचनका पक्षपातीले अहिले नेपालले अवलम्बन गरेको ‘धेरै मत ल्याउन निर्वाचित हुने’ (प्रत्यक्ष) र बन्दसूचीअन्तर्गतको
(समानुपतिक) अर्थात् मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण छिटोछिटो सरकार विघटन भइरहने भएकाले अस्थिरता आएको भन्दै त्यसलाई रोक्न प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय वा प्रधानमन्त्रीय शासन पद्धति उपयुक्त हुने बताएका छन् ।  यसमा केही सत्यता त छ ।  नेपालले अवलम्बन गरेको प्रत्यक्ष र समानुपति निर्वाचन प्रणालीले गर्दा कुनै पनि दलले सङ्घीय संसद्
(प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभा) र प्रदेश सभामा स्पष्ट बहुमत ल्याउने सम्भावना अबको नेपालमा असम्भव प्रायः देखिएको छ ।  जसले गर्दा मुलुकभर उम्मेरवारको खेती गरेर समानुपातिकको एकसिटे फसल उठाउनेलाई सरकार बनाउने ठूला दलले ज्यू–हजुरी गर्नुपर्ने अवस्था रहिरहनेछ ।  
न्यूनतम मत ल्याउनु र प्रतिनिधि जित्नुपर्ने थ्रेसहोण्डको व्यवस्था राखिने भए पनि त्यस्ता एकसिटेले सरकार बनाउन वा ढलाउन पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न पाउने भएपछि अधिक मतलाई एकसिटेले कजाउने अवस्था रहिरहनेछ ।  नेपालको शासकीय स्वरूपलाई राम्रो बनाउँछु भनेर विभिन्न फँुदा र फुर्का जोडिएकाले यस्तो अवस्था आएको हो ।  यो असली संसदीय व्यवस्थाको खराबी भने होइन ।  संसदीय व्यवस्थालाई काग न कोइली बनाइएकाले मात्र यस्तो समस्या आएको हो ।  नेपाल निरन्तर रूपमा शासकीय मोडलहरूको परीक्षण गरिने प्रयोगशाला बन्दै आएको छ ।  राणाहरूले एउटा परीक्षण गरे ।  त्यसपछि क्रमशः पञ्चायत, वेष्टमिनिष्टरल प्रकृतिको संसदीय व्यवस्था र हालको गणतन्त्रात्मक समावेशी संसदीय व्यवस्था ।  यी सबैको प्रयोग असफल भएको देखाउने प्रयास भएको छ ।  सबै पद्धति असफल भएपछि कहाँ जाने ? तर यहाँ व्यवस्था होइन व्यक्ति असफल भएका छन् ।  त्यसैले नयाँ प्रयोगभन्दा भइरहेका अभ्यासकोे विवेकपूर्ण उपयोग गर्न सके हाम्रा समस्या समाधान हुनेछन् ।  
प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय वा प्रधानमन्त्रीय शासन पद्धतिका पक्षपातीले स्थायी सरकारलाई विकासको पहिलो शर्त मानेका छन् ।  शासकीय स्थिरता नै विकासको पहिलो सर्त वा कारण हुने भए यो विश्वमा सबैभन्दा धेरै विकास उत्तर कोरियाले गर्नुपर्ने हो ।  आन्तरिक द्वन्द्व भएका देशमा विकास हुन सक्दैन भनिने हो भने गृहयुद्धले श्रीलङ्का हरितन्नम हुनुपर्ने हो ।  एउटा पार्टीले स्पष्ट बहुमत नल्याए सरकारले पूरा अवधि काम गर्न सक्दैन भन्ने हो भने भारतलाई हेरे हुन्छ, त्यहाँका विभिन्न गठबन्धन सरकारले पूरा समय काम गरेकै छन् ।  अनि स्पष्ट बहुमत ल्याएर पनि पूरै अवधि सरकार टिक्न वा टिकाउन नसक्ने उदाहरण नेपाली काँग्रेस नै छ ।  यस्तो अवस्थामा पद्धतिलाई खोट लगाएर, वैद्धिक विलासिता र राजनीतिक बजारमा हुने वैचारिक खपतका लागि मात्र नयाँ विचार प्रवाह गर्नुपूर्व प्रस्तावकले आफूलाई नै मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।  के नेपालको प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाका कारण कुनै पनि सरकारले पूरा अवधि काम गर्न नपाएका हुन् ? कि सत्तामोहका कारण ? यस्ता पक्षमा सत्य नबोली गाइने नयाँनयाँ सत्ता स्वरूपका लयदार गीत कर्णप्रिय तर अर्थहीन आपाल मात्र हुनेछन् ।  नेपालमा पद्धति असफल भएको थिएन र छैन ।  पात्र असफल भए ।  यही सत्य लुकाउन १० वटा असत्यको सहारा लिनु आवश्यक छैन ।
नेपालको संविधानको धारा ७० ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिङ्ग वासमुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  यसबाट राष्ट्रप्रमुख र उपप्रमुखमा महिला, दलित, मधेशी, अल्पसङ्ख्यक, जनतातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित प्रायः भएको देखिएको छ ।  राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने अवस्थामा यस्ता कमजोर समुदायले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पाउँदैनन् ।  अवसर पाए पनि साम, दाम, दण्ड, भेदजस्ता रणनीतिमा पोख्त अन्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न यस्तो समुदायका सदस्य सक्षम हुँदैनन् ।  यसका लागि ५० औ वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ ।  प्रत्यक्ष निर्वाचनमा मूलतः पार्टीको सवलता र व्यक्तिको व्यक्तित्वजस्ता तìवले मतदातालाई प्रभावित गर्छन् ।  प्रत्यक्ष चुनाव भन्ने बित्तिकै राष्ट्रिय व्यक्तित्व बनाएका अहिले पर्दामा देखिएका दुईचार पात्रको मात्र सम्भावना रहन्छ ।  स्पष्टसँग भन्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचन गरिएको भए डा. रामवरण यादव, परमानन्द झा, विद्यादेवी भण्डारी, नन्दकिशोर पुन कोही पनि राष्ट्रिय गरिमामयी राष्ट्रप्रमुख तथा उपप्रमुखको पदमा निर्वाचित हुने राजनीतिक वातावरण बन्दैनथ्यो ।  तिनै पाटीका सभापति वा अध्यक्ष नै निर्वाचित हुने अवस्था आउने थियो ।  त्यसैले अहिलेको संविधानले आलङ्कारिक रूपमा नै सही, किनारीकृत समुदायबाट पनि राष्ट्रप्रमुख वा उपप्रमुख हुने उदारमना प्रावधान राखेको छ तर त्यस विपरीत प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय वा प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा जाने हो भने महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यजस्ता समुदायले राष्ट्रिय सम्मानित पदमा पुग्ने सम्भावना सधँैका लागि गुमाउने छन् ।  
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले पनि यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखको निर्वाचन गर्नु त्यति व्यावहारिक र फलदायी देखिँदैन ।  हाम्रा नेताको अडान, सुझबुझ र मतदाताको विवेकमा अविश्वस्त हुन आवश्यक छैन तर अहिलेसम्म उनीहरू सबैको परीक्षा भएकै छ ।  यस सन्दर्भमा जो कोहीले पनि छातीमा हात राखेर सोच्न सक्छ कि शक्तिशाली मुलुक बन्ने होडमा रहेका भारत र चीनबीच रहेको नेपालमा गरिने प्रत्यक्ष निर्वाचन कति चुनौती र जोखिमपूर्ण हुन सक्नेछ ।  प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय वा प्रधानमन्त्रीय शासन पद्धति अपनाइएपछि बन्ने कल्पना गरिएको स्थायी सरकार कति प्रजातान्त्रिक र सहिष्णु हुन्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर कुनै शक्तिले दिन सक्ने अवस्था छैन ।  दिइहाले भने पनि त्यसमा विश्वस्त हुने आधार छैन ।  त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा पटकपटक नयाँनयाँ माग र नारा राजनीतिक तलाउमा फालिदिने र त्यसका क्षणिक तरङ्गमा राजनीतिक आमोदप्रमोद गर्ने प्रचलनबाट सबै मुक्त हुनुपर्छ ।  प्रसस्त कमीकमजोरी रहेका भए पनि मूलभूत रूपमा यसले गरेको समानुपातिक समावेशी व्यवस्था र विभिन्न वर्ग तथा समुदायको अधिकार सुरक्षित गरेकाले नेपालको संविधानमा तुरुन्तै विकल्प खोज्नुले ती समुदायको अधिकार कुण्ठित हुनेछ र राजनीतिक अस्थिरतालाई बढावा दिनेछ ।  संविधानको कुन धारा र प्रावधानले सरकार अस्थिर भए भनेर जनतालाई भन्नु अगाडि नेताको कुन चरित्रले सरकार सुरक्षित भए भन्ने उदाहरण दिन सक्ने साहस बोटुलेर मात्र प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय वा प्रधानमन्त्रीय शासन पद्धति अपनाउने विचारलाई बहसमा ल्याउनु वाञ्छनीय होला ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना