भरतपुर महानगरपालिका–१९ मा पुनः मतदान गर्नू : सर्वाेच्च


नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, साउन १६ गते ।  सर्वोच्च अदालतले मतगणनाका क्रममा मतपत्र च्यातिएको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदान हुने फैसला गरेको छ ।  अदालतले मतपत्र च्यातिएको वडा नं. १९ मा पुनः मतदान गर्ने जेठ २० गतेको निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गर्दै आइतबार यस्तो फैसला सुनाएको हो ।  
न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गर्दै पुनः गतगणनाको मागसम्बन्धी रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।  मुख्य निर्वाचन अधिकृतको प्रतिवेदन र छानबिन टोलीको निष्कर्ष, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन र निर्देशिकाअनुसार मतगणना स्थल कब्जा भएको ठहर गर्दै अदालतले पहिलो चरणको मतदान प्रक्रिया रद्द हुने फैसला गरेको हो ।  अदालतको फैसलासँगै भरतपुर–१९ मा पुनः मतदानको कार्यतालिका प्रकाशन गर्न निर्वाचन आयोगलाई बाटो खुलेको छ । srboch
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ५० (१) बमोजिम मतगणनास्थल कब्जा भएको ठहरसमेत इजलासको छ ।  निवेदकतर्फका मेयरका उम्मेदवार देवीप्रसाद ज्ञवालीले मतपत्र च्यातिएपछि दिएको उजुरीमा अनधिकृत रूपमा मतगणनास्थल कब्जा गरी मतपत्र च्यातेको स्वीकार गरेको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।  
ज्ञवालीले मतपत्र च्यात्नेविरुद्ध अदालतमा चलेको मुद्दामा बकपत्रका क्रममा सवाल जवाफ खण्डको ६ नम्बरमा मतगणनास्थल अनधिकृत रूपमा कब्जामा नलिएको बताए पनि उजुरीमा कब्जा भएको उल्लेख गरेको फैसलामा जनाइएको छ ।  सवाल जवाफ खण्डको १० नम्बरमा ज्ञवालीले आफूले दिएको उजुरी ठीक साँचो रहेको बेहोरा कायम राखेकाले मतगणनास्थल कब्जा भएको थप पुष्टि भएको समेत फैसलामा उल्लेख छ ।  
यस्तै अदालतले च्यातिएका मतपत्र छुट्याई बाँकी मतपत्र गणना गर्न निवेदकले गरेको आग्रह पनि अस्वीकार गरेको छ ।  च्यातिएका मतपत्रमा मतसङ्केतसमेत बुझ्न नसक्ने अवस्था रहेकाले एकै मतपत्रबाट अन्य उम्मेदवारसमेत छनोट गर्नुपर्ने अवस्थामा उक्त माग स्वीकारयोग्य नभएको अदालतको निष्कर्ष छ ।
संयुक्त इजलासले निर्वाचनको स्वच्छता र स्वतन्त्रता कायम राख्नका लागि आगामी दिन उपयुक्त सुरक्षा प्रबन्ध गर्न निर्वाचन आयोगका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ ।  अदालतले आउँदा निर्वाचनमा मतदानस्थल तथा मतगणनास्थल कब्जा तथा निर्वाचन सामग्रीको रक्षाका लागि उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था अपनाउन पनि आयोगका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।  
के थियो घटना ?
गत वैशाख ३१ मा सम्पन्न पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनको भरतपुर महानगरमा जेठ १४ सम्म मतगणना जारी थियो ।  मतगणना अन्तिम अवस्थामा थियो ।  वडा नम्बर २० को पूरै तथा १९ को एक तिहाइ मतगणना बाँकी थियो ।  अन्तिम गणना भइरहँदा मेयरमा नेकपा (एमाले)का उम्मेदवार देवीप्रसाद ज्ञवाली माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार
रेणु दाहालभन्दा अगाडि रहनुभएको थियो ।  
वडा नम्बर १९ मा खसेको दुई हजार ८६० मतमध्ये एक हजार ८०९ मत गनिएको थियो ।  उक्त समयमा ज्ञवालीको अग्रता ७३३ मतको थियो ।  तर, मध्यरातमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार दाहालका प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेपछि मध्यरातदेखि मतगणना स्थगित गरिएको थियो ।  मतपत्र च्यात्ने नेकपा (माओवादी केन्द्र)का दुई कार्यकर्ता भने निर्वाचन कसुरको मुद्दामा जिल्ला अदालत चितवनबाट धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् ।  
घटनाबारे छानबिन गर्न निर्वाचन आयोगले सहन्यायाधिवक्ता गीताप्रसाद तिम्सिनाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।  छानबिन समिति र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको प्रतिवेदनका आधारमा निर्वाचन आयोगले ९० मतपत्र च्यातिएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।  सोही निष्कर्षका आधारमा गत जेठ २० गते निर्वाचन आयोगले भरतपुर–१९ मा पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अदालतमा विवाद
मतपत्र च्यातिएपछि पुनः मतदान वा मतगणना निष्कर्षका लागि अदालतले झन्डै दुई महिना लगायो ।  जेठ २० मा आयोगले गरेको निर्णय बदरका लागि एमालेका वडा १९ का वडा सदस्यका उम्मेदवारसमेत रहेका गुञ्जमान विकले जेठ २१ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।  जेठ २२ मा न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले छ दिनका लागि निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो ।  
तर, जेठ २८ मा छलफल हुन सकेन ।  अदालतले असार ६ गते च्यातिएका मतपत्रसहितका सबै मिसिल मगाउने थप आदेश गरेको थियो ।  अदालतको आदेशपछि पनि निरन्तर सुनुवाइ हुन सकेन ।  साउन २ गतेबाट मुद्दाको सुनुवाइ गरिएको थियो ।  


(आवश्यक परेमात्रै राख्ने)
कहिले के भयो ?
जेठ १४ ः ­मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा भरतपुर वडा १९ मा माओवादी केन्द्रका दुई कार्यकर्ताले ९० वटा मतपत्र च्याते ।  
जेठ १५ ः मुख्य निर्वाचन अधिकृतद्वारा मतगणना स्थगित भएको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिइयो ।  निर्वाचन आयोगद्वारा घटना छानबिनका लागि सहन्यायाधिवक्ता गीताप्रसाद तिम्सिनाको संयोजकत्वमा समिति गठन ।
जेठ १८ ः छानबिन समितिद्वारा प्रतिवेदन पेस ।
जेठ २० ः निर्वाचन आयोगद्वारा भरतपुर–१९ मा पुनः मतदान गर्ने निर्णय ।
जेठ २१ ः आयोगको निर्णय बदरको माग गर्दै एमालेका भरतपुर वडा १९ का वडा सदस्यका उम्मेदवार गुञ्जमान विकद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर ।  
जेठ २२ ः न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासद्वारा आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी ।  दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइयो ।  
जेठ २८ ः दुवै पक्ष छलफलका लागि उपस्थित भए पनि मुद्दा हेर्न नभ्याउने सूचीमा ।
जेठ ३० ः पुनः मुद्दा हेर्न नभ्याउने सूचीमा ।
असार ६ ः तत्कालीन कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीद्वारा भरतपुरमा च्यातिएका मतपत्र अदालतमा पेस गर्न आदेश ।  मतपत्रसँगै जिल्ला अदालतको मिसिल, प्रहरीको सञ्चार लगायतको प्रमाण माग ।
असार १३ ः च्यातिएका मतपत्र सर्वोच्चमा पेस ।
असार २३ ः सुनुवाइको पालो नै आएन ।  
असार २६ ः मुद्दाको सुनुवाइ पुनः स्थगित ।
साउन २ ः च्यातिएका मतपत्रको पोका खुले ।  न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ सुरु ।  
साउन ८ ः एक साता स्थगित भएपछि पुनः सुनुवाइ ।
साउन ९ ः मुद्दाको सुनुवाइ भयो ।  तर, तीन दिनका लागि स्थगित ।  यस्तै साउन १२ पनि मुद्दाको सुनुवाइ ।  
साउन १५ ः दुवै पक्षको बहसपछि भरतपुर–१९ मा पुनः मतदान गर्ने सर्वोच्चको फैसला ।
 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना