जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र

Gyanendra bdr karkiडा. ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की



 


    नेपालको संविधान भाग– ८ सङ्घीय व्यवस्थापिका, धारा ८४, उपधारा १ (क) मा ‘नेपाललाई भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा एक सय पैसठ्ठी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने एक सय पैसठ्ठी सदस्य’ को व्यवस्था गरिएको छ ।  संविधानको पहिलो संशोधनले भाग– २७ विविध, धारा २८६, उपधारा ५ मा ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धाराबमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी सङ्घीय कानुनबमोजिम प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ र प्रदेशभित्र रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहनेछन्’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।  
    निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा संविधानको धारा ८४, उपधारा १ (क) मा भूगोल र जनसङ्ख्यालाई आधार मान्ने कुरा उल्लेख भए पनि संशोधित संविधानको धारा २८६, उपधारा ५ मा जनसङ्ख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मान्ने कुरा मात्र उल्लेख गरेकोे छ ।  निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले भूगोल र जनसङ्ख्यालाई कुन आधारमा कति–कति मार्किङ गरेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने भन्ने समस्या देखिन्छ ।  यस्तो अवस्थामा संविधान निर्माताको मनसायलाई ध्यानमा राखेर जनसङ्ख्यालाई पहिलो (मुख्य) र भूगोललाई दोस्रो आधार बनाई मार्किङ गर्दा जनसङ्ख्यालाई ६० प्रतिशत र भूगोललाई ४० प्रतिशत गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा संविधानको मर्म अनुसार उपयुक्त निकास हुन सक्छ ।  आयोगले हालको जनसङ्ख्यालाई आधार बनाई मार्किङ गर्नु उपयुक्त हुन्छ, भूगोललाई मानव बस्ती तथा मानवले प्रयोग गरेको क्षेत्रफललाई आधार मान्दा पनि हुन्छ ।  
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई थप सजिलो होस् भन्नका लागि उदाहरणको रूपमा राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को जनसङ्ख्या र सम्पूर्ण भूगोललाई आधार मानी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण विधि प्रस्तुत गरिएको छ ।  राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को जनसङ्ख्या २६,४९४,५०४ र नेपालको क्षेत्रफल अर्थात् भूगोल १४७,१८१ वर्ग कि.मि. छ ।  २६,४९४,५०४ जनसङ्ख्यालाई १६५ निर्वाचन क्षेत्रले भाग गर्दा एक निर्वाचन क्षेत्रमा १६०,५७३ जनसङ्ख्या हुन आउँछ ।  १६०,५७३ जनसङ्ख्यालाई ६० अङ्क मान्ने र सम्बन्धित क्षेत्रको जनसङ्ख्याको आधारमा जम्मा अङ्क निकाल्नुपर्छ ।  नेपाल अधिराज्यको भूगोल १४७,१८१ वर्ग कि.मि. लाई १६५ ले भाग गर्दा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा ८९२ वर्ग कि.मि. भूगोल पर्न आउँछ ।  ९८२ वर्ग कि.मि. भूगोललाई ४० अङ्क मान्ने र सम्बन्धित क्षेत्रको भूगोलकोे क्षेत्रफलको आधारमा जम्मा अङ्क निकाल्नुपर्छ ।  प्राप्त दुवै अङ्क जोड्दा १०० को सेरोपेरोमा आउने क्षेत्रलाई एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्नुपर्छ ।  जस्तै ः
जनसङ्ख्या ः २६,४९४,५०४÷१६५ = १६०,५७३ जनसङ्ख्यालाई ६० अङ्क भूगोल ः   १४७१८१÷१६५ = ८९२ वर्ग कि.मि. क्षेत्रफललाई ४० अङ्क
यस विधिलाई अपनाउँदा प्रत्येक प्रदेशमा प्राप्त हुने सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रको सङ्ख्या निम्न तालिका बमोजिम हुन आउँछ ।         माथिको तालिकामा सम्बन्धित प्रदेशको जम्मा जनसङ्ख्यालाई एक सीट बराबर हुन आउने जनसङ्ख्या १६०,५७३ ले भाग गरी ६० ले गुणन गर्दा उक्त प्रदेशमा जनसङ्ख्याको आधारमा प्राप्त हुने अङ्क निस्कन्छ ।  यस्तै सम्बन्धित प्रदेशको जम्मा भूगोललाई एक सिट बराबर हुन आउने भूगोलको क्षेत्रफल ८९२ वर्ग कि.मि. ले भाग गरी ४० ले गुणन गर्दा उक्त प्रदेशमा भूगोलकोे आधार प्राप्त हुने अङ्क निस्कन्छ ।
    जनसङ्ख्या र भूगोलको आधारमा प्राप्त भएको जम्मा अङ्कहरूलाई जोडी १०० ले भाग गर्दा निर्वाचन क्षेत्रको सङ्ख्या निकाल्न सकिन्छ ।  गणितीय विधिअनुसार प्रदेशले प्राप्त गर्ने सङ्घीय सिट सङ्ख्याको दशमलव हटाउदा एक निर्वाचन क्षेत्र बढी देखिन्छ, यसलाई आयोगले औचित्यको आधारमा कुनै प्रदेशमा एक सङ्ख्या घटाएर १६५ कायम गर्न सक्नेछ ।  यसरी एउटा विधि बनाई निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले काम गर्दा कुनै विवादमा नपरिने र कसैको दबाब पनि झेल्न नपर्ने वातावरण बन्छ ।  हाल निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन भई कार्यसमेत सुरु भइसकेको अवस्थामा यस्ता विषयमा ध्यान दिनु वाञ्छनीय हुनेछ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना