संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयन

Kashi raj dahalकाशीराज दाहाल




 

राज्यशक्ति तहगत रूपमा बाँडफाँट भएको व्यवस्था सङ्घीयता हो ।  विश्वका विभिन्न मुलुकमध्ये केही मुलुकले सङ्घीयता अपनाएका छन् ।  सबै मुलुकमा एउटै स्वरूपको सङ्घीयता छैन ।  सङ्घीयतामा अधिकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधानद्वारा नै निक्षेपण हुन्छ ।  कतिपय मुलुकले एकात्मक राज्य व्यवस्थाअन्तर्गत अधिकारको निक्षेपण गरेका छन् ।  एकात्मक राज्य व्यवस्थामा अधिकार प्रत्यायोजन हुने हो ।  तहगत रूपमा अधिकारको विभाजन हुँदैन ।  
स्वतन्त्र राज्यका सहमतिद्वारा अमेरिकाले सङ्घीयता अपनायो ।  यस्तै प्रक्रियाबाट स्वीट्जरल्यान्ड सङ्घीय बन्यो ।  केही मुलुक एकात्मकबाट सङ्घीय बनेका छन् ।  सङ्घीयतालाई मुलुकको आ–आफ्नै परिवेश अनुरूप अभ्यासमा ल्याएका छन् ।  सङ्घीयता आफैँमा जटिल व्यवस्था पनि हो ।  सङ्घीयता अपनाएका अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, स्वीट्जरल्यान्ड, जर्मनी, भारतजस्ता मुलुकमा सङ्घीय व्यवस्थाको सफल अभ्यास देखिन्छ ।  नाइजेरिया, सुडान, स्पेन, इथियोपियालगायतका मुलुकमा सङ्घीयताले सफलता हासिल गर्न सकेको छैन ।  यसरी विभिन्न मुलुकको सफलता र असफलताको आ–आफ्नै अभ्यास र अनुभवको पृष्ठभूमिमा नेपालले सङ्घीयता रोजेको छ ।  सङ्घीयता नेपालको संविधानको आधारभूत विशेषता बनेको छ ।  यसको सफलता राजनीतिक समझदारी, आर्थिक स्रोत साधनको परिचालन, समन्वय र क्षमतामा निर्भर गर्छ ।  जनताले चुस्त, प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवा स्थानीय तहबाट प्राप्त गर्न सकेमा सङ्घीयताको औचित्यता सिद्ध हुन सक्छ ।  जुन उद्देश्यले सङ्घीयता रोजिएको हो, त्यो अनुरूप व्यवहारमा रूपान्तरण भएको अनुभूति जनताले प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ ।
नेपालले सङ्घीयता रोज्नुको कारण विगतको सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य सङ्घीय व्यवस्थाबाट हुने कुरा संविधानमा उल्लेख छ ।  सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दीगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने संविधानको सङ्कल्प छ ।  यस सङ्कल्पलाई पूूरा गर्न निष्ठापूर्वक संविधानलाई लागू गर्न सक्नुपर्छ ।  लोकतन्त्रको लाभांश जनताले प्राप्त गरेको अनुभूति हुनुपर्छ ।  संविधानको सफलता संविधानको अक्षरमा लेख्दैमा मात्र हुँदैन, त्यो व्यवहारमा जीवन पद्धतिको रूपमा उत्रिन सक्नुपर्छ ।
२०७४ निर्वाचन वर्ष
सङ्घीयता नेपालको निम्ति नयाँ प्रयोग हो ।  यसको सफलता संविधानको कार्यान्वयनसँग गाँसिएको छ ।  संविधान कार्यान्वयनका निम्ति २०७४ माघ ७ गतेभित्र सङ्घ र प्रदेशको समेत निर्वाचन भई सक्नुपर्छ ।  रोकिएको २ नं. प्रदेशअन्तर्गतको स्थानीय तहको निर्वाचन अब सारिनुहुन्न ।  संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने प्रयोजनका निम्ति संविधान संशोधनका प्रश्न उठिरहेका छन् ।  यसको निकास संवैधानिक प्रक्रियाबाटै टुङ्ग्याउनुपर्ने हुन्छ ।  संवैधानिक लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउन संविधानबाटै समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ ।
संविधान कार्यान्वयनको महŒवपूर्ण पक्ष भनेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन नै हो ।  सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका निम्ति क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन भएको छ ।  सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन संविधानद्वारा निर्दिष्ट समयसीमा भित्र सम्पन्न गर्न निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले समयमै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको काम सक्नुपर्ने हुन्छ ।  संविधानबमोजिम जससङ्ख्या र भूगोलको आधारमा १६५ निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधिसभाको निम्ति निर्धारण गर्नुपर्छ ।  यसैगरी प्रदेशसभाको गठनका निम्ति भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा सङ्घीय कानुनबमोजिम निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।  यसका निम्ति निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले संविधानद्वारा निर्दिष्ट आधार र मापदण्डको परिधिभित्र रही क्षेत्र निर्धारण समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।  संविधानद्वारा निर्धारण समयसीमा भित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनका निम्ति आवश्यक निर्वाचन कानुनको निर्माण, निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन व्यवस्थापनका निम्ति आवश्यक पर्ने समयको उपलब्धता, निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूको व्यापक सहभागिता हुने अवस्थाको निर्माण लगायत स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित अवस्थामा मतदाताको उत्साहजनक निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण निर्माण आवश्यक छ ।  वि.सं. २०७४ साल नेपालको निम्ति निर्वाचन वर्ष हो ।  यसलाई सफल बनाउने कार्यमा सबै जुट्नुपर्छ ।  संविधानले तोकेको समय सीमा नघाउने सोच राख्नुहुँदैन ।  समयसीमा नाघ्न खोजियो भने संविधानको वैधता माथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ ।
नयाँ संरचनाको निर्माण
सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचनद्वारा नयाँ सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाको गठन संविधान कार्यान्वयनको महŒवपूर्ण पक्ष हो ।  सङ्घीय संसद्को गठन र त्यसको आधारमा प्रदेश सरकारको गठनद्वारा नै सङ्घीयता कार्यान्वयनको अनुभूति प्रारम्भ हुने हो ।  यसका साथै प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति समयमै गर्नुपर्ने हुन्छ ।  प्रदेशका मुख्य मन्त्री र मन्त्रीले प्रदेश प्रमुखसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने हुन्छ ।  यसका निम्ति पनि प्रदेश प्रमुखको गठन र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको व्यवस्था समयमै हुनुपर्छ ।  
प्रदेशको काम कारबाही गर्न प्रदेशको राजधानी आवश्यक हुन्छ ।  प्रदेशको राजधानी तोक्ने कार्य आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ ।  प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।  प्रदेशको सीमा, सङ्ख्या र नामकरण गर्न विगतमा धेरै समय खर्चिंदा पनि संविधानसभाले टुङ्ग्याउन नसकी प्रदेशसभालाई प्रदेशको राजधानी तोक्ने, प्रदेशको नामकरण गर्ने जस्ता कतिपय कुरा जिम्मा लगाएको अवस्था छ ।  यस्तै प्रदेशको सीमाङ्कनसम्बन्धी विषय पनि विवादमै रहेको छ ।  सङ्घीय आयोगको माध्यमद्वारा प्रदेशको सीमाङ्कनको विवाद सुल्टाउने संविधानको व्यवस्था छ ।  प्रदेशको राजधानी तोक्ने विषय, प्रदेशको नामकरण र सीमाङ्कनका विषय टुङ्ग्याउने कार्य केही चुनौतीपूर्ण छन् ।  यसमा सुझबुझको जरुरी छ ।  यसलाई संवैधानिक प्रक्रियाबाटै समयमै सल्टाउनुपर्छ ।
जुनसुकै कुरा पनि अन्तिम समयमा आएर मात्र गर्ने नेपाली प्रवृत्तिका कारण प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिलगायत कतिपय विषय समयमै गर्न सकेमा सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्देश समयमै जनतामा जानेछ ।  स्थानीय तहको निर्वाचन किस्ताबन्दीमा गरेको जस्तो प्रदेशको निर्वाचन किस्ताबन्दीमा गर्नु उपयुक्त हुन्न ।  स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् स्थानीय सरकार गठन भएका छन् ।  संविधान प्रदत्त स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी पूरा गर्न सोहीअनुरूप स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी ऐन बन्न ढिला भइसकेको अवस्था छ ।  स्थानीय सरकारलाई सबल बनाउन सोहीअनुरूपको जनशक्तिको व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोत साधन र राजस्वको न्यायोचित वितरण र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।
संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न संवैधानिक निकायसम्बन्धी विभिन्न कानुन अविलम्ब निर्माण गरी ती निकायको गठन र सञ्चालन आवश्यक छ ।  संविधानले नेपालको सङ्घीयताको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्थाको सन्दर्भमा सोहीअनुरूपको कानुन निर्माण, प्रशासनिक स्वरूप निर्धारण र अन्तरसम्बन्धको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ ।  संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको अनुसूचीमा उल्लेख भएको अधिकारसूचीका कतिपय व्यवस्था स्पष्ट नहुँदा त्यसलाई संविधानको मर्म अनुरूप कानुनद्वारा व्याख्या गरी सोही अनुरूपको अभ्यास जरुरी छ ।  
प्रशासनिक पुनःसंरचना
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न सरकारी सेवा गठन र सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।  यस्तै अहिलेका कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।  त्यसको कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक कानुन समयमै बन्नुपर्ने हुन्छ ।  निश्चित मापदण्डका आधारमा कर्मचारीको समायोजन र वृत्ति विकासका मार्ग नखुम्चिने गरी कानुनमा प्रेरणादायी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।  कर्मचारी समायोजनको कार्य जटिल बन्दैछ ।  यसलाई सहज बनाउने वातावरण निर्माण आवश्यक छ ।  
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीको सेवा सर्तसम्बन्धी नयाँ कानुन बन्नुपर्ने र कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कानुन बनी कर्मचारी समायोजन नभएसम्म स्थानीय तहको कार्यसम्पादन गर्न कर्मचारी खटाउनुपर्ने अवस्था छ ।  यसरी कर्मचारी खटाइएको कार्य समायोजन नै भएको नभई अन्तरिम व्यवस्थापन मात्र हो भन्ने सन्देश र विश्वासको प्रत्याभूत गर्नुपर्ने जरुरी छ ।  यसो गर्न नसक्दा कर्मचारी प्रशासनभित्र समायोजनको भय र डरले कर्मचारी छट्पटाएको अवस्था छ ।  कानुन बनाएर निश्चित मापदण्डका आधारमा कर्मचारीको समायोजन गर्ने र समायोजन भएका कर्मचारीको वृत्ति विकासका बाटा फराकिलो बनाउन सोहीअनुरूपको विभिन्न तहमा आवतजावतको व्यवस्थाको सुनिश्चितता जरुरी छ ।  कर्मचारीले पनि कानुनको पालना गरी अनुशासित हुनुपर्छ ।  जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने काममा सक्रियता देखाउनु जरुरी छ ।
अबको बाटो
मुलुकलाई सधैँ सङ्क्रमणकालको पीडामा राखिराख्नु हुँदैन ।  अब राजनीतिक दलहरूले उच्च स्तरको राजनीतिक सहमति र नैतिकता प्रस्तुत गरी मुलुकलाई उन्नतिको मार्गमा लगाउन सक्नुपर्छ ।  राजनीतिज्ञले जहिले पनि सार्वजनिक क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न चाहने स्वार्थ र कर्मचारीले निजी फाइदामा रमाउन खोज्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी दुवै पक्ष राष्ट्रिय हितमा लाग्नु जरुरी छ ।  ‘राष्ट्रसेवक’ भनेपछि राष्ट्रकै सेवामा समर्पित हुनुपर्छ ।  अहिलेको अवस्थामा विधिको शासन कमजोर भएको छ ।  विधिको शासन कमजोर रहे भएसम्म लोकतन्त्र बलियो हुँदैन ।  यसैले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन निष्ठा र त्यागको संस्कृतिको विकासमा जुट्ने अभियानको थालनी आवश्यक छ ।  परिवर्तनको अनुभूति जनतामा दिनु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।  जनताले संविधानमा के लेखेको छ भनेर हेर्दैन ।  आफ्नो आवश्यकता सरकार र राज्य व्यवस्थाबाट प्राप्त हुन सक्यो सकेन भन्ने आधारमा सरकार, राजनीतिक दल र कर्मचारी प्रशासनको मूल्याङ्कन गर्ने र त्यसप्रतिको दृष्टिकोण बनाउने हुँदा अब मुलुकको राजनीतिक कचिङ्गल राजनीतिक दलहरूले समाप्त गरी सदाचारको नीतिबमोजिम कार्य गर्ने संस्कृतिको विकासमा लाग्नु जरुरी छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना