चुस्त अन्तरसरकारी वित्त प्रबन्ध

chandramani-adhikari-300x300डा.चन्द्रमणि अधिकारी

 

सङ्घीय शासन प्रणालीलाई सफल पार्न अनसुरण गर्नुपर्ने प्रमुख आयाममध्ये प्रभावकारी र कुशल अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन पनि एउटा प्रमुख पक्ष हो ।  यसको प्रभावकारिताका लागि यसको स्वरूप, राजस्व बाँडफाँट तथा अनुदान वितरणसम्बन्धी व्यवस्था, तिनका आधार र सूत्र अनि त्यसका लागि चाहिने संस्थागत व्यवस्था पनि सङ्घीय शासन प्रणालीको स्वरूप र आकारलाई धान्न सक्ने हुनुपर्छ ।  विश्वमा अन्तरसरकारी वित्तसम्बन्धी विभिन्न प्रकारका पद्धति प्रचलनमा छन्  ।  कुनै देशले राजस्व बाँडफाँटको विषयलाई बढी भार दिएको छ भने कतिपय देशले अधिकांश राजस्व केन्द्रबाट परिचालन गरी सो परिचालित राजस्वलाई अनुदानको विधिबाट हस्तान्तरण गर्ने पद्धतिलाई बढी महìव दिएका छन् ।  यसरी राजस्व बाँडफाँट र अनुदानको रूपमा उपलब्ध साधनलाई तल्ला तहमा पठाउने प्रणालीको व्यवस्थापन अथवा अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणका लागि दुई किसिमका पद्धति प्रचलनमा रहेको पाइन्छ ।  पहिलो पद्धतिमा तहगत सरकारहरूबीच वार्ता र सम्झौता गर्ने संयन्त्रको विकास गरी त्यसैको आधारमा स्रोतको वितरण एवं व्यवस्थापनको चाँजो मिलाइन्छ ।  यस्तो संयन्त्रलाई अन्तरसरकारी मञ्च पनि भनिन्छ ।  
दोस्रो पद्धतिमा भने संविधान वा कानुनद्वारा नै छुट्टै संस्थागत संरचना तयार गरेर त्यसै संस्थाले विकास गरेको पद्धतिको आधारमा राजस्व बाँडफाँट तथा वित्त हस्तान्तरणको प्रबन्ध मिलाइन्छ ।  पहिलो पद्धतिमा पनि थरिथरिका कार्यप्रणाली तथा कार्यविधि अपनाउने चलन छ ।  कतिपय देशमा तहगत कार्यपालिका भित्रका पदाधिकारीको सहभागितामा बनेको समिति वा परिषद्ले कुनै एक तहले परिचालन गरेको राजस्व रकमलाई अन्य तहमा ठाडो तथा तेर्सो सन्तुलन मिलाउने गरी बाँंडफाँट गर्ने विषयका आधार, सूचक, मापदण्ड तथा शर्तको निर्धारणसमेतका विषय समावेश भएका सम्झौताका दस्तावेज तयार गरिन्छ ।  केही देशमा भने तहगत व्यवस्थापिकाका प्रतिनिधि रहेको समिति वा परिषद्ले यस्तो कार्य गर्छ ।  अनि कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका भित्रका व्यक्तिहरूको संयुक्त सहभगितामा पनि यस्तो संयन्त्र निर्माण हुन सक्छ ।  जहाँसम्म दोस्रो वा स्वतन्त्र संस्थागत व्यवस्थाको कुरा छ त्यसमा पनि कतिपय अवस्थामा संस्थाको कार्यक्षेत्रलाई निश्चित विषयमा सीमित गरिएको हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा फराकिलो पारिएको हुन्छ ।  यस्तो संयन्त्रको संस्थापनका आधार पनि फरकफरक हुन सक्छन् ।  नेपाल, भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रिका, युगान्डासमेतका देशमा वित्त आयोग वा अनुदान आयोगका रूपमा संवैधानिक संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ ।  यद्यपि नेपालमा भने संविधानले यस्तो संस्था स्थापनाको व्यवस्था गरे पनि यसको गठन हुन बाँकी छ ।  अष्ट्रेलियामा भने कानुनअन्तर्गत छुट्टै स्वतन्त्र अनुदान आयोगको व्यवस्था गरिएको छ ।  
अन्तरसरकारी मञ्चको पद्धति अनुरूप संस्थागत संरचना गरिएका देशमा क्यानडा, जर्मनी, इन्डोनोसिया, नाइजेरिया आदि पर्छन् ।  ब्राजिलमा भने माथिल्लो सभा वा सिनेटका सदस्य रहने कमिटिले यो भूमिका निर्वाह गर्छ ।   स्विटजरलैण्ड सङ्घीय देश भए पनि केन्द्रीय सरकार (सङ्घीय परिषद् समेत) बाट नै यसको व्यवस्थापन हुन्छ ।  यद्यपि केन्द्रीय व्यवस्थापिकामा कयान्टोनको प्रतिनिधि घनिभूत रूपमा रहने भएकाले यसलाई स्वाभाविक मानिएको छ ।  नेपालको संविधानअनुसार प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय साधनको राज्यका तीनतहबीच बाँडफाँटका सम्बन्धमा सिफारिश गर्ने, सुझाव गर्ने, आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने, तथा अध्ययन अनुसन्धान गरी आधार तयार गर्ने समेतका मुख्य चार किसिमका काम, कर्तव्य एवं अधिकार पूरा गर्ने र प्रयोग गर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।  संविधानको धारा ६० को उपदफा ३ ले प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण आयोगको सिफारिशअनुसार हुने भनिएको छ ।  अनि त्यसै धाराको उपधारा ६ ले नेपाल सरकारले सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदान गर्ने सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान वा अन्य प्रयोजनका लागि दिने विशेष अनुदान वितरणसम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने भनी थप व्यवस्था गरिएको छ ।  यसको अर्थ हो आयोगको मूल काम भने सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदानको सिफारिश गर्नमा केन्द्रित रहेको कुरा स्पष्ट हुन्छ ।  अन्य अनुदानको विषयमा सङ्घीय कानुनले आयोगको भूमिका आवश्यक देख्यो भने मात्र यसको संलग्नता रहन्छ, यसको प्रत्यक्ष भूमिका रहँदैन ।  अन्य कतिपय विषयका आधार र ढाँचा यसले तयार गर्ने कुरा धारा २५१ को उपधारा १ का खण्डमा व्यवस्था गरिए पनि प्राकृतिक स्रोतको परिचालन वा राजस्वको बाँडफाँट गर्दा अपनाउनु पर्ने विस्तृत आधार सङ्घीय कानुनअनुसार हुने भनेर उपधारा २ मा  व्यवस्था गर्नाले आयोगको कार्यक्षेत्रको घेरालाई साँघुरो बनाएको प्रतीत हुन्छ ।  यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले तयार गरी संसद्मा प्रस्तुत गरेको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक २०७४ का प्रावधान हेर्दा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर, आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्क  तथा रोयल्टि बाँडफाँटको अंश तथा अनुपातसमेत त्यहीँ तोकिएकोले करको बाँडफाँटको विषयलाई पनि आयोगको प्रत्यक्ष संलग्नता बाहिर राखिएको देखिन्छ ।  अनि यसै विधेयकले नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनका विषयमा परामर्श तथा समन्वय गर्न नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश तथा स्थानीय तहसमेतको प्रतिनिधित्व रहने गरी एक वित्त परिषद्को प्रस्तावसमेत गरेकाले विधि निर्माता तथा केन्द्रीय कार्यपालिका समेत नेपालको अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणसम्बन्धी विषयमध्ये समानीकरण अनुदानका विषयमा भने आयोगको सिफरिशमा हुने र अन्य विषय सम्झौता तथा स्वतन्त्र संस्थाको उपस्थिति दुवै रहेको मिश्रित स्वरूपको पद्धतिबाट गर्नेतर्फ अग्रसर रहेको देखिन्छ ।  त्यसैले होला अन्य विषयमा आयोगको भूमिकालाई आधार र ढाँचा तयार गर्ने तथा अध्ययन गर्ने प्रकृतिका कार्यमा सीमित राखेको हुन सक्छ ।  यस सम्बधमा अन्य देशको अनुभव हेर्दा अष्ट्रेलियाको सन्दर्भ लिन सकिन्छ ।  यद्यपि त्यहाँको आयोग संवैधानिक नभई विशेष ऐनद्वारा स्थापना गरिएको हो ।  
अष्टे«लियामा कर राजस्वको ५७ प्रतिशत आयकरबाट र २७ प्रतिशत (२०१६) जिएस्टि अर्थात् वस्तु तथा सेवामा लाग्ने अप्रत्यक्ष करबाट प्राप्त हुन्छ ।  जिएस्टिबाट उठेको साधनको बाँडफाँट सरकारका तहबीच आयोगको सिफारिशमा गरिन्छ  ।  यस आयोगलाई कमनवेल्थ ग्रान्ट कमिसन भनिन्छ ।  आयोगले यस्तो बाँडफाँटको सिफारिश गर्दा तेर्से सन्तुलन मिलाउन नागरिकको प्रतिव्यक्ति आयलाई प्रभाव पार्ने विषयको मूल्याङ्कन समेत गर्दछ ।  बाँकी विषयको व्यवस्थापन भने अन्य तरिकाबाट हुन्छ ।  यता भारतको व्यवस्थालाई नेपालको प्रबन्धसँग तुलना गरेर हेर्दा संस्थागत संरचना भने यसको निरन्तरता र स्थायित्वको दृष्टिले कमजोर देखिन्छ तर भूमिकाको दृष्टिमा यसले मूलतः केन्द्र तथा प्रदेशका विभाजनयोग्य कोषमा रहेको वा केन्द्रले उठाएको कर केन्द्र र प्रदेशबीच बाँडफाँट गर्ने विषयको सिद्धान्त, यससम्बन्धी ढाँचा निर्धारण तथा केन्द्रीय सञ्चित कोषको रकम तल्लो तहका सरकारलाई दिने विषयमा सिद्धान्त निर्धारण गर्ने एवं सिफारिश गर्ने समेतको काम गर्छ ।  
तसर्थ नेपालले सकारका तीन तहबीच साधनको सन्तुलित, न्यायोचित र पारदर्शी ढङ्गले बाँडफाँट गर्ने सम्बन्धमा संविधानले व्यवस्था गरेको परिधिभित्र रहेर थप संस्थागत, प्रणालीगत र प्रक्रियागत व्यवस्था मिलाउँदा वा त्यससम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा संविधानको धारा ६० को उपधारा ८ मा उल्लेख गरिएका सिद्धान्तका अतिरिक्त आर्थिक विषयको व्यवस्थापन गर्दा लाग्ने लागत, सेवा सुविधा माथिको पहुँच, सेवा सुविधाको गुणस्तर तथा त्यस्तो प्रबन्धबाट प्राप्त हुने सम्भावित नतिजासमेतका विषयलाई ख्याल राखिनु पर्छ ।  अनि प्रबन्ध गरिएको पद्धति कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त, वैधानिक तथा भरपर्दा तथ्याङ्कको आवश्यकता पर्ने हुँदा सम्बन्धित निकायबीच निरन्तर समन्वय  हुनु पनि त्यत्तिकै  आवश्यक हुन्छ ।  यसका अतिरिक्त एकपटक निर्माण भएको वा स्थापित भएको पद्धति सधँै उत्तिने काम नलाग्ने हुन सक्छ, यसमा परिवर्तन वा सुधारको सम्भावना रहन्छ ।  त्यसैले यसको लचकता र संशोधन एवं परिमार्जनको सम्भावनाको विषयमा पनि ध्यान पुग्नुपर्छ ।  उदहारणका लागि सन् १८४८ बाट पहिलो पुस्ताको सङ्घीयताको अभ्यास गरिरहेको स्विटजरलैण्डले १०० वर्षपछि मात्र
(१९५९देखि) वित्तीय समानिकरणको सिद्धान्त अपनाएर त्यसका लागि फरक पद्धतिको विकास गरी साधन र स्रोतको वितरण गरी आएको थियो ।  
सन् १९९० मा आएर त्यसको मूल्याङ्कन गर्दा अपनाई आएको पद्धतिले सन्तोषजनक नतिजा दिएको देखिएन ।  सानै देश भए पनि क्यान्टोनबीचमा विकासको स्तर, साधनको वितरण र व्यक्तिको औसत आयमा असन्तुलन देखियो ।  जस्तै निडवाल्डेन क्यान्टोन तथा अबवाल्डेन क्यान्टोनबीच पनि प्रतिव्यक्ति आयमा (१९९० मा) डेढीको अन्तर देखियो ।  त्यसको बीस वर्षपछि पनि बासल शहर नामको क्यानटोनको प्रतिव्यक्ति आय १४७ हजार स्विसफ्रान्क हुँदा युरीको प्रतिव्यक्ति आय ४८ हजार स्विसफ्रान्क मात्र रहेकोले पनि यो कुरा पुष्टि हुन्छ ।   त्यसैले यो कमजोरीलाई सच्याउन सन् २००८ बाट नयाँ पद्धति लागू गरेको छ, जसको अनुमोदन जनमत सङ्ग्रहबाट गरिएको थियो ।  तसर्थ आयोगको संरचना निर्माण गर्दा र राजस्वको बाँडफाँटसम्बन्धी विषयको प्रबन्ध निर्माण गर्दा अन्य देशको अनुभव र नेपालको सन्दर्भ एवं संवैधानिक व्यवस्थाबीच उचित संयोजन गर्नसके मात्र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन पारदर्शी, न्यायोचित र दीगो बन्न सक्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना