आवश्यकता ‘भोटिङ मेसिन’ को

kp gautamके.पी. गौतम

 


सर्वोच्च अदालतले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर ग¥यो । न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र पुरूषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले च्यातिएका मतपत्र बदर मानी अरू मतगणना गर्न माग गर्दै परेको रिट निवेदन खारेज गरिदियो । अब भरतपुर १९ मा पुनः मतदान हुने भएको छ, नागरिकले फेरि उनै उम्मेदवारलाई मतदान गर्नुपर्ने भएको छ ।
सर्वोच्चले रिट परेको दुई महिना लगाएर आइतवार सुनाएको फैसलाले भरतपुर १९ को मुद्दा त टुङ्गियो तर यससँगै अरू गम्भीर मुद्दा सिर्जना हुने संशय बढेको छ । हो, अदालतले निर्वाचन अधिकृतको प्रतिवेदन, निर्वाचन आयोगले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन लगायतका आधारमा भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना स्थल ‘कब्जा’ भएको देख्यो, त्यही व्याख्यामा उसले पुनः मतदान गर्नू भन्ने फैसला ग¥यो । यद्यपि ‘कब्जा’ भएको वा नभएको अवस्थाबारे तर्क, वितर्क छन्, तिनमाथि छलफलको अब औचित्य छैन । अदालतको फैसला सबैले स्वीकार गर्नैपर्छ । निवेदकले पनि फैसला स्वीकार गर्ने प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् र नागरिकले पुनः मतदान गर्ने नै छन् तर प्रश्न उठेको छ– अब फेरि ती मतदाताको मतपत्र नच्यातिने सुनिश्चितता छ ? हुन त अदालतले भविष्यमा भरतपुरको जस्तो घटना हुन नदिन आवश्यक सुरक्षा लगायतका व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ तर भरतपुरमा यस्तो आदेश, निर्वाचन आचारसंहिता वा सुरक्षा प्रबन्ध नभएको कारण मतपत्र च्यातिएका थिए र ?
भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर १९ को मतगणना भइरहेको बेला गत जेठ १४ गते मध्यराति माओवादी कार्यकर्ताले मतपत्र च्यातेपछि गणना रोकिएको थियो । २९ मध्ये २७ वडाको मतगणना सकिँदा मेयरमा एमाले उम्मेदवार देवी ज्ञवाली काँग्रेसको समर्थन पाउनुभएकी माओवादी उम्मेदवार रेणु दाहालभन्दा ७८४ मतले अघि रहेका बेला मतपत्र च्यातिएको थियो । आयोगले गरेको अध्ययनमा ९० मत च्यातिएको भेटिएको थियो । सुरक्षा अधिकारीले तत्काल दिएको प्रतिक्रियाअनुसार माओवादीका दुई जना प्रतिनिधिले बाँदरजस्तो बुर्लुक्क उफ्रेर मतपत्र च्यातेका थिए र मतपत्र च्यात्नेका पक्षबाट पुनः मतदान हुनुपर्ने माग भएको थियो ।
अदालतबाट एउटा फैसला आउनुपथ्र्यो, आयो । उजुरी वा बयानका शब्द र कानुनको व्याख्याका आधारमा फैसला हुने भएकोले होला यस्तो अवस्था आएको । अदालतले कैयौँ मुद्दामा यस्तै आधारमात्र हेर्दा न्याय बरालिएको अवस्था बेलाबखत देखिने गरेको छ, जुन अवस्थामा पीडित पक्षप्रति नागरिकले सहानुभूति देखाउने बाहेक केही गर्न सक्दैनन् ।
नेपालमा राजनीतिको अपराधीकरण तथा अपराधको राजनीतीकरणले प्रश्रय पाइरहेकामा विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेको पाइन्छ । यसलाई रोक्ने मूल जिम्मेवारी त राजनीतिक नेतृत्वकै हो तर हिंसा, मुड्की र पैसाको शक्तिका आधारबाट भए पनि राजनीतिमा स्थापित हुने प्रवृत्ति राजनीतिकर्मीमा व्याप्त छ । तिनलाई लगाम लगाउने सामथ्र्य त जनतामै हुन्छ र त्यो अवसर आवधिक निर्वाचन नै हो ।
नागरिकको सर्वोच्चता तथा जनमतलाई अपमानित गर्ने कुनै पनि कार्य लोकतन्त्रको मर्मविरुद्ध छन् । लोकतन्त्रमा अपराधीलाई कुर्ची, इमानदारलाई किनारा लगाइँदा यसप्रति जनताको आस्था नै कमजोर बन्न पुग्छ । उच्च मनोबलका नागरिक, जसले स्वतन्त्र न्यायालयप्रति सम्मान व्यक्त गर्छन्, तिनलाई प्रोत्साहनभन्दा अपराधीले प्रोत्साहन पाउने अवस्था भयो र न्याय पनि बरालिन थाल्यो भने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको साख पनि कमजोर बन्ने जान सक्छ । त्यसैले स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमालाई उँचो राख्न सबै क्रियाशील रहनुपर्छ । सर्वोच्चको फैसला अनुसार भरतपुरका नागरिकले पुनः आफ्नो मतमार्फत नागरिकको सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्ने नै छन् ।
नियम र कानुनअनुसार फैसला भएको मान्न सकिन्छ तर सबै अवस्थामा नियम कानुनअनुसार भएका निर्णयले जनताको अभिमत कदर हुन्छ भन्न सकिन्न ।
अब मतपत्र च्यातिने अनि यसैलाई लिएर पुनः मतदान गराउने मतपत्र मान्यता नबसोस् । यसका लागि मतपत्र पनि नच्यातिने, सजिलो र निर्वाचन आयोगले पहिला नै प्रयोगमा ल्याइसकेको भोटिङ मेसिनको प्रयोग अबका निर्वाचनमा अत्यावश्यक देखिएको छ । अर्बौं रुपियाँ निर्वाचन खर्च हुने गरेकै छ भने विश्वसनीय भोटिङ मेसिन प्रयोगका लागि निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरू हच्किनुका पछाडि के कारण छ ? सर्वोच्चले दिएको आदेशबमोजिम मतपत्रको सुरक्षा सुनिश्चितताको एउटा उपाय यस्तो मेसिन पनि एउटा हुन सक्छ ।
यससँगै भरतपुरकाण्ड एउटाको कुरा होइन, अब यो अराजक प्रवृत्तिले कुनै दल र उम्मेदवार विशेषलाई नझम्टिरहला भन्न सकिन्न । ‘काल पल्किएको’ छ । यो प्रवृत्तिबाट डराएरै हो, दोस्रो चरणको निर्वाचनमा मतगणना स्थलमा उम्मेदवारका प्रतिनिधिलाई छेकबार लगाई मतपत्रबाट टाढै राखेर मतगणना गरिएका तस्बिर छरपस्ट भएका थिए । यति अविश्वसनीय अवस्था सिर्जना गरिनुले नेपाली राजनीतिकर्मीको शिर उँचो अवश्य भएको छैन ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना