अलमलमा निर्वाचित प्रतिनिधि

khim lalखिमलाल देवकोटा

 

 

यतिबेला २ नं. प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । निर्वाचित पदाधिकारीहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटिएर काम थालिसकेका छन् । तर पहिलो गासमै ढुङ्गा भनेझैँ निर्वाचित प्रतिनिधिहरू अलमलको भुमरीमा छन् । त्यो अलमल मानसिकताको अलमल कानुनको अलमल र व्यवस्थाको अलमल गरी मूल रूपमा तीनथरी अलमलबाट ग्रसित छन् तिनै अलमलको समाधानको उपाय सहितको चर्चा गर्ने प्रयत्न यस आलेखमा गरिएको छ ।
मानसिकताको अलमल
स्थानीय तह सञ्चालनमा देखिएका अलमलमध्ये सर्वाधिक महìवको अलमल भनेको सबैको मानसिकताको अलमल हो । एकात्मकबाट सङ्घीयतामा राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा हिन्दूअधिराज्यबाट धर्मनिरपेक्षतामा असमावेशी राज्यबाट समावेशी राज्यमा परिणत भएको राज्य आज सबैका सामु छ । तर मानिस दल समाज र मानिसको मानसिकता उही पुरानो छ । एकात्मक मान्यताबाट मानसिकतामा परिवर्तन आएकै छैन । यो सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो । निर्वाचितहरू स्थानीय स्तरका कार्यकर्ताहरू नै छन् । तिनले आफू जनताबाट निर्वाचित भएको र आपूmलाई संविधानबाट अधिकार प्राप्त भएको भन्ने कुराको हेक्का विरलै मात्रै हुने गरेको छ । त्यसैले बानी बसेकै कुरा माथि सोध्ने काम आरम्भदेखि नै भएको छ । माथि सोध्ने मात्रै हैन सभाको उद्घाटनका लागि नेता बोलाउने र उनको निर्देशनको अपेक्षा गर्ने आज पनि कमी देखिएन । त्यसै गरी माथिका मानिसहरू जो स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई आफूभन्दा कम जान्ने ठान्दछन् उनीहरूले गर्न सक्दैनन् जान्दैनन् भन्ने त छँदैछ । भित्रभित्रै आफूभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेको जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेको र जनताका लागि ठूला नेताभन्दा स्थानीय तहमा निर्वाचित नेताहरू नै सक्षम हुने र प्रिय लाग्ने गरेको यथार्थ आज छ । त्यसैले स्थानीय प्रतिनिधिमा वा माथिका नेताहरू दुवैको मानसिकतामा कत्ति पनि परिवर्तन आएको छैन । त्यसैले संविधान र आजको व्यवहारमा निकै विरोधकाभास देखापरेको छ । संविधानको अक्षरशः पालना गरौँ यसैमा सबैको हित र कल्याण सम्भव छ ।
कानुनको अलमल
अनौठो यो भयो कि स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा हँुदासम्म स्थानीय तहको संरचनाको प्रतिवेदन आइसकेकै थिएन । कति तह हुने सिमाना र केन्द्र के हुने भन्ने बारेमा पूरै अलमल थियो । अझै सरकार त नयाँँ संविधान बमोजिमको स्थानीय तहको कि पुरानै २०४७ सालको संविधान बमोजिमको स्थानीय निकायको निर्वाचन भन्ने बहसमा आफै अलमलमा थियो । स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने कानुनको त खाकासम्म पनि आएकै थिएन । स्थानीय तहको खाका विना काम कर्तव्य र अधिकारको कुनै जानकारी विनै पनि मानिसहरू चुनावमा होमिए चुनाव पनि भयो र निर्वाचित भएर आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटिएका छन् । तर अलमल पूरै कायमै छ हटेको छैन । आजका मितिसम्म पनि स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक जो संसद्मा विचाराधीन छ अझै पारित भएको छैन । कर्मचारी समायोजन गर्ने विधेयक पनि पारित भएको छैन । आर्थिक व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकहरूको अन्योल त्यत्तिकै छ । कतिपय कानुनहरू प्रदेशले बनाउने र कतिपय कामहरू प्रदेश कानुन बमोजिम हुने भनिएको छ । कतिपय कामका सन्दर्भमा सङ्घीय कानुन बमोजिम भनिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा सम्पूर्ण रूपमा स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने गरी अधिकारको सूची तोकिएको छ भने अनुसूची ९ मा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तिनै तहले प्रयोग गर्ने गरी साझा सूचीको बन्दोवस्त गरेको छ । सूचीमा तोकिएका अधिकारभित्रका विषयमा कानुन बनाउने र कर लगाउने अधिकार स्थानीय तहलाई हुन्छ भनी संविधानमा तोकिएको छ । तर तदनुकूलको कानुन बनाउने तदारुकता र ल्याकतको बिल्कुल कमी देखिएको छ । यसले पनि अर्को अलमलको अवस्था सिर्जना गरेको छ । तत्कालको अलमललाई चिर्न नेपाल सरकारले कानुन पारित नहुँदासम्मका लागि भन्दै आदेश जारी गरेको छ । जनप्रतिनिधिहरूलाई अलमल नहोस् भन्नाका लागि संविधानमा तोकिएका अधिकारको वृस्तृतिकरण पनि गरेको छ । स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूका काम के के हुन् भन्ने बारेमा कुनै अन्योल नहुने गरी बुँदा बँुदामा तोकिदिएको पनि छ । तर सरकारले आदेश गर्ने हामी नै स्वायत्त र स्वतन्त्र छौँ भन्ने आवाज पनि यदाकदा उठेकै छ । तथापि अन्योल र अलमल हटेको छैन । अलमल कायम छ । संविधानको मर्म र भावनाका आधारमा कामको थालनी गरौँ । कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिऔँ र रिक्तता पूर्ति छिटै गरौँ ।
व्यवस्थाको अलमल
नयाँँ संविधानले नयाँ व्यवस्थाको परिकल्पना ग¥यो । मानिसहरूको मानसिकतासाथै व्यवस्थापन पनि पुरानै मानसिकतामा गाँजिएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको नयाँँ व्यवस्थाले पुरानो व्यवस्थालाई बिदा गर्दै थुप्रै नयाँँ व्यवस्थाहरू पनि गरेका ेछ । संविधानद्वारा गरिएका नयाँ व्यवस्थाहरू मानिसका जीवन व्यवहारमा लागू हुन सकिरहेका छैनन् । मानिसहरूले नयाँँ व्यवस्थालाई आत्मसात् पनि गरिसकेका छैनन् । जब पूरै पद्धति र प्रणालीमा मानिसहरू अभ्यस्त देखिँदैनन् तब नयाँ संविधानले गरेको व्यवस्थाको अपनत्व ग्रहण हुने प्रश्नै आएन । नयाँँ र पुरानो व्यवस्थाबीचको बेमेल वा अन्योल जब जीवन व्यवहारमा देखा पर्दछ तब बिल्कुल नयाँ व्यवस्था आत्मसात गर्न सम्भव छैन । आत्मसातविना सो को कार्यान्वयन पनि सम्भव छैन । तसर्थ परिवर्तित व्यवस्थालाई आत्मसात गर्नु पहिलो आवश्यकता हो त्यसो गर्न कुनै शर्त नराखौँ ।
आश्वासनको अलमल
निर्वाचनका बखत उम्मेदवार हुँदाका बखत को भन्दा को कमको शैलीमा आश्वासन बाँड्ने काम पर्याप्त भएका छन् । ती आश्वासनहरू साधन स्रोत नियम कानुन र मान्यताको दायराभित्र रहने कुरै भएन । जब निर्वाचित भएर पद बहाली ग¥यो त्यसैदिनदेखि आरम्भ भयो जनाताको आलोचना । चुनावका बेलाको आश्वासन कहाँ गयो भन्न मतदाताले बाँकी राख्दैनन् । त्यसैगरी प्रतिद्वन्दीहरूले त झन् तिनै कुराहरूलाई उचालेर अर्को निर्वाचनको तयारी गरिरहेका हुन्छन् । दिइएका आश्वासन पूरा गर्न स्रोत साधन पर्याप्त हुने कुरै आएन । राजनीतिक नेतृत्वको चाहना परम्परागत कर्मचारीतन्त्रले पूरा गर्न दिने कुरा पनि आएन । तसर्थ यो अलमललाई चिर्न या त पूरा गर्न प¥यो पूरा गर्न सकिन्न भने निर्वाचनका बखत के के भनियो आज पूरा गर्न सक्दिन भन्न सक्नु प¥यो । तर त्यसो भन्दा मतदाताको अपमान हुने ठान्ने हो भने केही कूटनैतिक जवाफ दिनु प¥यो । यसो गर्दा फेरि पनि नपुग्ने र नसक्ने आश्वासनको बन्दी बन्ने कुरा राजनीति गर्नेहरूका लागि निकै कठिन हुनेछ । यो आश्वासनको अलमलमा पनि स्थानीय तह सिंगै परेको छ । क्षमता र कानुनको दायराभन्दा बाहिरको आश्वासन सफल हँुदैन । जेसुकै गरेर पनि जसरी पनि चुनाव जित्ने र जे पनि आश्वासन दिने बानीको अन्त गरौँ । कानुन र क्षमताले नधान्ने आश्वासन पूरा गर्ने फेिर चोरबाटो नखोजौँ ।
सिंहदरवारको नक्कलकै अलमल
निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले निर्वाचन जित्नासाथ सिंहदरवारमा मन्त्रीहरूले जे गर्थे त्यसैको नक्कल गर्न थाले । कर्मचारीलाई निर्देशन दिने काम होस् वा लोकप्रिय हुने जनतालाई राहत दिने काम होस् वा आप्mनै भत्ता सुविधा तोक्ने काम नै किन नहोस् सुरु गरिहाले । तर सिंहदरवार सदियौँदेखिको बनिबनाउ प्रणालीमा चलेको संस्था र स्थानीय तह भर्खरै स्थापित भएका संस्थाबीचको भेद भने अलमलमै रह्यो । सिंहदरवार स्रोत साधनले सम्पन्न संस्थाको रूपमा चिनिन्छ भने स्थानीय तहहरू स्रोत गएकै छैन । आफ्नो स्रोतको पहिचान भएकै छैन र आफ्नो बजेट प्रस्तुत भएकै छैन । विना कुनै तयारी आरम्भमै अनुदान दान चन्दा पुरस्कारको थालनी गर्ने कुरा जनताका लागि पाच्य भएन । त्यसैले नक्कल सिंहदरवारको गर्ने तर त्यसमा पनि ढङ्ग नपुग्ने समस्या आज जताततै छ । यो सिंहदरवार हैन स्थानीय दरवार हो र सिंहदरवारले सबै राम्रो गरेको भए स्थानीय तहको खाँचो पर्ने नै थिएन भन्ने कुरा हेक्का राख्दै अनावश्यक नक्कल गर्ने बानी छोडौँ ।
निःसन्देह स्थानीय तह अलमलै अलमलमा छ । यसो भनेर ऊ असफल छ वा ऊ असान्दर्भिक छ भन्ने आशय पटक्कै हैन । आरम्भमा भएका कारणले थुप्रै नीतिका समस्याहरू छन् विधिका समस्या पनि छन् कतिपय बानीका समस्या प्नि छन् यी सबै हुनुको पछाडि मुलुकले नयाँँ प्रणाली आरम्भ गरेको छ । नयाँ संविधानले नयाँ व्यवस्थाको आरम्भ गरेको छ । नयाँँ व्यवस्था बमोजिमको नयाँँ संस्कार र संस्कृतिको पनि खाँचो त छँदैछ । यसका अतिरिक्त नयाँँ कानुन काम गर्ने तरिका र शैलीको पनि उत्तिकै खाँचो छ । आशा गराँै व्यापक अलमलका बीच पनि तीन तहको सङ्घीयताको मोडेलमा आरम्भ भएको स्थानीय सत्ताको अभ्यास जनमैत्री हुनेछ । सुखी र खुशी जनताको अपेक्षा राज्यले प्राप्त गर्नेछ । नेपालमा नयाँँ संविधानको सफल कार्यान्वयन सँगै तीन तहको सङ्घीयता र बलियो स्थानीय सरकारको मोडेल अरु देशका लागि पनि अनुकरणीय हुनेछ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना