बहस प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको

GOPAL SHOWAKOTIप्रा.डा.गोपाल शिवाकोटी



 

दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सबै सानाठूला दलले निर्वाचनको समीक्षा सम्पन्न गरेका छन् ।  अहिलेसम्म १३ वटा साना ठूला दलले निर्वाचनको समीक्षा गर्नुका साथै केही दल एकीकृतसमेत भएका छन् भने केही दल पहिला एकता गर्ने तयारीमा रहेको भए पनि पछिल्लो समयमा आएर एकताबाट टाढिएका समेत छन् ।  नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकले निर्वाचनको समीक्षा गरी वर्तमान निर्वाचन पद्धतिलाई फेर्नुपर्ने र कार्यकारिणीको शासकीय स्वरूपमा संसदीय प्रणाली छोडेर प्रत्यक्ष निर्वाचनको शासकीय पद्धतिको बहस सुरु गरेकोले नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ ।  
माओवादीले जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नका लागि जसरी पनि संविधानको कार्यान्वयन गर्नका लागि आफूले उठाउँदै आएका ५६ वटा अडानलाई स्थगित गरी संविधान निर्माण गर्नका लागि संविधान निर्माण गरी जारी गर्ने र संविधान कार्यान्वयन तहसम्म पुग्न सबै कुरा अरू भनेको मानी स्थितिलाई सहज बनाएको थियो ।  तर अहिले संविधानसभाबाट संविधानको घोषणा भई स्थानीय तहको दुई चरणको निर्वाचनको  सम्पन्न भएको र तेस्रो चरणको निर्वाचन सुरु भई सबैले भाग लिने वातावरण बनेको छ ।  संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सबै सहमति भइसकेको र प्रदेश र केन्द्रीय तहको समेत सुनिश्चित भइसकेको सन्दर्भ छ ।  अब संविधान कार्यान्वयन हुनुलाई रोक्न नसक्ने स्थितिमा पुगेकोले पहिला स्थगित गरेको माओवादीले आफ्ना नीति र कार्यक्रमलाई पुनःब्यूँझ्याई संसदीय पद्धतिबाट मुलुकको समृद्धि सम्भव नभएको र जनताले परिवर्तनको अनुभव गर्न नसकेको निर्वाचनको खर्च थाम्नै नसक्ने गरी बढ्दै गएकोले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी निर्वाचन पद्धतिमा पुनः समानुपातिकको माग राखी सङ्घर्ष गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।  यो निर्णयले गर्दा संसदीय व्यवस्थाका विकृतिलाई हटाएर राज्यमा स्थायित्व र  समृद्धिको कार्यलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेकोले नेपाली राजनीतिमा नयाँ चरणको थालनी गरेको छ ।  
स्थानीय तहको निर्वाचनमा पराजय हुनुमा आन्तरिक व्यवस्थापनको कमजोरी, पार्टीको सङ्गठन अस्तव्यस्त हुनु, जनताबीचको सम्बन्ध टुट्नु, चुनाव खर्चिलो हुनु, व्यवस्थापकीय कमजोर हुनु, शक्तिको वास्तविक विश्लेषण हुन नसक्नुलाई नै जिम्मेवार ठहराएको छ ।  अहिलेसम्म समीक्षा बैठक गरिसकेका १३ वटा साना ठूला दलहरूमध्ये नेपाली काँग्रेसले नेतृत्वको कमजोरी, दलभित्र बढ्दै गएको गुटबन्दी र अन्तरघातलाई कमजोरी मानेको छ ।  एमालेले राम्रैसँग जिते पनि गुटबन्दी तथा अन्तरघातलाई नै अपेक्षित परिणाम ल्याउन नसकेको भनी विश्लेषण गरेको छ ।  राप्रपाको पनि अन्तरघातलाई प्रमुख कारण मानेको छ ।  
यो दलबीचको गुटबन्दी तथा सत्तामा जानका लागि गरिने असैद्धान्तिक गुटबन्दी संसदीय पद्धतिका उत्पादन हुन् ।  संसदीय पद्धतिमा दलभित्र गुट र उपगुट बन्नु, असैद्धान्तिक सत्ता प्रतिस्पर्धा हुनुलाई स्वाभाविक मानिन्छ ।  नेपालजस्तो लोकतन्त्रको पूर्ण विकास भइनसक्नु र सामन्तवादी प्रजासंस्कृति तथा निम्नमध्यम वर्गीय अवसरवादी गुट स्वार्थका लागि जे जस्तो कार्य गर्ने र सत्ताका लागि गुटबन्दी गर्ने संस्कृतिले गर्दा नेपालमा संसदीय पद्धति विफल भइसकेको कुरा सबै दलले प्रस्ट भन्न नसके पनि नगरे पनि महसुस गरेका छन् ।  संविधान निर्माणदेखि अहिलेसम्म ४ वटा सरकार परिवर्तन भइसकेको तथा राजनीतिक स्थायित्वसमेत नभई दलबीच घातप्रतिघात तथा सत्ताका लागि हुने दाउपेच र सौदाबाजी अरू विकृत रूपमा अगाडि बढिरहेको छ ।  प्रत्येक कुरामा सत्ता सौदाबाजी गर्ने, संसद्लाई अवरुद्ध गरी यसलाई छलफलको सट्टा सत्ता चलखेलको दाउपेचको अखडा बनाउने कार्यले गर्दा अब राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भएकोले आर्थिक क्रान्ति गरी मुलुकलाई समृद्धि बनाउने नारा दिए पनि ठीक यसको विपरित कार्य भएका छन् ।  संसदीय शासकीय स्वरूपमा अस्थिरता तथा गुटबन्दीले गर्दा सरकारको स्थायित्व र विकाससमेत सम्भव नहुने निश्चित भइसकेको कुरा विगत १० वर्षमा १२ वटा सरकार परिवर्तन भइसकेकोले पनि माओवादीले यो पद्धतिबाट जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न नसक्ने र मुलुकले समृद्धि प्राप्त गर्न नसक्ने  निष्कर्ष निकालेर शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी तथा निर्वाचनमा समानुपातिक पद्धति अपनाउनुपर्ने कार्यनीति अगाडि सारेको हो ।  यो माओवादी केन्द्रको रणनीतिको रूपमा रहेको छ ।  तत्कालैका लागि तेस्रो चरणको क्षेत्र नं २ को स्थानीय निर्वाचनमा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रिकृत गर्न बैठकसमेत बोलाउनु र केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन समयमा सम्पन्न गर्न र मधेशीको मागलाई समेत सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनमार्फत निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने वातावरण तयार गर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।  संविधानको कार्यान्वयनसँगै मुलुकको समृद्धिका लागि जनताले परिवर्तन गर्नका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र निर्वाचन पद्धतिका सङ्घर्ष गर्ने निर्णय लिएको हो ।  
निर्वाचनको समीक्षाका लागि बोलाइएको सचिवालयको विस्तारित बैठकमा सङ्गठन अस्तव्यस्त भएको र जनतासँग सम्पर्क टुटेकोले कमजोर बनेको र यही अवस्था रहेमा पार्टीलाई विघटन गर्ने जस्ता कुरा पनि भएका थिए ।  यो पार्टी विघटन यथास्थितिमा परिवर्तन गरी सैद्धान्तिक र पुनःगठन गरी सङ्गठनलाई चुस्तदुरुस्त बनाई बाँकी कार्यभार पूरा गर्नका लागि गरिएको प्रस्ताव मात्र हो ।  यो पार्टी विघटनका लागि नभएर पार्टीका त्रुटि र कमजोरी हटाउन, गुटबन्दी हटाउन, पार्टीलाई सैद्धान्तिक रूपमा सङ्गठन गरी मुलुकमा अग्रगमनतर्फ बढाउनु हो, विघटनको भनी नकरात्मक रूपमा बुझ्नु हुँदैन ।  तर यो सुधार र परिवर्तन, माथिबाट गर्ने वा तलबाट गर्ने भन्ने कुराको निक्र्योल हुन सकेन, विमर्शमै रह्यो ।  सत्ता केन्द्रित नभएर जनतामा केन्द्रित भएर आन्दोलन अगाडि बढाउने कुरामा र जनतासँग सम्बन्ध टुटेकोले प्रत्यक्ष जनतासँग जाने र पार्टीबाट छुटेर गएका विभिन्न घटकलाई एक ठाउँमा ल्याएर पुनःशक्ति सञ्चय गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा निर्णय भएको छ ।  
माओवादी केन्द्रले नामै लिएर वैद्यले नेतृत्व गरेको क्रान्तिकारी माओवादी, विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी तथा बाबुरामले नेतृत्व गरेको नयाँ शक्तिलाई सँगै एकता गर्ने प्रस्ताव गरेपछि यी पार्टीका कार्यकर्ता उत्साहित भएका छन् तर पार्टी नेता, कार्यकर्ता केन्द्रमा प्रवेश गर्ने डरले यसलाई रोक्ने प्रयासमा लागेका छन् ।  नयाँ शक्ति पार्टीभित्र यो प्रस्तावले तहल्का मच्चाएपछि उनीहरूको समाजवादीसँगको पार्टी एकता टुट्यो भने एकता नचाहनेले माओवादी विरुद्ध विष वमन गरेर पार्टीलाई एकताबाट रोक्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।  
माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रस्ताव राखे पनि नेपालका दल सङ्क्रमणकालका कार्य सहमतिका साथ सम्पन्न गर्न समेत सहमत हुन नसकेको र पहिला संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विरुद्धमा रहेको अवस्थामा यो प्रस्तावले कस्तो रूपमा लिने हो भन्ने विषय भएको छ ।  प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई छोडेर काङ्ग्रेसको संसदीय पद्धतिलाई स्वीकार गरेर आउनुले प्रत्यक्ष निर्वाचितबाट भाग्नुले पनि यो प्रस्तावको जटिलतालाई भने अस्वीकार गर्न भने सकिँदैन ।  प्रत्यक्ष निर्वाचित भएमा तानाशाह हुन सक्ने भन्नेजस्ता कपोकल्पित कुरालाई अगाडि बढाएर आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने नै गुटबन्दीमा रमाएर सत्तामा जाने भ¥याङको रूपमा प्रयोग गरिरहेकोले पनि सत्ता स्वार्थले नेपालको राजनीतिक स्थायित्व र विकास नचाहने नै यसको विरोधमा अहिलेदेखि नै उत्रेका छन् ।  संसदीय प्रणालीमा सत्ता स्वार्थका लागि दलभित्र स्वार्थ समूहले गर्दा मुलुकलाई नै अस्थिर बनाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने नै यसमा सक्रिय रहेका छन् ।  नेपाली काँग्रेससँग माओवादीले एकता गरेकोमा एमाले सन्तुष्ट देखिँदैन र काँग्रेसको संसदीय व्यवस्थालाई सहयोग गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अडान नै छोडेको माओवादीको विरोधमा गएको थियो ।  एमाले लोकतान्त्रिक कम्युनिष्ट भएको र माओवादीले संशोधनवादीको रूपमा लिएकोमा एमालेको गुनासो रहँदै आएको छ ।   

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना