असन्तुलित विकासको मारमा विकट क्षेत्र

 gorakh bdr bogatiगोरखबहादुर बोगटी

 

कुनै पनि देश विकासको मूल मियो नै त्यो देशको जननिर्वाचित सरकार हो ।  सरकारले आफ्नो मुख्य नेतृत्वमा अरु विभिन्न सरकारी, निजी क्षेत्र एवं गैरसरकारी क्षेत्रलाई उनीहरूको योग्यता, क्षमता एवं विज्ञतालाई ध्यानमा राखेर प्रभावकारी ढङ्गले परिचालित गर्नु पर्दछ ।  साथै देशभित्रै बेरोजगारको समस्या भोगिरहेको जनशक्तिलाई क्षमता अनुकूलको रोजगारी प्रदान गर्ने विषयमा गहिरो ध्यान जानुपर्दछ ।  अर्थात् सरकारले सर्वप्रथम आपूmसँग उपलब्ध स्रोतसाधनको अत्यधिक उपयोग गरेर देशको दीर्घकालीन विकासलाई गति दिन सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई सरकारले आत्मसात् गर्नुपर्दछ ।  यसका लागि पहिलो कुरा त सरकारसँग विकाससम्बन्धी स्पष्ट दृष्टिकोण र उससँग देश र जनताको लागि भलो हुने काम गर्छु भन्ने दृढ इच्छाशक्ति हुन जरुरी हुन्छ ।  समग्र देशको आर्थिक, भौतिक, प्राविधिक, सांस्कृतिक, मानवीय शक्तिको विशेषज्ञीय हिसाबले विस्तृत रूपमा विश्लेषण गरिनु पर्दछ ।  त्यसको आधारमा तयार पारिएको देशको वास्तविकताको सचित्र खाका सरकारसँग हुनु पर्दछ ।  साथै योजनाबद्ध कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजाने स्पष्ट नीति हुनु पर्दछ ।  आफूसँग भएको स्रोत साधनको पहिले पहिचान र त्यसको अधिकतम सदुपयोगका लागि व्यापक कार्ययोजना निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लाग्न सक्नुपर्दछ ।  सम्भव भएसम्म त आन्तरिक स्रोतलाई नै बढी प्राथमिकता दिई बढीभन्दा बढी यसको सदुपयोग गरेर देशलाई समृद्ध बनाउने विषयमा नै ध्यान केन्द्रित गर्नु देश र देशबासीका लागि उपयुक्त हुन जान्छ ।  तर नेपाल सरकारले यस बारेमा खासै ध्यान दिने गरेको पाइँदैन ।  जसका कारण देशले अझैसम्म पनि सन्तुलित विकासतर्फ गति लिन सकिरहेको छैन ।  जति आदर्शका कुरा गरे पनि सङ्घीय संरचना कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा स्थानीय सरकारले स्थानीय स्तरमै पर्याप्त स्रोत जुटाई छिट्टै विकासमा फड्को मार्न सकिहाल्ने अवस्था देखिँदैन ।  यो चरणमा केन्द्रीय सरकारको बजेट लगानी नीतिले नै बढी महìव राख्ने देखिन्छ ।  तर केन्द्रले तय गरेको बजेट सिलिङ्बाट देशको भौगोलिक विकटता, दुर्गमता एवं आर्थिक तथा भौतिक क्षेत्रमा रहेको विविधतालाई मध्यनजर राखेको देखिँदैन ।  यसबाट फेरि पनि सुगम र दुर्गम बीचको खाडल पुरिँदै जाने आशा गर्न सकिँदैन ।  
ठूलठूला विकास आयोजनाको सञ्चालन गर्ने क्रममा आन्तरिक स्रोतबाट हुँदैन हुने र पुग्दैन पुग्ने अवस्था स्पष्ट भएमा मात्र बाह्य सहयोग तथा ऋण सहयोग खोज्नेतर्फ लाग्नु पर्दछ ।  वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि सर्वप्रथम आफ्नो नीति स्पष्ट हुनुपर्दछ ।  नेपालमा पनि विदेशी लगानीमैत्री कानुन निर्माण भइसकेको त छ तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाउन सकिँदैन ।  बाह्य सहयोग लिँदा पनि सर्वप्रथम आफ्नो हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर मात्र माग गर्ने र स्वीकार गर्ने क्षमता राज्यले देखाउन सक्नु पर्दछ ।  अर्कोतर्फ बाह्य मुलुकसँग यदि सहयोग लिँदैछौँ भने पनि उसले चाहेको लाभलाई आफ्नो मुलुकको हितमा व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्दछ ।  कुनै बाह्य मुलुकबाट सित्तैमा र सस्तोमा आर्थिक, भौतिक तथा प्राविधिक सहयोग पाएको अवस्थामा पनि देशको राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन र राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्न आफ्नो देश स्वतन्त्र छ कि छैन भन्ने विषयमा विशेष ख्याल गर्नु पर्दछ ।  सहयोगसँगै सहयोगकर्ताको भित्री स्वार्थ पनि जोडिने गरेको कारणले त्यो स्वार्थले राष्ट्रिय अस्तित्वमा आँच आउने खालका गतिविधिलाई कदापि पनि प्रश्रय पाउने स्थिति बन्नु हँुदैन ।  त्यस्ता कुनै पनि खाले सहयोगलाई सिधै इन्कार गर्न सक्नु पर्दछ ।  यदि कुनै विदेशीले लगानी गर्दै छ भने सर्वप्रथम उसले आफ्नो लगानीको प्रतिफल के पाउने भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन चाहन्छ ।  त्यसकासाथै लगानी भित्रयाउने पक्षले कानुनी, व्यावहारिक, लगानीको वातावरण लगायतका विषयमा विश्वास दिलाउन सक्नु पर्दछ ।  राज्यले आफ्नो श्रेष्ठता केमा छ भन्ने कुरामा पनि आफु स्पष्ट हुनु पर्दछ र अरुलाई पनि स्पष्ट पार्न सक्नु पर्दछ ।  लगानी कर्ताले लगानी गरेपछि उसले के फाइदा पाउँछ र आफूले के फाइदा पाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पहिले नै स्पष्ट हुनु पर्दछ ।  नेपाल जलश्रोत, पर्यटन, जडिबुटी, र संस्कृतिमा बलियो छ भन्ने विषयमा बाह्य मुलुकलाई स्पष्ट खाका दिन सक्नु पर्दछ ।  सो खाकाअनुसार बाहिरबाट आर्थिक, भौतिक तथा प्राविधिक सहयोग प्राप्त भएको अवस्थामा आफ्नो देशभित्रको विपन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।  साथै त्यस्तो लगानीको कार्यान्वयन गर्ने सवालमा पनि सम्भव भएसम्म आफ्नै जनशक्तिको सदुपयोग गर्ने विषयमा विशेष ध्यान दिनु पर्दछ ।  यसो भएमा देशभित्रकै बेरोजगार जनशक्तिले रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्दछ भने विदेश पलायन हुनेगरेको लाखौँ जनशक्तिमा पनि कमि आउँछ ।  त्यति मात्र नभएर सम्भव भएसम्म त स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष आर्थिक तथा भौतिक सहभागितामा नै देशका ठूलठूला विकास आयोजनाको सञ्चालन गर्ने विषयमा राज्यको पहिलो रोजाइ हुन जरुरी छ ।  स्थानीय जनताको व्यापक जनसहभागितामा सञ्चालन गरिएका कतिपय आयोजनाहरू नै देशका लागि टिकाउ हुने गरेका उदाहरण पनि छन् ।  पछिल्लो दिनमा जनताको लगानीमा विद्युत्लगायतका आयोजनाको सञ्चालन गर्ने भनिएको त छ तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन ।  देश गरिब भए पनि विश्वका धनी व्यक्तिहरूको सूचीमा नेपालीले पनि आफ्नो नाम चढाउन सफल भइसकेको अवस्था छ भने कैयौँ धनीमानीले कमाएको धन कहाँ प्रयोग गर्ने होला भनेर ठाउँ नपाइरहेको स्थिति पनि विद्यमान छ ।  यसलाई पनि ध्यानमा राखेर नेपालीहरूकै लगानीलाई प्रश्रय दिने स्पष्ट नीतिको जरुरी देखिन्छ ।  अनि हजारौँ जनताको थोरै थोरै लगानीलाई एकठाउँमा एकिकृत गरेर पनि ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि अग्रसर रहन आवश्यक छ ।  वैदेशिक लगानीलाई पनि देशभित्र अविकासको मार खेपीरहेका स्थानमा केन्द्रित गर्ने नीतिसहित व्यवस्थित योजना हुनु पर्दछ ।  
देशको भौगोलिक विविधता एवं विशिष्टतालाई अझ पनि बेवास्ता गर्दै जाने हो भने हाम्रो देशको सन्तुलित विकासले गति दिन सक्ने आशा गर्न सकिँदैन ।  सर्वप्रथम केन्द्रबाट विनियोजन गर्ने मुख्य ठाउँबाटै देशको यथार्थ र वास्तविकतालाई मध्यनजर गरेर बजेट र जनशक्ति विनियोजन गर्नु पर्दछ ।  एक त केन्द्रीय निकायकै मुख्य ठाउँमा रहेका व्यक्तिहरूको देशको वास्तविकताप्रतिको बुझाइमा रहेको खोट अर्को बुझेर पनि बेमतलव गर्ने गरेको प्रवृत्तिका कारणले देशको असन्तुलित विकासको कुचक्र कायमै रहेको पाइन्छ ।  यसैगरी केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्मका विकास निर्माणको काममा संलग्न रहेका सबैको सामूहिक हितका खातिर व्यक्तिगत स्वार्थमा एकाकार हुने खतरनाक प्रवृत्ति कायमै छ ।  यो विभिन्न रूपबाट प्रकट हुने गरेको जगजाहेर नै छ ।  अझै पनि ठूला विकास आयोजनाहरू विकास भएकै क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने र विभिन्न बहानामा सहज ठाउँमै लगानी बढाउने प्रवृत्ति कायमै छ ।  त्यस्ता आयोजनालाई पनि सरकारी विधि र प्रक्रियाको नाउँमा केही महिनासम्म कागजमै विकासको कामलाई घुमाउने गरिन्छ ।  नियतवश नै आर्थिक वर्षको मध्यतिरको उपयुक्त समयमा काममा त्यति सक्रियता देखाइँदैन ।  बल्ल बल्ल ठेकेदार वा अरु कुनै माध्यमबाट सम्बन्धित स्थलमा विकासको काम पुग्नेबितिकै सरकारी सेवामा कार्यरत विभिन्न तहका व्यक्तिहरूबाट फगतमा खल्ती भर्न सुरु भइसकेको हुन्छ ।  फिल्डमा गुणस्तरको काम भयो कि भएन भनेर यथार्थ हेर्नेतर्फ कसैले ध्यान दिइँदैन ।  लामो समयसम्म विकास आयोजनाहरूलाई नियतवश नै गतिदिन वास्ता गरिँदैन र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च बढी देखाउन र व्यक्तिगत फाइदा निकाल्नका लागि रकमान्तर गरेर बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति छँदैछ ।  जसलाई असारे विकास भनेर उपमा दिने पनि गरेको पाइन्छ ।  जब आर्थिक वर्षको समाप्तिको समयावधि नजिक आउन थाल्छ अनि फिल्डको जिम्मेवारी बोकेका व्यक्तिहरू पनि काममा तातिन थालेको देखाउँछन् भने केन्द्रबाट पनि रकम निकासा अस्वाभाविक ढंगले हुँने गर्दछ ।  जसको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा आर्थिक वर्ष समाप्ति हँुदै गर्दाको केही दिन अघि सञ्चार माध्यमबाट बाहिर जानकारी आएअनुसार एकै दिनमा दशअर्बभन्दा बढी विकास बजेट निकासा गरिएको विषयलाई लिन सकिन्छ ।  देशको असारे विकासबाट सिर्जित विकृतिलाई रोक्नभन्दै केही दिन अघि अर्थमन्त्रालयले सुधारस्वरूप केही नीतिगत कार्ययोजना निर्माण गरेको विषय पनि सार्वजनिक भइसकेको छ ।  सो योजनाअनुसार साउन मसान्तसम्म स्थानीय तहमा बजेट पु¥याउने, कुनै पनि विकास आयोजनाको ठेक्का सम्झौता गरी कार्यान्वयनमा लाग्ने र फागुन मसान्तपछि रकमान्तर गर्न नपाउने र थप निकाशा पनि नदिने नीति बनाएको देख्दा राम्रै काम भन्न सकिन्छ ।  तर यसको वास्तविक रूपमा कडाइकासाथ कार्यान्वयन हुन अत्यन्त जरुरी छ ।  किनकि विगतमा पनि विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कैयौं राम्रा नीति नियमको व्यवस्था कागजमै सीमित रहने गरेको तीतो यथार्थ रहेको छ ।  एउटा ध्रुवसत्य कुरा के हो भने कुनै पनि देश विकासको अर्थ भनेको आर्थिक वृद्धि हो ।  जबसम्म आर्थिक विकास हुन सक्दैन तबसम्म कुनै पनि देशको समृद्धि सम्भव हुँदैन ।  विश्वका विकसित देशहरू आर्थिक विकासकै कारण समृद्ध बनेका हुन् ।  विकास र समृद्धिको सूचक भनेकै आर्थिक क्रियाकलाप हो ।  आर्थिक विकास गर्नका लागि देशको विकास निर्माणका कामहरूलाई देशको वास्तविकतासँग जोडेरे सुव्यवस्थित ढंगले परिचालन गर्न गराउन उचित हुन्छ ।  प्राकृतिक प्रकोप तथा मानवीय प्रकोपले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेका क्षेत्र एवं समुदायको विकासका लागि पनि राज्यको पहिलो ध्यान जान जरुरी हुन्छ ।  तर भूकम्पले विकराल समस्या सिर्जना गरेको सत्ताइस महिना पुग्न लागिसक्दा पनि यसको यथोचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।  त्यसमाथि बाढीपहिरोलगायतका प्रकोपले समस्याहरू थपिँदै गरेका छन् ।  यसबाट पनि देशको सन्तुलित विकासमा नकारात्मक असर पर्न गएको स्पष्टै छ ।  यी विभिन्न पक्षमा रहेको सरकारको कमजोरीका कारणले नेपालमा सन्तुलित विकास हुन सकिरहेको छैनभन्दा अत्युक्ति नहोला ।  
(लेखक पूर्व सांसद् हुनुहुन्छ)

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना