अब भेटीको पनि लेखापरीक्षण !


विश्वास रेग्मी

काठमाडौँ, साउन १९ गते ।  महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पहिलो पटक भेटीको समेत छुट्टै विषयगत लेखापरीक्षण गर्ने भएको छ ।  यसअघि सामान्य कारोबार अन्तर्गत नै भेटीको लेखापरीक्षण हुँदैआएकोमा कार्यालयले शीर्षक नै छुट्याएर भेटी व्यवस्थापनको पनि लेखापरीक्षण गर्ने भएको हो ।  यो वर्ष सबै कार्यालयको सबै किसिमको कारोबारको लेखापरीक्षण गर्ने तयारी गरेका छौं, महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्माले भन्नुभयो ।  कार्यालयले गत साउन १५ गतेदेखि पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यका भित्रका तीन जिल्ला र दस वटा हिमाली जिल्लाको आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को लेखापरीक्षणका लागि लेखापरीक्षक खटाइसकेको छ ।  
बुधबार लेखापरीक्षण सुरु भइसकेपछि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायका लेखा उत्तरदायी अधिकृतसँगको छलफलका क्रममा महालेखा परीक्षक शर्माले यसअघि छुटेका लेखापरीक्षणसमेत यस वर्ष पूरा गर्ने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो ।  उहाँका अनुसार विगतमा छुटेको २० खर्ब रुपियाँसहित यस वर्ष करिब ५० खर्ब रुपियाँको लेखापरीक्षण गर्ने तयारी कार्यालयले गरेको छ ।  यो वर्ष पूर्ण रूपमा लेखापरीक्षण गरेर प्रतिवेदन तयार गर्ने गरी लेखापरीक्षक खटाएका छौं, उहाँले भन्नुभयो ।  bheti
कार्यालयले यस वर्ष तीन चरणमा लेखापरीक्षणको योजना बनाएको छ ।  जसअनुसार पहिलो चरणमा लेखापरीक्षक क्षेत्रमा खटिसकेका छन् भने दोस्रो चरण दसैँ लगत्तै सुरु हुनेछ ।  दोस्रो चरणमा ४५ दिनभित्रै ३१ जिल्लाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना अनुसार कार्यालय अघि बढेको छ ।  त्यस्तै माघ मसान्तसम्म सबै जिल्लाका कार्यालयको लेखापरीक्षण पनि सम्पन्न गरिसक्ने शर्माले जानकारी दिनुभयो ।  उहाँका अनुसार चैतको मसान्तसम्म राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने योजना बनेको छ ।  देशभरका करिब पाँच हजार चार सय कार्यालयको लेखापरीक्षणका लागि दुई हजार चार सय हाराहारीमा लेखापरीक्षक खटिनेछन् ।  विगतमा जस्तो नमुनामात्र हेरेर नभई यस वर्ष सबै किसिमका कारोबारको विषयगत लेखापरीक्षण गरिने महालेखापरीक्षक शर्माले जानकारी दिनुभयो ।  कार्यालयले गत वर्ष १२ खर्ब १५ अर्ब रुपियाँको लेखापरीक्षण गरेको थियो ।  यस वर्ष पे रोल, टे«डिङ् लगायत सबैको अडिट हुन्छ, उहाँले भन्नुभयो ।  आवश्यक परेको अवस्थामा सम्बन्धित क्षेत्रमै पुगेर ‘फिजिकल भेरिफिकेसन’ पनि गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।  
कार्यालयले यस वर्ष सङ्घीय संरचना अनुसारका स्थानीय निकायको पनि लेखापरीक्षण गर्ने जनाएको छ ।  महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका अन्तर्गतका स्थानीय निकायमा पुगेरै लेखापरीक्षण गरिने योजना कार्यालयको रहेको छ तर नगरपालिका र गाउँपालिका अन्तर्गतका स्थानीय निकायको भने यस वर्ष सम्बन्धित जिल्लाको सदरमुकामबाटै लेखापरीक्षण गरिने महालेखापरीक्षक शर्माले जानकारी दिनुभयो ।  
‘आन्तरिक लेखापरीक्षण पछि मात्र सरुवा’
नेपाल सरकारका मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपछि मात्र उत्तरदायी अधिकृतको सरुवा भएमा प्रणालीमा सुधार आउने बताउनुभएको छ ।  महालेखापरीक्षक कार्यालयले आयोजना गरेको बुधबारको उक्त छलफल कार्यक्रममा उहाँले प्रतिबद्ध भएर काम गर्न सके बेरुजुको समस्या नहुने भनाइ राख्नुभयो ।  नेपालमा प्राविधिक परीक्षणको अवस्था कमजोर रहेकोले यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।  सरकारी खर्च भएपछि त्यसबाट भौतिक रूपमा उपलब्धि भएको हुनुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।  त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नहकुल सुवेदीले सबै कार्यालयमा एकै किसिमको सफ्टवेयर प्रणाली जडान गरेर त्यसैको सूचनाका आधारमा लेखापरीक्षण गर्न सक्नेतर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।  लेखापरीक्षणलाई औपचारिकतामा मात्र सिमित नगरी यसको प्रभावकारीतामा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।  त्यस्तै व्यवस्थापिका संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले बेरुजुको चाङ बढिरहेको सन्दर्भमा व्यवस्थापिका संसद् अन्तर्गतको बेरुजु कम गर्न आफूले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना