स्थानीय सरकारका चुनौती र अवसर

 champhasing bhandariचम्फासिंह भण्डारी

 

स्थानीय सरकार गठनसँगै यसको परिचालनका लागि आवश्यक नीति नियम सँगसँगै स्थानीय तहको संरचनागत क्षमता विकास एउटा महŒवपूर्ण काम हो ।  स्थानीयस्तरमै रहेका स्रोत साधनको पहिचान, परिचालन तथा संरक्षणमार्पmत स्थानीय विकास अभियानलाई योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाउने काम कम चुनौतीपूर्ण छैनन् ।  
ठूलो आकारमा रहेको बहुविचार लिएका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई सँगै लिएर नेतृत्व क्षमता विकास गर्नु, स्थानीय सरकारका सेवा सुविधालाई आमनागरिकको अधिकारको रूपमा स्थापित गर्दै सहज र सरल कार्यप्रक्रियामार्पmत उपलब्ध गराउने काममा खटिने स्थानीय सरकारको कर्मचारीतन्त्रको क्षमता विकास अर्को महŒवपूर्ण काम हो ।  
स्थानीय सरकारको कामलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, कार्यालय भवन, फर्निचर, आवश्यक उपकरण तथा अन्य आवश्यक पर्ने पूर्वाधारका निर्माण र परिचालन अर्को महŒवपूर्ण पाटो हो ।  स्थानीय सरकारका विषयगत कार्यालय एकै स्थानबाट सहज रूपमा उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक कार्यालय तथा उपकरणको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने काम प्रभावकारी र गतिशील बन्न सक्दैन ।  त्यसैले आवश्यक पूर्वाधारका निर्माण र परिचालन आवश्यक छ ।
स्थानीय सरकारका अभिलेख व्यवस्थापन अर्को ठूलो चुनौती हो ।  नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका निर्णय, नागरिकता, मालपोत, घरजग्गा अभिलेखजस्ता थुप्रै कामसँगै न्यायिक निरूपण गर्ने काम हुने र विभिन्न योजना तथा कार्यान्वयन एवम् कार्यप्रक्रिया जस्ता थुप्रै काम स्थानीय तहमा हुने भएकोले ती सबै अभिलेखको व्यवस्थापन र संरक्षणका लागि अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने, आवश्यक कम्प्युटराइज्ड अभिलेख तथा आवश्यक ऊर्जाको नियमित स्रोतको व्यवस्थापन गर्नु महŒवपूर्ण काम हो ।  यसलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने छ ।  
स्थानीय सरकारले सम्पन्न गर्ने कामको व्यवस्थित अनुगमन प्रणाली स्थापित गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।  स्थानीय सरकारले निर्माण गर्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कामसँगै क्षमता विकासका लागि गरिएका कामको मूल्याङ्कन गर्ने र मूल्याङ्कनका सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थालाई दरिलो बनाउनु आवश्यक छ ।  सम्पन्न गरिएका काम, योजनाको गुणस्तर कायम राख्ने, त्यसको उपभोग तथा संरक्षणको व्यवस्था मिलाउने जस्ता कामलाई व्यवस्थित र संस्थागत गर्नु जरुरी छ ।
सहभागिता किन आवश्यक छ ?
सहभागिताको मूल लक्ष्य नै स्रोत साधनका पहिचान परिचालन र त्यसको उपयोगमा लाभग्राही मानिसको पहुँच एवम् नियन्त्रणलाई सुनिश्चित गर्नु हो ।  जसका लागि जुन योजना एवम् क्रियाकलापको परिकल्पना गरिन्छ, सो योजनामा सम्बन्धित मानिस नै अर्थपूर्ण रूपमा संलग्न हुन सकेनन् भने मानिस स्रोतको पहुँचबाट सीमान्तिकृत हुन्छन् र सम्बन्धित योजनाबाट मानिसले लाभ लिन सक्दैनन् ।  किनभने उनीहरूलाई समस्या के थियो ? समस्याका कारण के–के थिए, समाधानका उपाय के थिए ? स्रोत साधन कति थियो, योजनाको दीर्घकालीन लाभ वा हानि के थियो ? योजनाको निरन्तरताका लागि कस्तो नीति अपनाउनुपथ्र्यो भन्ने बारेमा जानकारी हुन सक्दैन ।  निम्न कारणले कुनै पनि कार्यका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षको सहभागिता अपरिहार्य मानिन्छ ।  
स्रोेत सिर्जना र वितरणको अवस्था
मानव आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने क्रममा नभई नहुने चिजवस्तु नै स्रोत हुन् ।  यी स्रोतमध्ये कुनै–कुनै सजिलैसँग हाम्रो आपफ्नो गाउँघरमा नै पाउन सकिन्छ र कुनै स्रोत गाउँ समुदायमा पाउन सकिँदैन ।  स्थानीय स्तरमा सजिलै पाउन सकिने स्रोत नै स्थानीय स्रोत हुन्, स्थानीय स्तरमा नभई बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने स्रोत बाह्य स्रोत हुन् ।  हाम्रो वरपर प्रशस्त स्थानीय स्रोत छन् ।  यस्ता स्रोतको प्रयोगले धेरै काम गर्न सकिन्छ ।  
आफ्नो जीवनमा गर्ने क्रियाकलापमा आफूले गर्ने निर्णय क्षमता गुमाउँदै स्रोत साधनको अभावमा दैनिक क्रियाकलाप सम्पन्न गर्न कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने अवस्था नै गरिबी हो ।  गरिबी कुनै एक वा दुईवटा घटना र कारणबाट नभई यो समग्र सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अवस्थामा भएको पहुँचले निर्धारण गरेको हुन्छ ।  
भूमिको असमान वितरण, निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली, रोजगारीको अभाव, शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था कमजोर, ज्ञान, सीप र क्षमताको अभाव तथा लापरबाहीपूर्ण जीवनशैली, राज्यको निष्प्रभावी नीति, लैङ्गिक तथा संरचनागत विभेदको अवस्था विद्यमान रहनु र जनताप्रति उत्तरदायी सरकारको अभावजस्ता विविध खालका समस्या नेपालमा गरिबीका कारण बनेका छन् ।   
उत्पादनका साधनमा पहुँच र नियन्त्रणको अवसर प्रदान गर्ने, राज्यका सबै प्रकारका संरचनागत निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिताको वातावरण निर्माण गर्ने, सम्मानित मर्यादित जीवन बाँच्न सक्ने अधिकारको उपभोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गरी न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली लागू गरी सामाजिक न्याय स्थापना गर्नु आवश्यक छ ।  
श्रमको मूल्य तोक्ने, कामका अवसर सिर्जना गर्ने र उत्पादन प्रणालीसंँग जोडिने, नागरिकलाई राज्यले पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउँदै भ्रष्ट आचरण व्यवहारलाई निषेधित गरेर सामुदायिक सुशासन प्रणालीलाई आमनागरिकको जीवन पद्धतिका रूपमा स्थापित गरी सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमको कार्यान्वयन गरेर मात्र गरिबी कम गर्न सकिन्छ, अन्यथा ऋण दिएर कहिले गरिबी समाप्त हुन सक्दैन ।  
पेसा व्यवसाय गरेर खाने नागरिकलाई राज्यका तर्पmबाट उचित खालका अवसरको निर्माण गरेर सन्तुलित विकास, स्रोत साधन तथा अवसरको समान र न्यायपूर्ण वितरणको अवस्थाले मात्रै गरिबी घटाउन सकिन्छ ।
स्थानीय तहमा रहेका स्रोत साधनको पहिचान, परिचालन तथा सदुपयोग गर्ने क्रममा नागरिकलाई ती विद्यमान स्रोत तथा सेवाको न्यायपूर्ण वितरणको व्यवस्थापन अत्यन्त कमजोर रहेको छ ।  पहँुंचवाला र हुने खानेले शक्ति सम्बन्ध र हैसियतका आधारमा गरिने वितरण प्रणाली कहिले पनि समतामूलक र न्यायिक हुन सक्दैन ।
अधिकांश नागरिक आफ्नो स्थानीय तहमा बन्ने योजना प्रक्रियाबारे अनभिज्ञ हुने र सेवा तथा सुविधा प्राप्त गर्ने लामो तथा झन्झटिलो कार्य प्रक्रियाका कारण दुःख पाइरहेको अवस्था विद्यमान रहेकोछ ।  परिणामस्वरूप विकासलाई बुझ्ने र स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणका क्रियाकलापमा चासो नराख्ने नागरिक प्रवृत्तिमा समेत समस्या रहेको छ ।  स्थानीय तहले गर्ने काम तथा क्रियाकलापको कार्यप्रक्रिया बारेमा जानकारी नागरिकले पाउनु आवश्यक छ ।  कतिपय सूचना तथा जानकारीको अभावमा सरकारले दिने सेवा सुविधाबाट स्थानीय नागरिक वञ्चित हँुदै आइरहेका छन् ।  सूचना तथा जानकारी सबै नागरिकसमक्ष पुग्ने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ ।
सेवा सुविधा तथा अन्य स्रोतको न्यायिक वितरण प्रणालीको अभावमा कतिपय समुदाय वञ्चितीकरण व्यहोर्दै आइरहेको सन्दर्भमा आवश्यक नीति निर्माण, त्यसको सहज कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन आवश्यक छ ।  वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाएर अघि बढ्न सकेमात्रै साँच्चै आवश्यक परेको स्थान तथा समुदायमा हाम्रा स्रोत साधन तथा सेवा प्रवाह हुन सक्ने र त्यसले सरकार र नागरिक बीचको सम्बन्धमा सुधार भई आपसी विश्वासको वातावरण सिर्जना हुन सक्छ भन्ने कुरालाई संवेदनशील रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ ।  जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही स्थानीय सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्दै आमनागरिकका कर्तव्य पूरा गराउनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न सक्छ ।  आमनागरिकलाई स्थानीय स्रोत सिर्जना तथा त्यसको उपयोग र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सहज रूपमा ग्रहण गर्न सकेमात्रै विकास निर्माणको अभियानले गति लिनेछ र आमनागरिकको जीवन सहज बनाउनका लागि स्थानीय सरकारको योगदान बढी महŒवपूर्ण बन्न सक्छ ।  
निर्णय प्रक्रिया
स्थानीय सरकारका निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी, सर्वसम्मत तथा आमनागरिकको चाहनामा आधारित हुनुपर्छ ।  निर्णय प्रक्रियालाई छिटो छरितो र चुस्त दुरुस्त बनाउनुका साथै समयमा निर्णय गर्ने क्षमताको विकास आवश्यक छ ।  विषयको गम्भीरताका आधारमा तत्काल निर्णय लिने र गरेको निर्णयको संरक्षण र कार्यान्वयनमा जोड दिनु आवश्यक छ ।  
स्रोेत व्यवस्थापन र न्यायिक वितरण प्रणाली
विद्यमान रहेको अभ्यासमा स्रोत साधन र सेवाको पहुँच हुनेखाने र पहुँचवालाको हातमा मात्रै पुग्ने रहेकोले त्यसलाई आमुल रूपमा परिवर्तन गर्दै आवश्यकताका आधारमा स्रोत साधन र सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउनु आवश्यक छ ।  मानव अधिकारको महŒवपूर्ण विषयका रूपमा रहेको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयन अवस्था कमजोर रहेको कारणले गर्दा आमनागरिक गरिबी, बेरोजगारीको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् ।  सरकारद्वारा अत्यन्त गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसका लागि निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार प्रदान गर्ने नीतिको व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन भएको पाइँदैन ।  विपन्न समुदायका मानिस स्वास्थ्य उपचारको अभावमा सामान्य रोगकोे समत उपचार पाउन सकेका छैनन् ।  ग्रामीण भेगमा पर्याप्त स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल एवम् आवश्यक औषधोपचारको व्यवस्था नभएको मात्र होइन, भएका स्वास्थ्य संस्थामा समेत दरबन्दी अनुसारको चिकित्सक एवम् स्वास्थ्यकर्मी नरहेको अवस्था छ ।
अझै पनि आम नागरिक खाद्यान्न, स्वच्छ एवम् स्वस्थ्य खानेपानी तथा आवासजस्ता आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित छन् ।  खाद्य सरुक्षाको पहुँच नभएका कारण दुर्गम स्थानमा रहका उल्लेख्य जनसङ्ख्याले न्यूनतम पोषण उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरणका विषयलाई सरकारी तवरबाटै सम्बोधन गर्ने प्रयास हुनु मानव अधिकार संस्कृति निर्माणका लागि सराहनीय विषय हो ।  तथापि, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विपन्न, सीमान्तकृत तथा पिछडिएका वर्ग, गरिब, मजदुर, किसानको मानव अधिकार उपभोगको अवस्था सन्तोषजनक रहेको छैन ।  राज्यद्वारा उक्त समुदायको हक अधिकार संरक्षणार्थ विभिन्न नीति, योजना तर्जुमा गरी सेवा, सुिवधा, आरक्षणको व्यवस्था गरिए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना